India's UN Envoy: Jammu & Kashmir Integral Part of India, No Change Expected

In a strong assertion at the United Nations, India's UN envoy, Parvathaneni Harish, has unequivocally stated that Jammu and Kashmir is an inalienable part of India and will continue to remain so. The remarks were made during a significant address, leaving no room for ambiguity regarding New Delhi's firm stance on the issue.

Unwavering Stance on Sovereignty

Ambassador Harish's address underscored India's consistent position on its territorial integrity. He emphasized that Jammu and Kashmir is, and will always be, an integral part of the Indian union. This statement comes at a time when international discourse often touches upon the region, making India's clear reiteration of its sovereignty particularly noteworthy. The envoy’s remarks serve as a diplomatic signal, reinforcing India’s commitment to maintaining its constitutional framework and territorial unity.

The assertion at the UN platform signifies India's proactive approach in the international arena to counter any narratives that seek to question its sovereign rights. By clearly stating that there are no foreseeable changes to the status of Jammu and Kashmir, India aims to preempt any external interference or misinterpretations. This firm declaration highlights India’s resolve to manage its internal affairs without external influence and to protect its national interests and the aspirations of its citizens in the region.

Furthermore, the envoy’s address also touched upon the developmental initiatives and the progress being made in Jammu and Kashmir, showcasing the government’s commitment to the region's socio-economic upliftment. The reiteration of Jammu and Kashmir's status as an integral part of India is not just a political statement but also a testament to India's vision for a united and prosperous future for all its citizens, including those in the northernmost territory.

संयुक्त राष्ट्र में भारत के दूत, पर्वतानेनी हरीश ने एक जोरदार बयान में स्पष्ट किया है कि जम्मू और कश्मीर भारत का एक अविभाज्य हिस्सा है और हमेशा रहेगा। यह बात एक महत्वपूर्ण संबोधन के दौरान कही गई, जिसने इस मुद्दे पर नई दिल्ली के दृढ़ रुख के बारे में किसी भी संदेह के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी।

संप्रभुता पर अटूट रुख

राजदूत हरीश के संबोधन ने भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर लगातार स्थिति को रेखांकित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू और कश्मीर भारतीय संघ का अभिन्न अंग है, और हमेशा रहेगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अंतर्राष्ट्रीय विमर्श में अक्सर इस क्षेत्र का उल्लेख होता है, जिससे भारत द्वारा अपनी संप्रभुता की स्पष्ट पुन: पुष्टि विशेष रूप से उल्लेखनीय हो जाती है। दूत की टिप्पणियां भारत की संवैधानिक ढांचे और क्षेत्रीय एकता को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए, एक राजनयिक संकेत के रूप में काम करती हैं।

संयुक्त राष्ट्र मंच पर यह दावा, भारत के संप्रभु अधिकारों पर सवाल उठाने वाले किसी भी आख्यान का मुकाबला करने के लिए अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भारत के सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है। स्पष्ट रूप से यह बताते हुए कि जम्मू और कश्मीर की स्थिति में कोई अप्रत्याशित बदलाव नहीं होगा, भारत का लक्ष्य किसी भी बाहरी हस्तक्षेप या गलत व्याख्या को रोकना है। यह दृढ़ घोषणा बाहरी प्रभाव के बिना अपने आंतरिक मामलों के प्रबंधन और क्षेत्र के अपने नागरिकों की आकांक्षाओं की रक्षा के लिए भारत के संकल्प को उजागर करती है।

इसके अलावा, दूत के संबोधन में जम्मू और कश्मीर में की जा रही विकास पहलों और प्रगति पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दिखाई गई। जम्मू और कश्मीर की भारत के अभिन्न अंग के रूप में स्थिति की पुन: पुष्टि न केवल एक राजनीतिक बयान है, बल्कि इस क्षेत्र के अपने नागरिकों सहित, सभी के लिए एक एकीकृत और समृद्ध भविष्य के लिए भारत की दृष्टि का एक प्रमाण भी है।

संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारताचे प्रतिनिधी, पर्वतानेनी हरीश यांनी एक ठाम विधान केले आहे की, जम्मू आणि काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि यापुढेही तो तसाच राहील. एका महत्त्वपूर्ण भाषणादरम्यान त्यांनी ही भूमिका स्पष्ट केली, ज्यामुळे या मुद्द्यावर नवी दिल्लीच्या भूमिकेत कोणताही बदल अपेक्षित नाही, हे स्पष्ट झाले.

सार्वभौमत्वावर ठाम भूमिका

राजदूत हरीश यांनी आपल्या भाषणातून भारताच्या प्रादेशिक अखंडतेवरील ठाम भूमिका अधोरेखित केली. त्यांनी यावर जोर दिला की, जम्मू आणि काश्मीर हा भारतीय संघाचा एक अविभाज्य भाग आहे आणि नेहमीच राहील. विशेषतः अशा वेळी हे विधान आले आहे, जेव्हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या प्रदेशावर बरीच चर्चा होते. त्यामुळे भारताने आपली सार्वभौमता पुन्हा एकदा स्पष्ट करणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. या प्रतिनिधींचे वक्तव्य हे भारताच्या घटनात्मक चौकटीचे आणि प्रादेशिक एकतेचे रक्षण करण्याच्या वचनबद्धतेची पुष्टी करणारे एक राजनैतिक संकेत आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावर करण्यात आलेले हे निवेदन, भारताच्या सार्वभौम अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही विचारांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारताचा सक्रिय दृष्टीकोन दर्शवते. जम्मू आणि काश्मीरच्या स्थितीमध्ये भविष्यात कोणताही बदल होणार नाही, हे स्पष्ट करून, भारताचा उद्देश कोणत्याही बाह्य हस्तक्षेपाला किंवा गैरसमजांना प्रतिबंध करणे आहे. ही ठाम घोषणा भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये बाह्य हस्तक्षेप टाळून, देशाचे हित आणि प्रदेशातील नागरिकांच्या आकांक्षांचे संरक्षण करण्याच्या दृढ संकल्पावर प्रकाश टाकते.

याव्यतिरिक्त, या भाषणातून जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या विकास उपक्रमांवर आणि प्रगतीवर देखील प्रकाश टाकण्यात आला, ज्यामुळे प्रदेशाच्या सामाजिक-आर्थिक उन्नतीसाठी सरकारच्या वचनबद्धतेचे दर्शन घडले. जम्मू आणि काश्मीरच्या भारताचा अविभाज्य भाग असण्याच्या स्थितीची पुन: पुष्टी करणे, हे केवळ एक राजकीय विधान नसून, प्रदेशातील नागरिकांसह सर्व भारतीयांसाठी एकसंध आणि समृद्ध भविष्याच्या भारताच्या दृष्टिकोनचा पुरावा आहे.

জাতিসংঘে ভারতের রাষ্ট্রদূত, পার্বতানেণী হরীশ, একটি দৃঢ় বক্তব্যে স্পষ্ট করেছেন যে জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে এই মন্তব্য করা হয়, যা এই বিষয়ে নয়াদিল্লির দৃঢ় অবস্থান সম্পর্কে কোনও অস্পষ্টতার অবকাশ রাখেনি।

সার্বভৌমত্বের উপর অটল অবস্থান

রাষ্ট্রদূত হরীশের ভাষণ ভারতের আঞ্চলিক অখণ্ডতার উপর ধারাবাহিক অবস্থানকে তুলে ধরেছে। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে জম্মু ও কাশ্মীর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, এবং সবসময় থাকবে। এই বিবৃতি এমন এক সময়ে এসেছে যখন আন্তর্জাতিক আলোচনায় প্রায়শই এই অঞ্চলের উল্লেখ থাকে, যা ভারতের সার্বভৌমত্বের স্পষ্ট পুনरुচ্চারণকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য করে তুলেছে। রাষ্ট্রদূতের মন্তব্য ভারতের সাংবিধানিক কাঠামো এবং আঞ্চলিক ঐক্য বজায় রাখার প্রতিশ্রুতিকে শক্তিশালী করার জন্য একটি কূটনৈতিক সংকেত হিসাবে কাজ করে।

জাতিসংঘ মঞ্চে এই ঘোষণা ভারতের সার্বভৌম অধিকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করার যে কোনো ধারণাকে মোকাবিলা করার জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করে। জম্মু ও কাশ্মীরের অবস্থার কোনও অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন হবে না, তা স্পষ্টভাবে জানিয়ে ভারত কোনো বাহ্যিক হস্তক্ষেপ বা ভুল বোঝাবুঝি প্রতিরোধ করার লক্ষ্য রাখে। এই দৃঢ় ঘোষণা ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলি বাহ্যিক প্রভাব ছাড়াই পরিচালনা করার এবং এই অঞ্চলের জনগণের আকাঙ্ক্ষা রক্ষার সংকল্পকে তুলে ধরে।

অতিরিক্তভাবে, রাষ্ট্রদূতের ভাষণ জম্মু ও কাশ্মীরে চলমান উন্নয়নমূলক উদ্যোগ এবং অগ্রগতির উপরও আলোকপাত করেছে, যা এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে। জম্মু ও কাশ্মীরের ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়ার অবস্থানের পুনর্ব্যক্ত করা কেবল একটি রাজনৈতিক বিবৃতি নয়, বরং এই অঞ্চলের জনগণকে সহ ভারতের সকল নাগরিকের জন্য একটি ঐক্যবদ্ধ এবং সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের জন্য ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির একটি প্রমাণ।

ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் இந்தியாவின் தூதர், பார்வதானேனி ஹரிஷ், ஒரு வலுவான அறிக்கையில், ஜம்மு & காஷ்மீர் இந்தியாவின் பிரிக்க முடியாத பகுதி என்றும், அது எப்போதும் அப்படியே இருக்கும் என்றும் தெளிவாகக் கூறியுள்ளார். ஒரு முக்கியமான உரையின் போது இந்த கருத்துக்கள் தெரிவிக்கப்பட்டன, இது இந்த விஷயம் தொடர்பாக புது தில்லியின் உறுதியான நிலைப்பாட்டைப் பற்றி எந்தவிதமான சந்தேகங்களுக்கும் இடமளிக்கவில்லை.

இறையாண்மை குறித்த அசைக்க முடியாத நிலைப்பாடு

தூதர் ஹரிஷின் உரை, இந்தியாவின் பிராந்திய ஒருமைப்பாடு குறித்த இந்தியாவின் தொடர்ச்சியான நிலைப்பாட்டை வலியுறுத்தியது. ஜம்மு & காஷ்மீர் இந்திய யூனியனின் ஒரு ஒருங்கிணைந்த பகுதி, என்றும், எப்போதும் அப்படியே இருக்கும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார். இந்த பிராந்தியத்தைப் பற்றிய சர்வதேச விவாதங்கள் அடிக்கடி எழும் சமயத்தில் இந்த அறிக்கை வந்துள்ளது, இந்தியாவின் இறையாண்மையை மீண்டும் வலியுறுத்துவது குறிப்பாக குறிப்பிடத்தக்கதாக அமைகிறது. தூதரின் கருத்துக்கள், இந்தியாவின் அரசியலமைப்பு கட்டமைப்பு மற்றும் பிராந்திய ஒற்றுமையை நிலைநிறுத்துவதற்கான இந்தியாவின் உறுதிப்பாட்டை வலுப்படுத்தும் ஒரு இராஜதந்திர சமிக்ஞையாக செயல்படுகிறது.

ஐ.நா. மேடையில் இந்த உறுதிப்படுத்தல், இந்தியாவின் இறையாண்மை உரிமைகளைக் கேள்விக்குள்ளாக்க முயலும் எந்தவொரு கதையாடல்களையும் எதிர்கொள்வதற்கான இந்தியாவின் செயல்திறன் மிக்க அணுகுமுறையைக் காட்டுகிறது. ஜம்மு & காஷ்மீரின் நிலைமையில் எந்த எதிர்பாராத மாற்றங்களும் இருக்காது என்பதைத் தெளிவாகக் கூறி, எந்தவொரு வெளிப்புற தலையீடு அல்லது தவறான புரிதல்களையும் தடுப்பதை இந்தியா நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இந்த உறுதியான அறிவிப்பு, இந்தியாவின் உள் விவகாரங்களை வெளிநாட்டுத் தலையீடு இல்லாமல் நிர்வகிப்பதற்கும், பிராந்தியத்தில் உள்ள அதன் குடிமக்களின் விருப்பங்களைப் பாதுகாப்பதற்கும் இந்தியாவின் உறுதியை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

கூடுதலாக, தூதரின் உரையில் ஜம்மு & காஷ்மீரில் மேற்கொள்ளப்படும் வளர்ச்சித் திட்டங்கள் மற்றும் முன்னேற்றங்கள் குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது, இது பிராந்தியத்தின் சமூக-பொருளாதார மேம்பாட்டிற்கான அரசாங்கத்தின் அர்ப்பணிப்பைக் காட்டுகிறது. ஜம்மு & காஷ்மீரின் இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த பகுதி என்ற நிலையை மீண்டும் உறுதிப்படுத்துவது ஒரு அரசியல் அறிக்கை மட்டுமல்ல, பிராந்தியத்தில் உள்ள குடிமக்கள் உட்பட அனைத்து இந்தியர்களுக்கும் ஒரு ஒருங்கிணைந்த மற்றும் வளமான எதிர்காலத்திற்கான இந்தியாவின் பார்வையின் சான்றாகும்.

ఐక్యరాజ్యసమితిలో భారత రాయబారి, పార్వతనేని హరీష్, ఒక స్పష్టమైన ప్రకటనలో, జమ్మూ & కాశ్మీర్ భారతదేశంలో అంతర్భాగమని, ఇకముందు కూడా అలాగే ఉంటుందని తెలిపారు. ఈ విషయంపై న్యూఢిల్లీ యొక్క దృఢమైన వైఖరి గురించి ఎటువంటి సందేహాలకు తావులేకుండా ఈ ప్రకటన చేయబడింది.

సార్వభౌమాధికారంపై అచంచలమైన వైఖరి

రాయబారి హరీష్ చేసిన ప్రసంగం, భారతదేశం యొక్క ప్రాదేశిక సమగ్రతపై భారతదేశం యొక్క స్థిరమైన వైఖరిని నొక్కి చెప్పింది. జమ్మూ & కాశ్మీర్ భారత యూనియన్‌లో అంతర్భాగమని, ఎల్లప్పుడూ అలానే ఉంటుందని ఆయన అన్నారు. అంతర్జాతీయ చర్చలలో తరచుగా ఈ ప్రాంతం ప్రస్తావనకు వచ్చే సమయంలో ఈ ప్రకటన వెలువడటం, భారతదేశం తన సార్వభౌమాధికారాన్ని పునరుద్ఘాటించడం మరింత ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. రాయబారి చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు, భారతదేశం యొక్క రాజ్యాంగ చట్రం మరియు ప్రాదేశిక ఐక్యతను కాపాడుకోవాలనే దాని నిబద్ధతను బలపరిచే ఒక దౌత్యపరమైన సంకేతంగా పనిచేస్తాయి.

ఐక్యరాజ్యసమితి వేదికపై ఈ ప్రకటన, భారతదేశం యొక్క సార్వభౌమ హక్కులను ప్రశ్నించే ఏ కథనాలను ఎదుర్కోవడానికి అంతర్జాతీయ రంగంలో భారతదేశం యొక్క క్రియాశీల దృక్పథాన్ని సూచిస్తుంది. జమ్మూ & కాశ్మీర్ స్థితిలో ఎటువంటి ఊహించని మార్పులు ఉండబోవని స్పష్టం చేయడం ద్వారా, ఏదైనా బాహ్య జోక్యం లేదా అపార్థాలను నిరోధించాలని భారతదేశం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ దృఢమైన ప్రకటన, బాహ్య జోక్యం లేకుండా భారతదేశం తన అంతర్గత వ్యవహారాలను నిర్వహించుకోవడానికి మరియు ఈ ప్రాంతంలోని తన పౌరుల ఆకాంక్షలను పరిరక్షించుకోవడానికి గల సంకల్పాన్ని తెలియజేస్తుంది.

అంతేకాకుండా, ఈ ప్రసంగం జమ్మూ & కాశ్మీర్‌లో జరుగుతున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు మరియు పురోగతిపై కూడా దృష్టి సారించింది, ఇది ఈ ప్రాంతం యొక్క సామాజిక-ఆర్థిక ఉన్నతికి ప్రభుత్వం యొక్క నిబద్ధతను ప్రదర్శిస్తుంది. జమ్మూ & కాశ్మీర్ భారతదేశంలో అంతర్భాగమనే వాస్తవాన్ని పునరుద్ఘాటించడం కేవలం రాజకీయ ప్రకటన మాత్రమే కాదు, ఈ ప్రాంతంలోని పౌరులతో సహా భారతదేశంలోని అందరికీ ఐక్యమైన మరియు సుసంపన్నమైన భవిష్యత్తు కోసం భారతదేశం యొక్క దార్శనికతకు నిదర్శనం.

સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં ભારતના રાજદૂત, પાર્વતાનેની હરીશ, એક સ્પષ્ટ નિવેદનમાં જણાવ્યું છે કે જમ્મુ અને કાશ્મીર ભારતનો એક અભિન્ન અંગ છે અને હંમેશા રહેશે. આ નિવેદન એક મહત્વપૂર્ણ સંબોધન દરમિયાન કરવામાં આવ્યું હતું, જેનાથી આ મુદ્દે નવી દિલ્હીના મક્કમ વલણ અંગે કોઈ શંકા રહેશે નહીં.

સાર્વભૌમત્વ પર અડગ વલણ

રાજદૂત હરીશના સંબોધને ભારતના પ્રાદેશિક અખંડિતતા પરના ભારતના સતત વલણને રેખાંકિત કર્યું. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે જમ્મુ અને કાશ્મીર ભારતીય સંઘનો એક અભિન્ન અંગ છે, અને હંમેશા રહેશે. આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય ચર્ચામાં આ પ્રદેશનો વારંવાર ઉલ્લેખ થાય છે, તેથી ભારત દ્વારા તેની સાર્વભૌમત્વની સ્પષ્ટ પુનઃપુષ્ટિ ખાસ કરીને નોંધપાત્ર છે. રાજદૂતની ટિપ્પણીઓ ભારતના બંધારણીય માળખા અને પ્રાદેશિક એકતાને જાળવી રાખવાની પ્રતિબદ્ધતાને મજબૂત કરવા માટે એક રાજદ્વારી સંકેત તરીકે કાર્ય કરે છે.

સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મંચ પર કરવામાં આવેલી આ પુષ્ટિ, ભારતના સાર્વભૌમ અધિકારો પર સવાલ ઉઠાવતા કોઈપણ નિવેદનોનો સામનો કરવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રે ભારતના સક્રિય અભિગમને દર્શાવે છે. જમ્મુ અને કાશ્મીરની સ્થિતિમાં કોઈ અણધાર્યા ફેરફારો થશે નહીં તે સ્પષ્ટ કરીને, ભારત કોઈપણ બાહ્ય હસ્તક્ષેપ અથવા ગેરસમજણોને રોકવાનો લક્ષ્યાંક ધરાવે છે. આ મક્કમ ઘોષણા, બાહ્ય પ્રભાવ વિના તેના આંતરિક મામલાઓને સંચાલિત કરવા અને પ્રદેશના નાગરિકોની આકાંક્ષાઓને સુરક્ષિત કરવા માટે ભારતના સંકલ્પ પર પ્રકાશ પાડે છે.

વધુમાં, રાજદૂત સંબોધનમાં જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં ચાલી રહેલા વિકાસ કાર્યો અને પ્રગતિ પર પણ પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો, જે પ્રદેશના સામાજિક-આર્થિક ઉત્થાન માટે સરકારની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે. જમ્મુ અને કાશ્મીરના ભારતના અભિન્ન અંગ હોવાની સ્થિતિની પુનઃપુષ્ટિ માત્ર એક રાજકીય નિવેદન નથી, પરંતુ આ પ્રદેશના નાગરિકો સહિત તમામ ભારતીયો માટે એકીકૃત અને સમૃદ્ધ ભવિષ્ય માટેના ભારતના દ્રષ્ટિકોણનો પુરાવો છે.

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ, ਪਾਰਵਥਾਨੇਨੀ ਹਰੀਸ਼, ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਖ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।

ਸਰਬੋਤਮਤਾ 'ਤੇ ਅਟੱਲ ਰੁਖ

ਰਾਜਦੂਤ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਅਖੰਡਤਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸਰਬੋਤਮਤਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਦੂਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਦੂਤ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਥਾ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਐਲਾਨ, ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ, ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

India's UN Envoy: Jammu & Kashmir Integral Part of India, No Change Expected

संयुक्त राष्ट्र में भारत के दूत: जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, आगे भी रहेगा

भारताचे संयुक्त राष्ट्र राजदूत: जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग, कायम राहील

জাতিসংঘে ভারতের দূত: জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ, থাকবে

ஐ.நா.வில் இந்தியாவின் தூதர்: ஜம்மு & காஷ்மீர் இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த பகுதி, எப்போதும் அப்படியே இருக்கும்

ఐక్యరాజ్యసమితిలో భారత రాయబారి: జమ్మూ & కాశ్మీర్ భారతదేశంలో అంతర్భాగం, ఎప్పటికీ అలాగే ఉంటుంది

ભારતના યુએન રાજદૂત: જમ્મુ અને કાશ્મીર ભારતનો અભિન્ન અંગ છે, હંમેશા રહેશે

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ: ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ