Brij Bhushan Sharan Singh Acquitted in Sexual Exploitation Case Against Women Wrestlers

In a significant development, Brij Bhushan Sharan Singh, the former president of the Wrestling Federation of India (WFI), has been acquitted in the sexual exploitation case filed by several women wrestlers. The Delhi's Rouse Avenue Court delivered the verdict on Monday, stating that the prosecution failed to produce sufficient evidence to establish the charges against him.

Case Background

The case stemmed from allegations made by a group of prominent female wrestlers who accused Singh of sexual harassment and misconduct during his tenure as WFI chief. The wrestlers had filed a First Information Report (FIR) against him, leading to a protracted legal battle. Brij Bhushan Singh had been on interim bail since July 20, 2023, and the court had framed charges against him based on the Delhi Police's chargesheet on May 10, 2024, marking the commencement of the trial.

Court's Decision

The court's decision to acquit Singh comes after a thorough examination of the evidence presented by both the prosecution and the defense. The judge emphasized the lack of concrete proof to substantiate the serious allegations leveled against the former WFI president. This ruling is likely to have wide-ranging implications, considering the high-profile nature of the case and the involvement of the sports fraternity.

Reactions and Future

The acquittal is expected to evoke varied reactions from different stakeholders, including the wrestlers, the sports governing bodies, and the general public. While Singh and his supporters may hail the verdict as a vindication, the accusers might express disappointment. The long-drawn legal process has cast a shadow over Indian wrestling, and the aftermath of this judgment will be closely watched. The future course of action for the complainants, if any, remains to be seen, as does the impact on wrestling administration in India.

भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ लगे आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करने में नाकाम रहा।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला कई महिला पहलवानों द्वारा बृजभूषण सिंह पर WFI प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान यौन उत्पीड़न और कदाचार के गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद सुर्खियों में आया था। पहलवानों ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद कानूनी लड़ाई शुरू हुई। बृजभूषण सिंह 20 जुलाई 2023 से नियमित जमानत पर चल रहे थे। 10 मई 2024 को अदालत ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के आधार पर उनके खिलाफ आरोप तय किए थे, जिसके बाद मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई थी।

अदालत का फैसला

अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों की गहन समीक्षा के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है। न्यायाधीश ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों को पुष्ट करने के लिए ठोस सबूतों की कमी पर जोर दिया। यह निर्णय इस मामले की हाई-प्रोफाइल प्रकृति और खेल जगत की भागीदारी को देखते हुए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

प्रतिक्रियाएं और भविष्य

इस फैसले पर पहलवानों, खेल प्रशासकों और आम जनता सहित विभिन्न हितधारकों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आने की उम्मीद है। जहां बृजभूषण सिंह और उनके समर्थकों के लिए यह एक बड़ी जीत है, वहीं शिकायतकर्ताओं के लिए यह निराशाजनक हो सकता है। इस कानूनी प्रक्रिया ने भारतीय कुश्ती पर एक गहरी छाप छोड़ी है, और इस फैसले के बाद के घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। शिकायतकर्ताओं के भविष्य के कदम और भारतीय कुश्ती प्रशासन पर इसके प्रभाव को देखना बाकी है।

भारतीय कुस्ती महासंघाचे (WFI) माजी अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह यांना महिला कुस्तीपटूंनी केलेल्या लैंगिक शोषणाच्या आरोपांमधून दिल्लीतील राउज एव्हेन्यू न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले आहे. सोमवारी सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, बृजभूषण सिंह यांच्या विरोधात आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे सादर करण्यात आलेले नाहीत.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष असताना बृजभूषण सिंह यांच्यावर अनेक महिला कुस्तीपटूंनी लैंगिक छळ आणि गैरवर्तनाचे गंभीर आरोप केले होते. यानंतर त्यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आली होती. बृजभूषण सिंह हे २० जुलै २०२३ पासून नियमित जामिनावर होते. १० मे २०२४ रोजी दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रानंतर न्यायालयाने त्यांच्यावर आरोप निश्चित केले होते, त्यानंतर खटला सुरू झाला.

न्यायालयाचा निर्णय

न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर आणि सादर केलेल्या पुराव्यांची सखोल तपासणी केल्यानंतर हा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, माजी WFI अध्यक्षांविरुद्ध लावण्यात आलेल्या गंभीर आरोपांना पुष्टी देणारे ठोस पुरावे उपलब्ध नाहीत. या प्रकरणाची उच्च-प्रोफाइल स्थिती आणि क्रीडा जगतातील सहभाग लक्षात घेता, हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.

पुढील घडामोडी

या निकालावर कुस्तीपटू, क्रीडा संघटना आणि सामान्य जनतेकडून संमिश्र प्रतिक्रिया येण्याची शक्यता आहे. जिथे बृजभूषण सिंह आणि त्यांच्या समर्थकांसाठी हा मोठा दिलासा आहे, तिथे तक्रारकर्त्यांसाठी हा निकाल निराशाजनक ठरू शकतो. या दीर्घ कायदेशीर प्रक्रियेमुळे भारतीय कुस्तीवर एक सावट आले होते. आता पुढील घडामोडींकडे सर्वांचे लक्ष लागले असेल.

ভারতীয় রেসলিং ফেডারেশনের (WFI) প্রাক্তন সভাপতি ব্রিজভূষণ শরণ সিং যৌন হেনস্থার মামলায় স্বস্তি পেলেন। সোমবার দিল্লি-র রাউজ অ্যাভিনিউ আদালত তাঁকে এই মামলা থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। আদালত জানিয়েছে যে, অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারেনি প্রসিকিউশন।

মামলার প্রেক্ষাপট

বেশ কয়েকজন মহিলা কুস্তিগীর WFI প্রধান থাকাকালীন ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থা এবং দুর্ব্যবহারের অভিযোগ এনেছিলেন। তাঁদের অভিযোগের ভিত্তিতে FIR দায়ের করা হয়েছিল, যার ফলে এই দীর্ঘ আইনি লড়াই শুরু হয়। ব্রিজভূষণ সিং ২০ জুলাই, ২০২৩ থেকে নিয়মিত জামিনে ছিলেন। ১০ মে, ২০২৪ তারিখে দিল্লি পুলিশের চার্জশিটের ভিত্তিতে আদালত তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেছিল, যার পর বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল।

আদালতের রায়

প্রসিকিউশন এবং ডিফেন্স উভয় পক্ষের পেশ করা প্রমাণগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখার পর আদালত এই রায় দিয়েছে। বিচারক প্রাক্তন WFI সভাপতির বিরুদ্ধে আনা গুরুতর অভিযোগগুলিকে সমর্থন করার জন্য কোনও অকাট্য প্রমাণের অভাবের উপর জোর দিয়েছেন। এই মামলার উচ্চ-প্রোফাইল প্রকৃতি এবং ক্রীড়া জগতের সম্পৃক্ততা বিবেচনা করে, এই রায়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রতিক্রিয়া ও ভবিষ্যৎ

এই রায়ের পর কুস্তিগীর, ক্রীড়া সংস্থা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও এটি ব্রিজভূষণ সিং এবং তাঁর সমর্থকদের জন্য একটি বড় স্বস্তি, তবে অভিযোগকারীদের জন্য এটি হতাশাজনক হতে পারে। এই দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়াটি ভারতীয় কুস্তির উপর একটি ছায়া ফেলেছিল, এবং এই রায়ের পরবর্তী ঘটনাবলী নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে।

இந்திய மல்யுத்த சம்மேளனத்தின் (WFI) முன்னாள் தலைவர் பிரிஜ் பூஷன் சரண் சிங், பெண் மல்யுத்த வீரர்களின் பாலியல் துன்புறுத்தல் வழக்கில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார். டெல்லியின் ரவுஸ் அவென்யூ நீதிமன்றம் திங்கள்கிழமை இந்த தீர்ப்பை வழங்கியது. குற்றம் நிரூபிக்க போதுமான ஆதாரங்கள் இல்லாததால் அவர் விடுவிக்கப்படுவதாக நீதிமன்றம் தெரிவித்தது.

வழக்கின் பின்னணி

WFI தலைவராக இருந்தபோது தன்னை பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தியதாகவும், முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டதாகவும் கூறி பல பெண் மல்யுத்த வீரர்கள் பிரிஜ் பூஷன் சிங் மீது புகார் அளித்தனர். இதன் பேரில் முதல் தகவல் அறிக்கை (FIR) பதிவு செய்யப்பட்டது, இது நீண்ட சட்டப் போராட்டத்திற்கு வழிவகுத்தது. பிரிஜ் பூஷன் சிங் ஜூலை 20, 2023 முதல் வழக்கமான ஜாமினில் இருந்து வருகிறார். மே 10, 2024 அன்று டெல்லி காவல்துறையின் குற்றப்பத்திரிக்கையின் அடிப்படையில் நீதிமன்றம் அவர் மீது குற்றச்சாட்டுகளைப் பதிவு செய்தது, அதைத் தொடர்ந்து விசாரணை தொடங்கியது.

நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு

இரு தரப்பு வாதங்களையும், சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆதாரங்களையும் நீதிமன்றம் விரிவாக ஆராய்ந்த பிறகு இந்த தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது. முன்னாள் WFI தலைவர் மீது சுமத்தப்பட்ட கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை உறுதிப்படுத்த போதுமான உறுதியான ஆதாரங்கள் இல்லை என்பதை நீதிபதி வலியுறுத்தினார். இந்த வழக்கின் முக்கியத்துவம் மற்றும் விளையாட்டுத் துறையின் ஈடுபாடு ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்த தீர்ப்பு மிகவும் முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது.

எதிர்வினைகள் மற்றும் எதிர்காலம்

இந்த தீர்ப்புக்கு மல்யுத்த வீரர்கள், விளையாட்டு அமைப்புகள் மற்றும் பொதுமக்களிடமிருந்து கலவையான எதிர்வினைகள் வரக்கூடும். பிரிஜ் பூஷன் சிங் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் இதை ஒரு பெரிய வெற்றியாகக் கருதினாலும், புகார் அளித்தவர்கள் ஏமாற்றம் அடையக்கூடும். இந்த நீண்ட சட்டப் போராட்டம் இந்திய மல்யுத்தத்தில் ஒரு நிழலைப் பதித்திருந்தது, மேலும் இந்த தீர்ப்புக்குப் பிறகு என்ன நடக்கும் என்பது உன்னிப்பாகக் கவனிக்கப்படும்.

భారత రెజ్లింగ్ ఫెడరేషన్ (WFI) మాజీ అధ్యక్షుడు బ్రిజ్ భూషణ్ శరణ్ సింగ్‌కు మహిళా మల్ల యోధుల లైంగిక వేధింపుల కేసులో ఊరట లభించింది. సోమవారం ఢిల్లీలోని రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు ఆయనను నిర్దోషిగా విడుదల చేసింది. ఆరోపణలను నిరూపించడానికి తగిన ఆధారాలు లేవని కోర్టు పేర్కొంది.

కేసు నేపథ్యం

WFI అధ్యక్షుడిగా ఉన్న సమయంలో బ్రిజ్ భూషణ్ సింగ్ తనను లైంగికంగా వేధించారని, దుష్ప్రవర్తనకు పాల్పడ్డారని పలువురు మహిళా మల్ల యోధులు ఆరోపించారు. వారి ఫిర్యాదుల ఆధారంగా FIR నమోదు చేయబడింది, ఇది సుదీర్ఘ న్యాయ పోరాటానికి దారితీసింది. బ్రిజ్ భూషణ్ సింగ్ జులై 20, 2023 నుండి రెగ్యులర్ బెయిల్‌పై ఉన్నారు. మే 10, 2024న ఢిల్లీ పోలీసుల ఛార్జిషీట్ ఆధారంగా కోర్టు ఆయనపై అభియోగాలు నమోదు చేసింది, దీని తర్వాత విచారణ ప్రారంభమైంది.

కోర్టు తీర్పు

విచారణలో ఇరుపక్షాల వాదనలను, సమర్పించిన సాక్ష్యాధారాలను కోర్టు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాత ఈ తీర్పు వెలువరించింది. మాజీ WFI అధ్యక్షుడిపై మోపబడిన తీవ్ర ఆరోపణలను ధృవీకరించడానికి తగిన బలమైన ఆధారాలు లేవని న్యాయమూర్తి నొక్కి చెప్పారు. ఈ కేసు యొక్క హై-ప్రొఫైల్ స్వభావం మరియు క్రీడా రంగానికి చెందిన వారి ప్రమేయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ఈ తీర్పు చాలా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది.

ప్రతిస్పందనలు మరియు భవిష్యత్తు

ఈ తీర్పుపై మల్ల యోధులు, క్రీడా సంస్థలు మరియు సాధారణ ప్రజల నుండి మిశ్రమ స్పందనలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. బ్రిజ్ భూషణ్ సింగ్ మరియు ఆయన మద్దతుదారులకు ఇది పెద్ద ఉపశమనం కలిగించినప్పటికీ, ఫిర్యాదుదారులకు ఇది నిరాశ కలిగించవచ్చు. ఈ సుదీర్ఘ న్యాయ ప్రక్రియ భారతీయ మల్ల యోధులలో ఒక నీలినీడను మిగిల్చింది, మరియు ఈ తీర్పు తర్వాత ఏమి జరుగుతుందో నిశితంగా గమనించబడుతుంది.

ભારતીય કુસ્તી મહાસંઘ (WFI)ના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ બૃજભૂષણ શરણ સિંહને મહિલા પહેલવાનો દ્વારા કરાયેલા યૌન શોષણના આરોપોમાંથી મુક્તિ મળી ગઈ છે. સોમવારે દિલ્હીની રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે તેમને પુરાવાના અભાવે નિર્દોષ છોડ્યા છે. કોર્ટે જણાવ્યું કે, આરોપોને સાબિત કરવા માટે પર્યાપ્ત પુરાવા રજૂ કરવામાં આવ્યા નથી.

કેસની પૃષ્ઠભૂમિ

WFIના અધ્યક્ષ તરીકેના કાર્યકાળ દરમિયાન બૃજભૂષણ સિંહ પર ઘણા મહિલા પહેલવાનોએ યૌન સતામણી અને ગેરવર્તણૂકના ગંભીર આરોપો લગાવ્યા હતા. તેમની ફરિયાદોના આધારે FIR દાખલ કરવામાં આવી હતી, જેના કારણે લાંબી કાનૂની લડાઈ શરૂ થઈ. બૃજભૂષણ સિંહ 20 જુલાઈ, 2023 થી નિયમિત જામીન પર હતા. 10 મે, 2024 ના રોજ, દિલ્હી પોલીસે દાખલ કરેલી ચાર્જશીટના આધારે કોર્ટે તેમની સામે આરોપો ઘડ્યા હતા, ત્યારબાદ મુકદ્દમો શરૂ થયો.

કોર્ટનો નિર્ણય

બચાવ પક્ષ અને ફરિયાદી પક્ષ દ્વારા રજૂ કરાયેલા પુરાવાઓની ઝીણવટભરી તપાસ બાદ કોર્ટે આ નિર્ણય સંભળાવ્યો છે. ન્યાયાધીશે ભૂતપૂર્વ WFI અધ્યક્ષ સામેના ગંભીર આરોપોને સમર્થન આપવા માટે કોઈ નક્કર પુરાવાના અભાવ પર ભાર મૂક્યો હતો. આ કેસની ઉચ્ચ-પ્રોફાઈલ પ્રકૃતિ અને તેમાં રમતગમત જગતની સંડોવણીને જોતાં, આ નિર્ણય ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.

પ્રતિક્રિયાઓ અને ભવિષ્ય

આ નિર્ણય પર પહેલવાનો, રમતગમત સંગઠનો અને સામાન્ય જનતા તરફથી મિશ્ર પ્રતિક્રિયાઓ આવવાની શક્યતા છે. જ્યાં બૃજભૂષણ સિંહ અને તેમના સમર્થકો માટે આ મોટી રાહત છે, ત્યાં ફરિયાદીઓ માટે તે નિરાશાજનક હોઈ શકે છે. આ લાંબી કાનૂની પ્રક્રિયાએ ભારતીય કુસ્તી પર એક છાયા છોડી છે, અને આ નિર્ણય પછીના ઘટનાક્રમ પર નજીકથી નજર રાખવામાં આવશે.

ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਹਾਸੰਘ (WFI) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਕੇਸ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ

WFI ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਪਰેશਾਨੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ 20 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸਨ। 10 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਬਕਾ WFI ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ, ਖੇਡ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।