UN Report: Debt Repayments Dwarf Education Budgets in 113 Nations

A stark new report from UNESCO reveals a global crisis where servicing national debt is prioritized over educating children in a staggering 113 countries. The United Nations' cultural and education agency highlights that in 2025, many developing nations allocated significantly more funds to repaying loans than to their education sectors. This alarming trend is compounded by a predicted decline in global aid to education, which could fall by as much as 30%.

The Debt vs. Education Imbalance

The data is particularly grim for sub-Saharan Africa, where countries spent an average of 3.6 times more on debt servicing than on education. In some instances, 18 countries reportedly spent five times more on loans than on their future generations. This diversion of funds has profound implications for access to quality education, teacher training, infrastructure development, and overall human capital growth in the most vulnerable regions.

UNESCO's findings underscore a critical failure in global financial and development priorities. While international financial institutions continue to emphasize debt repayment, the fundamental right to education is being compromised. This creates a vicious cycle: lack of education hinders economic development, making it harder for nations to escape debt traps in the long run. The report serves as an urgent call for a re-evaluation of debt relief strategies and a renewed commitment to global education funding to ensure a sustainable future for millions of children worldwide.

यूनेस्को की एक नई चौंकाने वाली रिपोर्ट से पता चलता है कि 113 देशों में बच्चों की शिक्षा को दरकिनार कर कर्ज़ चुकाने को प्राथमिकता दी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक और शिक्षा एजेंसी ने बताया कि 2025 में, कई विकासशील देशों ने अपने शिक्षा क्षेत्र की तुलना में ऋण चुकाने में काफी अधिक धन आवंटित किया। शिक्षा के लिए वैश्विक सहायता में 30% तक की अनुमानित गिरावट इस चिंताजनक प्रवृत्ति को और बढ़ा रही है।

कर्ज़ बनाम शिक्षा असंतुलन

विशेष रूप से उप-सहारा अफ्रीका के लिए डेटा गंभीर है, जहाँ देशों ने शिक्षा पर कर्ज़ चुकाने में औसतन 3.6 गुना अधिक खर्च किया। कुछ मामलों में, 18 देशों ने कथित तौर पर अपने भविष्य की पीढ़ियों की तुलना में ऋणों पर पाँच गुना अधिक खर्च किया। धन का यह विचलन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच, शिक्षक प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे के विकास और सबसे कमजोर क्षेत्रों में समग्र मानव पूंजी वृद्धि पर गहरा प्रभाव डालता है।

यूनेस्को के निष्कर्ष वैश्विक वित्तीय और विकास प्राथमिकताओं में एक महत्वपूर्ण विफलता को रेखांकित करते हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान कर्ज़ चुकौती पर जोर देते रहते हैं, शिक्षा के मौलिक अधिकार से समझौता किया जा रहा है। यह एक दुष्चक्र बनाता है: शिक्षा की कमी आर्थिक विकास को बाधित करती है, जिससे राष्ट्रों के लिए लंबे समय में कर्ज़ के जाल से निकलना कठिन हो जाता है। यह रिपोर्ट ऋण राहत रणनीतियों के पुनर्मूल्यांकन और दुनिया भर में लाखों बच्चों के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने हेतु वैश्विक शिक्षा निधि के प्रति एक नए सिरे से प्रतिबद्धता का एकurgent आह्वान है।

युनेस्कोच्या एका नवीन धक्कादायक अहवालातून असे दिसून आले आहे की, 113 देशांमध्ये मुलांच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करून कर्जाची परतफेड करण्याला प्राधान्य दिले जात आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सांस्कृतिक आणि शिक्षण संस्थेने निदर्शनास आणले आहे की 2025 मध्ये, अनेक विकसनशील देशांनी त्यांच्या शिक्षण क्षेत्रापेक्षा कर्जाची परतफेड करण्यासाठी लक्षणीयरीत्या जास्त निधी वाटप केला. शिक्षणासाठी मिळणारी जागतिक मदत 30% पर्यंत कमी होण्याची शक्यता या चिंताजनक ट्रेंडला आणखी गंभीर बनवते.

कर्ज विरुद्ध शिक्षणातील तफावत

विशेषतः उप-सहारा आफ्रिकेसाठी आकडेवारी चिंताजनक आहे, जिथे देशांनी शिक्षणावर खर्च करण्यापेक्षा कर्जाची परतफेड करण्यासाठी सरासरी 3.6 पट जास्त खर्च केला. काही प्रकरणांमध्ये, 18 देशांनी कथितरित्या त्यांच्या भावी पिढ्यांसाठी केलेल्या शिक्षणापेक्षा कर्जावर पाच पट अधिक खर्च केला. निधीच्या या वळणामुळे दर्जेदार शिक्षणाची उपलब्धता, शिक्षक प्रशिक्षण, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि अत्यंत दुर्बळ प्रदेशांमधील मानवी भांडवलाच्या वाढीवर गंभीर परिणाम होतो.

युनेस्कोचे निष्कर्ष जागतिक वित्तीय आणि विकास प्राधान्यांमध्ये एक गंभीर त्रुटी दर्शवतात. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था कर्जाच्या परतफेडीवर जोर देत असताना, शिक्षणाच्या मूलभूत हक्काकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. यामुळे एक दुष्टचक्र निर्माण होते: शिक्षणाच्या अभावामुळे आर्थिक विकासात अडथळा येतो, ज्यामुळे राष्ट्रांना दीर्घकाळात कर्जाच्या गर्तेतून बाहेर पडणे अधिक कठीण होते. हा अहवाल कर्जमुक्ती धोरणांचे पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी आणि जगभरातील लाखो मुलांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी जागतिक शिक्षण निधीसाठी नवीन वचनबद्धतेची तातडीची गरज अधोरेखित करतो.

ইউনেস্কোর একটি নতুন চাঞ্চল্যকর প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে যে, ১১৩টি দেশে শিশুদের শিক্ষার চেয়ে ঋণ পরিশোধকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। জাতিসংঘের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা জানিয়েছে যে, ২০২২৫ সালে অনেক উন্নয়নশীল দেশ তাদের শিক্ষা খাতের তুলনায় ঋণ পরিশোধে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি অর্থ বরাদ্দ করেছে। এছাড়াও, বিশ্বব্যাপী শিক্ষা খাতে সাহায্যের পরিমাণ ৩০% পর্যন্ত কমে যাওয়ার পূর্বাভাস এই উদ্বেগজনক প্রবণতাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

ঋণ বনাম শিক্ষার ভারসাম্যহীনতা

বিশেষ করে সাব-সাহারান আফ্রিকার জন্য তথ্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সেখানে দেশগুলি শিক্ষার জন্য ব্যয়ের তুলনায় ঋণ পরিশোধে গড়ে ৩.৬ গুণ বেশি অর্থ ব্যয় করেছে। কিছু ক্ষেত্রে, ১৮টি দেশ তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষার চেয়ে ঋণের জন্য পাঁচ গুণ বেশি অর্থ ব্যয় করেছে বলে জানা গেছে। তহবিলের এই স্থানান্তর মানসম্মত শিক্ষা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলিতে সামগ্রিক মানব সম্পদ বৃদ্ধিতে গভীর প্রভাব ফেলছে।

ইউনেস্কোর এই findings বিশ্বব্যাপী আর্থিক ও উন্নয়নমূলক অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে একটি গুরুতর ব্যর্থতা তুলে ধরেছে। যদিও আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলি ঋণ পরিশোধের উপর জোর দিয়ে চলেছে, শিক্ষার মৌলিক অধিকারকে উপেক্ষা করা হচ্ছে। এটি একটি দুষ্টচক্র তৈরি করছে: শিক্ষার অভাব অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে, যা দেশগুলির জন্য দীর্ঘমেয়াদে ঋণ সংকট থেকে বেরিয়ে আসা আরও কঠিন করে তোলে। এই প্রতিবেদনটি ঋণ মকুবের কৌশলগুলির পুনর্মূল্যায়ন এবং বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ শিশুর জন্য একটি টেকসই ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে শিক্ষা খাতে আন্তর্জাতিক তহবিলের প্রতি নতুন করে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার জরুরি আহ্বান জানাচ্ছে।

யுனெஸ்கோவின் புதிய அறிக்கை ஒன்று, 113 நாடுகளில் குழந்தைகளின் கல்விக்கு செலவிடுவதை விட, கடன் திருப்பிச் செலுத்துதலுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படுவதாக அதிர்ச்சியூட்டும் தகவலை வெளியிட்டுள்ளது. ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் கல்வி மற்றும் கலாச்சார நிறுவனம், 2025 ஆம் ஆண்டில் பல வளரும் நாடுகள் தங்கள் கல்வித் துறைகளை விட கடன் திருப்பிச் செலுத்துவதற்காக கணிசமாக அதிக நிதியை ஒதுக்கியுள்ளன என்று சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. மேலும், கல்விக்கான உலகளாவிய உதவி 30% வரை குறையக்கூடும் என்ற கணிப்பு, இந்த கவலைக்குரிய போக்கை மேலும் அதிகரிக்கிறது.

கடன் Vs கல்வி ஏற்றத்தாழ்வு

குறிப்பாக துணை-சஹாரா ஆப்பிரிக்க நாடுகளின் தரவுகள் மிகவும் கவலைக்கிடமாக உள்ளன. அங்கு, நாடுகள் கல்விக்காக செலவழிப்பதை விட, கடன் திருப்பிச் செலுத்துதலுக்காக சராசரியாக 3.6 மடங்கு அதிகமாக செலவிட்டுள்ளன. சில சந்தர்ப்பங்களில், 18 நாடுகள் தங்கள் எதிர்கால சந்ததியினரின் கல்விக்காக செலவழிப்பதை விட, கடன்களுக்காக ஐந்து மடங்கு அதிகமாக செலவிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த நிதியைப் திசை திருப்புதல், தரமான கல்விக்கான அணுகல், ஆசிரியர் பயிற்சி, உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு மற்றும் மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடிய பிராந்தியங்களில் ஒட்டுமொத்த மனித மூலதன வளர்ச்சி ஆகியவற்றில் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

யுனெஸ்கோவின் கண்டுபிடிப்புகள் உலகளாவிய நிதி மற்றும் வளர்ச்சி முன்னுரிமைகளில் ஒரு முக்கியமான தோல்வியை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகின்றன. சர்வதேச நிதி நிறுவனங்கள் கடன் திருப்பிச் செலுத்துவதை வலியுறுத்தி வரும் வேளையில், கல்வியின் அடிப்படை உரிமை சமரசம் செய்யப்படுகிறது. இது ஒரு கொடிய சுழற்சியை உருவாக்குகிறது: கல்வியின் பற்றாக்குறை பொருளாதார வளர்ச்சியைத் தடுக்கிறது, இதனால் நாடுகள் நீண்ட காலத்திற்கு கடன் பொறியில் இருந்து தப்பிப்பது கடினமாகிறது. இந்த அறிக்கை, கடன் நிவாரண உத்திகளை மறுபரிசீலனை செய்வதற்கும், உலகெங்கிலும் மில்லியன் கணக்கான குழந்தைகளின் நிலையான எதிர்காலத்தை உறுதி செய்வதற்கும் உலகளாவிய கல்வி நிதிக்கான புதிய அர்ப்பணிப்புக்கும் அவசர அழைப்பு விடுக்கிறது.

యునెస్కో నుండి వచ్చిన ఒక కొత్త, దిగ్భ్రాంతికరమైన నివేదిక ప్రకారం, 113 దేశాలలో పిల్లల విద్య కంటే అప్పుల చెల్లింపుకే అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతోంది. ఐక్యరాజ్యసమితి యొక్క సాంస్కృతిక మరియు విద్యా సంస్థ, 2025లో అనేక అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు తమ విద్యా రంగాల కంటే రుణాలను తీర్చడానికి గణనీయంగా ఎక్కువ నిధులను కేటాయించాయని హైలైట్ చేసింది. అదే సమయంలో, విద్య కోసం ప్రపంచవ్యాప్త సహాయం 30% వరకు తగ్గుతుందని అంచనా వేయడం, ఈ ఆందోళనకరమైన ధోరణిని మరింత తీవ్రతరం చేస్తుంది.

రుణం Vs విద్య అసమతుల్యత

ముఖ్యంగా సబ్-సహారా ఆఫ్రికా దేశాలకు సంబంధించిన గణాంకాలు చాలా తీవ్రంగా ఉన్నాయి. అక్కడ, దేశాలు విద్యపై ఖర్చు చేసేదానికంటే, అప్పుల చెల్లింపుపై సగటున 3.6 రెట్లు ఎక్కువగా ఖర్చు చేశాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో, 18 దేశాలు తమ భవిష్యత్ తరాల విద్య కోసం ఖర్చు చేసేదానికంటే, రుణాల కోసం ఐదు రెట్లు ఎక్కువగా ఖర్చు చేశాయని నివేదించబడింది. ఈ నిధుల మళ్లింపు, నాణ్యమైన విద్య లభ్యత, ఉపాధ్యాయ శిక్షణ, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి మరియు అత్యంత బలహీనమైన ప్రాంతాలలో మొత్తం మానవ వనరుల వృద్ధిపై లోతైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.

యునెస్కో యొక్క అన్వేషణలు ప్రపంచ ఆర్థిక మరియు అభివృద్ధి ప్రాధాన్యతలలో ఒక క్లిష్టమైన వైఫల్యాన్ని నొక్కి చెబుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సంస్థలు రుణ చెల్లింపును నొక్కి చెబుతున్నప్పటికీ, విద్య యొక్క ప్రాథమిక హక్కు రాజీ పడుతోంది. ఇది ఒక దుర్మార్గపు చక్రాన్ని సృష్టిస్తుంది: విద్య లేకపోవడం ఆర్థిక అభివృద్ధికి ఆటంకం కలిగిస్తుంది, ఇది దీర్ఘకాలంలో దేశాలకు రుణాల ఉచ్చు నుండి బయటపడటాన్ని మరింత కష్టతరం చేస్తుంది. ఈ నివేదిక, రుణ ఉపశమన వ్యూహాల పునఃపరిశీలనకు మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది పిల్లలకు స్థిరమైన భవిష్యత్తును నిర్ధారించడానికి ప్రపంచ విద్యా నిధులపై కొత్త నిబద్ధతకు అత్యవసర పిలుపునిస్తుంది.

યુનેસ્કોના એક નવા ચોંકાવનારા અહેવાલમાં ખુલાસો થયો છે કે 113 દેશોમાં બાળકોના શિક્ષણ કરતાં દેવું ચૂકવણીને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી રહી છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રની સાંસ્કૃતિક અને શિક્ષણ સંસ્થાએ જણાવ્યું છે કે 2025 માં, ઘણા વિકાસશીલ દેશોએ તેમના શિક્ષણ ક્ષેત્રો કરતાં લોન ચૂકવણી માટે નોંધપાત્ર રીતે વધુ ભંડોળ ફાળવ્યું છે. આ ચિંતાજનક પ્રવાહ શિક્ષણ માટે વૈશ્વિક સહાયમાં 30% સુધીના અંદાજિત ઘટાડા સાથે વધુ ગંભીર બની રહ્યો છે.

દેવું Vs શિક્ષણ અસંતુલન

ખાસ કરીને સબ-સહારા આફ્રિકા માટેના આંકડા અત્યંત ગંભીર છે. ત્યાં, દેશોએ શિક્ષણ પર ખર્ચ કરતાં સરેરાશ 3.6 ગણા વધુ દેવાની ચુકવણી પર ખર્ચ કર્યો છે. કેટલાક કિસ્સાઓમાં, 18 દેશોએ કથિત રીતે તેમની ભાવિ પેઢીઓના શિક્ષણ કરતાં લોન પર પાંચ ગણો વધુ ખર્ચ કર્યો છે. ભંડોળના આ પુનર્દિશા નિર્ધારણ, ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણની પહોંચ, શિક્ષક તાલીમ, માળખાકીય વિકાસ અને સૌથી વધુ સંવેદનશીલ પ્રદેશોમાં એકંદર માનવ મૂડી વૃદ્ધિ પર ઊંડી અસર કરે છે.

યુનેસ્કોના તારણો વૈશ્વિક નાણાકીય અને વિકાસ પ્રાથમિકતાઓમાં એક ગંભીર નિષ્ફળતાને ઉજાગર કરે છે. જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય સંસ્થાઓ દેવાની ચુકવણી પર ભાર મૂકે છે, ત્યારે શિક્ષણના મૂળભૂત અધિકાર સાથે સમાધાન કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ એક દુષ્ટ ચક્ર બનાવે છે: શિક્ષણનો અભાવ આર્થિક વિકાસને અવરોધે છે, જેનાથી રાષ્ટ્રો માટે લાંબા ગાળે દેવાના ફંદામાંથી બહાર નીકળવું વધુ મુશ્કેલ બને છે. આ અહેવાલ, દેવા રાહત વ્યૂહરચનાઓના પુનઃમૂલ્યાંકન અને વિશ્વભરના લાખો બાળકો માટે સ્થાયી ભવિષ્ય સુનિશ્ચિત કરવા માટે વૈશ્વિક શિક્ષણ ભંડોળ પ્રત્યે નવી પ્રતિબદ્ધતા માટે તાત્કાલિક આહ્વાન છે.

ਯੂਨੇਸਕੋ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 113 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ 30% ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ਾ ਬਨਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੰਤੁਲਨ

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬ-ਸਹਾਰਾ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਉੱਥੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਔਸਤਨ 3.6 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, 18 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੋੜ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਯੂਨੇਸਕੋ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖਿਆ ਫੰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੀਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ।

UN Report: Debt Repayments Dwarf Education Budgets in 113 Nations

यूनेस्को रिपोर्ट: 113 देशों में शिक्षा बजट से ज़्यादा कर्ज़ का भुगतान

युनेस्को अहवाल: 113 देशांमध्ये शिक्षण खर्चापेक्षा कर्जाची परतफेड जास्त

ইউনেস্কো রিপোর্ট: ১১৩ দেশে শিক্ষা খরচের চেয়ে ঋণ পরিশোধে ব্যয় বেশি

யுனெஸ்கோ அறிக்கை: 113 நாடுகளில் கல்விச் செலவை விட கடன் திருப்பிச் செலுத்துதலுக்கு அதிக செலவு

యునెస్కో నివేదిక: 113 దేశాలలో విద్యపై ఖర్చు కంటే అప్పు చెల్లింపుకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత

યુનેસ્કો અહેવાલ: 113 દેશોમાં શિક્ષણ ખર્ચ કરતાં દેવું ચૂકવણી પર વધુ ખર્ચ

ਯੂਨੇਸਕੋ ਰਿਪੋਰਟ: 113 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚ