EU Fails to Suspend Israel Association Agreement Despite Rights Concerns

The European Union has once again faltered in its attempt to suspend its association agreement with Israel, despite significant international pressure and growing concerns over human rights violations. The comprehensive deal, which facilitates extensive free trade and cooperation between the EU and Israel, has come under intense scrutiny.

Growing Doubts Over Human Rights Clause

Critics argue that Israel's actions, particularly in Gaza, may constitute a breach of the agreement's human rights clause. Evidence presented by the European Commission in 2025 highlighted indications of violations linked to civilian casualties in Gaza and severe restrictions on humanitarian aid. This has fueled calls for a decisive stance from the bloc.

Spain's Push and EU Division

Spain, alongside other member states, actively advocated for upholding Article 2 of the agreement, which addresses human rights and international law. They urged for concrete action to defend these principles. However, these efforts were insufficient to secure the required majority among EU member states, leading to a frustrating stalemate.

Inaction Fuels Frustration

EU foreign policy chief Kaja Kallas has refuted claims that the bloc is losing credibility due to its inaction. Nevertheless, the decision not to suspend the pact has drawn sharp criticism. More than a million citizens, alongside United Nations experts and former diplomats, have publicly demanded the suspension of the agreement. Key nations such as Germany and Italy's decision to maintain the pact has amplified frustration over the EU's perceived paralysis on this critical issue. The bloc's inability to take a unified stand leaves many questioning its commitment to upholding international law and human rights.

यूरोपीय संघ एक बार फिर इजरायल के साथ अपने एसोसिएशन समझौते को निलंबित करने के अपने प्रयास में विफल रहा है, भले ही मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दबाव और चिंताएं बढ़ रही हैं। यह व्यापक सौदा, जो यूरोपीय संघ और इजरायल के बीच बड़े पैमाने पर मुक्त व्यापार और सहयोग की सुविधा प्रदान करता है, गहन जांच के दायरे में आ गया है।

मानवाधिकार खंड पर बढ़ती शंकाएं

आलोचकों का तर्क है कि इजरायल की हरकतें, विशेष रूप से गाजा में, समझौते के मानवाधिकार खंड का उल्लंघन कर सकती हैं। 2025 में यूरोपीय आयोग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में गाजा में नागरिकों की मौत और मानवीय सहायता पर गंभीर प्रतिबंधों से जुड़े उल्लंघनों के संकेत उजागर हुए। इसने यूरोपीय संघ से निर्णायक रुख अपनाने की मांगों को हवा दी है।

स्पेन का प्रयास और यूरोपीय संघ का विभाजन

स्पेन, अन्य सदस्य देशों के साथ, मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानून को संबोधित करने वाले समझौते के अनुच्छेद 2 को बनाए रखने की पुरजोर वकालत की। उन्होंने इन सिद्धांतों की रक्षा के लिए ठोस कार्रवाई का आग्रह किया। हालांकि, इन प्रयासों को यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच आवश्यक बहुमत हासिल करने के लिए अपर्याप्त साबित हुआ, जिससे एक निराशाजनक गतिरोध पैदा हो गया।

निष्क्रियता से निराशा बढ़ी

यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास ने इन दावों का खंडन किया है कि ब्लॉक अपनी निष्क्रियता के कारण विश्वसनीयता खो रहा है। फिर भी, समझौते को निलंबित न करने के फैसले की कड़ी आलोचना हुई है। दस लाख से अधिक नागरिकों ने, संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों और पूर्व राजनयिकों के साथ, समझौते को निलंबित करने की सार्वजनिक रूप से मांग की है। जर्मनी और इटली जैसे प्रमुख देशों द्वारा इस समझौते को बनाए रखने के फैसले ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर यूरोपीय संघ के कथित पक्षाघात के बारे में निराशा को बढ़ा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों को बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं।

युरोपियन युनियन (EU) पुन्हा एकदा इस्रायलसोबतचा आपला असोसिएशन करार (Association Agreement) स्थगित करण्यात अपयशी ठरले आहे, तरीही मानवाधिकार उल्लंघनांबद्दल वाढता दबाव आणि चिंता व्यक्त केली जात आहे. हा व्यापक करार, जो EU आणि इस्रायल यांच्यात मोठ्या प्रमाणात मुक्त व्यापार आणि सहकार्याला प्रोत्साहन देतो, तो सध्या तीव्र चर्चेच्या गर्तेत आहे.

मानवाधिकार कलमावर वाढती शंका

टीकाकारांचा असा दावा आहे की इस्रायलच्या कृती, विशेषतः गाझामध्ये, कराराच्या मानवाधिकार कलमाचे उल्लंघन करत आहेत. 2025 मध्ये युरोपियन कमिशनने सादर केलेल्या पुराव्यांमध्ये गाझामधील नागरिकांचा मृत्यू आणि मानवतावादी मदतीवर घातलेले निर्बंध यांच्याशी संबंधित उल्लंघनांचे संकेत आढळून आले आहेत. यामुळे EU कडून निर्णायक भूमिकेची मागणी जोर धरू लागली आहे.

स्पेनचा प्रयत्न आणि EU मधील मतभेद

स्पेनने इतर सदस्य राष्ट्रांसोबत मिळून, मानवाधिकार आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याशी संबंधित कराराच्या कलम 2 चे समर्थन केले. त्यांनी या तत्त्वांचे संरक्षण करण्यासाठी ठोस कारवाईची मागणी केली. तथापि, EU सदस्य राष्ट्रांमध्ये आवश्यक बहुमत मिळविण्यात हे प्रयत्न अयशस्वी ठरले, ज्यामुळे निराशाजनक कोंडी निर्माण झाली.

निष्क्रियतेमुळे वाढती निराशा

EU च्या परराष्ट्र धोरण प्रमुख काजा कल्लास यांनी हे दावे फेटाळून लावले आहेत की ब्लॉक या निष्क्रियतेमुळे आपली विश्वासार्हता गमावत आहे. असे असले तरी, करार निलंबित न करण्याच्या निर्णयावर तीव्र टीका झाली आहे. एक दशलक्षाहून अधिक नागरिक, संयुक्त राष्ट्रांचे तज्ञ आणि माजी मुत्सद्दी यांनी कराराला स्थगिती देण्याची सार्वजनिकपणे मागणी केली आहे. जर्मनी आणि इटलीसारख्या प्रमुख राष्ट्रांनी हा करार कायम ठेवण्याच्या निर्णयामुळे या गंभीर मुद्द्यावर EU च्या कथित निष्क्रियतेबद्दलची निराशा वाढली आहे. आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि मानवाधिकार जपण्याच्या वचनबद्धतेवर अनेकजण प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहेत.

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) আবারও ইসরায়েলের সাথে তার অ্যাসোসিয়েশন চুক্তি স্থগিত করতে ব্যর্থ হয়েছে, যদিও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে ব্যাপক চাপ এবং উদ্বেগ বাড়ছে। এই বিস্তৃত চুক্তি, যা EU এবং ইসরায়েলের মধ্যে ব্যাপক মুক্ত বাণিজ্য এবং সহযোগিতাকে সহজতর করে, তা এখন তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে।

মানবাধিকার ধারা নিয়ে ক্রমবর্ধমান সন্দেহ

সমালোচকদের যুক্তি, ইসরায়েলের কর্মকাণ্ড, বিশেষ করে গাজায়, চুক্তির মানবাধিকার ধারা লঙ্ঘন করতে পারে। ২০২৩ সালে ইউরোপীয় কমিশন দ্বারা উপস্থাপিত প্রমাণ গাজায় বেসামরিক মৃত্যু এবং মানবিক সহায়তার উপর কঠোর বিধিনিষেধের সাথে সম্পর্কিত লঙ্ঘনের ইঙ্গিত তুলে ধরেছে। এটি EU-এর কাছ থেকে একটি সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপের আহ্বানকে উস্কে দিয়েছে।

স্পেনের প্রচেষ্টা এবং ইইউ-এর বিভক্তি

স্পেন, অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রগুলির সাথে, মানবাধিকার এবং আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কিত চুক্তির ধারা ২ (Article 2) বহাল রাখার জন্য সক্রিয়ভাবে সমর্থন জানিয়েছে। তারা এই নীতিগুলি রক্ষা করার জন্য কংক্রিট পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছে। যাইহোক, এই প্রচেষ্টাগুলি EU সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হয়েছে, যা একটি হতাশাজনক অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছে।

নিষ্ক্রিয়তা হতাশা বাড়িয়েছে

EU-এর বিদেশ নীতি প্রধান কাজা কালাস এই দাবিগুলি প্রত্যাখ্যান করেছেন যে ব্লকটি তার নিষ্ক্রিয়তার কারণে বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে। তা সত্ত্বেও, চুক্তিটি স্থগিত না করার সিদ্ধান্ত তীব্র সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। এক মিলিয়নেরও বেশি নাগরিক, জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ এবং প্রাক্তন কূটনীতিকদের সাথে, চুক্তিটি স্থগিত করার জন্য প্রকাশ্যে আহ্বান জানিয়েছেন। জার্মানি এবং ইতালির মতো প্রধান দেশগুলির এই চুক্তি বজায় রাখার সিদ্ধান্ত এই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে EU-এর কথিত নিষ্ক্রিয়তার কারণে সৃষ্ট হতাশা বাড়িয়ে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক আইন এবং মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে ব্লকের প্রতিশ্রুতি নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলছেন।

ஐரோப்பிய ஒன்றியம் (EU), மனித உரிமை மீறல்கள் தொடர்பாக அதிகரித்து வரும் அழுத்தம் மற்றும் கவலைகளுக்கு மத்தியிலும், இஸ்ரேலுடனான தனது இணைப்பு ஒப்பந்தத்தை இடைநிறுத்துவதில் மீண்டும் ஒருமுறை தோல்வியடைந்துள்ளது. இந்த விரிவான ஒப்பந்தம், EU மற்றும் இஸ்ரேலுக்கு இடையே பரந்த அளவிலான தடையற்ற வர்த்தகம் மற்றும் ஒத்துழைப்பை எளிதாக்குகிறது, இது தற்போது தீவிர ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

மனித உரிமை பிரிவு குறித்த வளர்ந்து வரும் சந்தேகங்கள்

விமர்சகர்கள், குறிப்பாக காஸாவில் இஸ்ரேலின் நடவடிக்கைகள், ஒப்பந்தத்தின் மனித உரிமைப் பிரிவை மீறுவதாக வாதிடுகின்றனர். 2025 இல் ஐரோப்பிய ஆணையத்தால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆதாரங்கள், காஸாவில் பொதுமக்களின் உயிரிழப்புகள் மற்றும் மனிதாபிமான உதவிகளுக்கான கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் தொடர்பான மீறல்களின் அறிகுறிகளை எடுத்துக்காட்டுகின்றன. இது EU-இடம் இருந்து ஒரு உறுதியான நிலைப்பாட்டிற்கான அழைப்புகளைத் தூண்டியுள்ளது.

ஸ்பெயினின் முயற்சி மற்றும் EU-வின் பிளவு

ஸ்பெயின், மற்ற உறுப்பு நாடுகளுடன் இணைந்து, மனித உரிமைகள் மற்றும் சர்வதேச சட்டத்துடன் தொடர்புடைய ஒப்பந்தத்தின் பிரிவு 2-ஐ (Article 2) கடைப்பிடிக்க தீவிரமாக வாதிட்டது. அவர்கள் இந்தக் கொள்கைகளைப் பாதுகாக்க உறுதியான நடவடிக்கைகளை வலியுறுத்தினர். இருப்பினும், இந்த முயற்சிகள் EU உறுப்பு நாடுகளிடையே தேவையான பெரும்பான்மையைப் பெற போதுமானதாக இல்லை, இது ஒரு விரக்தியான முட்டுக்கட்டையை உருவாக்கியுள்ளது.

செயல்படாததால் ஏற்பட்ட விரக்தி

EU-இன் வெளியுறவுக் கொள்கை தலைவர் கஜா கல்லாஸ், இந்த செயலற்ற தன்மையால் தொகுதி தனது நம்பகத்தன்மையை இழந்து வருவதாக கூறப்படும் கூற்றுகளை மறுத்துள்ளார். ஆயினும்கூட, ஒப்பந்தத்தை இடைநிறுத்தாத முடிவு கடுமையான விமர்சனங்களை எதிர்கொண்டுள்ளது. ஒரு மில்லியனுக்கும் அதிகமான குடிமக்கள், ஐக்கிய நாடுகளின் நிபுணர்கள் மற்றும் முன்னாள் இராஜதந்திரிகள், ஒப்பந்தத்தை இடைநிறுத்துமாறு பகிரங்கமாக அழைப்பு விடுத்துள்ளனர். ஜெர்மனி மற்றும் இத்தாலி போன்ற முக்கிய நாடுகள் இந்த ஒப்பந்தத்தை பராமரிக்கும் முடிவு, இந்த முக்கியமான பிரச்சினையில் EU-வின் செயலற்ற தன்மை குறித்த விரக்தியை அதிகரித்துள்ளது. சர்வதேச சட்டம் மற்றும் மனித உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதில் கூட்டணியின் உறுதிப்பாடு குறித்து பலர் கேள்வி எழுப்புகின்றனர்.

మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనలపై పెరుగుతున్న ఒత్తిడి మరియు ఆందోళనల మధ్య, యూరోపియన్ యూనియన్ (EU) ఇజ్రాయెల్‌తో తన అనుబంధ ఒప్పందాన్ని నిలిపివేయడంలో మరోసారి విఫలమైంది. EU మరియు ఇజ్రాయెల్ మధ్య విస్తృతమైన స్వేచ్ఛా వాణిజ్యం మరియు సహకారాన్ని సులభతరం చేసే ఈ సమగ్ర ఒప్పందం, ప్రస్తుతం తీవ్ర పరిశీలనకు గురైంది.

మానవ హక్కుల నిబంధనపై పెరుగుతున్న సందేహాలు

విమర్శకులు, ముఖ్యంగా గాజాలో ఇజ్రాయెల్ చర్యలు, ఒప్పందం యొక్క మానవ హక్కుల నిబంధనను ఉల్లంఘిస్తున్నాయని వాదిస్తున్నారు. 2025లో యూరోపియన్ కమిషన్ సమర్పించిన ఆధారాలు, గాజాలో పౌరుల మరణాలు మరియు మానవతా సహాయానికి తీవ్రమైన ఆంక్షలకు సంబంధించిన ఉల్లంఘనల సంకేతాలను హైలైట్ చేశాయి. ఇది EU నుండి నిర్ణయాత్మక చర్య తీసుకోవాలనే పిలుపులను రేకెత్తించింది.

స్పెయిన్ ప్రయత్నం మరియు EU విభజన

స్పెయిన్, ఇతర సభ్య దేశాలతో కలిసి, మానవ హక్కులు మరియు అంతర్జాతీయ చట్టానికి సంబంధించిన ఒప్పందంలోని ఆర్టికల్ 2 (Article 2) ను సమర్థించడంలో చురుకుగా వాదించింది. వారు ఈ సూత్రాలను పరిరక్షించడానికి ఖచ్చితమైన చర్యలను కోరారు. అయినప్పటికీ, ఈ ప్రయత్నాలు EU సభ్య దేశాలలో అవసరమైన మెజారిటీని సాధించడానికి సరిపోలేదు, ఇది నిరాశాజనకమైన ప్రతిష్టంభనకు దారితీసింది.

నిష్క్రియాత్మకత నిరాశను పెంచింది

EU విదేశాంగ విధానాధిపతి కజా కల్లాస్, ఈ నిష్క్రియాత్మకత కారణంగా బ్లాక్ తన విశ్వసనీయతను కోల్పోతుందనే వాదనలను తోసిపుచ్చారు. అయినప్పటికీ, ఒప్పందాన్ని నిలిపివేయాలనే నిర్ణయం తీవ్ర విమర్శలను ఎదుర్కొంటోంది. ఒక మిలియన్ పౌరులు, ఐక్యరాజ్యసమితి నిపుణులు మరియు మాజీ దౌత్యవేత్తలతో పాటు, ఒప్పందాన్ని నిలిపివేయాలని బహిరంగంగా పిలుపునిచ్చారు. జర్మనీ మరియు ఇటలీ వంటి కీలక దేశాలు ఈ ఒప్పందాన్ని కొనసాగించాలనే నిర్ణయం, ఈ కీలక సమస్యపై EU యొక్క నిష్క్రియాత్మకతపై నిరాశను పెంచింది. అంతర్జాతీయ చట్టాలు మరియు మానవ హక్కులను పరిరక్షించడంలో కూటమి యొక్క నిబద్ధతపై చాలామంది ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతున్నారు.

યુરોપિયન યુનિયન (EU) માનવ અધિકારના ઉલ્લંઘન અંગે વધી રહેલા દબાણ અને ચિંતા વચ્ચે, ઇઝરાયેલ સાથેના તેના એસોસિએશન કરારને સ્થગિત કરવામાં ફરી એકવાર નિષ્ફળ ગયું છે. આ વ્યાપક કરાર, જે EU અને ઇઝરાયેલ વચ્ચે વ્યાપક મુક્ત વેપાર અને સહકારની સુવિધા આપે છે, તે હાલમાં તીવ્ર ચકાસણી હેઠળ છે.

માનવ અધિકાર કલમ અંગે વધતી શંકાઓ

વિવેચકો એવી દલીલ કરે છે કે ઇઝરાયેલની ક્રિયાઓ, ખાસ કરીને ગાઝામાં, કરારની માનવ અધિકાર કલમનું ઉલ્લંઘન કરી શકે છે. 2025 માં યુરોપિયન કમિશન દ્વારા રજૂ કરાયેલા પુરાવાઓમાં ગાઝામાં નાગરિક મૃત્યુ અને માનવતાવાદી સહાય પર કડક પ્રતિબંધો સાથે સંકળાયેલા ઉલ્લંઘનના સંકેતો દર્શાવવામાં આવ્યા છે. આનાથી EU તરફથી નિર્ણાયક પગલાં લેવાની માંગને વેગ મળ્યો છે.

સ્પેનનો પ્રયાસ અને EU નું વિભાજન

સ્પેન, અન્ય સભ્ય રાજ્યો સાથે, માનવ અધિકાર અને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાને લગતા કરારના કલમ 2 (Article 2) ને જાળવી રાખવા માટે સક્રિયપણે હિમાયત કરી. તેમણે આ સિદ્ધાંતોના રક્ષણ માટે નક્કર પગલાંની માંગ કરી. જો કે, EU સભ્ય રાજ્યોમાં જરૂરી બહુમતી મેળવવા માટે આ પ્રયાસો અપૂરતા સાબિત થયા, જેના કારણે નિરાશાજનક સ્થિતિ સર્જાઈ.

નિષ્ક્રિયતાએ નિરાશા વધારી

EU ના વિદેશ નીતિ પ્રમુખ કાજા કલ્લાસે આ દાવાઓને નકારી કાઢ્યા છે કે બ્લોક તેની નિષ્ક્રિયતાને કારણે વિશ્વસનીયતા ગુમાવી રહ્યો છે. તેમ છતાં, કરારને સ્થગિત ન કરવાના નિર્ણયની તીવ્ર ટીકા થઈ છે. એક મિલિયનથી વધુ નાગરિકો, સંયુક્ત રાષ્ટ્રના નિષ્ણાતો અને ભૂતપૂર્વ રાજદ્વારીઓએ કરારને સ્થગિત કરવાની જાહેરમાં માંગ કરી છે. જર્મની અને ઇટાલી જેવા મુખ્ય દેશો દ્વારા કરાર જાળવી રાખવાના નિર્ણયે આ મહત્વપૂર્ણ મુદ્દા પર EU ની કથિત નિષ્ક્રિયતા અંગેની નિરાશા વધારી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા અને માનવ અધિકારોના રક્ષણમાં બ્લોકની પ્રતિબદ્ધતા પર ઘણા લોકો પ્રશ્નો ઉભા કરી રહ્યા છે.

ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝੌਤਾ, ਜੋ EU ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ

ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 2025 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ EU ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸਪੇਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ EU ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ

ਸਪੇਨ, ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 2 (Article 2) ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, EU ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਯਤਨ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਖੜੋਤ ਆਈ।

ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆਤਾ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧਾਈ

EU ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਮੁਖੀ ਕਾਜਾ ਕਲਾਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਕ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆਤਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ EU ਦੀ ਕਥਿਤ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆਤਾ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।