CJP Announces Delhi Protest March

The Citizens' Justice Party (CJP) has declared its intention to organize a significant protest march in the heart of Delhi. This move comes as a direct response to what the CJP terms as the Centre's failure to uphold the crucial promises made on July 25th. These assurances were instrumental in persuading the CJP to call off their extensive 36-day-long agitation against alleged examination irregularities. The party alleges that the government has not taken adequate steps to address the core issues that led to the prolonged protest, causing immense frustration and a sense of betrayal among the affected students and their advocates.

The CJP, a prominent civil society organization known for its advocacy on behalf of the common citizen, stated that the July 25th agreement involved specific commitments from the government regarding reforms in examination processes and swift action against those responsible for any malpractices. However, according to CJP leadership, the Centre has been slow to implement these reforms and has shown a lack of seriousness in addressing the grievances. This perceived inaction has reignited the calls for a stronger demonstration, with the CJP asserting that they have been left with no alternative but to mobilize public support through a protest march.

The planned march is expected to draw a large crowd of students, parents, and supporters from various sections of society who have been impacted by the examination system's flaws. The CJP aims to bring these issues to the forefront of national attention once again and exert pressure on the government to fulfill its commitments. The organization has urged its supporters to gather in large numbers, emphasizing the need for a peaceful yet assertive display of dissent. The exact route and schedule for the protest march are expected to be announced shortly, with security arrangements anticipated to be a key focus for the authorities.

नागरिक न्याय पार्टी (CJP) ने दिल्ली के केंद्र में एक महत्वपूर्ण विरोध मार्च आयोजित करने के अपने इरादे की घोषणा की है। यह कदम CJP द्वारा 25 जुलाई को किए गए महत्वपूर्ण वादों को पूरा करने में केंद्र की विफलता के सीधे जवाब में आया है। इन आश्वासनों ने CJP को परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ अपने 36-दिवसीय लंबे आंदोलन को समाप्त करने के लिए राजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पार्टी का आरोप है कि सरकार ने उन मूल मुद्दों को हल करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं जिनके कारण लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन हुआ, जिससे प्रभावित छात्रों और उनके अधिवक्ताओं के बीच अत्यधिक निराशा और विश्वासघात की भावना पैदा हुई है।

CJP, जो आम नागरिक की ओर से वकालत के लिए जाना जाने वाला एक प्रमुख नागरिक समाज संगठन है, ने कहा कि 25 जुलाई के समझौते में परीक्षा प्रक्रियाओं में सुधार और किसी भी कदाचार के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के संबंध में सरकार से विशिष्ट प्रतिबद्धताएं शामिल थीं। हालांकि, CJP नेतृत्व के अनुसार, केंद्र इन सुधारों को लागू करने में धीमा रहा है और शिकायतों को दूर करने में गंभीरता की कमी दिखाई है। इस कथित निष्क्रियता ने एक मजबूत प्रदर्शन के आह्वान को फिर से प्रज्वलित कर दिया है, जिसमें CJP का दावा है कि उनके पास विरोध मार्च के माध्यम से सार्वजनिक समर्थन जुटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

योजनाबद्ध मार्च में छात्रों, अभिभावकों और समाज के विभिन्न वर्गों के समर्थकों की एक बड़ी भीड़ जुटने की उम्मीद है, जो परीक्षा प्रणाली की खामियों से प्रभावित हुए हैं। CJP का लक्ष्य एक बार फिर इन मुद्दों को राष्ट्रीय ध्यान के केंद्र में लाना और सरकार पर अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए दबाव डालना है। संगठन ने अपने समर्थकों से बड़ी संख्या में इकट्ठा होने का आग्रह किया है, जिसमें विरोध के एक शांतिपूर्ण लेकिन दृढ़ प्रदर्शन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। विरोध मार्च के सटीक मार्ग और कार्यक्रम की घोषणा जल्द ही अपेक्षित है, जिसमें अधिकारियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था एक प्रमुख ध्यान केंद्रित होने की उम्मीद है।

नागरिक न्याय पक्ष (CJP)ने दिल्लीच्या मध्यभागी एक मोठा निषेध मोर्चा आयोजित करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. २५ जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत सरकारने केलेल्या महत्त्वपूर्ण आश्वासनांचे पालन करण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप CJP ने केला आहे, या आरोपांना प्रतिसाद म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या आश्वासनांमुळेच CJP ने परीक्षांमधील अनियमिततेविरोधात ३६ दिवस चाललेले आंदोलन मागे घेतले होते. पक्षाचा दावा आहे की, सरकारने आंदोलनामागच्या मूळ समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी पुरेशी पाऊले उचललेली नाहीत, ज्यामुळे संतप्त विद्यार्थी आणि समर्थकांमध्ये निराशा आणि विश्वासाचा अभाव निर्माण झाला आहे.

CJP, जे सामान्य नागरिकांच्या हक्कांसाठी लढणारे एक प्रमुख नागरी हक्क संघटन म्हणून ओळखले जाते, त्यांनी सांगितले की २५ जुलैच्या करारामध्ये परीक्षा प्रक्रियेत सुधारणा करणे आणि कोणत्याही गैरप्रकारांसाठी जबाबदार असलेल्यांवर त्वरित कारवाई करणे यासारख्या विशिष्ट वचनबद्धता सरकारने दिल्या होत्या. तथापि, CJP नेतृत्वाच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र सरकारने या सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यास विलंब केला आहे आणि तक्रारींचे निवारण करण्यात गंभीरतेचा अभाव दर्शविला आहे. या कथित निष्क्रियतेमुळे पुन्हा एकदा आंदोलनाची मागणी जोर धरू लागली आहे, आणि CJP ने म्हटले आहे की निषेध मोर्चाद्वारे जनसमर्थन जमवण्याशिवाय त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय उरलेला नाही.

या नियोजित मोर्चात परीक्षा प्रणालीतील त्रुटींमुळे प्रभावित झालेल्या विद्यार्थी, पालक आणि समाजातील विविध घटकांचे मोठ्या संख्येने समर्थक सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे. CJP चा उद्देश या समस्यांना पुन्हा एकदा राष्ट्रीय स्तरावर आणणे आणि सरकारवर दिलेल्या वचनबद्धता पूर्ण करण्यासाठी दबाव आणणे हा आहे. संघटनेने आपल्या समर्थकांना शांततापूर्ण परंतु ठाम निषेध व्यक्त करण्यासाठी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले आहे. मोर्चाचा निश्चित मार्ग आणि वेळापत्रक लवकरच जाहीर केले जाईल, आणि अधिकाऱ्यांसाठी सुरक्षा व्यवस्था हा एक महत्त्वाचा मुद्दा असण्याची शक्यता आहे.

সিটিজেনস জাস্টিস পার্টি (CJP) দিল্লিতে একটি বড় প্রতিবাদ মিছিল আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই পদক্ষেপটি ২৫শে জুলাই সরকারকে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি পূরণে কেন্দ্রের ব্যর্থতার অভিযোগের সরাসরি প্রতিক্রিয়া হিসাবে নেওয়া হয়েছে। এই প্রতিশ্রুতিগুলির কারণেই CJP পরীক্ষা সংক্রান্ত অনিয়মের বিরুদ্ধে তাদের দীর্ঘ ৩৬ দিনের আন্দোলন প্রত্যাহার করতে রাজি হয়েছিল। দলটি অভিযোগ করেছে যে সরকার মূল সমস্যাগুলি সমাধানে পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেয়নি, যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রছাত্রী এবং তাদের সমর্থকদের মধ্যে চরম হতাশা ও বিশ্বাসঘাতকতার অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে।

CJP, একটি বিশিষ্ট নাগরিক সংগঠন যারা সাধারণ মানুষের অধিকারের জন্য লড়াই করার জন্য পরিচিত, জানিয়েছে যে ২৫শে জুলাইয়ের চুক্তিতে পরীক্ষা প্রক্রিয়ার সংস্কার এবং যেকোনো অনিয়মের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে সরকারের কাছ থেকে নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে, CJP নেতৃত্বের মতে, কেন্দ্র এই সংস্কারগুলি বাস্তবায়নে ধীরগতি দেখিয়েছে এবং অভিযোগগুলি সমাধানে আন্তরিকতার অভাব প্রদর্শন করেছে। এই কথিত নিষ্ক্রিয়তা একটি শক্তিশালী বিক্ষোভের আহ্বানকে পুনরায় উস্কে দিয়েছে, যেখানে CJP জোর দিয়ে বলেছে যে প্রতিবাদ মিছিলের মাধ্যমে জনসমর্থন সংগঠিত করা ছাড়া তাদের আর কোনও বিকল্প নেই।

পরিকল্পিত মিছিলটিতে ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের সমর্থকরা অংশ নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে, যারা পরীক্ষার ব্যবস্থার ত্রুটিগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। CJP-এর লক্ষ্য হল এই বিষয়গুলিকে আবার জাতীয় মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে আনা এবং সরকারকে তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য চাপ দেওয়া। সংগঠনটি তার সমর্থকদের শান্তিপূর্ণ কিন্তু দৃঢ় প্রতিবাদের মাধ্যমে জনমত প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে বৃহৎ সংখ্যায় জমায়েত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। প্রতিবাদ মিছিলের সঠিক রুট এবং সময়সূচী শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে, এবং কর্তৃপক্ষের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

குடிமக்கள் நீதி கட்சி (CJP), டெல்லியில் ஒரு பெரிய போராட்டம் நடத்தப் போவதாக அறிவித்துள்ளது. ஜூலை 25 அன்று, தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிராக 36 நாட்கள் நடைபெற்ற போராட்டத்தை வாபஸ் பெற CJP-ஐ சம்மதிக்க வைத்த மத்திய அரசு அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றத் தவறியதாக CJP குற்றம் சாட்டுகிறது. இந்த வாக்குறுதிகளை மத்திய அரசு நிறைவேற்றத் தவறியதை எதிர்த்து இந்த போராட்டம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. போராட்டம் நடத்தப்பட்டதற்கான முக்கிய பிரச்சனைகளுக்கு அரசு உரிய தீர்வு காணவில்லை என்றும், இதனால் பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களின் ஆதரவாளர்களிடையே பெரும் ஏமாற்றமும், துரோக உணர்வும் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் கட்சி குற்றம் சாட்டுகிறது.

பொதுமக்களின் நலனுக்காகப் போராடும் ஒரு முக்கிய சிவில் சமூக அமைப்பான CJP, ஜூலை 25 அன்று கையெழுத்தான ஒப்பந்தத்தில், தேர்வு செயல்முறைகளில் சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது விரைவான நடவடிக்கை எடுப்பது போன்ற குறிப்பிட்ட வாக்குறுதிகள் அரசு தரப்பில் அளிக்கப்பட்டதாகக் கூறியுள்ளது. இருப்பினும், CJP தலைமைகளின் கருத்துப்படி, மத்திய அரசு இந்த சீர்திருத்தங்களை செயல்படுத்துவதில் தாமதம் காட்டி வருகிறது மற்றும் மக்களின் குறைகளைத் தீர்ப்பதில் தீவிரத்தன்மையற்ற தன்மையைக் காட்டுகிறது. இந்த செயலற்ற தன்மை, வலுவான போராட்டத்திற்கான அழைப்புகளை மீண்டும் தூண்டியுள்ளது. போராட்ட பேரணி மூலம் பொதுமக்களின் ஆதரவைத் திரட்டுவதைத் தவிர வேறு வழியில்லை என்று CJP வலியுறுத்துகிறது.

திட்டமிடப்பட்டுள்ள இந்த பேரணியில், தேர்வு முறையின் குறைபாடுகளால் பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் மற்றும் சமூகத்தின் பல்வேறு தரப்பினரும் பெருமளவில் கலந்து கொள்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. CJP-யின் நோக்கம், இந்த பிரச்சினைகளை மீண்டும் ஒருமுறை தேசிய கவனத்திற்குக் கொண்டு வருவதோடு, அரசு தனது வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற அழுத்தம் கொடுப்பதாகும். அமைதியான ஆனால் உறுதியான எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்த, ஆதரவாளர்கள் அனைவரும் பெருமளவில் கூடுமாறு அமைப்பு வலியுறுத்தியுள்ளது. போராட்ட பேரணியின் சரியான வழித்தடம் மற்றும் கால அட்டவணை விரைவில் அறிவிக்கப்படும், மேலும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் அதிகாரிகளுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

సిటిజన్స్ జస్టిస్ పార్టీ (CJP) ఢిల్లీలో ఒక పెద్ద నిరసన ర్యాలీని నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది. జూలై 25 న, పరీక్షా సంబంధిత అక్రమాలకు వ్యతిరేకంగా 36 రోజుల పాటు జరిగిన ఆందోళనను ఉపసంహరించుకోవడానికి CJP ని ఒప్పించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన కీలక హామీలను నెరవేర్చడంలో విఫలమైందని CJP ఆరోపిస్తోంది. ఈ హామీలను నెరవేర్చడంలో కేంద్రం విఫలమైందని ఆరోపిస్తూ ఈ నిరసన ప్రకటించబడింది. ఆందోళనకు దారితీసిన ప్రధాన సమస్యలను పరిష్కరించడంలో ప్రభుత్వం తగిన చర్యలు తీసుకోలేదని, దీని వలన బాధితులైన విద్యార్థులు మరియు వారి మద్దతుదారులలో తీవ్ర నిరాశ, మరియు విశ్వాసఘాతుక భావన ఏర్పడిందని పార్టీ ఆరోపించింది.

సాధారణ పౌరుల తరపున వాదించే ఒక ప్రముఖ పౌర సమాజ సంస్థ అయిన CJP, జూలై 25 నాటి ఒప్పందంలో పరీక్షా ప్రక్రియల్లో సంస్కరణలు మరియు ఏదైనా అవకతవకలకు బాధ్యులైన వారిపై త్వరితగతిన చర్యలు తీసుకోవడం వంటి నిర్దిష్ట హామీలు ప్రభుత్వంచే ఇవ్వబడ్డాయని తెలిపింది. అయితే, CJP నాయకత్వ అభిప్రాయం ప్రకారం, కేంద్రం ఈ సంస్కరణలను అమలు చేయడంలో ఆలస్యం చేస్తోంది మరియు ఫిర్యాదులను పరిష్కరించడంలో తీవ్రత లేమిని ప్రదర్శిస్తోంది. ఈ ఆరోపించబడిన నిష్క్రియాత్మకత, ఒక బలమైన నిరసనకు పిలుపునివ్వడానికి దారితీసింది, నిరసన ర్యాలీ ద్వారా ప్రజా మద్దతును కూడగట్టడం తప్ప తమకు వేరే మార్గం లేదని CJP నొక్కి చెప్పింది.

ప్రణాళికాబద్ధమైన ఈ ర్యాలీలో, పరీక్షా వ్యవస్థలోని లోపాల వల్ల ప్రభావితమైన విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు మరియు సమాజంలోని వివిధ వర్గాల మద్దతుదారులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొంటారని భావిస్తున్నారు. CJP యొక్క లక్ష్యం, ఈ సమస్యలను మరోసారి జాతీయ దృష్టికి తీసుకురావడమే కాకుండా, ప్రభుత్వం తన హామీలను నెరవేర్చడానికి ఒత్తిడి తీసుకురావడం. ఈ సంస్థ తన మద్దతుదారులందరినీ, శాంతియుతంగా కానీ దృఢమైన నిరసనను ప్రదర్శించడానికి పెద్ద సంఖ్యలో తరలిరావాలని పిలుపునిచ్చింది. నిరసన ర్యాలీ యొక్క ఖచ్చితమైన మార్గం మరియు సమయపాలన త్వరలో ప్రకటించబడతాయి, మరియు అధికారులకు భద్రతా ఏర్పాట్లు ముఖ్యమైన అంశంగా ఉంటాయని భావిస్తున్నారు.

સિટીઝન્સ જસ્ટિસ પાર્ટી (CJP) દિલ્હીમાં એક મોટો વિરોધ માર્ચ યોજવાની જાહેરાત કરી છે. આ પગલું CJP દ્વારા 25 જુલાઈના રોજ પરીક્ષા સંબંધિત અનિયમિતતા સામે 36 દિવસ ચાલેલા આંદોલનને પાછું ખેંચવા માટે કરવામાં આવેલા સમાધાન દરમિયાન કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલા મહત્વપૂર્ણ વચનો પૂરા કરવામાં નિષ્ફળ જવાના આરોપોના સીધા જવાબમાં આવ્યું છે. પાર્ટીનો આરોપ છે કે સરકારે મૂળ સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવવા માટે પૂરતા પગલાં લીધા નથી, જેના કારણે અસરગ્રસ્ત વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના સમર્થકોમાં ભારે નિરાશા અને વિશ્વાસઘાતની લાગણી જન્મી છે.

CJP, જે સામાન્ય નાગરિકોના હિતો માટે અવાજ ઉઠાવતી એક પ્રમુખ નાગરિક સમાજ સંસ્થા તરીકે ઓળખાય છે, જણાવ્યું હતું કે 25 જુલાઈના કરારમાં પરીક્ષા પ્રક્રિયાઓમાં સુધારા અને કોઈપણ ગેરરીતિઓ માટે જવાબદાર લોકો સામે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવા અંગે સરકાર તરફથી ચોક્કસ પ્રતિબદ્ધતાઓ શામેલ હતી. જોકે, CJP નેતૃત્વના મતે, કેન્દ્ર આ સુધારાઓના અમલીકરણમાં ધીમી ગતિએ ચાલી રહ્યું છે અને ફરિયાદોના નિરાકરણમાં ગંભીરતાનો અભાવ દર્શાવી રહ્યું છે. આ કથિત નિષ્ક્રિયતાએ એક મજબૂત વિરોધ માટેના આહ્વાનોને ફરીથી પ્રજ્વલિત કર્યા છે, જેમાં CJP ભારપૂર્વક જણાવે છે કે વિરોધ માર્ચ દ્વારા જનસમર્થન એકત્રિત કરવા સિવાય તેમની પાસે બીજો કોઈ વિકલ્પ બચ્યો નથી.

આયોજિત માર્ચમાં વિદ્યાર્થીઓ, માતાપિતા અને સમાજના વિવિધ વર્ગોના સમર્થકોની મોટી ભીડ ઉમટી પડવાની અપેક્ષા છે, જેઓ પરીક્ષા પ્રણાલીની ખામીઓથી પ્રભાવિત થયા છે. CJP નો ઉદ્દેશ્ય આ મુદ્દાઓને ફરી એકવાર રાષ્ટ્રીય ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનો અને સરકાર પર તેની પ્રતિબદ્ધતાઓ પૂર્ણ કરવા માટે દબાણ લાવવાનો છે. સંસ્થાએ તેના સમર્થકોને શાંતિપૂર્ણ છતાં મક્કમ વિરોધ પ્રદર્શન માટે મોટી સંખ્યામાં એકત્ર થવા વિનંતી કરી છે. વિરોધ માર્ચનો ચોક્કસ માર્ગ અને સમયપત્રક ટૂંક સમયમાં જાહેર કરવામાં આવશે, અને અધિકારીઓ માટે સુરક્ષા વ્યવસ્થા એક મુખ્ય કેન્દ્રબિંદુ બનવાની સંભાવના છે.

ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ CJP ਦੁਆਰਾ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 36 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।

CJP, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਵਾਅਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, CJP ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਿਤ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ CJP ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। CJP ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪਰ ਦ੍ਰਿੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸਹੀ ਰੂਟ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।