Iran's Gulf Security Architecture Sets 'Dangerous Global Precedent,' Warns Ex-US Official Mark Kimmitt

Iran's recent declaration of a new security architecture in the crucial Gulf region has sent shockwaves across the international community, with experts warning of a dangerous global precedent. Mark Kimmitt, former US Assistant Secretary of State for Political-Military Affairs, has voiced grave concerns, asserting that Tehran's unilateral move threatens the fundamental principles of maritime law and global trade.

Threat to International Waters and Commerce

Kimmitt highlighted the audacious nature of Iran's claims during an interview with Al Jazeera. "They have drawn lines, taking over, in their view, both Omani and UAE territorial waters," he stated. This territorial assertion, he warns, is merely the tip of the iceberg. The more alarming consequence, according to Kimmitt, is Iran's intention to "force concessions and payments from ships passing through." Such demands could range from transit fees and arbitrary tariffs to mandatory security escorts, transforming a vital international waterway into a controlled toll booth.

While major oil corporations might possess the financial muscle to absorb such additional costs, the broader implications are deeply troubling. Kimmitt emphasized the "horrible precedent worldwide" this action establishes. He raised critical questions about the potential domino effect: "What is next? The Straits of Malacca turned into a toll booth? Gibraltar? The English Channel? I don’t think the world is going to stand for it." The prospect of other strategic chokepoints, through which an enormous volume of global trade and energy supplies flow, being similarly exploited, poses an existential threat to free navigation and international commerce. Increased shipping costs would invariably lead to higher consumer prices globally, while political leverage gained through such control could destabilize regions.

Widespread International Condemnation

When asked about any international backing for Iran's actions, Kimmitt unequivocally dismissed the notion. "Find me a country, not just 25 experts, but a country, that is agreeing with Iran’s actions in the Strait of Hormuz," he challenged. He further underscored that "No country, no international organisation, not the UN, has supported Iran’s closure of the strait." This lack of support from any sovereign nation or multilateral body speaks volumes about the perceived illegitimacy of Iran's claims.

Adding weight to this global rejection, Kimmitt pointed out that the UN Secretary-General himself, on February 28th, condemned Iran's actions, framing them as a clear "violation of the UN Charter." This strong condemnation from the highest international diplomatic office is far from a marginal opinion. It signifies a broad consensus within the international community that Iran's new security architecture and its potential demands constitute a direct challenge to established international law and the freedom of navigation, principles crucial for global peace and economic stability.

खाड़ी क्षेत्र में ईरान द्वारा घोषित नई सुरक्षा व्यवस्था ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय में हड़कंप मचा दिया है, जिसमें विशेषज्ञ एक खतरनाक वैश्विक मिसाल की चेतावनी दे रहे हैं। पूर्व अमेरिकी विदेश उप-सचिव (राजनीतिक-सैन्य मामलों के लिए) मार्क किम्मिट ने गंभीर चिंता व्यक्त की है, उनका कहना है कि तेहरान का एकतरफा कदम समुद्री कानून और वैश्विक व्यापार के मौलिक सिद्धांतों को खतरे में डालता है।

अंतर्राष्ट्रीय जल और वाणिज्य के लिए खतरा

किम्मिट ने अल जज़ीरा के साथ एक साक्षात्कार के दौरान ईरान के दावों की साहसिक प्रकृति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "उन्होंने अपनी राय में, ओमानी और यूएई दोनों के क्षेत्रीय जल पर कब्जा करते हुए रेखाएं खींची हैं।" वह चेतावनी देते हैं कि यह क्षेत्रीय दावा हिमखंड का सिरा मात्र है। किम्मिट के अनुसार, अधिक खतरनाक परिणाम जहाजों से "रियायतें और भुगतान वसूलने" का ईरान का इरादा है। ऐसी मांगें पारगमन शुल्क और मनमाने शुल्क से लेकर अनिवार्य सुरक्षा अनुरक्षण तक हो सकती हैं, जिससे एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग एक नियंत्रित टोल बूथ में बदल जाएगा।

हालांकि बड़ी तेल कंपनियों के पास ऐसे अतिरिक्त लागतों को वहन करने की वित्तीय शक्ति हो सकती है, लेकिन इसके व्यापक निहितार्थ गहरे चिंताजनक हैं। किम्मिट ने इस कार्रवाई द्वारा स्थापित "विश्वव्यापी भयानक मिसाल" पर जोर दिया। उन्होंने संभावित डोमिनो प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाए: "आगे क्या? मलक्का जलडमरूमध्य को टोल बूथ में बदल दिया जाएगा? जिब्राल्टर? इंग्लिश चैनल? मुझे नहीं लगता कि दुनिया इसे बर्दाश्त करने वाली है।" अन्य रणनीतिक चोकपॉइंटों की संभावना, जिनके माध्यम से वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति की एक बड़ी मात्रा प्रवाहित होती है, का भी इसी तरह से शोषण किया जा रहा है, जो मुक्त नेविगेशन और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य के लिए एक अस्तित्वगत खतरा पैदा करता है। बढ़ी हुई शिपिंग लागत अनिवार्य रूप से विश्व स्तर पर उच्च उपभोक्ता कीमतों का कारण बनेगी, जबकि इस तरह के नियंत्रण के माध्यम से प्राप्त राजनीतिक लाभ क्षेत्रों को अस्थिर कर सकता है।

व्यापक अंतर्राष्ट्रीय निंदा

जब ईरान की कार्रवाई के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय समर्थन के बारे में पूछा गया, तो किम्मिट ने स्पष्ट रूप से इस धारणा को खारिज कर दिया। उन्होंने चुनौती दी, "मुझे कोई देश बताएं, न केवल 25 विशेषज्ञ, बल्कि कोई देश, जो होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान की कार्रवाई से सहमत हो।" उन्होंने आगे जोर दिया कि "किसी भी देश, किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन, यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र ने भी जलडमरूमध्य को बंद करने के ईरान के कदम का समर्थन नहीं किया है।" किसी भी संप्रभु राष्ट्र या बहुपक्षीय निकाय से समर्थन की यह कमी ईरान के दावों की कथित अवैधता के बारे में बहुत कुछ कहती है।

इस वैश्विक अस्वीकृति को बल देते हुए, किम्मिट ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने स्वयं 28 फरवरी को ईरान की कार्रवाई की निंदा की थी, इसे "संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन" करार दिया था। उच्चतम अंतरराष्ट्रीय राजनयिक कार्यालय से यह कड़ी निंदा एक मामूली राय से बहुत दूर है। यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के भीतर एक व्यापक सहमति को दर्शाता है कि ईरान की नई सुरक्षा वास्तुकला और उसकी संभावित मांगें स्थापित अंतरराष्ट्रीय कानून और नेविगेशन की स्वतंत्रता के लिए एक सीधी चुनौती का गठन करती हैं, जो वैश्विक शांति और आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं।

इराणने गल्फ प्रदेशात नवीन सुरक्षा व्यवस्थेची घोषणा केल्याने आंतरराष्ट्रीय समुदायात खळबळ उडाली आहे. तज्ञांनी याला 'धोकादायक जागतिक उदाहरण' म्हटले आहे. अमेरिकेचे माजी राजकीय-सैन्य व्यवहार सहायक सचिव मार्क किम्मिट यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, तेहरानच्या या एकतर्फी पावलामुळे सागरी कायदा आणि जागतिक व्यापाराची मूलभूत तत्त्वे धोक्यात आली आहेत.

आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र आणि व्यापाराला धोका

किम्मिट यांनी अल जझीराशी बोलताना इराणच्या दाव्यांचे धाडसी स्वरूप अधोरेखित केले. "त्यांनी रेषा आखल्या आहेत, त्यांच्या मते, ओमान आणि यूएई या दोन्ही देशांच्या प्रादेशिक जलक्षेत्रावर कब्जा केला आहे," असे ते म्हणाले. हा प्रादेशिक दावा केवळ हिमनगाचे टोक आहे, असे ते चेतावणी देतात. किम्मिट यांच्या मते, याहूनही अधिक चिंताजनक परिणाम म्हणजे इराणचा जहाजांकडून "सवलती आणि देयके (payments) सक्तीने वसूल करण्याचा" इरादा आहे. अशा मागण्यांमध्ये ट्रान्झिट शुल्क आणि मनमानी कर तसेच अनिवार्य सुरक्षा पथकांचा समावेश असू शकतो, ज्यामुळे एक महत्त्वाचा आंतरराष्ट्रीय जलमार्ग नियंत्रित टोल बूथमध्ये बदलेल.

मोठ्या तेल कंपन्यांना असे अतिरिक्त खर्च सहन करण्याची आर्थिक ताकद असू शकते, तरीही या कृतीचे व्यापक परिणाम अत्यंत चिंताजनक आहेत. किम्मिट यांनी या कृतीमुळे स्थापित होणाऱ्या "जगभरातील भयानक उदाहरणावर" जोर दिला. त्यांनी संभाव्य डोमिनो इफेक्टबद्दल महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले: "पुढे काय? मलाक्काची सामुद्रधुनी टोल बूथमध्ये बदलेल? जिब्राल्टर? इंग्लिश चॅनल? मला नाही वाटत की जग याला सहन करेल." इतर धोरणात्मक जलमार्गांचे, ज्यातून मोठ्या प्रमाणात जागतिक व्यापार आणि ऊर्जा पुरवठा होतो, त्याचप्रमाणे शोषण होण्याची शक्यता ही मुक्त नेव्हिगेशन आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी एक गंभीर धोका आहे. वाढलेल्या शिपिंग खर्चामुळे जागतिक स्तरावर ग्राहक किंमती वाढतील, तर अशा नियंत्रणातून मिळणारा राजकीय प्रभाव प्रदेशांना अस्थिर करू शकतो.

व्यापक आंतरराष्ट्रीय निषेध

इराणच्या कृतींना आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा आहे का, असे विचारले असता, किम्मिट यांनी या कल्पनेला स्पष्टपणे फेटाळून लावले. "मला असा एक देश दाखवा, केवळ २५ तज्ञ नाही, तर एक देश, जो होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतील इराणच्या कृतींशी सहमत असेल," असे त्यांनी आव्हान दिले. त्यांनी पुढे जोर दिला की, "कोणताही देश, कोणतीही आंतरराष्ट्रीय संस्था, अगदी संयुक्त राष्ट्रांनीही, सामुद्रधुनी बंद करण्याच्या इराणच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला नाही." कोणत्याही सार्वभौम राष्ट्राकडून किंवा बहुपक्षीय संस्थेकडून पाठिंब्याचा अभाव इराणच्या दाव्यांच्या कथित अवैधतेबद्दल खूप काही सांगतो.

या जागतिक नकाराला अधिक बळ देत, किम्मिट यांनी निदर्शनास आणले की, संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांनी स्वतः २८ फेब्रुवारी रोजी इराणच्या कृतींचा निषेध केला होता, त्यांना "संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेचे उल्लंघन" असे म्हटले होते. सर्वोच्च आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक कार्यालयाकडून हा तीव्र निषेध किरकोळ मतापेक्षा खूप दूर आहे. हे आंतरराष्ट्रीय समुदायातील व्यापक सहमती दर्शवते की इराणची नवीन सुरक्षा व्यवस्था आणि त्याच्या संभाव्य मागण्या स्थापित आंतरराष्ट्रीय कायद्याला आणि नेव्हिगेशनच्या स्वातंत्र्याला थेट आव्हान देतात, जे जागतिक शांतता आणि आर्थिक स्थिरतेसाठी महत्त्वपूर्ण तत्त्वे आहेत.

গুরুত্বপূর্ণ উপসাগরীয় অঞ্চলে ইরানের নতুন নিরাপত্তা কাঠামো ঘোষণার ফলে আন্তর্জাতিক মহলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা এটিকে একটি বিপজ্জনক বৈশ্বিক নজির বলে সতর্ক করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক-সামরিক বিষয়ক প্রাক্তন সহকারী সচিব মার্ক কিমিট গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, দাবি করেছেন যে তেহরানের একতরফা পদক্ষেপ সামুদ্রিক আইন এবং বিশ্ব বাণিজ্যের মৌলিক নীতিগুলিকে হুমকির মুখে ফেলছে।

আন্তর্জাতিক জলসীমা ও বাণিজ্যের প্রতি হুমকি

আল জাজিরার সাথে একটি সাক্ষাৎকারে কিমিট ইরানের দাবির দুঃসাহসিক প্রকৃতি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "তারা লাইন টেনেছে, তাদের মতে, ওমান এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের আঞ্চলিক জলসীমা দখল করেছে।" তিনি সতর্ক করে দেন যে, এই আঞ্চলিক দাবি কেবল হিমশৈলের চূড়া মাত্র। কিমিটের মতে, আরও উদ্বেগজনক পরিণতি হলো জাহাজ থেকে "বিশেষ ছাড় এবং অর্থ আদায়" করার ইরানের উদ্দেশ্য। এই ধরনের দাবিগুলি ট্রানজিট ফি এবং স্বেচ্ছাচারী শুল্ক থেকে শুরু করে বাধ্যতামূলক নিরাপত্তা প্রহরা পর্যন্ত হতে পারে, যা একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক জলপথকে একটি নিয়ন্ত্রিত টোলবুথে রূপান্তরিত করবে।

যদিও বড় তেল কর্পোরেশনগুলির এই অতিরিক্ত খরচ মেটানোর আর্থিক সক্ষমতা থাকতে পারে, তবে এর বৃহত্তর প্রভাবগুলি গভীরভাবে উদ্বেগজনক। কিমিট এই পদক্ষেপের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত "বিশ্বব্যাপী ভয়ঙ্কর নজির"-এর উপর জোর দেন। তিনি সম্ভাব্য ডমিনো প্রভাব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেন: "এরপর কী? মালাক্কা প্রণালী একটি টোলবুথে পরিণত হবে? জিব্রাল্টার? ইংলিশ চ্যানেল? আমি মনে করি না বিশ্ব এটি মেনে নেবে।" অন্যান্য কৌশলগত নৌপথ, যেগুলির মাধ্যমে বিশ্ব বাণিজ্য এবং শক্তি সরবরাহের বিশাল পরিমাণ প্রবাহিত হয়, একইভাবে শোষণ হওয়ার সম্ভাবনা মুক্ত চলাচল এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য একটি অস্তিত্বের হুমকি তৈরি করে। বর্ধিত শিপিং খরচ অনিবার্যভাবে বিশ্বব্যাপী উচ্চ ভোক্তা মূল্য বৃদ্ধি করবে, যখন এই ধরনের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অর্জিত রাজনৈতিক সুবিধা অঞ্চলগুলিকে অস্থিতিশীল করতে পারে।

ব্যাপক আন্তর্জাতিক নিন্দা

ইরানের পদক্ষেপের জন্য কোনও আন্তর্জাতিক সমর্থনের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে, কিমিট স্পষ্টভাবে এই ধারণাটি খারিজ করে দেন। তিনি চ্যালেঞ্জ করে বলেন, "আমাকে এমন একটি দেশ দেখান, শুধু ২৫ জন বিশেষজ্ঞ নয়, একটি দেশ, যারা হরমুজ প্রণালীতে ইরানের পদক্ষেপের সঙ্গে একমত।" তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন যে, "কোনও দেশ, কোনও আন্তর্জাতিক সংস্থা, এমনকি জাতিসংঘও, প্রণালী বন্ধ করার ইরানের পদক্ষেপকে সমর্থন করেনি।" কোনও সার্বভৌম জাতি বা বহুপাক্ষিক সংস্থার কাছ থেকে সমর্থনের এই অভাব ইরানের দাবির কথিত অবৈধতা সম্পর্কে অনেক কিছু বলে।

এই বৈশ্বিক প্রত্যাখ্যানকে আরও শক্তিশালী করে, কিমিট উল্লেখ করেন যে, জাতিসংঘের মহাসচিব নিজেই ২৮শে ফেব্রুয়ারি ইরানের পদক্ষেপের নিন্দা করেছেন, এটিকে "জাতিসংঘ সনদের লঙ্ঘন" হিসাবে অভিহিত করেছেন। সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক কার্যালয় থেকে এই কঠোর নিন্দা একটি প্রান্তিক মতামত থেকে অনেক দূরে। এটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি ব্যাপক ঐকমত্য নির্দেশ করে যে ইরানের নতুন নিরাপত্তা কাঠামো এবং এর সম্ভাব্য দাবিগুলি প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আইন এবং চলাচলের স্বাধীনতার প্রতি একটি সরাসরি চ্যালেঞ্জ তৈরি করে, যা বিশ্ব শান্তি এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতি।

வளைகுடாப் பிராந்தியத்தில் ஈரானின் புதிய பாதுகாப்பு கட்டமைப்புக் குறித்த அண்மைய அறிவிப்பு சர்வதேச சமூகத்தில் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இச்செயல் ஒரு ஆபத்தான உலகளாவிய முன்னுதாரணத்தை உருவாக்கும் என நிபுணர்கள் எச்சரித்துள்ளனர். அமெரிக்காவின் முன்னாள் அரசியல்-இராணுவ விவகாரங்களுக்கான உதவிச் செயலாளர் மார்க் கிம்மிட், தெஹ்ரானின் இந்த ஒருதலைப்பட்சமான நடவடிக்கை கடல்சார் சட்டம் மற்றும் உலக வர்த்தகத்தின் அடிப்படைக் கொள்கைகளுக்கு அச்சுறுத்தலாக உள்ளது என்று கூறி ஆழ்ந்த கவலைகளை வெளியிட்டுள்ளார்.

சர்வதேச கடல்வழி மற்றும் வர்த்தகத்திற்கு அச்சுறுத்தல்

ஈரானின் உரிமைகோரல்களின் துணிச்சலான தன்மையை அல் ஜசீராவுக்கு அளித்த பேட்டியில் கிம்மிட் எடுத்துரைத்தார். "அவர்கள் எல்லைகளை வரைந்து, ஓமன் மற்றும் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் இரு நாடுகளின் பிராந்திய நீர்ப்பரப்புகளையும் தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் எடுத்துக்கொண்டுள்ளனர்," என்று அவர் கூறினார். இந்த பிராந்திய உரிமை கோரல் பனிப்பாறையின் முனை மட்டுமே என்று அவர் எச்சரித்தார். கிம்மிட்டின் கூற்றுப்படி, மிகவும் ஆபத்தான விளைவு, "செல்லும் கப்பல்களில் இருந்து சலுகைகள் மற்றும் கட்டணங்களை வற்புறுத்திப் பெறுவதற்கான" ஈரானின் நோக்கம் ஆகும். இத்தகைய கோரிக்கைகள் போக்குவரத்து கட்டணங்கள் மற்றும் தன்னிச்சையான வரிகள் முதல் கட்டாய பாதுகாப்பு பாதுகாப்புப் படைகள் வரை இருக்கலாம், இது ஒரு முக்கிய சர்வதேச நீர்வழியைக் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சுங்கச்சாவடியாக மாற்றும்.

பெரிய எண்ணெய் நிறுவனங்கள் இதுபோன்ற கூடுதல் செலவுகளைத் தாங்கிக்கொள்ளும் நிதி பலம் பெற்றிருக்கலாம், ஆனால் இதன் பரந்த தாக்கங்கள் மிகவும் கவலை அளிப்பவை. இந்த நடவடிக்கை "உலகளவில் ஒரு பயங்கரமான முன்னுதாரணத்தை" ஏற்படுத்துகிறது என்று கிம்மிட் வலியுறுத்தினார். சாத்தியமான தொடர் விளைவுகள் குறித்து அவர் முக்கியமான கேள்விகளை எழுப்பினார்: "அடுத்து என்ன? மலாக்கா நீரிணை ஒரு சுங்கச்சாவடியாக மாறுமா? ஜிப்ரால்டர்? ஆங்கில கால்வாய்? உலகம் இதை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று நான் நினைக்கவில்லை." உலக வர்த்தகம் மற்றும் எரிசக்தி விநியோகத்தின் ஒரு பெரிய அளவு பாயும் மற்ற மூலோபாய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கடற்பாதைகள் இதேபோல் சுரண்டப்படும் வாய்ப்பு, சுதந்திரமான கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் சர்வதேச வர்த்தகத்திற்கு ஒரு சவாலாக அமைகிறது. அதிகரிக்கும் கப்பல் செலவுகள் உலகளவில் உயர்ந்த நுகர்வோர் விலைகளுக்கு வழிவகுக்கும், அதே நேரத்தில் அத்தகைய கட்டுப்பாட்டின் மூலம் பெறப்படும் அரசியல் செல்வாக்கு பிராந்தியங்களை ஸ்திரமற்றதாக்கும்.

பரந்த சர்வதேச கண்டனம்

ஈரானின் நடவடிக்கைகளுக்கு சர்வதேச அளவில் ஏதேனும் ஆதரவு உள்ளதா என்று கேட்டபோது, கிம்மிட் அந்த கருத்தை திட்டவட்டமாக நிராகரித்தார். "எனக்கு ஒரு நாட்டை காட்டுங்கள், வெறும் 25 நிபுணர்கள் அல்ல, ஒரு நாடு, அது ஹோர்முஸ் நீரிணையில் ஈரானின் நடவடிக்கைகளை ஒப்புக்கொள்கிறது," என்று அவர் சவால் விடுத்தார். மேலும், "எந்த நாடும், எந்த சர்வதேச அமைப்பும், ஐ.நா.வும் கூட, நீரிணையை மூடும் ஈரானின் நடவடிக்கையை ஆதரிக்கவில்லை," என்றும் அவர் அடிக்கோடிட்டுக் காட்டினார். எந்த ஒரு இறையாண்மை கொண்ட தேசம் அல்லது பலதரப்பு அமைப்பிடமிருந்து ஆதரவு இல்லாதது ஈரானின் உரிமைகோரல்களின் சட்டவிரோதத் தன்மை பற்றி நிறைய கூறுகிறது.

இந்த உலகளாவிய நிராகரிப்பிற்கு வலுசேர்க்கும் வகையில், பிப்ரவரி 28 அன்று ஐ.நா. பொதுச்செயலாளர் ஈரானின் நடவடிக்கைகளை "ஐ.நா. சாசனத்தின் மீறல்" என்று கண்டித்ததை கிம்மிட் சுட்டிக்காட்டினார். மிக உயர்ந்த சர்வதேச இராஜதந்திர அலுவலகத்திலிருந்து வந்த இந்த கடுமையான கண்டனம் ஒரு சாதாரண கருத்து அல்ல. ஈரானின் புதிய பாதுகாப்பு கட்டமைப்பு மற்றும் அதன் சாத்தியமான கோரிக்கைகள் நிறுவப்பட்ட சர்வதேச சட்டம் மற்றும் கப்பல் போக்குவரத்து சுதந்திரத்திற்கு நேரடி சவாலாக அமைகின்றன, இது உலக அமைதி மற்றும் பொருளாதார ஸ்திரத்தன்மைக்கு முக்கியமான கொள்கைகள் என்பதற்கான சர்வதேச சமூகத்தின் பரந்த ஒருமித்த கருத்தை இது குறிக்கிறது.

గల్ఫ్ ప్రాంతంలో ఇరాన్ కొత్త భద్రతా నిర్మాణాన్ని ప్రకటించడం అంతర్జాతీయ సమాజంలో ప్రకంపనలు సృష్టించింది, నిపుణులు ఇది ప్రమాదకరమైన ప్రపంచ పూర్వాపరంగా మారుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. మాజీ US రాజకీయ-సైనిక వ్యవహారాల సహాయ కార్యదర్శి మార్క్ కిమ్మిట్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు, టెహ్రాన్ యొక్క ఏకపక్ష చర్య సముద్ర చట్టం మరియు ప్రపంచ వాణిజ్యం యొక్క ప్రాథమిక సూత్రాలకు ముప్పు కలిగిస్తుందని నొక్కి చెప్పారు.

అంతర్జాతీయ జలాలు మరియు వాణిజ్యానికి ముప్పు

అల్ జజీరాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఇరాన్ వాదనల ధైర్యాన్ని కిమ్మిట్ హైలైట్ చేశారు. "వారి దృష్టిలో, ఒమన్ మరియు UAE రెండింటి ప్రాంతీయ జలాలను స్వాధీనం చేసుకుని, వారు గీతలు గీశారు" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రాదేశిక వాదన కేవలం మంచుకొండ కొన మాత్రమే అని ఆయన హెచ్చరించారు. కిమ్మిట్ ప్రకారం, మరింత ఆందోళన కలిగించే పరిణామం ఏమిటంటే, "ప్రయాణించే నౌకల నుండి రాయితీలు మరియు చెల్లింపులను బలవంతంగా వసూలు చేయాలనే" ఇరాన్ ఉద్దేశ్యం. అటువంటి డిమాండ్లు ట్రాన్సిట్ ఫీజులు మరియు ఏకపక్ష సుంకాల నుండి తప్పనిసరి భద్రతా ఎస్కార్ట్‌ల వరకు ఉండవచ్చు, ఇది కీలకమైన అంతర్జాతీయ జలమార్గాన్ని నియంత్రిత టోల్ బూత్‌గా మారుస్తుంది.

ప్రధాన చమురు సంస్థలకు అటువంటి అదనపు ఖర్చులను భరించే ఆర్థిక శక్తి ఉండవచ్చు, అయితే విస్తృత ప్రభావాలు తీవ్రంగా ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ఈ చర్య "ప్రపంచవ్యాప్తంగా భయంకరమైన పూర్వాపరాన్ని" సృష్టిస్తుందని కిమ్మిట్ నొక్కి చెప్పారు. సాధ్యమయ్యే డొమినో ప్రభావం గురించి ఆయన కీలక ప్రశ్నలను లేవనెత్తారు: "తరువాత ఏమిటి? మలక్కా జలసంధి టోల్ బూత్‌గా మారుతుందా? జిబ్రాల్టర్? ఇంగ్లీష్ ఛానల్? ప్రపంచం దీనిని అంగీకరిస్తుందని నేను అనుకోను." ప్రపంచ వాణిజ్యం మరియు ఇంధన సరఫరా యొక్క భారీ పరిమాణం ప్రవహించే ఇతర వ్యూహాత్మక చోక్‌పాయింట్‌లు కూడా ఇలాగే దోపిడీ చేయబడే అవకాశం, స్వేచ్ఛా నావిగేషన్ మరియు అంతర్జాతీయ వాణిజ్యానికి అస్తిత్వ ముప్పును కలిగిస్తుంది. పెరిగిన షిప్పింగ్ ఖర్చులు అనివార్యంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అధిక వినియోగదారు ధరలకు దారితీస్తాయి, అయితే అటువంటి నియంత్రణ ద్వారా పొందిన రాజకీయ ప్రభావితం ప్రాంతాలను అస్థిరపరచగలదు.

విస్తృత అంతర్జాతీయ ఖండన

ఇరాన్ చర్యలకు ఏమైనా అంతర్జాతీయ మద్దతు ఉందా అని అడిగినప్పుడు, కిమ్మిట్ ఆ ఆలోచనను స్పష్టంగా తోసిపుచ్చారు. "కేవలం 25 మంది నిపుణులు కాదు, ఒక దేశం, హార్ముజ్ జలసంధిలో ఇరాన్ చర్యలతో అంగీకరిస్తున్న ఒక దేశాన్ని నాకు చూపండి" అని ఆయన సవాలు చేశారు. "ఏ దేశం, ఏ అంతర్జాతీయ సంస్థ, ఐక్యరాజ్యసమితి కూడా జలసంధిని మూసివేయాలనే ఇరాన్ చర్యలకు మద్దతు ఇవ్వలేదు" అని ఆయన మరింత నొక్కి చెప్పారు. ఏ సార్వభౌమ దేశం లేదా బహుపాక్షిక సంస్థ నుండి మద్దతు లేకపోవడం ఇరాన్ వాదనల యొక్క అసంబద్ధత గురించి చాలా చెబుతుంది.

ఈ ప్రపంచ తిరస్కరణకు బలాన్ని చేకూరుస్తూ, ఐక్యరాజ్యసమితి సెక్రటరీ జనరల్ స్వయంగా ఫిబ్రవరి 28 న ఇరాన్ చర్యలను ఖండించారని, వాటిని "ఐక్యరాజ్యసమితి చార్టర్ ఉల్లంఘన" గా పేర్కొన్నారని కిమ్మిట్ ఎత్తిచూపారు. అత్యున్నత అంతర్జాతీయ దౌత్య కార్యాలయం నుండి వచ్చిన ఈ బలమైన ఖండన ఒక సన్నని అభిప్రాయం నుండి చాలా దూరంలో ఉంది. ఇరాన్ యొక్క కొత్త భద్రతా నిర్మాణం మరియు దాని సంభావ్య డిమాండ్లు స్థాపిత అంతర్జాతీయ చట్టం మరియు నావిగేషన్ స్వేచ్ఛకు ప్రత్యక్ష సవాలును ఏర్పరుస్తాయి, ఇవి ప్రపంచ శాంతి మరియు ఆర్థిక స్థిరత్వానికి కీలకమైన సూత్రాలు అని అంతర్జాతీయ సమాజంలో విస్తృత ఏకాభిప్రాయాన్ని ఇది సూచిస్తుంది.

ઈરાન દ્વારા ગલ્ફ પ્રદેશમાં નવી સુરક્ષા વ્યવસ્થાની ઘોષણાએ આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયમાં હલચલ મચાવી દીધી છે, નિષ્ણાતો તેને એક ખતરનાક વૈશ્વિક દાખલો ગણાવી રહ્યા છે. યુએસના ભૂતપૂર્વ રાજકીય-લશ્કરી બાબતોના મદદનીશ સચિવ માર્ક કિમિટે ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે, તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે કે તેહરાનનું એકપક્ષીય પગલું દરિયાઈ કાયદા અને વૈશ્વિક વેપારના મૂળભૂત સિદ્ધાંતોને જોખમમાં મૂકે છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય જળસીમા અને વાણિજ્ય માટે ખતરો

કિમિટે અલ જઝીરા સાથેની મુલાકાતમાં ઈરાનના દાવાઓની હિંમતભરી પ્રકૃતિ પર પ્રકાશ પાડ્યો. તેમણે જણાવ્યું કે, "તેમણે રેખાઓ દોરી છે, તેમના મતે, ઓમાન અને યુએઈ બંનેના પ્રાદેશિક જળસીમા પર કબજો કર્યો છે." તેઓ ચેતવણી આપે છે કે આ પ્રાદેશિક દાવો ફક્ત હિમશિલાની ટોચ છે. કિમિટના મતે, વધુ ચિંતાજનક પરિણામ એ છે કે ઈરાન "પસાર થતા જહાજો પાસેથી છૂટછાટો અને ચૂકવણીઓ બળજબરીથી વસૂલ કરવાનો" ઈરાદો ધરાવે છે. આવી માંગણીઓમાં ટ્રાન્ઝિટ ફી અને મનસ્વી ટેરિફથી લઈને ફરજિયાત સુરક્ષા એસ્કોર્ટ્સ સુધીનો સમાવેશ થઈ શકે છે, જે એક મહત્વપૂર્ણ આંતરરાષ્ટ્રીય જળમાર્ગને નિયંત્રિત ટોલ બૂથમાં રૂપાંતરિત કરશે.

જ્યારે મોટી તેલ કંપનીઓ આવા વધારાના ખર્ચને શોષી લેવા માટે નાણાકીય તાકાત ધરાવી શકે છે, ત્યારે તેના વ્યાપક અસરો ગંભીર રીતે મુશ્કેલીભરી છે. કિમિટે આ કાર્યવાહી દ્વારા સ્થાપિત "વિશ્વવ્યાપી ભયાનક દાખલા" પર ભાર મૂક્યો. તેમણે સંભવિત ડોમિનો અસર વિશે મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નો ઉભા કર્યા: "આગળ શું? મલક્કાની સંધિ ટોલ બૂથમાં ફેરવાશે? જિબ્રાલ્ટર? અંગ્રેજી ચેનલ? મને નથી લાગતું કે દુનિયા આને સહન કરશે." અન્ય વ્યૂહાત્મક ચોકપોઇન્ટ્સ, જેના દ્વારા વૈશ્વિક વેપાર અને ઉર્જા પુરવઠાનો વિશાળ જથ્થો વહે છે, તે જ રીતે શોષણ થવાની સંભાવના મુક્ત નેવિગેશન અને આંતરરાષ્ટ્રીય વાણિજ્ય માટે એક અસ્તિત્વનો ખતરો ઉભો કરે છે. વધતા શિપિંગ ખર્ચ અનિવાર્યપણે વૈશ્વિક સ્તરે ઊંચા ગ્રાહક ભાવો તરફ દોરી જશે, જ્યારે આવા નિયંત્રણ દ્વારા પ્રાપ્ત રાજકીય લાભ પ્રદેશોને અસ્થિર કરી શકે છે.

વ્યાપક આંતરરાષ્ટ્રીય નિંદા

ઈરાનની કાર્યવાહીને કોઈ આંતરરાષ્ટ્રીય સમર્થન મળ્યું છે કે કેમ તે અંગે પૂછવામાં આવતા, કિમિટે આ વિચારને સ્પષ્ટપણે નકારી કાઢ્યો. તેમણે પડકાર ફેંક્યો કે, "મને એક એવો દેશ બતાવો, ફક્ત 25 નિષ્ણાતો નહીં, પરંતુ એક દેશ, જે હોર્મુઝની સામુદ્રધુનીમાં ઈરાનની કાર્યવાહી સાથે સંમત હોય." તેમણે વધુમાં ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, "કોઈપણ દેશ, કોઈપણ આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થા, યુએન પણ, સામુદ્રધુની બંધ કરવાના ઈરાનના પગલાને સમર્થન આપ્યું નથી." કોઈપણ સાર્વભૌમ રાષ્ટ્ર અથવા બહુપક્ષીય સંસ્થા તરફથી સમર્થનનો આ અભાવ ઈરાનના દાવાઓની કથિત ગેરકાયદેસરતા વિશે ઘણું કહી જાય છે.

આ વૈશ્વિક અસ્વીકૃતિને બળ આપતા, કિમિટે નિર્દેશ કર્યો કે યુએન સેક્રેટરી જનરલે પોતે 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ ઈરાનની કાર્યવાહીની નિંદા કરી હતી, તેને "યુએન ચાર્ટરનું ઉલ્લંઘન" ગણાવ્યું હતું. સર્વોચ્ચ આંતરરાષ્ટ્રીય રાજદ્વારી કાર્યાલય તરફથી આ કડક નિંદા એક સામાન્ય મંતવ્યથી ઘણી દૂર છે. તે આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયમાં એક વ્યાપક સર્વસંમતિ દર્શાવે છે કે ઈરાનની નવી સુરક્ષા વ્યવસ્થા અને તેની સંભવિત માંગણીઓ સ્થાપિત આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા અને નેવિગેશનની સ્વતંત્રતા માટે સીધો પડકાર ઊભો કરે છે, જે વૈશ્વિક શાંતિ અને આર્થિક સ્થિરતા માટે નિર્ણાયક સિદ્ધાંતો છે.

ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਹਰ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ-ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਕ ਕਿੰਮਿਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਦਾ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਕਦਮ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ

ਕਿੰਮਿਟ ਨੇ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਦਲੇਰਾਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਮਾਨੀ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।" ਉਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕੇਵਲ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਹੈ। ਕਿੰਮਿਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਤੀਜਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ "ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲਣ" ਦਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਸਕਾਰਟਸ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਮਾਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਟੋਲ ਬੂਥ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਡੂੰਘੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਕਿੰਮਿਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਿਆਨਕ ਮਿਸਾਲ" 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਡੋਮਿਨੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ: "ਅੱਗੇ ਕੀ? ਮਲਾਕਾ ਦੀ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਇੱਕ ਟੋਲ ਬੂਥ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ? ਜਿਬਰਾਲਟਰ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ।" ਹੋਰ ਰਣਨੀਤਕ ਚੌਕਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਮੁਕਤ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਖਰਚੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿੰਦਾ

ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਮਿਟ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, "ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦਿਖਾਓ, ਸਿਰਫ਼ 25 ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦੀ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਸਵੀਕਾਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿੰਮਿਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਨੇ ਖੁਦ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ" ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਮੰਗਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ।