Aboriginal Recognition at Public Events Faces Growing Backlash

In Australia, the practice of formally acknowledging Aboriginal Australians at public gatherings has become a deeply ingrained and largely accepted custom. Known as an 'Acknowledgement of Country' or 'Welcome to Country', these protocols are designed to pay respect to the traditional custodians of the land on which an event is being held and to recognise the continuing connection of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples to land, water, and community. What began as a gesture of reconciliation and respect has steadily integrated into the fabric of national events, from school assemblies to sporting fixtures and major political conferences.

A Symbol of Reconciliation Under Fire

However, this widespread adoption is now facing increasing scrutiny and fierce opposition from a segment of the political right. Critics argue that these acknowledgements are performative, divisive, or unnecessary, suggesting they contribute to a sense of 'wokeness' or 'virtue signalling' rather than genuine reconciliation. Some politicians and commentators have publicly called for an end to the practice, viewing it as an imposition on national identity or a political statement rather than a cultural one. This pushback highlights a growing cultural divide within Australia regarding its colonial past and the place of Indigenous peoples in contemporary society.

The debate intensified following the unsuccessful 'Voice to Parliament' referendum, which aimed to enshrine an Indigenous advisory body in the constitution. For many on the right, the referendum's failure was seen as a mandate to roll back what they perceive as progressive overreach, including the widespread adoption of acknowledgements. Proponents of the practice, however, argue that these acknowledgements are vital for fostering a more inclusive society, educating the public about Australia's true history, and ensuring that Indigenous voices and heritage are not overlooked. They view the backlash as a regressive step that undermines efforts towards genuine reconciliation and understanding.

As the nation grapples with its identity, the future of 'Acknowledgement of Country' remains a contentious battleground. What was once a unifying gesture is now a flashpoint in Australia's ongoing culture wars, revealing deep-seated tensions about national narrative and belonging.

ऑस्ट्रेलिया में, सार्वजनिक समारोहों में आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई लोगों को औपचारिक रूप से स्वीकार करने की प्रथा एक गहरी जड़ें जमा चुकी और बड़े पैमाने पर स्वीकृत परंपरा बन गई है। इसे 'एक देश की स्वीकृति' या 'देश में स्वागत' के रूप में जाना जाता है, इन प्रोटोकॉल का उद्देश्य उस भूमि के पारंपरिक संरक्षकों का सम्मान करना है जिस पर कोई आयोजन हो रहा है और आदिवासी तथा टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के भूमि, जल और समुदाय से निरंतर संबंध को पहचानना है। सुलह और सम्मान के संकेत के रूप में जो शुरू हुआ था, वह स्कूल सभाओं से लेकर खेल प्रतियोगिताओं और प्रमुख राजनीतिक सम्मेलनों तक, राष्ट्रीय आयोजनों के ताने-बाने में लगातार एकीकृत हो गया है।

सुलह का प्रतीक निशाने पर

हालांकि, यह व्यापक स्वीकृति अब राजनीतिक अधिकार के एक वर्ग से बढ़ते विरोध और तीव्र आलोचना का सामना कर रही है। आलोचकों का तर्क है कि ये स्वीकृतियां दिखावटी, विभाजनकारी या अनावश्यक हैं, यह सुझाव देते हुए कि वे वास्तविक सुलह के बजाय 'जागरूकता' या 'पुण्य प्रदर्शन' की भावना में योगदान करती हैं। कुछ राजनेताओं और टिप्पणीकारों ने सार्वजनिक रूप से इस प्रथा को समाप्त करने का आह्वान किया है, इसे राष्ट्रीय पहचान पर एक थोपना या एक राजनीतिक बयान के रूप में देखते हुए, न कि एक सांस्कृतिक के रूप में। यह विरोध ऑस्ट्रेलिया के भीतर उसके औपनिवेशिक अतीत और समकालीन समाज में स्वदेशी लोगों के स्थान के बारे में एक बढ़ती हुई सांस्कृतिक खाई को उजागर करता है।

असफल 'वॉइस टू पार्लियामेंट' जनमत संग्रह के बाद यह बहस तेज हो गई, जिसका उद्देश्य संविधान में एक स्वदेशी सलाहकार निकाय को स्थापित करना था। अधिकार के कई लोगों के लिए, जनमत संग्रह की विफलता को प्रगतिशील अतिरेक को वापस लेने का एक जनादेश माना गया, जिसमें स्वीकृतियों का व्यापक रूप से अपनाना भी शामिल था। हालांकि, इस प्रथा के समर्थक तर्क देते हैं कि ये स्वीकृतियां अधिक समावेशी समाज को बढ़ावा देने, ऑस्ट्रेलिया के सच्चे इतिहास के बारे में जनता को शिक्षित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि स्वदेशी आवाजों और विरासत को अनदेखा न किया जाए। वे इस विरोध को एक प्रतिगामी कदम के रूप में देखते हैं जो वास्तविक सुलह और समझ के प्रयासों को कमजोर करता है।

जैसे-जैसे राष्ट्र अपनी पहचान से जूझ रहा है, 'एक देश की स्वीकृति' का भविष्य ऑस्ट्रेलिया के चल रहे सांस्कृतिक युद्धों में एक विवादास्पद युद्ध का मैदान बना हुआ है, जो राष्ट्रीय कथा और अपनेपन के बारे में गहरी जड़ें जमा चुके तनावों को प्रकट करता है।

ऑस्ट्रेलियामध्ये, सार्वजनिक मेळाव्यांमध्ये आदिवासी ऑस्ट्रेलियन लोकांची औपचारिकपणे दखल घेण्याची प्रथा ही एक खोलवर रुजलेली आणि मोठ्या प्रमाणात स्वीकारलेली परंपरा बनली आहे. याला 'देशाची स्वीकृती' किंवा 'देशात स्वागत' असे म्हणतात. हे प्रोटोकॉल ज्या भूमीवर कार्यक्रम आयोजित केला जात आहे, त्या भूमीच्या पारंपरिक संरक्षकांना आदर देण्यासाठी आणि आदिवासी व टॉरेस स्ट्रेट आयलँडर लोकांच्या जमीन, पाणी आणि समुदायाशी असलेल्या सततच्या संबंधांना मान्यता देण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत. सामंजस्य आणि आदराचे एक प्रतीक म्हणून जे सुरू झाले होते, ते शालेय सभांपासून ते क्रीडा स्पर्धा आणि प्रमुख राजकीय परिषदांपर्यंत राष्ट्रीय कार्यक्रमांच्या संरचनेत सातत्याने समाविष्ट झाले आहे।

सामंजस्याचे प्रतीक वादाच्या भोवऱ्यात

तथापि, या व्यापक स्वीकृतीला आता राजकीय उजव्या विचारसरणीच्या एका वर्गाकडून वाढती तपासणी आणि तीव्र विरोध सामना करावा लागत आहे. समीक्षकांचा असा युक्तिवाद आहे की ही स्वीकृती केवळ दिखावा करणारी, विभाजक किंवा अनावश्यक आहे, ज्यामुळे वास्तविक सामंजस्याऐवजी 'जागरूकता' किंवा 'सद्गुणांचे प्रदर्शन' या भावनेला हातभार लागतो. काही राजकारणी आणि भाष्यकारांनी या प्रथेचा अंत करण्याची सार्वजनिक मागणी केली आहे, याला राष्ट्रीय ओळखीवर लादलेली किंवा राजकीय विधान मानले जाते, सांस्कृतिक नाही. हा विरोध ऑस्ट्रेलियामधील त्याच्या वसाहतींच्या भूतकाळाबद्दल आणि समकालीन समाजात स्वदेशी लोकांच्या स्थानाबद्दल वाढणारी सांस्कृतिक दरी अधोरेखित करतो।

संविधानात स्वदेशी सल्लागार मंडळ समाविष्ट करण्याच्या उद्देशाने असलेल्या 'व्हॉईस टू पार्लमेंट' जनमत संग्रहानंतर हा वाद अधिक तीव्र झाला. उजव्या विचारसरणीच्या अनेकांसाठी, जनमत संग्रहातील अपयश हे प्रगतीशील अतिरेक मागे घेण्याचा आदेश मानले गेले, ज्यामध्ये स्वीकृतींचा व्यापक स्वीकार समाविष्ट होता. तथापि, या प्रथेचे समर्थक असा युक्तिवाद करतात की अधिक समावेशक समाज वाढवण्यासाठी, ऑस्ट्रेलियाच्या खऱ्या इतिहासाबद्दल लोकांना शिक्षित करण्यासाठी आणि स्वदेशी आवाज व वारसा दुर्लक्षित होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी या स्वीकृती महत्त्वपूर्ण आहेत. ते या विरोधाला एक प्रतिगामी पाऊल म्हणून पाहतात जे खऱ्या सामंजस्य आणि समजुतीच्या प्रयत्नांना कमी करते।

राष्ट्र आपली ओळख जपण्यासाठी संघर्ष करत असताना, 'देशाची स्वीकृती' चे भवितव्य ऑस्ट्रेलियाच्या चालू असलेल्या सांस्कृतिक युद्धांमध्ये एक वादग्रस्त रणांगण राहिले आहे, ज्यामुळे राष्ट्रीय कथा आणि आपलेपणाबद्दलच्या खोलवर रुजलेल्या तणावांचा खुलासा होतो।

অস্ট্রেলিয়ায়, জনসমাগমে আদিবাসী অস্ট্রেলিয়ানদের আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি জানানোর প্রথা একটি গভীর মূলী এবং বহুল স্বীকৃত রীতিতে পরিণত হয়েছে। এটি 'দেশের স্বীকৃতি' বা 'দেশে স্বাগতম' নামে পরিচিত, এই প্রোটোকলগুলি সেই ভূমির ঐতিহ্যবাহী রক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবং আদিবাসী ও টরেস স্ট্রেইট দ্বীপপুঞ্জের মানুষের ভূমি, জল এবং সম্প্রদায়ের সাথে চলমান সংযোগকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। পুনর্মিলন এবং শ্রদ্ধার একটি অঙ্গভঙ্গি হিসাবে যা শুরু হয়েছিল, তা স্কুল সমাবেশ থেকে শুরু করে খেলাধুলা এবং প্রধান রাজনৈতিক সম্মেলন পর্যন্ত জাতীয় ইভেন্টগুলির কাঠামোতে স্থিরভাবে একীভূত হয়েছে।

পুনর্মিলনের প্রতীক এখন বিতর্কের মুখে

তবে, এই ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা এখন রাজনৈতিক ডানপন্থী অংশের ক্রমবর্ধমান তদন্ত এবং তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হচ্ছে। সমালোচকরা যুক্তি দেন যে এই স্বীকৃতিগুলি কেবল প্রদর্শনীমূলক, বিভেদ সৃষ্টিকারী বা অপ্রয়োজনীয়, যা প্রকৃত পুনর্মিলনের পরিবর্তে 'সচেতনতা' বা 'গুণাবলীর প্রদর্শন'-এর অনুভূতিতে অবদান রাখে। কিছু রাজনীতিবিদ এবং ভাষ্যকার প্রকাশ্যে এই প্রথা বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন, এটিকে জাতীয় পরিচয়ের উপর চাপিয়ে দেওয়া বা একটি রাজনৈতিক বিবৃতি হিসাবে দেখে, সাংস্কৃতিক নয়। এই বিরোধিতা অস্ট্রেলিয়ার ঔপনিবেশিক অতীত এবং সমসাময়িক সমাজে আদিবাসী মানুষের অবস্থান সম্পর্কে একটি ক্রমবর্ধমান সাংস্কৃতিক বিভেদকে তুলে ধরে।

'ভয়েস টু পার্লামেন্ট' গণভোটের ব্যর্থতার পর এই বিতর্ক তীব্র হয়, যার লক্ষ্য ছিল সংবিধানে একটি আদিবাসী উপদেষ্টা সংস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করা। ডানপন্থীদের অনেকের কাছে, গণভোটের ব্যর্থতাকে প্রগতিশীল বাড়াবাড়ি ফিরিয়ে নেওয়ার একটি আদেশ হিসাবে দেখা হয়েছিল, যার মধ্যে স্বীকৃতির ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতাও ছিল। তবে, এই প্রথার সমর্থকরা যুক্তি দেন যে এই স্বীকৃতিগুলি একটি আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ে তোলার জন্য, অস্ট্রেলিয়ার প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে জনসাধারণকে শিক্ষিত করার জন্য এবং আদিবাসী কণ্ঠস্বর ও ঐতিহ্যকে উপেক্ষা না করার জন্য অপরিহার্য। তারা এই বিরোধিতাকে একটি পশ্চাদগামী পদক্ষেপ হিসাবে দেখে যা প্রকৃত পুনর্মিলন এবং বোঝার প্রচেষ্টাকে দুর্বল করে।

জাতি তার পরিচয় নিয়ে সংগ্রাম করার সময়, 'দেশের স্বীকৃতি'-এর ভবিষ্যৎ অস্ট্রেলিয়ার চলমান সংস্কৃতি যুদ্ধগুলির মধ্যে একটি বিতর্কিত যুদ্ধক্ষেত্র রয়ে গেছে, যা জাতীয় আখ্যান এবং অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে গভীর-মূলী উত্তেজনা প্রকাশ করে।

ஆஸ்திரேலியாவில், பொதுக் கூட்டங்களில் பழங்குடி ஆஸ்திரேலியர்களை முறையாக அங்கீகரிக்கும் வழக்கம் ஆழமாக வேரூன்றிய மற்றும் பரவலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு பழக்கமாக மாறியுள்ளது. இது 'நாட்டின் அங்கீகாரம்' அல்லது 'நாட்டிற்கு வரவேற்பு' என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த நெறிமுறைகள், ஒரு நிகழ்வு நடைபெறும் நிலத்தின் பாரம்பரிய பாதுகாவலர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தவும், பழங்குடி மற்றும் டோரஸ் ஜலசந்தி தீவு மக்களின் நிலம், நீர் மற்றும் சமூகத்துடனான தொடர்ச்சியான தொடர்பை அங்கீகரிக்கவும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. நல்லிணக்கம் மற்றும் மரியாதையின் ஒரு சைகையாகத் தொடங்கிய இது, பள்ளிப் பட்டறைகள் முதல் விளையாட்டுப் போட்டிகள் மற்றும் முக்கிய அரசியல் மாநாடுகள் வரை தேசிய நிகழ்வுகளின் ஒரு அங்கமாக படிப்படியாக ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு வருகிறது.

நல்லிணக்கத்தின் சின்னம் தாக்குதலுக்குள்ளாகிறது

இருப்பினும், இந்த பரவலான ஏற்றுக்கொள்ளல் இப்போது அரசியல் வலதுசாரிகளின் ஒரு பகுதியினரிடமிருந்து அதிகரித்து வரும் ஆய்வுக்கும் கடுமையான எதிர்ப்புக்கும் உள்ளாகி வருகிறது. இந்த அங்கீகாரங்கள் வெறும் நடிப்பாகவோ, பிரிவினைவாதமாகவோ அல்லது தேவையற்றதாகவோ இருப்பதாக விமர்சகர்கள் வாதிடுகின்றனர். இவை உண்மையான நல்லிணக்கத்திற்குப் பதிலாக 'விழிப்புணர்வு' அல்லது 'புண்ணிய சமிஞ்ஞை' என்ற உணர்வுக்கு பங்களிக்கின்றன என்று அவர்கள் கூறுகின்றனர். சில அரசியல்வாதிகள் மற்றும் விமர்சகர்கள் இந்த நடைமுறையை முடிவுக்குக் கொண்டுவர பகிரங்கமாக அழைப்பு விடுத்துள்ளனர். இதை தேசிய அடையாளத்தின் மீதான திணிப்பு அல்லது ஒரு கலாச்சார அறிக்கை அல்லாத அரசியல் அறிக்கை என்று கருதுகின்றனர். இந்த எதிர்ப்பானது, ஆஸ்திரேலியாவின் காலனித்துவ கடந்த காலம் மற்றும் சமகால சமூகத்தில் பழங்குடி மக்களின் நிலை குறித்து ஆஸ்திரேலியாவிற்குள் வளர்ந்து வரும் கலாச்சார பிளவை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

அரசியலமைப்பில் ஒரு பழங்குடி ஆலோசனை அமைப்பை உள்ளடக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்ட 'குடியரசு மன்றத்திற்கான குரல்' (Voice to Parliament) குறித்த பொது வாக்கெடுப்பு தோல்வியடைந்ததைத் தொடர்ந்து இந்த விவாதம் தீவிரமடைந்தது. வலதுசாரிகளில் பலருக்கு, பொது வாக்கெடுப்பின் தோல்வி, பரவலாக அங்கீகாரங்களை ஏற்றுக்கொள்வது உட்பட, முற்போக்கு மீறலைத் திரும்பப் பெறுவதற்கான ஒரு ஆணையாகக் கருதப்பட்டது. இருப்பினும், இந்த நடைமுறையின் ஆதரவாளர்கள், இந்த அங்கீகாரங்கள் மிகவும் உள்ளடக்கிய சமுதாயத்தை வளர்ப்பதற்கும், ஆஸ்திரேலியாவின் உண்மையான வரலாற்றைப் பற்றி பொதுமக்களுக்குக் கற்பிப்பதற்கும், பழங்குடி குரல்களும் பாரம்பரியங்களும் புறக்கணிக்கப்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதற்கும் இன்றியமையாதவை என்று வாதிடுகின்றனர். இந்த எதிர்ப்பை அவர்கள் உண்மையான நல்லிணக்கம் மற்றும் புரிதலுக்கான முயற்சிகளை குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்தும் ஒரு பிற்போக்கு நடவடிக்கையாகக் கருதுகின்றனர்.

தேசம் அதன் அடையாளத்துடன் போராடும் நிலையில், 'நாட்டின் அங்கீகாரம்' என்பதன் எதிர்காலம் ஆஸ்திரேலியாவின் தற்போதைய கலாச்சாரப் போர்களில் ஒரு சர்ச்சைக்குரிய போர்க்களமாகவே உள்ளது. இது தேசிய கதை மற்றும் இனம் குறித்த ஆழமான பதட்டங்களை வெளிப்படுத்துகிறது.

ఆస్ట్రేలియాలో, బహిరంగ సభలలో ఆదివాసీ ఆస్ట్రేలియన్లను అధికారికంగా గుర్తించే పద్ధతి లోతుగా పాతుకుపోయిన మరియు విస్తృతంగా ఆమోదించబడిన ఆచారంగా మారింది. దీనిని 'దేశం యొక్క అంగీకారం' లేదా 'దేశానికి స్వాగతం' అని పిలుస్తారు. ఈ ప్రోటోకాల్‌లు ఒక కార్యక్రమం జరుగుతున్న భూమి యొక్క సంప్రదాయ సంరక్షకులకు గౌరవం ఇవ్వడానికి మరియు ఆదివాసీ మరియు టోరెస్ స్ట్రెయిట్ ఐలాండర్ ప్రజలకు భూమి, నీరు మరియు సమాజంతో ఉన్న నిరంతర సంబంధాన్ని గుర్తించడానికి రూపొందించబడ్డాయి. సయోధ్య మరియు గౌరవం యొక్క సంజ్ఞగా ప్రారంభమైనది, పాఠశాల సమావేశాల నుండి క్రీడా పోటీలు మరియు ప్రధాన రాజకీయ సదస్సుల వరకు జాతీయ కార్యక్రమాలలో స్థిరంగా విలీనం చేయబడింది।

సయోధ్యకు ప్రతీకగా మారింది వివాదాస్పదం

అయితే, ఈ విస్తృత ఆమోదం ఇప్పుడు రాజకీయ కుడిపక్షం నుండి పెరుగుతున్న పరిశీలన మరియు తీవ్ర వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొంటోంది. విమర్శకులు ఈ గుర్తింపులు ప్రదర్శనాత్మకమైనవి, విభజన కలిగించేవి లేదా అనవసరమైనవి అని వాదిస్తున్నారు, అవి నిజమైన సయోధ్యకు బదులుగా 'మేల్కొలుపు' లేదా 'సద్గుణ సంకేతం' అనే భావనకు దోహదపడతాయని సూచిస్తున్నారు. కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు మరియు వ్యాఖ్యాతలు ఈ పద్ధతిని నిలిపివేయాలని బహిరంగంగా పిలుపునిచ్చారు, దీనిని జాతీయ గుర్తింపుపై రుద్దబడినదిగా లేదా సాంస్కృతిక ప్రకటనకు బదులుగా రాజకీయ ప్రకటనగా చూస్తున్నారు. ఈ ప్రతిఘటన ఆస్ట్రేలియా వలసవాద గతం మరియు సమకాలీన సమాజంలో దేశీయ ప్రజల స్థానం గురించి పెరుగుతున్న సాంస్కృతిక అంతరాన్ని హైలైట్ చేస్తుంది।

రాజ్యాంగంలో దేశీయ సలహా మండలిని చేర్చడానికి ఉద్దేశించిన 'వాయిస్ టు పార్లమెంట్' ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ విఫలమైన తరువాత ఈ చర్చ మరింత తీవ్రమైంది. కుడిపక్షంలో చాలా మందికి, ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ వైఫల్యం, గుర్తింపుల విస్తృత ఆమోదం సహా ప్రగతిశీల అతిక్రమణను వెనక్కి తీసుకోవడానికి ఒక ఆదేశంగా చూడబడింది. అయితే, ఈ పద్ధతికి మద్దతుదారులు, మరింత సమ్మిళిత సమాజాన్ని పెంపొందించడానికి, ఆస్ట్రేలియా యొక్క నిజమైన చరిత్ర గురించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడానికి మరియు దేశీయ స్వరాలు మరియు వారసత్వం విస్మరించబడకుండా చూసేందుకు ఈ గుర్తింపులు చాలా ముఖ్యమైనవని వాదిస్తున్నారు. వారు ఈ ప్రతిఘటనను నిజమైన సయోధ్య మరియు అవగాహన ప్రయత్నాలను బలహీనపరిచే ఒక తిరోగమన చర్యగా చూస్తున్నారు।

దేశం తన గుర్తింపుతో సతమతమవుతున్నప్పుడు, 'దేశం యొక్క అంగీకారం' యొక్క భవిష్యత్తు ఆస్ట్రేలియా యొక్క కొనసాగుతున్న సాంస్కృతిక యుద్ధాలలో ఒక వివాదాస్పద యుద్ధరంగంగా మిగిలిపోయింది, ఇది జాతీయ కథనం మరియు ఆత్మీయత గురించి లోతుగా పాతుకుపోయిన ఉద్రిక్తతలను వెల్లడిస్తుంది।

ઓસ્ટ્રેલિયામાં, સાર્વજનિક મેળાવડાઓમાં આદિવાસી ઓસ્ટ્રેલિયનોને ઔપચારિક રીતે ઓળખવાની પ્રથા એક ઊંડે મૂળિયાવાળી અને વ્યાપકપણે સ્વીકૃત પરંપરા બની ગઈ છે. આને 'દેશની સ્વીકૃતિ' અથવા 'દેશમાં સ્વાગત' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, આ પ્રોટોકોલ્સ જે ભૂમિ પર કોઈ કાર્યક્રમ યોજાઈ રહ્યો છે, તે ભૂમિના પરંપરાગત સંરક્ષકોને સન્માન આપવા અને આદિવાસી તેમજ ટોરેસ સ્ટ્રેટ આઇલેન્ડર લોકોના જમીન, પાણી અને સમુદાય સાથેના સતત સંબંધોને ઓળખવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે. સમાધાન અને આદરના સંકેત તરીકે જે શરૂ થયું હતું, તે શાળાની સભાઓથી લઈને રમતગમતની સ્પર્ધાઓ અને મુખ્ય રાજકીય પરિષદો સુધી રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમોના માળખામાં સતત એકીકૃત થયું છે।

સમાધાનનું પ્રતિક નિશાના પર

જોકે, આ વ્યાપક સ્વીકૃતિને હવે રાજકીય જમણેરીના એક વર્ગ તરફથી વધતી જતી તપાસ અને તીવ્ર વિરોધનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. વિવેચકો દલીલ કરે છે કે આ સ્વીકૃતિઓ દેખાડવા પૂરતી, વિભાજનકારી અથવા બિનજરૂરી છે, તે સૂચવે છે કે તેઓ વાસ્તવિક સમાધાનને બદલે 'જાગૃતિ' અથવા 'સદ્ગુણ પ્રદર્શન'ની ભાવનામાં ફાળો આપે છે. કેટલાક રાજકારણીઓ અને વિવેચકોએ જાહેરમાં આ પ્રથાને સમાપ્ત કરવાની હાકલ કરી છે, તેને રાષ્ટ્રીય ઓળખ પર લાદવામાં આવેલી અથવા રાજકીય નિવેદન તરીકે જોતાં, સાંસ્કૃતિક નહીં. આ વિરોધ ઓસ્ટ્રેલિયાના તેના વસાહતી ભૂતકાળ અને સમકાલીન સમાજમાં સ્વદેશી લોકોના સ્થાન વિશે વધતી જતી સાંસ્કૃતિક ખાઈને પ્રકાશિત કરે છે।

સંવિધાનમાં સ્વદેશી સલાહકાર સંસ્થાને સમાવિષ્ટ કરવાના ઉદ્દેશ્યવાળા 'વોઇસ ટુ પાર્લમેન્ટ' લોકમતની નિષ્ફળતા પછી આ ચર્ચા વધુ તીવ્ર બની હતી. જમણેરીના ઘણા લોકો માટે, લોકમતની નિષ્ફળતાને પ્રગતિશીલ અતિરેકને પાછો ખેંચવા માટેનો આદેશ માનવામાં આવ્યો હતો, જેમાં સ્વીકૃતિઓના વ્યાપક અપનાવવાનો પણ સમાવેશ થાય છે. જોકે, આ પ્રથાના સમર્થકો દલીલ કરે છે કે આ સ્વીકૃતિઓ વધુ સમાવેશી સમાજને પ્રોત્સાહન આપવા, ઓસ્ટ્રેલિયાના સાચા ઇતિહાસ વિશે જનતાને શિક્ષિત કરવા અને સ્વદેશી અવાજો અને વારસોને અવગણવામાં ન આવે તેની ખાતરી કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. તેઓ આ વિરોધને એક પ્રતિગામી પગલાં તરીકે જુએ છે જે વાસ્તવિક સમાધાન અને સમજણના પ્રયાસોને નબળા પાડે છે।

જેમ જેમ રાષ્ટ્ર તેની ઓળખ સાથે સંઘર્ષ કરી રહ્યું છે, 'દેશની સ્વીકૃતિ'નું ભવિષ્ય ઓસ્ટ્રેલિયાના ચાલુ સાંસ્કૃતિક યુદ્ધોમાં એક વિવાદાસ્પદ રણક્ષેત્ર રહ્યું છે, જે રાષ્ટ્રીય કથા અને પોતાનાપણા વિશેના ઊંડે મૂળિયાવાળા તણાવને ઉજાગર કરે છે।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਜੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਨਤਾ' ਜਾਂ 'ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਆਗਤ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੋਰੇਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਟਾਪੂ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਹਨ। ਸੁਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਕੂਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੱਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਅਪਣਾਉਣ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸੁਝਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਜਾਗਰੂਕਤਾ' ਜਾਂ 'ਗੁਣ ਸੰਕੇਤ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਾ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਡ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

'ਵੌਇਸ ਟੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ' ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੱਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅਸਲ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, 'ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਨਤਾ' ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Aboriginal Recognition at Public Events Faces Growing Backlash

सार्वजनिक आयोजनों में आदिवासी पहचान को मिल रहा है बढ़ता विरोध

सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये आदिवासींच्या ओळखीला वाढता विरोध

জনসমাগমে আদিবাসী অস্ট্রেলিয়ানদের স্বীকৃতি নিয়ে বাড়ছে বিতর্ক

பொது நிகழ்வுகளில் பழங்குடி ஆஸ்திரேலியர்களின் அங்கீகாரத்திற்கு அதிகரித்து வரும் எதிர்ப்பு

బహిరంగ కార్యక్రమాలలో ఆదివాసీ ఆస్ట్రేలియన్ల గుర్తింపుపై పెరుగుతున్న వ్యతిరేకత

સાર્વજનિક કાર્યક્રમોમાં આદિવાસી ઓસ્ટ્રેલિયનોની ઓળખને વધતો વિરોધ

ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ