Ofer Cassif Labels Settler Violence 'State Terrorism'

Israeli Knesset member Ofer Cassif has unequivocally stated that settler attacks against Palestinians in the occupied West Bank constitute 'state terrorism.' Speaking out forcefully, Cassif asserted that these violent acts are not spontaneous but are actively 'encouraged and financed by the government,' implicating official Israeli policy in the escalating violence.

Cassif's strong condemnation highlights a growing concern within and outside Israel regarding the unchecked actions of Israeli settlers. These attacks, which range from vandalism and property destruction to physical assault and expulsions, have intensified in recent months, particularly following the October 7th Hamas attacks and the subsequent Israeli military response in Gaza. Human rights organizations have repeatedly documented these incidents, drawing parallels to organized campaigns aimed at displacing Palestinian communities and expanding Israeli settlements.

The Knesset member's remarks place significant pressure on the Israeli government, accusing it of not only failing to prevent settler violence but actively fostering it. This accusation suggests a deliberate strategy to alter the demographic and geographic realities on the ground in the West Bank, undermining any potential for a future Palestinian state. Cassif’s statement frames the issue not merely as lawlessness but as a state-sanctioned policy of intimidation and aggression.

The international community has also expressed grave concerns over the surge in settler violence, with many viewing these actions as a violation of international law. The United Nations and various human rights bodies have called for accountability and an end to the impunity enjoyed by many perpetrators. Cassif's forthright assertion seeks to align these international sentiments with a direct accusation against the Israeli state apparatus, demanding a reevaluation of its role and responsibilities in the occupied territories.

This declaration by a sitting member of the Israeli parliament is a significant development, bringing the issue of settler violence and alleged state complicity to the forefront of political discourse. It underscores the urgent need for international scrutiny and decisive action to protect Palestinian civilians and uphold human rights in the occupied West Bank.

इज़राइली केनेसेट सदस्य ऑफर कैसिफ ने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ बसने वालों (settlers) के हमलों को 'सरकारी आतंकवाद' करार दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन हिंसक कृत्यों को सरकार द्वारा 'प्रोत्साहित और वित्त पोषित' किया जाता है।

ऑफर कैसिफ ने बसने वालों की हिंसा को 'सरकारी आतंकवाद' कहा

इज़राइली केनेसेट (संसद) के सदस्य ऑफर कैसिफ ने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ बसने वालों (settlers) द्वारा किए जा रहे हमलों को 'सरकारी आतंकवाद' करार दिया है। कैसिफ ने पुरजोर तरीके से कहा कि ये हिंसक कृत्य स्वतःस्फूर्त नहीं हैं, बल्कि इन्हें सक्रिय रूप से 'सरकार द्वारा प्रोत्साहित और वित्त पोषित' किया जा रहा है, जो इज़राइली सरकार की नीति को इस बढ़ती हिंसा में फंसाता है।

कैसिफ की कड़ी निंदा इजरायल के भीतर और बाहर इजरायली बसने वालों की बेलगाम कार्रवाइयों के बारे में बढ़ती चिंता को उजागर करती है। इन हमलों, जिनमें तोड़फोड़, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, शारीरिक हमला और निष्कासन शामिल हैं, में हाल के महीनों में तेजी आई है। मानवाधिकार संगठनों ने बार-बार इन घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया है, जिनका उद्देश्य फिलिस्तीनी समुदायों को विस्थापित करना और इजरायली बस्तियों का विस्तार करना है।

संसद सदस्य के बयानों से इजरायल सरकार पर महत्वपूर्ण दबाव पड़ता है, उस पर न केवल बसने वालों की हिंसा को रोकने में विफल रहने का आरोप है, बल्कि सक्रिय रूप से इसे बढ़ावा देने का भी आरोप है। यह आरोप वेस्ट बैंक में जमीनी हकीकत को बदलने की एक जानबूझकर की गई रणनीति का सुझाव देता है, जो एक भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य की किसी भी क्षमता को कमजोर करता है। कैसिफ का बयान इस मुद्दे को केवल अराजकता के रूप में नहीं, बल्कि धमकी और आक्रामकता की राज्य-अनुमोदित नीति के रूप में प्रस्तुत करता है।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भी बसने वालों की हिंसा में वृद्धि पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, कई लोग इन कार्रवाइयों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मानते हैं। संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न मानवाधिकार निकायों ने जवाबदेही और उन अपराधियों के लिए दंड से मुक्ति समाप्त करने का आह्वान किया है जिन्हें अक्सर छूट मिल जाती है। कैसिफ का स्पष्ट बयान इन अंतरराष्ट्रीय भावनाओं को इजरायली राज्य तंत्र के खिलाफ सीधे आरोप के साथ संरेखित करने का प्रयास करता है, जिसमें कब्जे वाले क्षेत्रों में अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों का पुनर्मूल्यांकन करने की मांग की गई है।

इज़राइली संसद के एक मौजूदा सदस्य द्वारा यह घोषणा, बसने वालों की हिंसा और कथित सरकारी मिलीभगत के मुद्दे को राजनीतिक प्रवचन के केंद्र में लाती है। यह कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी नागरिकों की रक्षा और मानवाधिकारों को बनाए रखने के लिए तत्काल अंतरराष्ट्रीय जांच और निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

इस्त्रायली केनेसेट सदस्य ऑफर कैसिफ यांनी वेस्ट बँक ताब्यात घेतलेल्या भागातील पॅलेस्टिनी लोकांविरुद्ध वसाहतवाद्यांकडून (settlers) होणारे हल्ले हे 'सरकारी दहशतवाद' असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, हे हल्ले सरकारद्वारे 'प्रोत्साहित आणि अर्थसहाय्यित' केले जातात.

ऑफर कैसिफ यांनी वसाहतवाद्यांच्या हिंसाचाराला 'सरकारी दहशतवाद' म्हटले

इस्त्रायली केनेसेट (संसद) सदस्य ऑफर कैसिफ यांनी वेस्ट बँक ताब्यात घेतलेल्या भागातील पॅलेस्टिनी लोकांविरुद्ध वसाहतवाद्यांकडून (settlers) होणाऱ्या हल्ल्यांना 'सरकारी दहशतवाद' म्हटले आहे. कैसिफ यांनी जोरदारपणे सांगितले की, हे हिंसक कृत्य केवळ अचानक घडणारे नाहीत, तर ते सक्रियपणे 'सरकारद्वारे प्रोत्साहित आणि अर्थसहाय्यित' केले जात आहेत, ज्यामुळे इस्त्रायली सरकारची धोरणे या वाढत्या हिंसाचाराला जबाबदार ठरतात.

कैसिफ यांच्या कठोर निषेधामुळे इस्त्रायलमध्ये आणि बाहेरही इस्त्रायली वसाहतवाद्यांच्या अनियंत्रित कृतींबद्दलची चिंता वाढली आहे. मालमत्तेची तोडफोड, शारीरिक हल्ले आणि लोकांना त्यांच्या घरातून हाकलून लावण्यापासून ते मोठ्या प्रमाणात होणारे हे हल्ले, विशेषतः ७ ऑक्टोबर रोजी हमासच्या हल्ल्यांनंतर आणि गाझामध्ये इस्त्रायली लष्करी कारवाईनंतर वाढले आहेत. मानवाधिकार संघटनांनी या घटनांचे वारंवार दस्तऐवजीकरण केले आहे आणि पॅलेस्टिनी समुदायांना विस्थापित करणे आणि इस्त्रायली वसाहतींचा विस्तार करणे या उद्देशाने आयोजित केलेल्या मोहिमांशी तुलना केली आहे.

या संसद सदस्यांच्या विधानामुळे इस्त्रायली सरकारवर मोठे दडपण आले आहे. सरकारवर वसाहतवाद्यांच्या हिंसाचाराला प्रतिबंध घालण्यात अपयशी ठरल्याचाच नव्हे, तर सक्रियपणे प्रोत्साहन दिल्याचाही आरोप आहे. हे आरोप वेस्ट बँकच्या जमिनीवरील लोकसंख्याशास्त्रीय आणि भौगोलिक वास्तव बदलण्याच्या हेतुपुरस्सर रणनीतीकडे सूचित करतात, ज्यामुळे भविष्यात पॅलेस्टिनी राज्याच्या निर्मितीस अडथळा निर्माण होऊ शकतो. कैसिफ यांचे विधान या समस्येला केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा अभाव म्हणून नव्हे, तर धमक्या आणि आक्रमकतेच्या सरकारी-मान्यताप्राप्त धोरणा म्हणून चित्रित करते.

आंतरराष्ट्रीय समुदायानेही वसाहतवाद्यांच्या हिंसाचारात झालेल्या वाढीबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. अनेक जण या कृतींना आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन मानतात. संयुक्त राष्ट्रे आणि विविध मानवाधिकार संस्थांनी जबाबदारी निश्चित करण्याची आणि अनेकदा गुन्हेगारांना मिळणारी शिक्षामुक्तता (impunity) संपुष्टात आणण्याचे आवाहन केले आहे. कैसिफ यांच्या स्पष्ट विधानाने या आंतरराष्ट्रीय भावनांना इस्त्रायली राज्य यंत्रणेविरुद्ध थेट आरोप लावून एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला आहे, ज्यामुळे ताब्यात घेतलेल्या प्रदेशांमधील त्यांच्या भूमिकेचे आणि जबाबदाऱ्यांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची मागणी केली जात आहे.

इस्त्रायली संसदेच्या एका विद्यमान सदस्याने केलेले हे विधान वसाहतवाद्यांची हिंसा आणि कथित सरकारी सहभागिता यांसारख्या मुद्द्यांना राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणते. हे ताब्यात घेतलेल्या वेस्ट बँकमध्ये पॅलेस्टिनी नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि मानवाधिकार जपण्यासाठी तातडीने आंतरराष्ट्रीय तपास आणि निर्णायक कारवाईची निकड अधोरेखित करते.

ইসরায়েলি সংসদ সদস্য Ofer Cassif বলেছেন যে অধিকৃত পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে বসতি স্থাপনকারীদের (settlers) আক্রমণ 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ'-এর সমতুল্য। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে এই সহিংস কর্মকাণ্ডগুলি সরকারের দ্বারা 'উৎসাহিত এবং অর্থায়ন' করা হয়।

Ofer Cassif বসতি স্থাপনকারীদের সহিংসতাকে 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ' বলে অভিহিত করেছেন

ইসরায়েলি পার্লামেন্ট 'নেসেট'-এর সদস্য Ofer Cassif বলেছেন যে অধিকৃত পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনি জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের (settlers) আক্রমণগুলি 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ'-এর শামিল। Cassif জোরালোভাবে বলেছেন যে এই সহিংস ঘটনাগুলি কেবল স্বতঃস্ফূর্ত নয়, বরং এগুলি সক্রিয়ভাবে 'সরকার দ্বারা উৎসাহিত এবং অর্থায়ন' করা হচ্ছে, যা এই ক্রমবর্ধমান সহিংসতায় ইসরায়েলি রাষ্ট্রীয় নীতিকে জড়িত করে।

Cassif-এর কঠোর নিন্দা ইসরায়েলের অভ্যন্তরে এবং বাইরেও ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের নিয়ন্ত্রণহীন কার্যকলাপ সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগকে তুলে ধরেছে। এই আক্রমণগুলি, যার মধ্যে সম্পত্তি ভাংচুর, সম্পত্তি ধ্বংস, শারীরিক হামলা এবং ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ করা অন্তর্ভুক্ত, সম্প্রতি মাসগুলিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। মানবাধিকার সংস্থাগুলি বারবার এই ঘটনাগুলির নথিভুক্ত করেছে এবং এগুলিকে ফিলিস্তিনি সম্প্রদায়গুলিকে বাস্তুচ্যুত করার এবং ইসরায়েলি বসতি সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত পরিকল্পিত অভিযানের সাথে তুলনা করেছে।

সংসদ সদস্যের এই মন্তব্যগুলি ইসরায়েলি সরকারের উপর উল্লেখযোগ্য চাপ সৃষ্টি করেছে, তাদের বিরুদ্ধে কেবল বসতি স্থাপনকারীদের সহিংসতা প্রতিরোধে ব্যর্থতার অভিযোগই নয়, বরং সক্রিয়ভাবে এটিকে উৎসাহিত করার অভিযোগও আনা হয়েছে। এই অভিযোগগুলি পশ্চিম তীরে বাস্তব পরিস্থিতি পরিবর্তন করার একটি ইচ্ছাকৃত কৌশলের দিকে ইঙ্গিত করে, যা একটি ভবিষ্যৎ ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের সম্ভাবনাকে ক্ষুণ্ন করে। Cassif-এর বিবৃতি এই সমস্যাটিকে কেবল আইন-শৃঙ্খলার অভাব হিসাবে নয়, বরং রাষ্ট্র-অনুমোদিত ভীতি প্রদর্শন এবং আগ্রাসনের নীতি হিসাবে চিত্রিত করে।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও বসতি স্থাপনকারীদের সহিংসতা বৃদ্ধির বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। অনেকেই এই কর্মকাণ্ডকে আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন বলে মনে করেন। জাতিসংঘ এবং বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা ঘটনার জন্য জবাবদিহিতা এবং অপরাধীদের দায়মুক্তি অবসানের আহ্বান জানিয়েছে। Cassif-এর স্পষ্ট বিবৃতি এই আন্তর্জাতিক অনুভূতিগুলিকে ইসরায়েলি রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি সরাসরি অভিযোগের সাথে সংযুক্ত করার চেষ্টা করে, যা অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে তাদের ভূমিকা এবং দায়িত্বগুলির পুনর্বিবেচনার দাবি জানায়।

ইসরায়েলি সংসদের একজন বর্তমান সদস্যের এই ঘোষণা, বসতি স্থাপনকারীদের সহিংসতা এবং রাষ্ট্রীয় জড়িত থাকার অভিযোগের বিষয়টিকে রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে। এটি অধিকৃত পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনি নাগরিকদের সুরক্ষা এবং মানবাধিকার নিশ্চিত করার জন্য জরুরি আন্তর্জাতিক তদন্ত এবং निर्णायक পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরেছে।

இஸ்ரேலிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் Ofer Cassif, ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட மேற்குக் கரையில் பாலஸ்தீனியர்களுக்கு எதிராக குடியேறியவர்களின் (settlers) தாக்குதல்கள் 'அரசு பயங்கரவாதம்' என்று கூறியுள்ளார். இந்த வன்முறைச் செயல்கள் அரசாங்கத்தால் 'ஊக்குவிக்கப்பட்டு நிதியளிக்கப்படுகின்றன' என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.

Ofer Cassif குடியேறியவர்களின் வன்முறையை 'அரசு பயங்கரவாதம்' எனlabel செய்தார்

இஸ்ரேலிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் Ofer Cassif, ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட மேற்குக் கரையில் பாலஸ்தீனிய மக்களுக்கு எதிராக குடியேறியவர்களால் (settlers) நடத்தப்படும் தாக்குதல்கள் 'அரசு பயங்கரவாதம்' என்று கடுமையாக கூறியுள்ளார். Cassif அவர்கள், இந்த வன்முறைச் செயல்கள் தாமாக நடப்பவை அல்ல, மாறாக அவை 'அரசாங்கத்தால் ஊக்குவிக்கப்பட்டு நிதியளிக்கப்படுகின்றன' என்று வலியுறுத்தினார், இது இஸ்ரேலிய அரசின் கொள்கைகளை இந்த அதிகரித்து வரும் வன்முறையில் தொடர்புபடுத்துகிறது.

Cassif-ன் கடுமையான கண்டனம், இஸ்ரேலுக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் உள்ள குடியேறியவர்களின் கட்டுப்படுத்தப்படாத நடவடிக்கைகளைப் பற்றிய வளர்ந்து வரும் கவலையை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுகிறது. சொத்துக்களை சேதப்படுத்துதல், உடல்ரீதியான தாக்குதல்கள் மற்றும் பாலஸ்தீனியர்களை வெளியேற்றுதல் உள்ளிட்ட இந்தத் தாக்குதல்கள், சமீபத்திய மாதங்களில், குறிப்பாக அக்டோபர் 7 ஆம் தேதி ஹமாஸ் தாக்குதல்களுக்குப் பிறகு மற்றும் காஸாவில் இஸ்ரேலிய இராணுவ பதிலடிக்குப் பிறகு தீவிரமடைந்துள்ளன. மனித உரிமை அமைப்புகள் இந்த சம்பவங்களை மீண்டும் மீண்டும் ஆவணப்படுத்தியுள்ளன, மேலும் பாலஸ்தீனிய சமூகங்களை இடம்பெயரச் செய்வதற்கும் இஸ்ரேலிய குடியிருப்புகளை விரிவுபடுத்துவதற்கும் நடத்தப்படும் ஒருங்கிணைந்த பிரச்சாரங்களுடன் ஒப்பிட்டுள்ளன.

நாடாளுமன்ற உறுப்பினரின் இந்த கருத்துக்கள் இஸ்ரேலிய அரசாங்கத்தின் மீது குறிப்பிடத்தக்க அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. குடியேறியவர்களின் வன்முறையைத் தடுக்கத் தவறியது மட்டுமல்லாமல், அதைத் தீவிரமாக ஊக்குவிப்பதாகவும் அவர்கள் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளனர். மேற்குக் கரையில் உண்மையான மக்கள்தொகை மற்றும் புவியியல் யதார்த்தங்களை மாற்றுவதற்கான ஒரு திட்டமிட்ட உத்தியை இந்த குற்றச்சாட்டுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன, இது எதிர்கால பாலஸ்தீனிய அரசை நிறுவுவதற்கான எந்தவொரு சாத்தியத்தையும் பலவீனப்படுத்துகிறது. Cassif-ன் அறிக்கை இந்த பிரச்சினையை வெறும் சட்டவிரோதச் செயலாக மட்டுமல்லாமல், அரசு அங்கீகரித்த அச்சுறுத்தல் மற்றும் ஆக்கிரமிப்பு கொள்கையாகவும் சித்தரிக்கிறது.

சர்வதேச சமூகமும் குடியேறியவர்களின் வன்முறை அதிகரிப்பு குறித்து கடுமையான கவலைகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. பலர் இந்த நடவடிக்கைகளை சர்வதேச சட்டத்தின் மீறலாகக் கருதுகின்றனர். ஐக்கிய நாடுகள் சபை மற்றும் பல்வேறு மனித உரிமை அமைப்புகள் பொறுப்புக்கூறல் மற்றும் குற்றவாளிகளுக்குக் கிடைக்கும் தண்டனையிலிருந்து விலக்கு பெறுவதை முடிவுக்குக் கொண்டுவர அழைப்பு விடுத்துள்ளன. Cassif-ன் நேரடியான அறிக்கை, இந்த சர்வதேச உணர்வுகளை இஸ்ரேலிய அரசு நிர்வாகத்திற்கு எதிரான நேரடி குற்றச்சாட்டுடன் இணைக்க முயல்கிறது, மேலும் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பிராந்தியங்களில் அதன் பங்கு மற்றும் பொறுப்புகளை மறுபரிசீலனை செய்யக் கோருகிறது.

இஸ்ரேலிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினரின் இந்த அறிவிப்பு, குடியேறியவர்களின் வன்முறை மற்றும் அரசு கூட்டு குற்றச்சாட்டு தொடர்பான பிரச்சினையை அரசியல் விவாதத்தின் மையத்திற்குக் கொண்டு வந்துள்ளது. இது ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட மேற்குக் கரையில் பாலஸ்தீனிய குடிமக்களைப் பாதுகாப்பதற்கும் மனித உரிமைகளைப் பேணுவதற்கும் அவசர சர்வதேச விசாரணை மற்றும் உறுதியான நடவடிக்கைகளின் அவசியத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంటు సభ్యుడు Ofer Cassif, ఆక్రమిత వెస్ట్ బ్యాంక్‌లో పాలస్తీనియన్లపై ఆక్రమణదారుల (settlers) దాడులు 'రాజ్య ఉగ్రవాదం' అని అన్నారు. ఈ హింసాత్మక చర్యలు ప్రభుత్వంచే 'ప్రోత్సహించబడుతున్నాయి మరియు నిధులు సమకూరుస్తున్నాయి' అని ఆయన నొక్కి చెప్పారు.

ఆక్రమణదారుల హింసను 'రాజ్య ఉగ్రవాదం'గా అభివర్ణించిన Ofer Cassif

ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంటు (Knesset) సభ్యుడు Ofer Cassif, ఆక్రమిత వెస్ట్ బ్యాంక్‌లోని పాలస్తీనియన్లపై ఆక్రమణదారుల (settlers) దాడులు 'రాజ్య ఉగ్రవాదం'తో సమానమని అన్నారు. Cassif గట్టిగా చెప్పారు, ఈ హింసాత్మక చర్యలు స్వచ్ఛందంగా జరిగేవి కావు, అవి 'ప్రభుత్వం ద్వారా ప్రోత్సహించబడుతున్నాయి మరియు నిధులు సమకూరుస్తున్నాయి' అని, ఇది ఇజ్రాయెలీ ప్రభుత్వ విధానాలను ఈ పెరుగుతున్న హింసలో ఇముడుస్తున్నట్లు సూచిస్తుంది.

Cassif చేసిన కఠినమైన ఖండన, ఇజ్రాయెల్‌లోనూ మరియు వెలుపలా ఉన్న ఆక్రమణదారుల అనియంత్రిత చర్యల పట్ల పెరుగుతున్న ఆందోళనను ఎత్తి చూపుతోంది. ఆస్తి నష్టం, శారీరక దాడులు మరియు పాలస్తీనియన్లను బలవంతంగా ఖాళీ చేయించడం వంటి ఈ దాడులు, ముఖ్యంగా అక్టోబర్ 7న హమాస్ దాడులు మరియు గాజాలో ఇజ్రాయెలీ సైనిక ప్రతిస్పందన తర్వాత, ఇటీవలి నెలల్లో తీవ్రమయ్యాయి. మానవ హక్కుల సంస్థలు ఈ సంఘటనలను పదేపదే నమోదు చేశాయి, పాలస్తీనియన్ సమాజాలను స్థానభ్రంశం చేయడానికి మరియు ఇజ్రాయెలీ స్థావరాలను విస్తరించడానికి ఉద్దేశించిన ప్రణాళికాబద్ధమైన దాడులతో వీటిని పోల్చారు.

ఈ పార్లమెంటు సభ్యుడి ప్రకటనలు ఇజ్రాయెలీ ప్రభుత్వంపై గణనీయమైన ఒత్తిడిని తెచ్చాయి. ఆక్రమణదారుల హింసను నిరోధించడంలో విఫలమవ్వడమే కాకుండా, దానిని చురుకుగా ప్రోత్సహిస్తున్నారని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. వెస్ట్ బ్యాంక్‌లో వాస్తవ జనాభా మరియు భౌగోళిక వాస్తవాలను మార్చడానికి ఉద్దేశించిన వ్యూహాన్ని ఈ ఆరోపణలు సూచిస్తున్నాయి, ఇది భవిష్యత్ పాలస్తీనియన్ రాజ్య స్థాపన అవకాశాలను బలహీనపరుస్తుంది. Cassif ప్రకటన ఈ సమస్యను కేవలం చట్టవిరుద్ధమైన చర్యగా కాకుండా, రాజ్యం ఆమోదించిన బెదిరింపు మరియు దురాక్రమణ విధానంగా చిత్రీకరిస్తుంది.

అంతర్జాతీయ సమాజం కూడా ఆక్రమణదారుల హింసలో పెరుగుదలపై తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. చాలామంది ఈ చర్యలను అంతర్జాతీయ చట్టాల ఉల్లంఘనగా భావిస్తున్నారు. ఐక్యరాజ్యసమితి మరియు వివిధ మానవ హక్కుల సంస్థలు బాధ్యతాయుతమైన చర్యలు తీసుకోవాలని మరియు తరచుగా నేరస్థులకు లభించే శిక్షార్హత లేకపోవడాన్ని అంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చాయి. Cassif చేసిన స్పష్టమైన ప్రకటన, ఈ అంతర్జాతీయ భావాలను ఇజ్రాయెలీ ప్రభుత్వ యంత్రాంగానికి వ్యతిరేకంగా ప్రత్యక్ష ఆరోపణతో అనుసంధానం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది, ఆక్రమిత ప్రాంతాలలో దాని పాత్ర మరియు బాధ్యతలను పునఃపరిశీలించాలని కోరుతుంది.

ఇజ్రాయెలీ పార్లమెంటు సభ్యుడి నుండి వచ్చిన ఈ ప్రకటన, ఆక్రమణదారుల హింస మరియు ప్రభుత్వ ప్రమేయం ఆరోపణలను రాజకీయ చర్చల కేంద్ర బిందువుగా తీసుకువచ్చింది. ఇది ఆక్రమిత వెస్ట్ బ్యాంక్‌లో పాలస్తీనియన్ పౌరులను రక్షించడానికి మరియు మానవ హక్కులను కాపాడటానికి తక్షణ అంతర్జాతీయ దర్యాప్తు మరియు నిర్ణయాత్మక చర్యల ఆవశ్యకతను నొక్కి చెబుతుంది.

ઇઝરાયેલી કિનેસેટ (સંસદ) સભ્ય Ofer Cassif એ કહ્યું છે કે કબજા હેઠળના વેસ્ટ બેંકમાં પેલેસ્ટિનિયનો પર વસાહતીઓના (settlers) હુમલા 'રાજ્ય આતંકવાદ' સમાન છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આ હિંસક કૃત્યો સરકાર દ્વારા 'પ્રોત્સાહિત અને ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવે છે'.

Ofer Cassif એ વસાહતીઓની હિંસાને 'રાજ્ય આતંકવાદ' ગણાવી

ઇઝરાયેલી કિનેસેટ (સંસદ) સભ્ય Ofer Cassif એ કબજા હેઠળના વેસ્ટ બેંકમાં પેલેસ્ટિનિયન લોકો સામે વસાહતીઓ (settlers) દ્વારા કરવામાં આવતા હુમલાઓને 'રાજ્ય આતંકવાદ' ગણાવ્યા છે. Cassif એ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આ હિંસક કૃત્યો માત્ર આકસ્મિક નથી, પરંતુ તે સક્રિયપણે 'સરકાર દ્વારા પ્રોત્સાહિત અને ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવે છે', જે ઇઝરાયેલી રાજ્ય નીતિને આ વધતી જતી હિંસામાં સંડોવે છે.

Cassif ની કડક નિંદા ઇઝરાયેલની અંદર અને બહાર ઇઝરાયેલી વસાહતીઓના અનિયંત્રિત કાર્યો વિશેની વધતી ચિંતાને પ્રકાશિત કરે છે. આ હુમલાઓ, જેમાં તોડફોડ, સંપત્તિનો વિનાશ, શારીરિક હુમલાઓ અને પેલેસ્ટિનિયનોને તેમની જમીનમાંથી હાંકી કાઢવાનો સમાવેશ થાય છે, તે તાજેતરના મહિનાઓમાં, ખાસ કરીને 7 ઓક્ટોબરના રોજ હમાસના હુમલાઓ અને ગાઝામાં ઇઝરાયેલી લશ્કરી પ્રતિભાવ પછી તીવ્ર બન્યા છે. માનવ અધિકાર સંસ્થાઓએ વારંવાર આ ઘટનાઓનું દસ્તાવેજીકરણ કર્યું છે, અને તેમને પેલેસ્ટિનિયન સમુદાયોને વિસ્થાપિત કરવા અને ઇઝરાયેલી વસાહતોને વિસ્તૃત કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે ચલાવવામાં આવતા સંગઠિત અભિયાનો સાથે સરખાવી છે.

આ સંસદ સભ્યના નિવેદનો ઇઝરાયેલી સરકાર પર નોંધપાત્ર દબાણ લાવે છે. તેમના પર વસાહતીઓની હિંસાને રોકવામાં નિષ્ફળ જવા മാത്രമല്ല, તેને સક્રિયપણે પ્રોત્સાહન આપવાનો પણ આરોપ છે. આ આરોપો વેસ્ટ બેંકમાં જમીની વાસ્તવિકતાઓને બદલવાની એક ઇરાદાપૂર્વકની વ્યૂહરચના સૂચવે છે, જે ભવિષ્યના પેલેસ્ટિનિયન રાજ્યની કોઈપણ શક્યતાને નબળી પાડે છે. Cassif નું નિવેદન આ મુદ્દાને માત્ર કાયદો-વ્યવસ્થાના અભાવ તરીકે નહીં, પરંતુ ધમકી અને આક્રમકતાની રાજ્ય-માન્યતાપ્રાપ્ત નીતિ તરીકે રજૂ કરે છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયે પણ વસાહતીઓની હિંસામાં થયેલા વધારા અંગે ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. ઘણા લોકો આ કૃત્યોને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાનું ઉલ્લંઘન માને છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર અને વિવિધ માનવ અધિકાર સંસ્થાઓ જવાબદારી નક્કી કરવા અને ઘણીવાર ગુનેગારોને મળતી સજામાંથી મુક્તિ (impunity) ને સમાપ્ત કરવાની હાકલ કરી છે. Cassif ના સ્પષ્ટ નિવેદને આ આંતરરાષ્ટ્રીય લાગણીઓને ઇઝરાયેલી રાજ્ય તંત્ર સામે સીધા આરોપ સાથે જોડવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, જેનાથી કબજા હેઠળના પ્રદેશોમાં તેમની ભૂમિકા અને જવાબદારીઓની પુનઃવિચારણાની માંગ કરવામાં આવી છે.

ઇઝરાયેલી સંસદના વર્તમાન સભ્ય દ્વારા કરવામાં આવેલી આ જાહેરાત, વસાહતીઓની હિંસા અને કથિત રાજ્યની સંડોવણીના મુદ્દાને રાજકીય ચર્ચાના કેન્દ્રમાં લાવે છે. તે કબજા હેઠળના વેસ્ટ બેંકમાં પેલેસ્ટિનિયન નાગરિકોના રક્ષણ અને માનવ અધિકારોના પાલન માટે તાત્કાલિક આંતરરાષ્ટ્રીય તપાસ અને નિર્ણાયક પગલાંની તાકીદને પ્રકાશિત કરે છે.

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ Ofer Cassif ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ (settlers) ਦੇ ਹਮਲੇ 'ਰਾਜ ਅੱਤਵਾਦ' ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 'ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਫੰਡ' ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

Ofer Cassif ਨੇ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ 'ਰਾਜ ਅੱਤਵਾਦ' ਕਿਹਾ

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੰਸਦ (Knesset) ਮੈਂਬਰ Ofer Cassif ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ (settlers) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ 'ਰਾਜ ਅੱਤਵਾਦ' ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। Cassif ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ 'ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਫੰਡ' ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Cassif ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਲਗਾਮ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ, ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਫਲਸਤੀਨੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਇਰਾਦਤਨ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਵਿੱਖੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। Cassif ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ (impunity) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। Cassif ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।