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Minority Demands Unmet: Protests Erupt Over Reservation and Budget Allocation
अल्पसंख्यक की मांगें अनसुनी: आरक्षण और बजट आवंटन पर बढ़ा विरोध
अल्पसंख्याकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष: आरक्षणावरून आणि अर्थसंकल्पीय वाटपावरून तीव्र निदर्शने
সংখ্যালঘুদের দাবি উপেক্ষা: সংরক্ষণ ও বাজেট বরাদ্দ নিয়ে বিক্ষোভ
சிறுபான்மையினர் கோரிக்கைகள் புறக்கணிப்பு: இடஒதுக்கீடு மற்றும் பட்ஜெட் ஒதுக்கீடு மீது போராட்டம்
మైనారిటీ డిమాండ్లు పెండింగ్: రిజర్వేషన్లు, బడ్జెట్ కేటాయింపులపై నిరసనలు
લઘુમતીઓની માંગણીઓ પર સરકારનું ધ્યાન નહીં: અનામત અને બજેટ ફાળવણી મુદ્દે વિરોધ
ਲਘੂ ਮੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਣਸੁਣੀਆਂ: ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ
By AI News Desk
🕐 08 June 2026, 12:35 PM
🌍 World
Tensions are escalating as a prominent minority group has voiced strong dissatisfaction with the government's perceived inaction on critical demands. The group claims that their requests to significantly enhance reservation quotas under Category 2(B) from the current 4% to 8% have been systematically ignored. This proposed increase is seen as a crucial step towards ensuring equitable representation and opportunities for the community.
Budgetary Concerns Loom Large
Further fueling the discontent is the alleged failure of the administration to allocate a substantial ₹10,000 crore for minority welfare in the upcoming State Budget. This financial commitment, the group argues, is essential to fund various development initiatives, educational programs, and social welfare schemes that are vital for the progress of minority communities. The lack of concrete budgetary provisions has led to accusations of the government sidelining the welfare of a significant portion of its populace.
Representation in Governance Questioned
The controversy deepens with the minority representatives highlighting the continued lack of proportionate representation within the State's legislative bodies. They are demanding a fair share of seats in both the Legislative Assembly and the Legislative Council, asserting that their voices must be adequately heard and represented in policy-making processes. The current disparity, they contend, undermines the democratic principles of inclusivity and equitable participation. The group has warned of further intensified protests and sustained agitation if their demands are not met with prompt and decisive action, signaling a potential political showdown in the state.
एक प्रमुख अल्पसंख्यक समूह ने सरकार की कथित निष्क्रियता पर तीव्र असंतोष व्यक्त किया है, जिससे तनाव बढ़ रहा है। समूह का दावा है कि कैटेगरी 2(बी) के तहत आरक्षण को 4% से बढ़ाकर 8% करने की उनकी महत्वपूर्ण मांगों पर व्यवस्थित रूप से ध्यान नहीं दिया गया है। इस प्रस्तावित वृद्धि को समुदाय के लिए समान प्रतिनिधित्व और अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।
बजटीय चिंताएं बड़ी हैं
इस असंतोष को आगामी राज्य बजट में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए ₹10,000 करोड़ के पर्याप्त आवंटन में प्रशासन की कथित विफलता ने और बढ़ा दिया है। समूह का तर्क है कि यह वित्तीय प्रतिबद्धता अल्पसंख्यक समुदायों की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण विभिन्न विकास पहलों, शैक्षिक कार्यक्रमों और सामाजिक कल्याण योजनाओं को निधि देने के लिए आवश्यक है। ठोस बजटीय प्रावधानों की कमी के कारण सरकार द्वारा अपने नागरिकों के एक महत्वपूर्ण हिस्से के कल्याण को नजरअंदाज करने के आरोप लगे हैं।
शासन में प्रतिनिधित्व पर सवाल
विवाद तब और गहराता है जब अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों ने राज्य के विधायी निकायों के भीतर आनुपातिक प्रतिनिधित्व की निरंतर कमी पर प्रकाश डाला। वे विधान सभा और विधान परिषद दोनों में सीटों का उचित हिस्सा मांग रहे हैं, यह दावा करते हुए कि नीति-निर्माण प्रक्रियाओं में उनकी आवाज़ को पर्याप्त रूप से सुना और प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए। वे तर्क देते हैं कि वर्तमान असमानता समावेश और समान भागीदारी के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर करती है। समूह ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को त्वरित और निर्णायक कार्रवाई के साथ पूरा नहीं किया गया तो विरोध प्रदर्शन और तीव्र होगा, जो राज्य में एक संभावित राजनीतिक टकराव का संकेत देता है।
सरकारच्या कथित निष्क्रियतेमुळे एक प्रमुख अल्पसंख्याक गट तीव्र असंतोष व्यक्त करत आहे, ज्यामुळे तणाव वाढत आहे. या गटाचा दावा आहे की कॅटेगरी 2(बी) अंतर्गत आरक्षणाचे 4% वरून 8% पर्यंत वाढवण्याची त्यांची महत्त्वपूर्ण मागणी वारंवार दुर्लक्षित केली गेली आहे. आरक्षणाची ही प्रस्तावित वाढ समुदायासाठी समान प्रतिनिधित्व आणि संधी सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
अर्थसंकल्पीय चिंता वाढल्या
याव्यतिरिक्त, आगामी राज्य अर्थसंकल्पात अल्पसंख्याक कल्याणासाठी ₹10,000 कोटींचे महत्त्वपूर्ण वाटप करण्यात प्रशासनाला आलेले अपयश, या असंतोषाला आणखी खतपाणी घालत आहे. अल्पसंख्याक समुदायांच्या प्रगतीसाठी आवश्यक असलेल्या विविध विकास उपक्रम, शैक्षणिक कार्यक्रम आणि सामाजिक कल्याण योजनांना निधी देण्यासाठी ही आर्थिक वचनबद्धता आवश्यक असल्याचे गटाचे म्हणणे आहे. ठोस अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या अभावामुळे, सरकार लोकसंख्येच्या महत्त्वपूर्ण भागाच्या कल्याणाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप होत आहे.
शासनातील प्रतिनिधित्वावर प्रश्नचिन्ह
राज्याच्या विधानमंडळात अल्पसंख्याक प्रतिनिधींचे आनुपातिक प्रतिनिधित्व सातत्याने कमी असल्याचे दर्शविल्याने हा वाद आणखी वाढला आहे. ते विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही ठिकाणी जागांचा योग्य वाटा मागत आहेत, आणि असे सांगत आहेत की धोरण-निर्मिती प्रक्रियेत त्यांच्या आवाजाला पुरेसे ऐकले जाणे आवश्यक आहे. ते असा युक्तिवाद करतात की सध्याची असमानता सर्वसमावेशकता आणि समान सहभागाच्या लोकशाही तत्त्वांना कमकुवत करते. समूहाने इशारा दिला आहे की, जर त्यांच्या मागण्यांकडे त्वरित आणि निर्णायक कृतीने लक्ष दिले गेले नाही, तर निदर्शने अधिक तीव्र होतील, ज्यामुळे राज्यात संभाव्य राजकीय संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
একটি বিশিষ্ট সংখ্যালঘু গোষ্ঠী সরকারের উদাসীনতার বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করায় উত্তেজনা বাড়ছে। গোষ্ঠীটির দাবি, ক্যাটাগরি ২(বি)-এর অধীনে সংরক্ষণ ৪% থেকে বাড়িয়ে ৮% করার তাদের গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলি উপেক্ষা করা হয়েছে। এই প্রস্তাবিত বৃদ্ধি সংখ্যালঘুদের জন্য সমান প্রতিনিধিত্ব এবং সুযোগ নিশ্চিত করার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে দেখা হচ্ছে।
বাজেট সংক্রান্ত উদ্বেগ
অসন্তুষ্টি আরও বাড়িয়েছে আসন্ন রাজ্য বাজেটে সংখ্যালঘু কল্যাণের জন্য ₹১০,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করতে সরকারের ব্যর্থতা। গোষ্ঠীটির যুক্তি, এই আর্থিক প্রতিশ্রুতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অগ্রগতি এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক উদ্যোগ, শিক্ষাগত কর্মসূচি ও সামাজিক কল্যাণ প্রকল্পগুলির জন্য অপরিহার্য। কোনও নির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দের অভাবের কারণে, সরকার জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশের কল্যাণকে উপেক্ষা করছে বলে অভিযোগ উঠেছে।
শাসনে প্রতিনিধিত্ব নিয়ে প্রশ্ন
রাজ্যের আইনসভাগুলিতে সংখ্যালঘুদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের অভাবের বিষয়টি তুলে ধরায় বিতর্ক আরও ঘনীভূত হয়েছে। তারা বিধানসভা এবং বিধান পরিষদ উভয় স্থানেই ন্যায্য সংখ্যক আসন দাবি করছে, এবং তাদের কণ্ঠস্বর নীতি-নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় যথেষ্টভাবে শোনা এবং প্রতিফলিত হওয়া উচিত বলে জোর দিচ্ছে। তারা যুক্তি দিচ্ছে যে বর্তমান বৈষম্য অন্তর্ভুক্তি এবং সমান অংশগ্রহণের গণতান্ত্রিক নীতিগুলিকে দুর্বল করে। গোষ্ঠীটি সতর্ক করেছে যে, যদি তাদের দাবিগুলি দ্রুত এবং निर्णायकভাবে পূরণ না করা হয়, তবে বিক্ষোভ আরও তীব্রতর হবে, যা রাজ্যে একটি সম্ভাব্য রাজনৈতিক সংঘাতের ইঙ্গিত দিচ্ছে।
அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என ஒரு முக்கிய சிறுபான்மை குழு குற்றம் சாட்டியுள்ளது, இதனால் பதற்றம் அதிகரித்து வருகிறது. 2(B) பிரிவின் கீழ் இட ஒதுக்கீட்டை 4% இலிருந்து 8% ஆக அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற அவர்களின் முக்கிய கோரிக்கைகள் புறக்கணிக்கப்பட்டதாக குழு தெரிவித்துள்ளது. இந்த அதிகரிப்பு, சிறுபான்மையினருக்கு சமமான பிரதிநிதித்துவம் மற்றும் வாய்ப்புகளை உறுதி செய்வதில் ஒரு முக்கிய படியாக கருதப்படுகிறது.
பட்ஜெட் பற்றிய கவலைகள்
மேலும், வரவிருக்கும் மாநில பட்ஜெட்டில் சிறுபான்மையினர் நலனுக்காக ₹10,000 கோடி ஒதுக்கீடு செய்ய அரசு தவறியுள்ளது, இது அதிருப்தியை மேலும் தூண்டியுள்ளது. இந்த நிதி ஒதுக்கீடு, சிறுபான்மை சமூகங்களின் முன்னேற்றத்திற்கு அவசியமான பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டங்கள், கல்வி மற்றும் சமூக நலத் திட்டங்களுக்கு நிதியளிக்க இன்றியமையாதது என்று குழு வாதிடுகிறது. உறுதியான பட்ஜெட் ஒதுக்கீடுகள் இல்லாததால், அரசின் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க பகுதியினரின் நலனை அரசு புறக்கணிப்பதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன.
ஆட்சியில் பிரதிநிதித்துவம் குறித்து கேள்வி
மாநில சட்டமன்றங்களில் சிறுபான்மையினரின் விகிதாசார பிரதிநிதித்துவம் இல்லாததை பிரதிநிதிகள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளதால் சர்ச்சை மேலும் ஆழமடைந்துள்ளது. சட்டமன்றம் மற்றும் சட்ட மேலவை இரண்டிலும் நியாயமான இட ஒதுக்கீட்டை அவர்கள் கோருகின்றனர், கொள்கை உருவாக்கும் செயல்முறைகளில் அவர்களின் குரல் போதுமான அளவு கேட்கப்பட வேண்டும் என்றும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்துகின்றனர். தற்போதைய ஏற்றத்தாழ்வு, உள்ளடக்கம் மற்றும் சமமான பங்கேற்பு ஆகியவற்றின் ஜனநாயகக் கோட்பாடுகளை பலவீனப்படுத்துகிறது என்று அவர்கள் வாதிடுகின்றனர். அவர்களின் கோரிக்கைகளுக்கு விரைவான மற்றும் உறுதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படாவிட்டால், போராட்டங்கள் தீவிரமடையும் என்று குழு எச்சரித்துள்ளது, இது மாநிலத்தில் ஒரு சாத்தியமான அரசியல் மோதலைக் குறிக்கிறது.
ప్రభుత్వం తమ డిమాండ్లను పట్టించుకోవడం లేదని ఒక ప్రధాన మైనారిటీ వర్గం ఆరోపిస్తోంది, దీంతో ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్నాయి. కేటగిరీ 2(బి) కింద రిజర్వేషన్లను 4% నుండి 8% కి పెంచాలనే వారి ముఖ్యమైన డిమాండ్లను పట్టించుకోవడం లేదని ఆ వర్గం పేర్కొంది. ఈ ప్రతిపాదిత పెరుగుదల, మైనారిటీలకు సమాన ప్రాతినిధ్యం మరియు అవకాశాలను కల్పించడంలో కీలకమైన అడుగుగా పరిగణించబడుతోంది.
బడ్జెట్ ఆందోళనలు
రాష్ట్ర బడ్జెట్లో మైనారిటీ సంక్షేమం కోసం ₹10,000 కోట్లు కేటాయించడంలో ప్రభుత్వం విఫలమవడం ఈ అసంతృప్తిని మరింత పెంచుతోంది. మైనారిటీ వర్గాల పురోగతికి అవసరమైన వివిధ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, విద్యా పథకాలు మరియు సామాజిక సంక్షేమ పథకాలకు నిధులు సమకూర్చడానికి ఈ ఆర్థిక నిబద్ధత అత్యవసరమని ఆ వర్గం వాదిస్తోంది. స్పష్టమైన బడ్జెట్ కేటాయింపులు లేకపోవడం వల్ల, ప్రభుత్వం తమ జనాభాలో గణనీయమైన భాగానికి చెందిన సంక్షేమాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తోందనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.
పాలనలో ప్రాతినిధ్యంపై ప్రశ్నలు
మైనారిటీ ప్రతినిధులు రాష్ట్ర శాసనసభలలో తమకు తగిన ప్రాతినిధ్యం లేదని ఎత్తి చూపడంతో వివాదం మరింత తీవ్రమైంది. వారు శాసనసభ మరియు శాసనమండలి రెండింటిలోనూ సమాన వాటా కోరుతున్నారు, విధాన నిర్ణయ ప్రక్రియలలో తమ గొంతుకను సరిగ్గా వినిపించాలని మరియు ప్రతిబింబించాలని నొక్కి చెబుతున్నారు. ప్రస్తుత అసమానత, సమ్మిళితత్వం మరియు సమాన భాగస్వామ్యం యొక్క ప్రజాస్వామ్య సూత్రాలను బలహీనపరుస్తుందని వారు వాదిస్తున్నారు. వారి డిమాండ్లకు సత్వర మరియు దృఢమైన చర్యలు తీసుకోకపోతే నిరసనలు మరింత తీవ్రమవుతాయని ఆ వర్గం హెచ్చరించింది, ఇది రాష్ట్రంలో రాజకీయ సంఘర్షణకు దారితీయవచ్చని సూచిస్తోంది.
એક મુખ્ય લઘુમતી જૂથે સરકારની નિષ્ક્રિયતા અંગે ભારે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે, જેના કારણે તણાવ વધી રહ્યો છે. જૂથનો દાવો છે કે કેટેગરી 2(B) હેઠળ અનામતને 4% થી વધારીને 8% કરવાની તેમની મહત્વપૂર્ણ માંગણીઓ પર ધ્યાન આપવામાં આવ્યું નથી. અનામતમાં આ દરખાસ્તિત વધારો લઘુમતી સમુદાય માટે સમાન પ્રતિનિધિત્વ અને તકો સુનિશ્ચિત કરવાની દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું માનવામાં આવે છે.
બજેટ અંગે ચિંતાઓ
આ અસંતોષને રાજ્યના આગામી બજેટમાં લઘુમતી કલ્યાણ માટે ₹10,000 કરોડની ફાળવણી કરવામાં સરકારની કથિત નિષ્ફળતાએ વધુ વેગ આપ્યો છે. જૂથ દલીલ કરે છે કે આ નાણાકીય પ્રતિબદ્ધતા લઘુમતી સમુદાયોની પ્રગતિ માટે જરૂરી વિવિધ વિકાસ પહેલ, શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો અને સામાજિક કલ્યાણ યોજનાઓ માટે ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે અનિવાર્ય છે. નક્કર બજેટ ફાળવણીના અભાવે, સરકાર તેના લોકોના નોંધપાત્ર ભાગના કલ્યાણને અવગણી રહી હોવાના આરોપો લાગ્યા છે.
શાસનમાં પ્રતિનિધિત્વ પર પ્રશ્નાર્થ
જ્યારે લઘુમતી પ્રતિનિધિઓએ રાજ્યની વિધાનસભા ગૃહોમાં પ્રમાણસર પ્રતિનિધિત્વના સતત અભાવ પર પ્રકાશ પાડ્યો ત્યારે વિવાદ વધુ ઊંડો બન્યો છે. તેઓ વિધાનસભા અને વિધાન પરિષદ બંનેમાં બેઠકોનો યોગ્ય હિસ્સો માંગી રહ્યા છે, એવો દાવો કરીને કે નીતિ-નિર્માણ પ્રક્રિયાઓમાં તેમના અવાજને પૂરતો સાંભળવામાં આવે અને તેનું પ્રતિનિધિત્વ કરવામાં આવે. તેઓ દલીલ કરે છે કે વર્તમાન અસમાનતા સમાવેશ અને સમાન ભાગીદારીના લોકશાહી સિદ્ધાંતોને નબળા પાડે છે. જૂથે ચેતવણી આપી છે કે જો તેમની માંગણીઓ પર તાત્કાલિક અને નિર્ણાયક કાર્યવાહી કરવામાં નહીં આવે તો વિરોધ વધુ તીવ્ર બનશે, જે રાજ્યમાં સંભવિત રાજકીય સંઘર્ષનો સંકેત આપે છે.
ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਟਾਗਰੀ 2(B) ਤਹਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ 4% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8% ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਠੋਸ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
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