Kerry: Trump's JCPOA Withdrawal Made War 'Inevitable'

Former U.S. Secretary of State John Kerry has stated that the Trump administration's decision to withdraw from the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) in 2015 and pursue a path of military engagement made war with Iran "inevitable." Kerry, who was a key architect of the Iran nuclear deal, expressed his strong disapproval of the Trump administration's foreign policy decisions regarding Iran.

The JCPOA: A Critical Juncture

The JCPOA, commonly known as the Iran nuclear deal, was an international agreement on nuclear-related activities in Iran, reached in Vienna between Iran and the P5+1 (the five permanent members of the United Nations Security Council—China, France, Russia, the United Kingdom, the United States—plus Germany) along with the European Union. The deal aimed to limit Iran's nuclear program in exchange for sanctions relief.

However, the Trump administration unilaterally withdrew the U.S. from the JCPOA in May 2018, reimposing sanctions on Iran and adopting a policy of "maximum pressure." Kerry argued that this approach abandoned diplomatic avenues and instead signaled an intent towards military confrontation, thereby cornering Iran into a position where conflict became increasingly likely.

Consequences of Withdrawal

Kerry's remarks highlight the significant diplomatic fallout and heightened tensions that followed the U.S. withdrawal. Critics of the Trump administration's policy pointed to increased regional instability and Iran's subsequent scaling back of its commitments under the deal as direct consequences. The former Secretary of State believes that by abandoning the diplomatic framework of the JCPOA, the U.S. lost leverage and pushed Iran further away from cooperation, making future conflicts more probable. He emphasized that diplomacy, however difficult, is always preferable to military action, and the move away from the deal closed off that crucial path.

पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा है कि ट्रम्प प्रशासन के 2015 के परमाणु समझौते (JCPOA) से हटने और सैन्य जुड़ाव की ओर बढ़ने के निर्णय ने युद्ध को "अपरिहार्य" बना दिया। केरी, जो ईरान परमाणु समझौते के प्रमुख वास्तुकारों में से एक थे, ने ईरान के संबंध में ट्रम्प प्रशासन के विदेश नीति निर्णयों पर अपनी कड़ी अस्वीकृति व्यक्त की।

JCPOA: एक महत्वपूर्ण मोड़

JCPOA, जिसे आमतौर पर ईरान परमाणु समझौते के रूप में जाना जाता है, ईरान में परमाणु-संबंधी गतिविधियों पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, जो ईरान और P5+1 (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य - चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका - प्लस जर्मनी) के साथ-साथ यूरोपीय संघ के बीच वियना में हुआ था। इस सौदे का उद्देश्य प्रतिबंधों में ढील के बदले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना था।

हालांकि, ट्रम्प प्रशासन ने मई 2018 में अमेरिका को JCPOA से एकतरफा रूप से हटा दिया, ईरान पर प्रतिबंध फिर से लगाए और "अधिकतम दबाव" की नीति अपनाई। केरी ने तर्क दिया कि इस दृष्टिकोण ने राजनयिक रास्तों को छोड़ दिया और इसके बजाय सैन्य टकराव का इरादा संकेत दिया, जिससे ईरान ऐसी स्थिति में आ गया जहां संघर्ष की संभावना तेजी से बढ़ गई।

वापसी के परिणाम

केरी की टिप्पणियों ने अमेरिकी वापसी के बाद हुए महत्वपूर्ण राजनयिक नतीजों और बढ़ी हुई तनाव को उजागर किया है। ट्रम्प प्रशासन की नीति के आलोचकों ने सीधे तौर पर बढ़ी हुई क्षेत्रीय अस्थिरता और समझौते के तहत ईरान की बाद की प्रतिबद्धताओं को कम करने की ओर इशारा किया। पूर्व विदेश मंत्री का मानना है कि JCPOA के राजनयिक ढांचे को छोड़कर, अमेरिका ने अपनी सौदेबाजी की शक्ति खो दी और ईरान को सहयोग से और दूर धकेल दिया, जिससे भविष्य के संघर्षों की संभावना अधिक हो गई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कूटनीति, चाहे कितनी भी कठिन हो, हमेशा सैन्य कार्रवाई से बेहतर होती है, और समझौते से हटने से यह महत्वपूर्ण रास्ता बंद हो गया।

अमेरिकेचे माजी परराष्ट्र सचिव जॉन केरी यांनी म्हटले आहे की, ट्रम्प प्रशासनाने 2015 च्या अणु करारातून (JCPOA) माघार घेण्याचा आणि लष्करी संघर्षाकडे जाण्याचा निर्णय घेतल्याने युद्ध "अपरिहार्य" झाले. केरी, जे इराण अणु कराराचे प्रमुख शिल्पकार होते, त्यांनी इराणबाबतच्या ट्रम्प प्रशासनाच्या परराष्ट्र धोरणांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

JCPOA: एक महत्त्वपूर्ण टप्पा

JCPOA, सामान्यतः इराण अणु करार म्हणून ओळखला जातो, हा इराणमधील अणु-संबंधित क्रियाकलापांवरील आंतरराष्ट्रीय करार होता, जो इराण आणि P5+1 (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे पाच स्थायी सदस्य - चीन, फ्रान्स, रशिया, युनायटेड किंगडम, युनायटेड स्टेट्स - तसेच जर्मनी) आणि युरोपियन युनियन यांच्यात व्हिएन्ना येथे झाला होता. या कराराचा उद्देश निर्बंधांमध्ये सवलत देऊन इराणच्या अणु कार्यक्रमावर मर्यादा घालणे हा होता.

तथापि, ट्रम्प प्रशासनाने मे 2018 मध्ये अमेरिकेला JCPOA मधून एकतर्फीपणे बाहेर काढले, इराणवर निर्बंध पुन्हा लादले आणि "जास्तीत जास्त दबाव" धोरण स्वीकारले. केरी यांनी युक्तिवाद केला की या दृष्टिकोनाने राजनैतिक मार्ग सोडले आणि त्याऐवजी लष्करी संघर्षाचा मानस दर्शविला, ज्यामुळे इराण अशा स्थितीत आला की संघर्ष अधिकाधिक संभाव्य झाला.

माघारीचे परिणाम

केरी यांच्या वक्तव्यांमुळे अमेरिकेच्या माघारीनंतर उद्भवलेले महत्त्वपूर्ण राजनैतिक परिणाम आणि वाढलेला तणाव अधोरेखित होतो. ट्रम्प प्रशासनाच्या धोरणाचे टीकाकार प्रादेशिक अस्थिरता वाढणे आणि करारानुसार इराणने नंतर आपल्या वचनबद्धता कमी करणे हे थेट परिणाम म्हणून दर्शवतात. माजी परराष्ट्र सचिवांचा असा विश्वास आहे की JCPOA च्या राजनैतिक चौकटीचा त्याग करून, अमेरिकेने आपली सौदेबाजीची शक्ती गमावली आणि इराणला सहकार्यापासून आणखी दूर ढकलले, ज्यामुळे भविष्यातील संघर्षांची शक्यता वाढली. त्यांनी जोर दिला की राजकारण, कितीही कठीण असले तरी, नेहमी लष्करी कारवाईपेक्षा श्रेयस्कर असते आणि करारातून माघार घेतल्याने हा महत्त्वपूर्ण मार्ग बंद झाला.

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি বলেছেন যে ট্রাম্প প্রশাসনের ২০১৫ সালের পারমাণবিক চুক্তি (JCPOA) পরিত্যাগ করার এবং সামরিক হস্তক্ষেপের দিকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত যুদ্ধকে 'অনিবার্য' করে তুলেছিল। কেরি, যিনি ইরান পারমাণবিক চুক্তির অন্যতম প্রধান স্থপতি ছিলেন, তিনি ইরানের বিষয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের পররাষ্ট্র নীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলির প্রতি তাঁর তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

JCPOA: একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ

JCPOA, যা সাধারণত ইরান পারমাণবিক চুক্তি নামে পরিচিত, এটি ইরানের পারমাণবিক-সম্পর্কিত কার্যকলাপের উপর একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি ছিল, যা ইরান এবং P5+1 (জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্য - চীন, ফ্রান্স, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র - এবং জার্মানি) এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে ভিয়েনায় পৌঁছেছিল। এই চুক্তির লক্ষ্য ছিল ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচীকে সীমিত করা এবং বিনিময়ে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা।

তবে, ট্রাম্প প্রশাসন ২০১৮ সালের মে মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে JCPOA থেকে একতরফাভাবে প্রত্যাহার করে নেয়, ইরানের উপর নিষেধাজ্ঞা পুনরায় আরোপ করে এবং "সর্বোচ্চ চাপ" নীতি গ্রহণ করে। কেরি যুক্তি দিয়েছিলেন যে এই পদ্ধতিটি কূটনৈতিক পথগুলি পরিত্যাগ করেছিল এবং পরিবর্তে সামরিক সংঘাতের উদ্দেশ্য সংকেত দিয়েছিল, যার ফলে ইরান এমন একটি অবস্থানে পৌঁছেছিল যেখানে যুদ্ধ ক্রমশ সম্ভাব্য হয়ে ওঠে।

প্রত্যাহারের পরিণতি

কেরির মন্তব্য মার্কিন প্রত্যাহারের পর উদ্ভূত উল্লেখযোগ্য কূটনৈতিক পরিণতি এবং বর্ধিত উত্তেজনা তুলে ধরে। ট্রাম্প প্রশাসনের নীতির সমালোচকরা সরাসরি আঞ্চলিক অস্থিরতা বৃদ্ধি এবং চুক্তির অধীনে ইরানের পরবর্তী প্রতিশ্রুতিগুলি হ্রাস করার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিশ্বাস করেন যে JCPOA-এর কূটনৈতিক কাঠামো পরিত্যাগ করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার দর কষাকষির ক্ষমতা হারিয়েছে এবং ইরানকে সহযোগিতা থেকে আরও দূরে ঠেলে দিয়েছে, যা ভবিষ্যতের সংঘাতকে আরও বেশি সম্ভাব্য করে তুলেছে। তিনি জোর দিয়েছিলেন যে কূটনীতি, যতই কঠিন হোক না কেন, সর্বদা সামরিক পদক্ষেপের চেয়ে শ্রেয় এবং চুক্তি থেকে সরে আসা সেই গুরুত্বপূর্ণ পথ বন্ধ করে দিয়েছে।

முன்னாள் அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் ஜான் கேரி, ட்ரம்ப் நிர்வாகம் 2015 இன் அணுசக்தி ஒப்பந்தத்தை (JCPOA) கைவிட்டு இராணுவ ஈடுபாட்டை நோக்கிச் சென்ற முடிவு போரை 'தவிர்க்க முடியாததாக' ஆக்கியதாகக் கூறியுள்ளார். ஈரான் அணுசக்தி ஒப்பந்தத்தின் முக்கிய வடிவமைப்பாளர்களில் ஒருவரான கேரி, ஈரானைப் பொறுத்தவரை ட்ரம்ப் நிர்வாகத்தின் வெளியுறவுக் கொள்கை முடிவுகள் குறித்து தனது ஆழ்ந்த அதிருப்தியைத் தெரிவித்தார்.

JCPOA: ஒரு முக்கிய திருப்புமுனை

JCPOA, பொதுவாக ஈரான் அணுசக்தி ஒப்பந்தம் என அறியப்படுகிறது, இது ஈரானில் அணுசக்தி தொடர்பான செயல்பாடுகள் குறித்த ஒரு சர்வதேச ஒப்பந்தமாகும். இது ஈரான் மற்றும் P5+1 (ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு சபையின் ஐந்து நிரந்தர உறுப்பினர்கள் - சீனா, பிரான்ஸ், ரஷ்யா, ஐக்கிய இராச்சியம், அமெரிக்கா - மற்றும் ஜெர்மனி) மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்கு இடையே வியன்னாவில் எட்டப்பட்டது. இந்த ஒப்பந்தத்தின் நோக்கம், ஈரான் அணுசக்தி திட்டத்தை கட்டுப்படுத்துவதும், அதற்கு பதிலாக தடைகளை தளர்த்துவதும் ஆகும்.

இருப்பினும், ட்ரம்ப் நிர்வாகம் மே 2018 இல் JCPOA இலிருந்து அமெரிக்காவை ஒருதலைப்பட்சமாக விலக்கிக் கொண்டது, ஈரானுக்கு எதிரான தடைகளை மீண்டும் விதித்தது மற்றும் "அதிகபட்ச அழுத்தம்" என்ற கொள்கையை பின்பற்றியது. கேரி வாதிட்டார், இந்த அணுகுமுறை இராஜதந்திர வழிகளை கைவிட்டது மற்றும் அதற்கு பதிலாக இராணுவ மோதலின் நோக்கத்தை சுட்டிக்காட்டியது, இதன் மூலம் ஈரானை ஒரு நிலைக்கு தள்ளியது, அங்கு மோதல் மேலும் நிகழக்கூடியதாக மாறியது.

விலகலின் விளைவுகள்

கேரியின் கருத்துக்கள், அமெரிக்க விலகலைத் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட குறிப்பிடத்தக்க இராஜதந்திர விளைவுகளையும் அதிகரித்த பதட்டங்களையும் எடுத்துக்காட்டுகின்றன. ட்ரம்ப் நிர்வாகத்தின் கொள்கையின் விமர்சகர்கள், அதிகரித்த பிராந்திய ஸ்திரமின்மை மற்றும் ஒப்பந்தத்தின் கீழ் ஈரானின் பிந்தைய கடமைகளைக் குறைத்தல் ஆகியவற்றை நேரடி விளைவுகளாக சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர். முன்னாள் வெளியுறவுத்துறை செயலாளர், JCPOA இன் இராஜதந்திர கட்டமைப்பை கைவிடுவதன் மூலம், அமெரிக்கா தனது பேச்சுவார்த்தை சக்தியை இழந்தது என்றும், ஈரானை ஒத்துழைப்பிலிருந்து மேலும் தள்ளியது என்றும், இதனால் எதிர்கால மோதல்களின் சாத்தியக்கூறுகளை அதிகரித்தது என்றும் நம்புகிறார். இராஜதந்திரம், எவ்வளவு கடினமாக இருந்தாலும், எப்போதும் இராணுவ நடவடிக்கையை விட சிறந்தது என்றும், ஒப்பந்தத்திலிருந்து விலகுவது அந்த முக்கியமான பாதையை மூடியது என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.

మాజీ అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి జాన్ కెరీ, 2015 అణు ఒప్పందం (JCPOA) నుండి వైదొలగాలనే ట్రంప్ పరిపాలన నిర్ణయం మరియు సైనిక జోక్యం వైపు మొగ్గు చూపడం యుద్ధాన్ని 'తప్పనిసరి' చేసిందని పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ అణు ఒప్పందానికి కీలక రూపకర్తలలో ఒకరైన కెరీ, ఇరాన్ విషయంలో ట్రంప్ పరిపాలన విదేశాంగ విధాన నిర్ణయాలపై తన తీవ్ర అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు.

JCPOA: ఒక కీలక మలుపు

JCPOA, సాధారణంగా ఇరాన్ అణు ఒప్పందంగా పిలువబడుతుంది, ఇది ఇరాన్‌లోని అణు సంబంధిత కార్యకలాపాలపై అంతర్జాతీయ ఒప్పందం. ఇది ఇరాన్ మరియు P5+1 (ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి యొక్క ఐదు శాశ్వత సభ్యులు - చైనా, ఫ్రాన్స్, రష్యా, యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్, యునైటెడ్ స్టేట్స్ - మరియు జర్మనీ) మరియు యూరోపియన్ యూనియన్ మధ్య వియన్నాలో కుదిరింది. ఈ ఒప్పందం యొక్క లక్ష్యం, ఇరాన్ అణు కార్యక్రమాన్ని పరిమితం చేయడం మరియు ప్రతిఫలంగా ఆంక్షల ఉపశమనం కల్పించడం.

అయితే, ట్రంప్ పరిపాలన మే 2018 లో JCPOA నుండి అమెరికాను ఏకపక్షంగా ఉపసంహరించుకుంది, ఇరాన్‌పై ఆంక్షలను తిరిగి విధించింది మరియు "గరిష్ట ఒత్తిడి" విధానాన్ని అవలంబించింది. కెరీ వాదించిన ప్రకారం, ఈ విధానం దౌత్య మార్గాలను విస్మరించి, బదులుగా సైనిక ఘర్షణ ఉద్దేశాన్ని సూచించింది, తద్వారా ఇరాన్‌ను సంఘర్షణ మరింత సంభవమయ్యే పరిస్థితిలోకి నెట్టివేసింది.

ఉపసంహరణ పరిణామాలు

కెరీ వ్యాఖ్యలు, అమెరికా ఉపసంహరణ తర్వాత ఏర్పడిన ముఖ్యమైన దౌత్యపరమైన పరిణామాలు మరియు పెరిగిన ఉద్రిక్తతలను హైలైట్ చేస్తాయి. ట్రంప్ పరిపాలన విధానం యొక్క విమర్శకులు, పెరిగిన ప్రాంతీయ అస్థిరత మరియు ఒప్పందం కింద ఇరాన్ యొక్క తదుపరి కట్టుబాట్లను తగ్గించడం వంటివి ప్రత్యక్ష పరిణామాలని సూచిస్తున్నారు. JCPOA యొక్క దౌత్యపరమైన చట్రాన్ని వదిలివేయడం ద్వారా, అమెరికా తన బేరసారాల శక్తిని కోల్పోయిందని మరియు ఇరాన్‌ను సహకారం నుండి మరింత దూరం చేసిందని, తద్వారా భవిష్యత్తు సంఘర్షణల సంభావ్యతను పెంచిందని మాజీ విదేశాంగ మంత్రి నమ్ముతున్నారు. దౌత్యం, ఎంత కష్టమైనా, ఎల్లప్పుడూ సైనిక చర్య కంటే మెరుగైనదని మరియు ఒప్పందం నుండి వైదొలగడం ఆ కీలక మార్గాన్ని మూసివేసిందని ఆయన నొక్కి చెప్పారు.

અમેરિકાના ભૂતપૂર્વ વિદેશ મંત્રી જોન કેરીએ જણાવ્યું છે કે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રનો 2015 ના પરમાણુ કરાર (JCPOA) છોડવાનો અને લશ્કરી સંઘર્ષ તરફ આગળ વધવાનો નિર્ણય યુદ્ધને 'અનિવાર્ય' બનાવી ગયો. કેરી, જેઓ ઈરાન પરમાણુ કરારના મુખ્ય ઘડવૈયાઓમાંના એક હતા, તેમણે ઈરાન અંગે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રના વિદેશ નીતિના નિર્ણયો પર પોતાની ઊંડી નારાજગી વ્યક્ત કરી.

JCPOA: એક નિર્ણાયક વળાંક

JCPOA, જે સામાન્ય રીતે ઈરાન પરમાણુ કરાર તરીકે ઓળખાય છે, તે ઈરાનમાં પરમાણુ-સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ પરનો એક આંતરરાષ્ટ્રીય કરાર હતો, જે ઈરાન અને P5+1 (યુનાઇટેડ નેશન્સ સિક્યુરિટી કાઉન્સિલના પાંચ કાયમી સભ્યો - ચીન, ફ્રાન્સ, રશિયા, યુનાઇટેડ કિંગડમ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ - અને જર્મની) તેમજ યુરોપિયન યુનિયન વચ્ચે વિયેનામાં થયો હતો. આ કરારનો ઉદ્દેશ્ય, ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમને મર્યાદિત કરવાનો અને બદલામાં પ્રતિબંધોમાં રાહત આપવાનો હતો.

જોકે, ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે મે 2018 માં JCPOA માંથી અમેરિકાને એકપક્ષીય રીતે પાછું ખેંચી લીધું, ઈરાન પર ફરીથી પ્રતિબંધો લાદ્યા અને "મહત્તમ દબાણ" નીતિ અપનાવી. કેરીએ દલીલ કરી હતી કે આ અભિગમે રાજદ્વારી માર્ગો છોડી દીધા અને તેના બદલે લશ્કરી સંઘર્ષનો ઈરાદો દર્શાવ્યો, જેના કારણે ઈરાન એવી સ્થિતિમાં આવી ગયું જ્યાં યુદ્ધ વધુ સંભવિત બન્યું.

પાછા ખેંચવાના પરિણામો

કેરીની ટિપ્પણીઓ અમેરિકાના પીછેહઠ પછી થયેલા નોંધપાત્ર રાજદ્વારી પરિણામો અને વધેલા તણાવને પ્રકાશિત કરે છે. ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રની નીતિના વિવેચકોએ પ્રાદેશિક અસ્થિરતામાં વધારો અને કરાર હેઠળ ઈરાનની પ્રતિબદ્ધતાઓને ઘટાડવા જેવા સીધા પરિણામો તરફ ધ્યાન દોર્યું છે. ભૂતપૂર્વ વિદેશ મંત્રી માને છે કે JCPOA ના રાજદ્વારી માળખાને છોડી દેવાથી, અમેરિકાએ તેની વાટાઘાટો કરવાની શક્તિ ગુમાવી દીધી અને ઈરાનને સહકારથી વધુ દૂર ધકેલી દીધું, જેનાથી ભવિષ્યના સંઘર્ષોની શક્યતા વધી. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે રાજદ્વારી માર્ગ, ભલે ગમે તેટલો મુશ્કેલ હોય, હંમેશા લશ્કરી કાર્યવાહી કરતાં શ્રેષ્ઠ છે, અને કરારથી પીછેહઠ કરવાથી આ મહત્વપૂર્ણ માર્ગ બંધ થઈ ગયો.

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੌਨ ਕੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 2015 ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ (JCPOA) ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ 'ਲਾਜ਼ਮੀ' ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਰੀ, ਜੋ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ, ਨੇ ਈਰਾਨ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿੱਖੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।

JCPOA: ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ

JCPOA, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ-ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਈਰਾਨ ਅਤੇ P5+1 (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ - ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ - ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ) ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀਯੇਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ JCPOA ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ "ਅਧਿਕਤਮ ਦਬਾਅ" ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਕੇਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਸੀ।

ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਕੇਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ JCPOA ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।

Kerry: Trump's JCPOA Withdrawal Made War 'Inevitable'

केरी: ट्रंप के JCPOA से हटने से युद्ध 'अपरिहार्य' हो गया

केरी: ट्रम्प यांच्या JCPOA मधून बाहेर पडण्याने युद्ध 'अपरिहार्य' केले

কেরি: ট্রাম্পের JCPOA ত্যাগ যুদ্ধকে 'অনিবার্য' করেছে

கேரி: ட்ரம்பின் JCPOA விலகல் போரை 'தவிர்க்க முடியாததாக' ஆக்கியது

కెరీ: ట్రంప్ JCPOA వైదొలగడంతో యుద్ధం 'తప్పనిసరి' అయింది

કેરી: ટ્રમ્પના JCPOA છોડવાથી યુદ્ધ 'અનિવાર્ય' બન્યું

ਕੇਰੀ: ਟਰੰਪ ਦੇ JCPOA ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਯੁੱਧ 'ਲਾਜ਼ਮੀ' ਹੋ ਗਿਆ