Indus Waters Treaty Founded on Goodwill, Pakistan Eroded It: Vinay Kwatra

External Affairs Minister Vinay Kwatra has stated that the Indus Waters Treaty, a landmark agreement between India and Pakistan concerning the sharing of river waters, was initially established on principles of "goodwill and friendship." However, he critically pointed out that Pakistan has, over the decades, systematically undermined these foundational principles through its consistent actions.

Treaty's Genesis and Current Stance

The Indus Waters Treaty, brokered by the World Bank in 1960, allocates the waters of the six rivers of the Indus River System – namely Ravi, Beas, Sutlej, Indus, Jhelum, and Chenab – to India and Pakistan. While the treaty has remarkably survived multiple conflicts between the two nations, India has frequently raised concerns about Pakistan's non-compliance and its tendency to politicize the water-sharing arrangements.

Kwatra's remarks underscore India's long-standing position that while New Delhi has largely adhered to the treaty's provisions, Pakistan has not reciprocated in good faith. He implied that Pakistan's approach has been characterized by a deliberate effort to move away from the spirit of cooperation and mutual trust that was envisioned when the treaty was signed. This erosion, according to Kwatra, is evident in Pakistan's repeated attempts to use the treaty as a political tool rather than a framework for cooperative water management.

Implications for Bilateral Relations

The statement from the External Affairs Minister comes at a time when bilateral relations between India and Pakistan remain strained. Water security is a particularly sensitive issue for both countries, and the effective implementation of the Indus Waters Treaty is crucial for regional stability. India's assertion suggests a growing impatience with Pakistan's perceived obstructionism and its failure to engage constructively on water-related issues, potentially signaling a tougher stance from India in future deliberations.

विदेश मंत्री विनय क्वात्रा ने कहा है कि सिंधु जल संधि, नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक समझौता, शुरू में "सद्भावना और मित्रता" के सिद्धांतों पर स्थापित की गई थी। हालांकि, उन्होंने आलोचनात्मक रूप से बताया कि पाकिस्तान ने दशकों से अपने लगातार कार्यों के माध्यम से इन मूलभूत सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप से कमजोर किया है।

संधि की उत्पत्ति और वर्तमान रुख

1960 में विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता की गई सिंधु जल संधि, सिंधु नदी प्रणाली की छह नदियों - रवि, ब्यास, सतלע, सिंधु, झेलम और चिनाब - के पानी का भारत और पाकिस्तान को आवंटन करती है। यद्यपि यह संधि दोनों देशों के बीच कई संघर्षों के बावजूद उल्लेखनीय रूप से जीवित रही है, भारत ने पाकिस्तान के गैर-अनुपालन और जल-बंटवारे की व्यवस्थाओं को राजनीतिक बनाने की उसकी प्रवृत्ति के बारे में अक्सर चिंता जताई है।

क्वात्रा की टिप्पणियां भारत की लंबे समय से चली आ रही स्थिति को रेखांकित करती हैं कि जबकि नई दिल्ली ने संधि के प्रावधानों का काफी हद तक पालन किया है, पाकिस्तान ने सद्भावना से इसका जवाब नहीं दिया है। उन्होंने निहितार्थ निकाला कि पाकिस्तान का दृष्टिकोण सहयोग और आपसी विश्वास की भावना से दूर जाने के जानबूझकर प्रयास की विशेषता रही है, जिसकी परिकल्पना संधि पर हस्ताक्षर करते समय की गई थी। क्वात्रा के अनुसार, यह क्षरण पाकिस्तान द्वारा जल प्रबंधन के सहकारी ढांचे के बजाय इसे एक राजनीतिक उपकरण के रूप में उपयोग करने के बार-बार के प्रयासों में स्पष्ट है।

द्विपक्षीय संबंधों पर प्रभाव

विदेश मंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। जल सुरक्षा दोनों देशों के लिए विशेष रूप से संवेदनशील मुद्दा है, और सिंधु जल संधि का प्रभावी कार्यान्वयन क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। भारत का दावा पाकिस्तान की कथित बाधाओं और जल संबंधी मुद्दों पर रचनात्मक रूप से जुड़ने में उसकी विफलता के साथ बढ़ती अधीरता का सुझाव देता है, जो भविष्य की चर्चाओं में भारत के कड़े रुख का संकेत दे सकता है।

परराष्ट्र मंत्री विनय क्वात्रा यांनी म्हटले आहे की, सिंधू जल करार, जो नद्यांच्या पाण्याच्या वाटपासंबंधी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील एक महत्त्वपूर्ण करार आहे, तो सुरुवातीला "सद्भावना आणि मैत्री"च्या तत्त्वांवर आधारित होता. तथापि, त्यांनी टीकात्मकपणे निदर्शनास आणले आहे की पाकिस्तानने दशकांपासून आपल्या कृतीतून या मूलभूत तत्त्वांना पद्धतशीरपणे क्षीण केले आहे.

कराराची उत्पत्ती आणि सद्यस्थिती

१९६० मध्ये जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने झालेला सिंधू जल करार, सिंधू नदी प्रणालीतील सहा नद्या - रवी, ब्यास, सतलज, सिंधू, झेलम आणि चिनाब - यांचे पाणी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये वाटप करतो. हा करार दोन्ही देशांमधील अनेक संघर्षांनंतरही टिकून राहिला असला तरी, भारताने पाकिस्तानच्या कराराचे पालन न करण्याच्या वृत्तीवर आणि पाणी वाटपाच्या व्यवस्थेचे राजकारण करण्याच्या प्रयत्नांवर वारंवार चिंता व्यक्त केली आहे.

क्वात्रा यांच्या वक्तव्याने भारताची दीर्घकाळापासूनची भूमिका अधोरेखित केली आहे की, नवी दिल्लीने कराराच्या तरतुदींचे मोठ्या प्रमाणावर पालन केले असले तरी, पाकिस्तानने चांगल्या हेतूने प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यांनी सूचित केले आहे की पाकिस्तानच्या दृष्टिकोन हा करारावर स्वाक्षरी करताना कल्पिलेल्या सहकार्य आणि परस्पर विश्वासाच्या भावनेपासून दूर जाण्याच्या हेतुपुरस्सर प्रयत्नांनी वैशिष्ट्यीकृत आहे. क्वात्रा यांच्या मते, हे क्षरण पाकिस्तानने पाणी व्यवस्थापनाच्या सहकार्यात्मक चौकटीऐवजी त्याला राजकीय साधन म्हणून वापरण्याच्या वारंवार प्रयत्नांमध्ये स्पष्ट आहे.

द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम

परराष्ट्र मंत्र्यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा भारत आणि पाकिस्तानमधील द्विपक्षीय संबंध तणावपूर्ण आहेत. जलसुरक्षा हा दोन्ही देशांसाठी विशेषतः संवेदनशील मुद्दा आहे आणि सिंधू जल कराराची प्रभावी अंमलबजावणी प्रादेशिक स्थिरतेसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. भारताचे म्हणणे पाकिस्तानच्या कथित अडथळ्यांबद्दल आणि पाण्याच्या संबंधित मुद्द्यांवर विधायकपणे सहभागी होण्यात त्याच्या अपयशाबद्दल वाढती अधीरता दर्शवते, जे भविष्यातील चर्चेत भारताच्या कठोर भूमिकेचे संकेत देऊ शकते.

বিদেশমন্ত্রী বিনয় কোয়াত্রা বলেছেন যে ইন্দুস ওয়াটার ট্রিটি, যা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে নদীর জল ভাগাভাগি সংক্রান্ত একটি ঐতিহাসিক চুক্তি, তা প্রাথমিকভাবে "সদিচ্ছা ও বন্ধুত্বের" নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে, তিনি সমালোচনামূলকভাবে উল্লেখ করেছেন যে পাকিস্তান দশক ধরে তার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এই মৌলিক নীতিগুলিকে পদ্ধতিগতভাবে ক্ষুণ্ণ করেছে।

চুক্তির উৎপত্তি এবং বর্তমান অবস্থান

১৯৬০ সালে বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক মধ্যস্থতা করা ইন্দুস ওয়াটার ট্রিটি, সিন্ধু নদ ব্যবস্থার ছয়টি নদী - যথাক্রমে রবি, বিপাশা, শতদ্রু, সিন্ধু, ঝিলাম এবং চেনাব - এর জল ভারত ও পাকিস্তানকে বরাদ্দ করে। যদিও এই চুক্তিটি দুই দেশের মধ্যে একাধিক সংঘাত সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্যভাবে টিকে আছে, ভারত পাকিস্তানের চুক্তি মেনে না চলা এবং জল-বন্টন ব্যবস্থার রাজনীতিকরণ করার প্রবণতা নিয়ে প্রায়শই উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

কোয়াত্রার মন্তব্য ভারতের দীর্ঘদিনের অবস্থানকে তুলে ধরেছে যে, নয়াদিল্লি চুক্তির বিধানগুলি অনেকাংশে মেনে চললেও, পাকিস্তান পারস্পরিক সদিচ্ছার সাথে এর প্রতিদান দেয়নি। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে পাকিস্তানের দৃষ্টিভঙ্গি সহযোগিতার চেতনা এবং পারস্পরিক বিশ্বাস থেকে সরে যাওয়ার ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টার দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে, যা চুক্তি স্বাক্ষরের সময় কল্পনা করা হয়েছিল। কোয়াত্রার মতে, জল ব্যবস্থাপনার একটি সহযোগিতামূলক কাঠামোর পরিবর্তে এটিকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার পাকিস্তানের বারবার প্রচেষ্টা এই ক্ষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ।

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উপর প্রভাব

বিদেশমন্ত্রীর এই মন্তব্য এমন সময়ে এসেছে যখন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উত্তেজনাপূর্ণ রয়েছে। জল নিরাপত্তা উভয় দেশের জন্য একটি বিশেষভাবে সংবেদনশীল বিষয় এবং ইন্দুস ওয়াটার ট্রিটির কার্যকর বাস্তবায়ন আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের এই বিবৃতি পাকিস্তানের কথিত বাধা এবং জল-সম্পর্কিত বিষয়ে গঠনমূলকভাবে জড়িত হতে তার ব্যর্থতার প্রতি ক্রমবর্ধমান অধৈর্যতার ইঙ্গিত দেয়, যা ভবিষ্যতের আলোচনায় ভারতের কঠোর অবস্থানের ইঙ্গিত দিতে পারে।

மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் வினய் குவாத்ரா, இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் இடையே நதிநீர் பங்கீடு தொடர்பான ஒரு முக்கிய ஒப்பந்தமான சிந்து நீர் ஒப்பந்தம், ஆரம்பத்தில் "நம்பிக்கை மற்றும் நட்பின்" கொள்கைகளின் அடிப்படையில் நிறுவப்பட்டதாகக் கூறினார். இருப்பினும், பாகிஸ்தான் பல தசாப்தங்களாக அதன் நடவடிக்கைகளால் இந்த அடிப்படை கொள்கைகளை முறையாக சிதைத்துவிட்டதாக அவர் விமர்சனத்துடன் சுட்டிக்காட்டினார்.

ஒப்பந்தத்தின் தோற்றம் மற்றும் தற்போதைய நிலைப்பாடு

1960 இல் உலக வங்கியால் மத்தியஸ்தம் செய்யப்பட்ட சிந்து நீர் ஒப்பந்தம், சிந்து நதி அமைப்பின் ஆறு நதிகளான ரவி, பியாஸ், சட்லஜ், சிந்து, ஜீலம் மற்றும் செனாப் ஆகியவற்றின் நீரை இந்தியாவிற்கும் பாகிஸ்தானிற்கும் ஒதுக்குகிறது. இந்த ஒப்பந்தம் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே பல மோதல்களுக்கு மத்தியிலும் குறிப்பிடத்தக்க வகையில் நிலைத்து நின்றுள்ளது. இருப்பினும், பாகிஸ்தானின் ஒப்பந்த மீறல்கள் மற்றும் நீர் பங்கீட்டு ஏற்பாடுகளை அரசியல் மயமாக்கும் அதன் போக்கு குறித்து இந்தியா அடிக்கடி கவலைகளை எழுப்பியுள்ளது.

குவாத்ராவின் கருத்துக்கள், புது தில்லி ஒப்பந்தத்தின் விதிகளை பெருமளவில் கடைப்பிடித்திருந்தாலும், பாகிஸ்தான் அதற்கு நேர்மாறாக செயல்படவில்லை என்ற இந்தியாவின் நீண்டகால நிலைப்பாட்டை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது. பாகிஸ்தானின் அணுகுமுறை, ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானபோது கற்பனை செய்யப்பட்ட ஒத்துழைப்பு மற்றும் பரஸ்பர நம்பிக்கை என்ற உணர்விலிருந்து விலகிச் செல்வதற்கான ஒரு திட்டமிட்ட முயற்சியால் வகைப்படுத்தப்பட்டதாக அவர் மறைமுகமாகக் கூறினார். குவாத்ராவின் கூற்றுப்படி, நீர் மேலாண்மைக்கான ஒரு கூட்டு கட்டமைப்பிற்குப் பதிலாக அதை ஒரு அரசியல் கருவியாகப் பயன்படுத்த பாகிஸ்தான் எடுக்கும் தொடர்ச்சியான முயற்சிகளில் இந்த சிதைவு தெளிவாகத் தெரிகிறது.

இருதரப்பு உறவுகளில் தாக்கம்

வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரின் இந்த அறிக்கை, இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தானுக்கு இடையிலான இருதரப்பு உறவுகள் பதட்டமாக இருக்கும் நேரத்தில் வந்துள்ளது. நீர் பாதுகாப்பு இரு நாடுகளுக்கும் குறிப்பாக ஒரு முக்கிய உணர்வுபூர்வமான விஷயமாகும், மேலும் சிந்து நீர் ஒப்பந்தத்தின் பயனுள்ள செயலாக்கம் பிராந்திய ஸ்திரத்தன்மைக்கு முக்கியமானது. பாகிஸ்தானின் कथित தடைகள் மற்றும் நீர் தொடர்பான பிரச்சினைகளில் ஆக்கப்பூர்வமாக ஈடுபடுவதில் அதன் தோல்விக்கு இந்தியா காட்டும் பொறுமையின்மை, எதிர்கால விவாதங்களில் இந்தியாவின் கடுமையான நிலைப்பாட்டைக் குறிக்கலாம்.

విదేశాంగ మంత్రి వినయ్ క్వాత్రా, భారతదేశం మరియు పాకిస్థాన్ మధ్య నదీజలాల పంపిణీకి సంబంధించిన ఒక చారిత్రాత్మక ఒప్పందమైన సింధు జల ఒప్పందం, వాస్తవానికి "విశ్వాసం మరియు స్నేహం" అనే సూత్రాలపై స్థాపించబడిందని తెలిపారు. అయితే, పాకిస్థాన్ దశాబ్దాలుగా తన చర్యల ద్వారా ఈ ప్రాథమిక సూత్రాలను క్రమపద్ధతిలో బలహీనపరిచిందని ఆయన విమర్శనాత్మకంగా ఎత్తి చూపారు.

ఒప్పందం యొక్క మూలాలు మరియు ప్రస్తుత వైఖరి

1960లో ప్రపంచ బ్యాంక్ మధ్యవర్తిత్వంతో జరిగిన సింధు జల ఒప్పందం, సింధు నదీ వ్యవస్థలోని ఆరు నదులైన - రావి, బియాస్, సట్లేజ్, సింధు, ఝేలం, మరియు చీనాబ్ - నీటిని భారతదేశానికి మరియు పాకిస్థాన్‌కు కేటాయిస్తుంది. ఈ ఒప్పందం రెండు దేశాల మధ్య అనేక సంఘర్షణల మధ్య కూడా చెప్పుకోదగ్గ విధంగా నిలిచి ఉంది. అయినప్పటికీ, పాకిస్థాన్ ఒప్పంద నిబంధనలను పాటించకపోవడం మరియు నీటి పంపిణీ ఏర్పాట్లను రాజకీయీకరించే దాని ధోరణిపై భారతదేశం తరచుగా ఆందోళనలను వ్యక్తం చేసింది.

క్వాత్రా వ్యాఖ్యలు, న్యూఢిల్లీ ఒప్పంద నిబంధనలకు ఎక్కువగా కట్టుబడి ఉన్నప్పటికీ, పాకిస్థాన్ సద్భావనతో ప్రతిస్పందించలేదనే భారతదేశం యొక్క దీర్ఘకాలిక వైఖరిని నొక్కి చెబుతున్నాయి. ఒప్పందంపై సంతకం చేసినప్పుడు ఊహించిన సహకారం మరియు పరస్పర విశ్వాసం యొక్క స్ఫూర్తి నుండి వైదొలగడానికి పాకిస్థాన్ యొక్క ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయని ఆయన పరోక్షంగా సూచించారు. క్వాత్రా ప్రకారం, నీటి నిర్వహణకు సహకార చట్రానికి బదులుగా దానిని రాజకీయ సాధనంగా ఉపయోగించుకోవడానికి పాకిస్థాన్ చేసే పునరావృత ప్రయత్నాలలో ఈ క్షీణత స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

ద్వైపాక్షిక సంబంధాలపై ప్రభావం

విదేశాంగ మంత్రి ప్రకటన, భారతదేశం మరియు పాకిస్థాన్ మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు ఉద్రిక్తంగా ఉన్న సమయంలో వచ్చింది. నీటి భద్రత ఇరు దేశాలకు ముఖ్యంగా సున్నితమైన అంశం, మరియు సింధు జల ఒప్పందం యొక్క సమర్థవంతమైన అమలు ప్రాంతీయ స్థిరత్వానికి కీలకం. పాకిస్థాన్ యొక్క ఆరోపిత అడ్డంకులు మరియు నీటికి సంబంధించిన సమస్యలపై నిర్మాణాత్మకంగా వ్యవహరించడంలో దాని వైఫల్యంపై భారతదేశం చూపుతున్న అసహనం, భవిష్యత్ చర్చలలో భారతదేశం యొక్క కఠినమైన వైఖరిని సూచిస్తుంది.

વિદેશ મંત્રી વિનય ક્વોત્રાએ જણાવ્યું છે કે, સિંધુ જળ સંધિ, જે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે નદીના પાણીના વિતરણ અંગેનો એક ઐતિહાસિક કરાર છે, તે શરૂઆતમાં "સદ્ભાવના અને મિત્રતા"ના સિદ્ધાંતો પર સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી. જોકે, તેમણે ટીકાત્મક રીતે ધ્યાન દોર્યું કે પાકિસ્તાને દાયકાઓથી તેની ક્રિયાઓ દ્વારા આ મૂળભૂત સિદ્ધાંતોને વ્યવસ્થિત રીતે નબળા પાડ્યા છે.

સંધિનો ઉદ્ભવ અને વર્તમાન સ્થિતિ

1960 માં વિશ્વ બેંક દ્વારા મધ્યસ્થી કરાયેલ સિંધુ જળ સંધિ, સિંધુ નદી પ્રણાલીની છ નદીઓ - એટલે કે રાવી, બિયાસ, સતલજ, સિંધુ, જેલમ અને ચેનાબ - ના પાણીનું ભારત અને પાકિસ્તાનમાં વિતરણ કરે છે. ભલે આ સંધિ બંને દેશો વચ્ચે અનેક સંઘર્ષો છતાં નોંધપાત્ર રીતે ટકી રહી છે, ભારતે પાકિસ્તાનના બિન-અનુપાલન અને જળ-વિતરણ વ્યવસ્થાઓને રાજકીય બનાવવાની તેની વૃત્તિ અંગે વારંવાર ચિંતાઓ વ્યક્ત કરી છે.

ક્વોત્રાની ટિપ્પણીઓ ભારતની લાંબા સમયથી ચાલી આવતી સ્થિતિને રેખાંકિત કરે છે કે જ્યારે નવી દિલ્હીએ સંધિની જોગવાઈઓનું મોટાભાગે પાલન કર્યું છે, ત્યારે પાકિસ્તાને સદ્ભાવનાથી પ્રતિસાદ આપ્યો નથી. તેમણે સૂચવ્યું કે પાકિસ્તાનનો અભિગમ સહકારની ભાવના અને પરસ્પર વિશ્વાસથી દૂર જવાના ઇરાદાપૂર્વકના પ્રયાસો દ્વારા લાક્ષણિકતા ધરાવે છે, જેની કલ્પના સંધિ પર હસ્તાક્ષર કરતી વખતે કરવામાં આવી હતી. ક્વોત્રાના જણાવ્યા અનુસાર, જળ વ્યવસ્થાપનના સહયોગી માળખાને બદલે તેને રાજકીય સાધન તરીકે ઉપયોગમાં લેવાના પાકિસ્તાનના વારંવારના પ્રયાસોમાં આ નબળાઈ સ્પષ્ટ છે.

દ્વિપક્ષીય સંબંધો પર અસર

વિદેશ મંત્રીનું આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના દ્વિપક્ષીય સંબંધો તંગ બન્યા છે. જળ સુરક્ષા બંને દેશો માટે ખાસ કરીને સંવેદનશીલ મુદ્દો છે, અને સિંધુ જળ સંધિનો અસરકારક અમલીકરણ પ્રાદેશિક સ્થિરતા માટે નિર્ણાયક છે. ભારતનું નિવેદન પાકિસ્તાનના કથિત અવરોધો અને જળ-સંબંધિત મુદ્દાઓ પર રચનાત્મક રીતે જોડાવામાં તેની નિષ્ફળતા પ્રત્યે વધતી અધીરાઈ સૂચવે છે, જે ભવિષ્યની ચર્ચાઓમાં ભારતની કડક ભૂમિકાનો સંકેત આપી શકે છે.

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਿਨੈ ਕੁਆਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰਜ਼ ਸੰਧੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ "ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ" ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ

1960 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰਜ਼ ਸੰਧੀ, ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਛੇ ਨਦੀਆਂ - ਅਰਥਾਤ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ, ਸਿੰਧੂ, ਝੇਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ - ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ-ਵੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਕੁਆਤਰਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੇ ਇਰਾਦਤਨ ਯਤਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਆਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।

ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰਜ਼ ਸੰਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ-ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Indus Waters Treaty Founded on Goodwill, Pakistan Eroded It: Vinay Kwatra

विनय क्वात्रा: सिंधु जल संधि सद्भावना पर आधारित थी, पाकिस्तान ने इसे कमजोर किया

सिंधू जल करार सद्भावनेवर आधारित, पाकिस्तानने कृतीतून तत्त्वे पायदळी तुडवली: विनय क्वात्रा

ইন্দুস ওয়াটার ট্রিটি সদিচ্ছা ও বন্ধুত্বের ভিত্তিতে স্থাপিত, পাকিস্তান তা নষ্ট করেছে: বিনয় কোয়াত্রা

விஸ்வாசம், நட்பின் அடிப்படையில் உருவான சிந்து நீர் ஒப்பந்தம்; பாகிஸ்தான் அதைச் சிதைத்துள்ளது: வினய் குவாத்ரா

విశ్వాసం, స్నేహం ఆధారంగా ఏర్పడిన సింధు జల ఒప్పందం; పాకిస్థాన్ చర్యల వల్ల దెబ్బతిన్నది: వినయ్ క్వాత్రా

સિંધુ જળ સંધિ સદ્ભાવના અને મિત્રતા પર આધારિત, પાકિસ્તાને તેને નબળી બનાવી: વિનય ક્વોત્રા

ਇੰਡਸ ਵਾਟਰਜ਼ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ: ਵਿਨੈ ਕੁਆਤਰਾ