Ujjwala Scheme Cuts Subsidy Cylinders from 9 to 4, Forcing Families Back to Traditional Stoves

A significant shift in the flagship Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) scheme has reportedly reduced the number of subsidized LPG cylinders provided to beneficiaries from nine annually to just four. This decision, implemented by the government, is already showing its impact in rural areas, including villages near Lucknow, the capital of Uttar Pradesh. When the scheme was launched in 2016, beneficiaries were entitled to twelve subsidized cylinders per year, aiming to provide cleaner cooking fuel and improve the health of women across the nation.

Return to Traditional Cooking Methods

The reduction in subsidized cylinders has led to a concerning trend where households, even those possessing Ujjwala Yojana cylinders, are reverting to traditional cooking methods using wood-fired stoves (chulhas). Many families are now adopting a hybrid approach, using LPG cylinders for a few days and then switching back to wood-based cooking. This is a stark reversal of the scheme's original intent and raises questions about the affordability and accessibility of clean cooking fuel for the most vulnerable sections of society.

Economic Strain and Health Concerns

The move exacerbates the economic strain on low-income households, who relied on the subsidized cylinders to manage their fuel expenses. The increased cost of non-subsidized cylinders or the limited availability of subsidized ones now forces them to seek cheaper, albeit less healthy, alternatives. The health implications of returning to wood-burning stoves are significant, exposing women and children to harmful indoor air pollution, negating the health benefits that the Ujjwala Yojana was designed to provide.

Impact on Rural Livelihoods

Villagers in the Lucknow region have expressed distress over the change. Many stated that while they appreciate the initial benefit of the Ujjwala scheme, the current reduction makes it difficult to sustain LPG usage throughout the year, especially with rising costs. The reliance on traditional methods also means a return to the arduous task of collecting firewood, impacting the time women can dedicate to other productive activities or education. This policy shift poses a considerable challenge to achieving the goals of energy accessibility and improved public health in rural India.

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत मिलने वाले सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की संख्या में कटौती कर दी है। पहले जहां लाभार्थी साल में 9 सिलेंडर तक सब्सिडी पर पा सकते थे, अब यह संख्या घटाकर केवल 4 कर दी गई है। यह फैसला 2016 में योजना की शुरुआत के समय से काफी अलग है, जब लाभार्थियों को साल में 12 सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलते थे। इस बदलाव का असर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आसपास के गांवों में भी साफ तौर पर देखा जा रहा है, जहां कई परिवार एक बार फिर पारंपरिक चूल्हों पर खाना पकाने को मजबूर हो गए हैं।

पारंपरिक चूल्हों की ओर वापसी

सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या में इस कटौती का सीधा नतीजा यह हुआ है कि जिन घरों में उज्ज्वला के सिलेंडर मौजूद हैं, वे भी वापस चूल्हे पर लौट आए हैं। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो अब 'कुछ दिन सिलेंडर, कुछ दिन चूल्हा' वाली प्रक्रिया अपना रहे हैं। यह स्थिति योजना के मूल उद्देश्य के विपरीत है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण और गरीब परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य में सुधार करना था।

आर्थिक बोझ और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं

इस फैसले से निम्न-आय वर्ग के परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। जो परिवार सब्सिडी वाले सिलेंडरों पर अपनी रसोई का खर्च चलाते थे, अब उन्हें या तो गैर-सब्सिडी वाले महंगे सिलेंडर खरीदने पड़ रहे हैं या फिर लकड़ी जैसे सस्ते, लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक विकल्पों का सहारा लेना पड़ रहा है। लकड़ी के चूल्हों पर वापस लौटने से घर के अंदर वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है, जिससे महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। यह उज्ज्वला योजना के तहत प्राप्त स्वास्थ्य लाभों को भी कम करता है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

लखनऊ के ग्रामीण इलाकों के निवासियों ने इस बदलाव पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि साल भर एलपीजी का इस्तेमाल जारी रखना मुश्किल हो गया है, खासकर बढ़ती कीमतों के बीच। पारंपरिक तरीकों पर लौटने का मतलब है लकड़ी इकट्ठा करने के श्रमसाध्य कार्य पर फिर से निर्भर होना, जिससे महिलाओं का कीमती समय अन्य महत्वपूर्ण कार्यों या शिक्षा में नहीं लग पाता। यह नीतिगत बदलाव ग्रामीण भारत में ऊर्जा पहुंच और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक बड़ी बाधा साबित हो सकता है।

केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत (PMUY) मिळणाऱ्या सबसिडीच्या एलपीजी सिलेंडरच्या संख्येत कपात केली आहे. पूर्वी जे लाभार्थी वर्षाला 9 सिलेंडरपर्यंत सबसिडीवर मिळवू शकत होते, आता ही संख्या घटवून केवळ 4 करण्यात आली आहे. 2016 मध्ये योजना सुरू झाली तेव्हा लाभार्थ्यांना वर्षाला 12 सबसिडी असलेले सिलेंडर मिळत होते. या बदलाचा परिणाम उत्तर प्रदेशाची राजधानी लखनौ आणि त्याच्या आसपासच्या गावांमध्ये स्पष्टपणे दिसून येत आहे, जिथे अनेक कुटुंबे पुन्हा एकदा पारंपरिक चुलींवर स्वयंपाक करण्यास भाग पडली आहेत.

पारंपारिक स्वयंपाकाकडे परत

सबसिडी असलेल्या सिलेंडर्सच्या संख्येत केलेल्या या कपातीचा थेट परिणाम असा झाला आहे की, ज्या घरांमध्ये उज्ज्वला योजनांचे सिलेंडर आहेत, ती कुटुंबे आता पुन्हा चुलींकडे वळली आहेत. काही कुटुंबे आता 'काही दिवस सिलेंडर, काही दिवस चूल' अशी मिश्र पद्धत अवलंबत आहेत. ही परिस्थिती योजनेच्या मूळ उद्देशाच्या विरोधात आहे, ज्याचे ध्येय ग्रामीण आणि गरीब कुटुंबांना स्वच्छ स्वयंपाकाचे इंधन उपलब्ध करून देणे आणि त्यांचे आरोग्य सुधारणे हे होते.

आर्थिक भार आणि आरोग्याच्या चिंता

या निर्णयामुळे कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांवरील आर्थिक भार वाढला आहे. ज्या कुटुंबांनी सबसिडी असलेल्या सिलेंडरवर आपला स्वयंपाकाचा खर्च चालवला होता, त्यांना आता एकतर जास्त किमतीचे नॉन-सबसिडी सिलेंडर विकत घ्यावे लागत आहेत किंवा लाकूडसारखे स्वस्त पण आरोग्यासाठी हानिकारक पर्याय निवडावे लागत आहेत. लाकडी चुलींवर परत गेल्याने घरातील वायू प्रदूषणाचा धोका वाढतो, ज्यामुळे महिला आणि मुलांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे उज्ज्वला योजनेमुळे मिळणारे आरोग्याचे फायदेही कमी होतात.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम

लखनौच्या ग्रामीण भागातील रहिवाशांनी या बदलावर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, वाढत्या किमतींच्या काळात वर्षभर एलपीजीचा वापर सुरू ठेवणे कठीण झाले आहे. पारंपारिक पद्धतींवर परत जाण्याचा अर्थ म्हणजे पुन्हा लाकूड गोळा करण्याच्या कष्टाचे काम करावे लागणे, ज्यामुळे महिलांना इतर महत्त्वाच्या कामांसाठी किंवा शिक्षणासाठी वेळ मिळत नाही. हा धोरणात्मक बदल ग्रामीण भारतातील ऊर्जा उपलब्धता आणि सार्वजनिक आरोग्याची उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यात एक मोठी अडचण ठरू शकतो.

কেন্দ্র সরকার প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা (PMUY)-এর অধীনে ভর্তুকিযুক্ত এলপিজি সিলিন্ডারের সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছে। আগে যেখানে সুবিধাভোগীরা বছরে ৯টি সিলিন্ডার পর্যন্ত ভর্তুকি পেতেন, তা এখন কমিয়ে মাত্র ৪টি করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত ২০১৬ সালে প্রকল্প শুরুর সময় থেকে অনেকটাই ভিন্ন, যখন সুবিধাভোগীরা বছরে ১২টি ভর্তুকিযুক্ত সিলিন্ডার পেতেন। এই পরিবর্তনের প্রভাব উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লখনউ এবং তার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, যেখানে অনেক পরিবার আবার ঐতিহ্যবাহী উনুনে রান্না করতে বাধ্য হচ্ছে।

ঐতিহ্যবাহী রান্নার দিকে প্রত্যাবর্তন

ভর্তুকিযুক্ত সিলিন্ডারের সংখ্যা হ্রাসের সরাসরি ফলস্বরূপ, যে বাড়িগুলিতে উজ্জ্বলা প্রকল্পের সিলিন্ডার রয়েছে, সেগুলিও আবার উনুনের দিকে ফিরে যাচ্ছে। কিছু পরিবার এখন 'কয়েক দিন সিলিন্ডার, কয়েক দিন উনুন' এই মিশ্র পদ্ধতি অবলম্বন করছে। এই পরিস্থিতি প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যের বিপরীত, যার লক্ষ্য ছিল গ্রামীণ ও দরিদ্র পরিবারগুলিকে পরিচ্ছন্ন রান্নার জ্বালানি সরবরাহ করা এবং তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করা।

অর্থনৈতিক চাপ এবং স্বাস্থ্য উদ্বেগ

এই সিদ্ধান্তের ফলে নিম্ন-আয়ের পরিবারগুলির উপর অর্থনৈতিক চাপ বেড়েছে। যে পরিবারগুলি ভর্তুকিযুক্ত সিলিন্ডারের উপর তাদের রান্নার খরচ চালাত, তাদের এখন হয় বেশি দামের ভর্তুকি-বিহীন সিলিন্ডার কিনতে হচ্ছে অথবা কাঠ-এর মতো সস্তা কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিকল্প বেছে নিতে হচ্ছে। কাঠের উনুনে ফিরে যাওয়ার ফলে বাড়ির ভিতরে বায়ুদূষণের ঝুঁকি বাড়ে, যা নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্যের উপর গুরুতর প্রভাব ফেলতে পারে। এটি উজ্জ্বলা প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাপ্ত স্বাস্থ্য সুবিধাকেও হ্রাস করে।

গ্রামীণ অর্থনীতির উপর প্রভাব

লখনউয়ের গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দারা এই পরিবর্তনের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তারা বলছেন যে, ক্রমবর্ধমান দামের মধ্যে সারা বছর ধরে এলপিজি ব্যবহার চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে ফিরে যাওয়ার অর্থ হল কাঠ সংগ্রহের শ্রমসাধ্য কাজে আবার নির্ভর করা, যার ফলে মহিলাদের মূল্যবান সময় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ বা শিক্ষার জন্য পাওয়া যায় না। এই নীতিগত পরিবর্তন গ্রামীণ ভারতে শক্তি সহজলভ্যতা এবং জনস্বাস্থ্য লক্ষ্য অর্জনে একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

மத்திய அரசு, பிரதம மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா (PMUY) திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் மானிய விலையிலான எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் எண்ணிக்கையை குறைத்துள்ளது. முன்பு பயனாளிகள் ஆண்டுக்கு 9 சிலிண்டர்கள் வரை மானியத்தில் பெற முடிந்தது, ஆனால் இப்போது அது 4 ஆகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. 2016 இல் திட்டம் தொடங்கப்பட்டபோது, பயனாளிகளுக்கு ஆண்டுக்கு 12 மானிய விலையிலான சிலிண்டர்கள் வழங்கப்பட்டன. இந்த மாற்றத்தின் தாக்கம் உத்தரப் பிரதேசத்தின் தலைநகர் லக்னோ மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் தெளிவாகத் தெரிகிறது, இங்கு பல குடும்பங்கள் மீண்டும் பாரம்பரிய அடுப்புகளில் சமைக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளன.

பாரம்பரிய சமையலுக்குத் திரும்புதல்

மானியம் விலையிலான சிலிண்டர்களின் எண்ணிக்கை குறைக்கப்பட்டதன் நேரடி விளைவாக, உஜ்வாலா சிலிண்டர்களை வைத்திருக்கும் வீடுகள்கூட மீண்டும் அடுப்புகளுக்குத் திரும்பியுள்ளன. சில குடும்பங்கள் இப்போது 'சில நாட்கள் சிலிண்டர், சில நாட்கள் அடுப்பு' என்ற கலப்பு முறையைப் பின்பற்றுகின்றன. இந்த நிலைமை, திட்டத்தின் அசல் நோக்கத்திற்கு மாறானது, இதன் நோக்கம் கிராமப்புற மற்றும் ஏழை குடும்பங்களுக்கு சுத்தமான சமையல் எரிவாயுவை வழங்குவதும் அவர்களின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதும் ஆகும்.

பொருளாதார சுமை மற்றும் சுகாதாரக் கவலைகள்

இந்த முடிவு குறைந்த வருமானம் கொண்ட குடும்பங்களுக்கு பொருளாதார சுமையை அதிகரித்துள்ளது. மானிய விலையிலான சிலிண்டர்களை நம்பி தங்கள் சமையல் செலவுகளை நிர்வகித்த குடும்பங்கள், இப்போது அதிக விலை கொண்ட மானியம் அல்லாத சிலிண்டர்களை வாங்க வேண்டியுள்ளது அல்லது மரக்கட்டை போன்ற மலிவான, ஆனால் ஆரோக்கியத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் மாற்று வழிகளை நாட வேண்டியுள்ளது. மர அடுப்புகளுக்குத் திரும்புவதால், வீட்டிற்குள் காற்று மாசுபாடு அபாயம் அதிகரிக்கிறது, இது பெண்களையும் குழந்தைகளையும் கடுமையாக பாதிக்கலாம். இது உஜ்வாலா திட்டத்தின் மூலம் பெறப்பட்ட சுகாதார நலன்களையும் குறைக்கிறது.

கிராமப்புற பொருளாதாரத்தில் தாக்கம்

லக்னோவின் கிராமப்புறங்களில் வசிப்பவர்கள் இந்த மாற்றம் குறித்து கவலை தெரிவித்துள்ளனர். பெருகிவரும் விலைகளின் மத்தியில், ஆண்டு முழுவதும் எல்பிஜியைப் பயன்படுத்துவதை நீடிப்பது கடினமாகிவிட்டதாக அவர்கள் கூறுகிறார்கள். பாரம்பரிய முறைகளுக்குத் திரும்புவது என்பது, விறகு சேகரிக்கும் கடினமான வேலைக்கு மீண்டும் திரும்புவதாகும், இது பெண்களின் பொன்னான நேரத்தை மற்ற முக்கிய வேலைகளுக்கோ அல்லது கல்விக்கோ ஒதுக்க முடியாமல் செய்கிறது. இந்த கொள்கை மாற்றம், கிராமப்புற இந்தியாவில் எரிசக்தி அணுகல் மற்றும் பொது சுகாதார இலக்குகளை அடைவதில் ஒரு பெரிய தடையாக மாறக்கூடும்.

కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధాన మంత్రి ఉజ్జ్వల యోజన (PMUY) కింద సబ్సిడీతో లభించే LPG సిలిండర్ల సంఖ్యను తగ్గించింది. గతంలో లబ్ధిదారులు సంవత్సరానికి 9 సిలిండర్ల వరకు సబ్సిడీతో పొందగలిగేవారు, కానీ ఇప్పుడు ఆ సంఖ్యను 4 కి తగ్గించారు. 2016 లో ఈ పథకం ప్రారంభమైనప్పుడు, లబ్ధిదారులకు సంవత్సరానికి 12 సబ్సిడీ సిలిండర్లు లభించేవి. ఈ మార్పు ప్రభావం ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని రాజధాని లక్నో మరియు దాని చుట్టుపక్కల గ్రామాలలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది, ఇక్కడ అనేక కుటుంబాలు సాంప్రదాయ పొయ్యిలపై వంట చేయడానికి మళ్లీ బలవంతం అవుతున్నాయి.

సాంప్రదాయ వంట పద్ధతుల వైపు తిరిగి

సబ్సిడీతో లభించే సిలిండర్ల సంఖ్య తగ్గింపుతో, ఉజ్జ్వల సిలిండర్లు ఉన్న ఇళ్లలో కూడా ప్రజలు మళ్లీ పొయ్యిల వైపు మళ్లుతున్నారు. కొన్ని కుటుంబాలు ఇప్పుడు 'కొన్ని రోజులు సిలిండర్, కొన్ని రోజులు పొయ్యి' అనే మిశ్రమ పద్ధతిని అనుసరిస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితి పథకం యొక్క అసలు ఉద్దేశ్యానికి విరుద్ధంగా ఉంది, దీని లక్ష్యం గ్రామీణ మరియు పేద కుటుంబాలకు స్వచ్ఛమైన వంట ఇంధనాన్ని అందించడం మరియు వారి ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడం.

ఆర్థిక భారం మరియు ఆరోగ్య ఆందోళనలు

ఈ నిర్ణయం తక్కువ-ఆదాయ కుటుంబాలపై ఆర్థిక భారాన్ని పెంచింది. సబ్సిడీ సిలిండర్లపై ఆధారపడి తమ వంట ఖర్చులను నిర్వహించిన కుటుంబాలు ఇప్పుడు అధిక ధర కలిగిన సబ్సిడీ లేని సిలిండర్లను కొనుగోలు చేయవలసి వస్తుంది లేదా కట్టెల వంటి చౌకైన, కానీ ఆరోగ్యానికి హానికరం అయిన ప్రత్యామ్నాయాలను ఆశ్రయించవలసి వస్తుంది. కట్టెల పొయ్యిలకు తిరిగి వెళ్లడం వల్ల ఇంటి లోపల వాయు కాలుష్యం ప్రమాదం పెరుగుతుంది, ఇది మహిళలు మరియు పిల్లల ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. ఇది ఉజ్జ్వల పథకం ద్వారా పొందిన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కూడా తగ్గిస్తుంది.

గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం

లక్నోలోని గ్రామీణ ప్రాంతాల నివాసితులు ఈ మార్పుపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. పెరుగుతున్న ధరల మధ్య, ఏడాది పొడవునా LPG వినియోగాన్ని కొనసాగించడం కష్టమవుతోందని వారు చెబుతున్నారు. సాంప్రదాయ పద్ధతులకు తిరిగి వెళ్లడం అంటే, కట్టెలు సేకరించే కష్టమైన పనిపై మళ్లీ ఆధారపడటం, దీనివల్ల మహిళలకు ఇతర ముఖ్యమైన పనులకు లేదా విద్యకు సమయం దొరకడం లేదు. ఈ విధానపరమైన మార్పు గ్రామీణ భారతదేశంలో శక్తి లభ్యత మరియు ప్రజా ఆరోగ్య లక్ష్యాలను సాధించడంలో ఒక పెద్ద అడ్డంకిగా మారవచ్చు.

કેન્દ્ર સરકારે પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના (PMUY) હેઠળ મળતા સબસિડીવાળા LPG સિલિન્ડરની સંખ્યા ઘટાડી દીધી છે. પહેલા જ્યાં લાભાર્થીઓ વર્ષમાં 9 સિલિન્ડર સુધી સબસિડી પર મેળવી શકતા હતા, હવે તે ઘટાડીને માત્ર 4 કરી દેવામાં આવી છે. 2016 માં યોજના શરૂ થઈ ત્યારે, લાભાર્થીઓને વર્ષમાં 12 સબસિડીવાળા સિલિન્ડર મળતા હતા. આ ફેરફારની અસર ઉત્તર પ્રદેશની રાજધાની લખનઉ અને તેની આસપાસના ગામોમાં સ્પષ્ટપણે જોવા મળી રહી છે, જ્યાં ઘણા પરિવારો ફરીથી પરંપરાગત ચૂલા પર રસોઈ બનાવવા મજબૂર બન્યા છે.

પરંપરાગત રસોઈ તરફ પાછા

સબસિડીવાળા સિલિન્ડરની સંખ્યામાં થયેલા ઘટાડાનું સીધું પરિણામ એ આવ્યું છે કે, જે ઘરોમાં ઉજ્જવલા સિલિન્ડર છે, તે પણ ફરી ચૂલા તરફ વળ્યા છે. કેટલાક પરિવારો હવે 'થોડા દિવસ સિલિન્ડર, થોડા દિવસ ચૂલો' એવી મિશ્ર પદ્ધતિ અપનાવી રહ્યા છે. આ સ્થિતિ યોજનાના મૂળ ઉદ્દેશ્યથી વિપરીત છે, જેનો ધ્યેય ગ્રામીણ અને ગરીબ પરિવારોને સ્વચ્છ રસોઈ ગેસ ઉપલબ્ધ કરાવવાનો અને તેમના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો કરવાનો હતો.

આર્થિક બોજ અને આરોગ્યની ચિંતાઓ

આ નિર્ણયથી ઓછી આવક ધરાવતા પરિવારો પર આર્થિક બોજ વધ્યો છે. જે પરિવારો સબસિડીવાળા સિલિન્ડર પર પોતાનો રસોઈ ખર્ચ ચલાવતા હતા, તેમને હવે બિન-સબસિડીવાળા મોંઘા સિલિન્ડર ખરીદવા પડી રહ્યા છે અથવા લાકડા જેવા સસ્તા, પરંતુ સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક વિકલ્પો પસંદ કરવા પડી રહ્યા છે. લાકડાના ચૂલા પર પાછા ફરવાથી ઘરની અંદર વાયુ પ્રદૂષણનું જોખમ વધે છે, જે મહિલાઓ અને બાળકોના સ્વાસ્થ્ય પર ગંભીર અસર કરી શકે છે. આ ઉજ્જવલા યોજના દ્વારા મળેલા આરોગ્ય લાભોને પણ ઘટાડે છે.

ગ્રામીણ અર્થતંત્ર પર અસર

લખનઉના ગ્રામીણ વિસ્તારોના રહેવાસીઓએ આ ફેરફાર અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. તેઓ કહે છે કે, વધતી કિંમતો વચ્ચે આખું વર્ષ LPG નો ઉપયોગ ચાલુ રાખવો મુશ્કેલ બન્યો છે. પરંપરાગત પદ્ધતિઓ પર પાછા ફરવાનો અર્થ એ છે કે, ફરીથી લાકડા ભેગા કરવાના કષ્ટદાયક કામ પર નિર્ભર રહેવું પડશે, જેના કારણે મહિલાઓનો કિંમતી સમય અન્ય મહત્વપૂર્ણ કાર્યો અથવા શિક્ષણમાં આપી શકાતો નથી. આ નીતિગત ફેરફાર ગ્રામીણ ભારતમાં ઊર્જાની ઉપલબ્ધતા અને જાહેર આરોગ્યના લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરવામાં એક મોટી અડચણ બની શકે છે.

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ (PMUY) ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 9 ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 4 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ

ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੜ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ 'ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਿਲੰਡਰ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਚੁੱਲ੍ਹਾ' ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਬਾਲਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਕੜੀ ਵਰਗੇ ਸਸਤੇ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਬਦਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਲਖਨਊ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲ ਭਰ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੱਕੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਭਰੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਮੁੜ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।