Delhi Court Shows Inclination Towards Granting Bail

In a significant development concerning the 2020 Delhi riots cases, a Delhi court has expressed an inclination to grant bail to accused individuals Tasleem Ahmed and Abdul Khalid Saifi. The court's observation, made during a hearing, suggests that based on the current evidence, there appears to be a prima facie case for releasing the accused.

ASG Argues for Larger Bench on UAPA Bail Interpretations

However, the proceedings also saw a crucial intervention from the Additional Solicitor General (ASG), who argued that the conflicting judicial views on granting bail in cases involving the stringent Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) need to be settled by a larger bench of the High Court. This argument highlights the complex legal interpretations surrounding bail under UAPA, a law often invoked in cases deemed to involve national security or anti-terror concerns.

The ASG contended that differing opinions among judges on bail provisions under UAPA can lead to inconsistent judgments. Therefore, a definitive ruling from a larger bench is necessary to establish a clear legal precedent. This move, if accepted, could impact numerous other bail applications filed under similar circumstances.

The court acknowledged the ASG's submission regarding the need for clarity on UAPA bail norms. While expressing its inclination towards granting bail to Ahmed and Saifi, the court also took note of the broader legal questions raised. The case underscores the delicate balance between ensuring justice for the accused and upholding national security concerns, especially in the context of laws like UAPA. The next steps in the proceedings will likely depend on how the court addresses the ASG's request for a larger bench and its ultimate decision on the bail pleas.

2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में एक अहम मोड़ आया है। दिल्ली की एक अदालत ने आरोपी तस्लीम अहमद और अब्दुल खालिद सैफ़ी को जमानत देने की ओर झुकाव दिखाया है। अदालत की यह टिप्पणी सुनवाई के दौरान आई, जिसमें कहा गया कि मौजूदा सबूतों के आधार पर, आरोपियों को रिहा करने का एक प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

यूएपीए के तहत जमानत पर बड़ी बेंच की जरूरत पर ASG का तर्क

हालांकि, इस सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने यह तर्क दिया कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत जमानत देने को लेकर विभिन्न न्यायिक विचारों में विरोधाभास है, जिसे निपटाने के लिए एक बड़ी पीठ की आवश्यकता है। ASG की यह दलील यूएपीए के तहत जमानत संबंधी जटिल कानूनी व्याख्याओं को उजागर करती है, जिसे अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा या आतंकवाद विरोधी चिंताओं से जुड़े मामलों में लागू किया जाता है।

ASG ने कहा कि यूएपीए के तहत जमानत प्रावधानों पर न्यायाधीशों की अलग-अलग राय के कारण असंगत निर्णय हो सकते हैं। इसलिए, एक स्पष्ट कानूनी मिसाल स्थापित करने के लिए एक बड़ी पीठ से निश्चित फैसला आना आवश्यक है। यदि यह स्वीकार किया जाता है, तो इस तरह की समान परिस्थितियों में दायर कई अन्य जमानत याचिकाओं पर इसका प्रभाव पड़ सकता है।

अदालत ने यूएपीए जमानत मानदंडों पर स्पष्टता की आवश्यकता के संबंध में ASG की दलील पर ध्यान दिया। अहमद और सैफ़ी को जमानत देने की ओर अपनी झुकाव व्यक्त करते हुए, अदालत ने उठाए गए व्यापक कानूनी सवालों पर भी ध्यान दिया। यह मामला आरोपी के लिए न्याय सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को बनाए रखने के बीच नाजुक संतुलन को रेखांकित करता है, खासकर यूएपीए जैसे कानूनों के संदर्भ में। मामले में आगे की कार्यवाही संभवतः इस बात पर निर्भर करेगी कि अदालत बड़ी बेंच के लिए ASG के अनुरोध को कैसे संबोधित करती है और जमानत याचिकाओं पर उसका अंतिम निर्णय क्या होता है।

२०२० च्या दिल्ली दंगलीतील आरोपी तस्लीम अहमद आणि अब्दुल खालिद सैफी यांना जामीन मिळण्याच्या दिशेने न्यायालयाने सकारात्मक संकेत दिले आहेत. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने स्पष्ट केले की प्राथमिक दृष्ट्या (prima facie) जामीन मंजूर करण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे दंगलीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये कायदेशीर घडामोडींना वेग आला आहे.

UAPA प्रकरणात जामिनावरील मतभेद, मोठ्या खंडपीठाची गरज: ASG

या प्रकरणाच्या सुनावणीत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. त्यांनी युक्तिवाद केला की गैरकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायदा (UAPA) अंतर्गत जामीन देण्याबाबत वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये भिन्न मते आहेत. या मतभेदांमुळे कायदेशीर अनिश्चितता निर्माण होते, म्हणूनच यावर तोडगा काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या मोठ्या खंडपीठाने निर्णय देणे आवश्यक आहे.

ASG यांच्या मते, UAPA कायद्यातील जामिनाच्या तरतुदींबाबत न्यायाधीशांमध्ये एकवाक्यता नसल्यास निकालांमध्ये विसंगती येऊ शकते. त्यामुळे, भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये समान आणि स्पष्ट न्याय मिळण्यासाठी मोठ्या खंडपीठाचा निर्णय मार्गदर्शक ठरू शकतो. ASG यांच्या या मागणीमुळे UAPA अंतर्गत येणाऱ्या इतर अनेक प्रकरणांतील जामीन अर्जांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

न्यायालयाने ASG च्या युक्तिवादाची नोंद घेतली आहे. आरोपी तस्लीम अहमद आणि अब्दुल खालिद सैफी यांना जामीन देण्याबाबत आपली सकारात्मक भूमिका व्यक्त करतानाच, न्यायालयाने UAPA कायद्यातील जामिनाच्या नियमांवर स्पष्टता आणण्याच्या गरजेलाही महत्त्व दिले आहे. हे प्रकरण आरोपींना न्याय मिळवून देणे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचे रक्षण करणे यातील समतोल साधण्याचे महत्त्व अधोरेखित करते. पुढील सुनावणीत न्यायालय मोठ्या खंडपीठाच्या मागणीवर काय निर्णय घेते आणि जामीन अर्जांवर अंतिम निकाल काय येतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

২০২০ সালের দিল্লি দাঙ্গার ঘটনায় অভিযুক্ত তসলীম আহমেদ এবং আব্দুল খালিদ সাঈফীকে জামিন দেওয়ার বিষয়ে আদালত প্রাথমিকভাবে ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছে। শুনানির সময় আদালত এই পর্যবেক্ষণ জানায়, যা অভিযুক্তদের মুক্তির সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত করছে।

ইউএপিএ'র অধীনে জামিন নিয়ে মতবিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বড় বেঞ্চের প্রয়োজন: এএসজি

এই মামলার শুনানিতে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল (ASG) একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি উত্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, আনলফুল অ্যাক্টিভিটিস (প্রিভেনশন) অ্যাক্ট (UAPA) এর অধীনে জামিন মঞ্জুর করার বিষয়ে বিচার বিভাগীয় মতামতের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। এই মতবিরোধের কারণে বিচারিক অসঙ্গতি দেখা দিচ্ছে, যা সমাধানের জন্য একটি বড় বেঞ্চের সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।

ASG আরও যুক্তি দেন যে, UAPA আইনের অধীনে জামিনের বিধান সম্পর্কে বিচারকদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে তা মামলার রায়ে অসঙ্গতি সৃষ্টি করতে পারে। তাই, একটি স্পষ্ট আইনি নজির স্থাপনের জন্য বড় বেঞ্চের একটি চূড়ান্ত রায় অপরিহার্য। যদি এই প্রস্তাব গৃহীত হয়, তবে একই ধরনের পরিস্থিতিতে দাখিল করা আরও অনেক জামিন আবেদনের উপর এর প্রভাব পড়তে পারে।

আদালত UAPA জামিন বিধিমালা নিয়ে স্পষ্টতার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে ASG-র বক্তব্যকে গুরুত্ব সহকারে নিয়েছে। আহমেদ এবং সাঈফীকে জামিন দেওয়ার ব্যাপারে তাদের প্রাথমিক ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করার পাশাপাশি, আদালত উত্থাপিত বৃহত্তর আইনি প্রশ্নগুলোও বিবেচনা করছে। এই মামলাটি অভিযুক্তদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগগুলি বজায় রাখার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্য রক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেছে, বিশেষ করে UAPA-র মতো আইনের প্রেক্ষাপটে। পরবর্তী শুনানিতে আদালত বড় বেঞ্চের অনুরোধটি কীভাবে বিবেচনা করে এবং জামিন আবেদনগুলির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি কী হয়, তার উপর পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ভর করবে।

2020 டெல்லி கலவர வழக்குகளில் தொடர்புடைய தஸ்லீம் அகமது மற்றும் அப்துல் காலித் சைஃபி ஆகியோருக்கு ஜாமின் வழங்க நீதிமன்றம் ஆரம்பகட்ட சாதகமான நிலையை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. நீதிமன்றத்தின் இந்த அவதானிப்பு, தற்போதுள்ள சாட்சியங்களின் அடிப்படையில், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு ஜாமின் வழங்குவதற்கு ஒரு முதற்கட்ட வழக்கு இருப்பதாகத் தெரிகிறது.

UAPA ஜாமின் குறித்த மாறுபட்ட கருத்துக்களை பெரிய அமர்வு தீர்க்க வேண்டும்: ASG

கூடுதலாக, சட்டமா அதிபர் (ASG) ஒரு முக்கிய வாதத்தை முன்வைத்தார். அவர், சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் (தடுப்பு) சட்டம் (UAPA) கீழ் ஜாமின் வழங்குவது தொடர்பான மாறுபட்ட நீதித்துறை கருத்துக்களை ஒரு பெரிய அமர்வு மூலம் தீர்க்க வேண்டும் என்று வாதிட்டார். இந்த வாதம், UAPA கீழ் ஜாமின் குறித்த சிக்கலான சட்ட விளக்கங்களை எடுத்துக்காட்டுகிறது, இது பெரும்பாலும் தேசிய பாதுகாப்பு அல்லது பயங்கரவாத எதிர்ப்பு கவலைகள் சம்பந்தப்பட்ட வழக்குகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ASG மேலும் வாதிடுகையில், UAPA இன் கீழ் ஜாமின் விதிமுறைகள் குறித்த நீதிபதிகளின் மாறுபட்ட கருத்துக்கள் சீரற்ற தீர்ப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும். எனவே, ஒரு தெளிவான சட்ட முன்மாதிரியை நிறுவ ஒரு பெரிய அமர்வின் தீர்க்கமான தீர்ப்பு அவசியம். இது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால், இதே போன்ற சூழ்நிலைகளில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பல ஜாமின் விண்ணப்பங்களிலும் இதன் தாக்கம் ஏற்படலாம்.

நீதிமன்றம், UAPA ஜாமின் விதிமுறைகளில் தெளிவு தேவை என்பது குறித்த ASG இன் சமர்ப்பிப்பை கவனத்தில் கொண்டது. அகமது மற்றும் சைஃபிக்கு ஜாமின் வழங்குவதில் அதன் ஆரம்பகட்ட சாதகமான நிலையை வெளிப்படுத்திய அதே வேளையில், நீதிமன்றம் எழுப்பப்பட்ட பரந்த சட்ட கேள்விகளையும் கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டது. இந்த வழக்கு, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு நீதி வழங்குவதற்கும் தேசிய பாதுகாப்பு கவலைகளைப் பேணுவதற்கும் இடையிலான நுட்பமான சமநிலையை எடுத்துக்காட்டுகிறது, குறிப்பாக UAPA போன்ற சட்டங்களின் பின்னணியில். வழக்கின் அடுத்த கட்டங்கள், பெரிய அமர்வுக்கான ASG இன் கோரிக்கையை நீதிமன்றம் எவ்வாறு கையாள்கிறது மற்றும் ஜாமின் மனுக்கள் மீதான இறுதி முடிவு என்னவாக இருக்கும் என்பதைப் பொறுத்தது.

2020 నాటి ఢిల్లీ అల్లర్ల కేసుల్లోని నిందితులు తస్లీం అహ్మద్ మరియు అబ్దుల్ ఖలీద్ సైఫీలకు బెయిల్ మంజూరు చేసే దిశగా ఢిల్లీ కోర్టు సానుకూలత వ్యక్తం చేసింది. ప్రస్తుత సాక్ష్యాల ఆధారంగా, నిందితులను విడుదల చేయడానికి ప్రాథమికంగా ఒక కేసు ఉందని న్యాయస్థానం పరిశీలించింది.

UAPA బెయిల్ కేసుల్లో వైరుధ్యాలను పరిష్కరించడానికి పెద్ద బెంచ్ అవసరం: ASG

ఈ సందర్భంగా, అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ (ASG) ఒక కీలక వాదనను వినిపించారు. చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాల (నివారణ) చట్టం (UAPA) కింద బెయిల్ మంజూరు చేయడంలో ఉన్న విభిన్న న్యాయస్థాన అభిప్రాయాలను పరిష్కరించడానికి ఒక పెద్ద బెంచ్ అవసరమని ఆయన వాదించారు. ఈ వాదన, UAPA కింద బెయిల్ పొందడంలో ఉన్న క్లిష్టమైన చట్టపరమైన అన్వయాలను ఎత్తిచూపుతుంది, దీనిని తరచుగా జాతీయ భద్రత లేదా తీవ్రవాద వ్యతిరేక ఆందోళనలతో కూడిన కేసులలో ఉపయోగిస్తారు.

UAPA కింద బెయిల్ నిబంధనలపై న్యాయమూర్తులలో భిన్నమైన అభిప్రాయాలు ఉండటం వలన, తీర్పులలో వైరుధ్యాలు ఏర్పడతాయని ASG పేర్కొన్నారు. అందువల్ల, ఒక స్పష్టమైన చట్టపరమైన ముందుదనాన్ని (precedent) స్థాపించడానికి ఒక పెద్ద బెంచ్ యొక్క ఖచ్చితమైన తీర్పు అవసరం. ఈ అభ్యర్థన ఆమోదించబడితే, ఇలాంటి పరిస్థితులలో దాఖలు చేయబడిన అనేక ఇతర బెయిల్ దరఖాస్తులపై కూడా దీని ప్రభావం ఉంటుంది.

UAPA బెయిల్ నిబంధనలలో స్పష్టత అవసరం అనే ASG సమర్పణను కోర్టు పరిగణనలోకి తీసుకుంది. అహ్మద్ మరియు సైఫీలకు బెయిల్ మంజూరు చేయడంలో దాని ప్రాథమిక సానుకూలతను వ్యక్తం చేస్తూనే, కోర్టు లేవనెత్తిన విస్తృత చట్టపరమైన ప్రశ్నలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంది. ఈ కేసు, బాధితులకు న్యాయం అందించడం మరియు జాతీయ భద్రతాపరమైన ఆందోళనలను పరిరక్షించడం మధ్య సున్నితమైన సమతుల్యత యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతుంది, ముఖ్యంగా UAPA వంటి చట్టాల నేపథ్యంలో. కేసులో తదుపరి పరిణామాలు, పెద్ద బెంచ్ కోసం ASG యొక్క అభ్యర్థనను కోర్టు ఎలా పరిగణిస్తుంది మరియు బెయిల్ పిటిషన్లపై తుది నిర్ణయం ఏమిటనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటాయి.

2020ના દિલ્હી રમખાણોના આરોપીઓ, તસ્લીમ અહેમદ અને અબ્દુલ ખાલિદ સૈફીને જામીન આપવા અંગે દિલ્હીની એક અદાલતે પ્રાથમિક તબક્કે સકારાત્મક વલણ દર્શાવ્યું છે. કોર્ટની આ ટિપ્પણી સૂચવે છે કે હાલના પુરાવાઓના આધારે, આરોપીઓને છોડવા માટે એક prima facie કેસ બને છે.

UAPA હેઠળ જામીન અંગેના વિરોધાભાસોને મોટી બેન્ચ દ્વારા ઉકેલવા જોઈએ: ASG

આ સુનાવણી દરમિયાન, એડિશનલ સોલિસિટર જનરલ (ASG) એ એક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો ઉઠાવ્યો. તેમણે દલીલ કરી કે ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ (નિવારણ) અધિનિયમ (UAPA) હેઠળ જામીન આપવા અંગેના વિવિધ ન્યાયિક મંતવ્યોને ઉકેલવા માટે એક મોટી બેન્ચની જરૂર છે. આ દલીલ UAPA હેઠળ જામીનની જોગવાઈઓ સંબંધિત જટિલ કાનૂની અર્થઘટનો પર પ્રકાશ પાડે છે, જેનો ઉપયોગ ઘણીવાર રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અથવા આતંકવાદ વિરોધી ચિંતાઓ સાથે સંકળાયેલા કેસોમાં થાય છે.

ASG એ જણાવ્યું કે UAPA હેઠળ જામીન જોગવાઈઓ પર ન્યાયાધીશોમાં જુદા જુદા મંતવ્યો હોવાથી અસંગત નિર્ણયો આવી શકે છે. તેથી, એક સ્પષ્ટ કાનૂની દાખલો (precedent) સ્થાપિત કરવા માટે મોટી બેન્ચનો નિશ્ચિત ચુકાદો આવશ્યક છે. જો આ દરખાસ્ત સ્વીકારવામાં આવે, તો સમાન સંજોગોમાં દાખલ થયેલી અન્ય ઘણી જામીન અરજીઓ પર પણ તેની અસર પડી શકે છે.

કોર્ટે UAPA જામીન નિયમોમાં સ્પષ્ટતાની જરૂરિયાત અંગે ASG ની રજૂઆતની નોંધ લીધી છે. અહેમદ અને સૈફીને જામીન આપવા અંગે પોતાનું પ્રાથમિક હકારાત્મક વલણ વ્યક્ત કરતાં, કોર્ટે ઉઠાવવામાં આવેલા વ્યાપક કાનૂની પ્રશ્નોને પણ ધ્યાનમાં લીધા છે. આ કેસ, આરોપીઓ માટે ન્યાય સુનિશ્ચિત કરવા અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની ચિંતાઓને જાળવી રાખવા વચ્ચેના નાજુક સંતુલનના મહત્વ પર ભાર મૂકે છે, ખાસ કરીને UAPA જેવા કાયદાઓના સંદર્ભમાં. કેસમાં આગળના પગલાં, મોટી બેન્ચ માટે ASG ની વિનંતીને કોર્ટ કેવી રીતે સંભાળે છે અને જામીન અરજીઓ પર અંતિમ નિર્ણય શું આવે છે તેના પર નિર્ભર રહેશે.

2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਤਸਲੀਮ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ prima facie ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

UAPA ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬੈਂਚ ਨਿਬੇੜੇ: ASG

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ASG) ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ASG ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸੰਗਤ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਸਾਲ (precedent) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ UAPA ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ASG ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਸੈਫੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੁਖ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ UAPA ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕਦਮ, ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਲਈ ASG ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ।