Supreme Court Strikes Down Ex Post Facto Environmental Clearance

In a landmark decision with far-reaching implications for environmental governance in India, the Supreme Court has quashed the Central government's 2021 Office Memorandum. This memorandum had sought to provide ex post facto environmental clearance, essentially a post-hoc approval for projects that had already commenced without prior environmental impact assessments.

A Blow to Retrospective Approvals

The apex court's ruling emphatically states that any future attempts to grant amnesty or regularization for projects that have bypassed mandatory environmental clearances must be rooted in a statutory notification issued under the Environment (Protection) Act, 1986. This means that such approvals cannot be facilitated through mere administrative orders, which are considered less stringent and susceptible to manipulation.

Furthermore, the Court has imposed a significant restriction: any such statutory notification granting amnesty must be confined exclusively to projects of 'supervening public interest.' This category is to be evaluated strictly within the framework of the Environmental Impact Assessment (EIA) notification, ensuring that the exceptions are rare and justified by overriding public necessity. The judgment underscores the judiciary's commitment to upholding the integrity of environmental protection laws and preventing the retrospective legalization of violations.

The implications of this verdict are profound. It sends a clear message to developers and industries that environmental regulations must be adhered to proactively, and the era of seeking forgiveness rather than permission is over. The decision is expected to strengthen the EIA process and ensure greater accountability in environmental clearances, safeguarding ecological balance for future generations. Environmental activists have widely hailed the judgment as a victory for environmental justice and a crucial step towards sustainable development.

भारत में पर्यावरण शासन के लिए दूरगामी परिणाम वाले एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की 2021 की कार्यालय ज्ञापन को रद्द कर दिया है। इस ज्ञापन ने पूर्वव्यापी पर्यावरण मंजूरी प्रदान करने का प्रयास किया था, जो अनिवार्य रूप से उन परियोजनाओं के लिए पश्च-अनुमोदन है जो पूर्व पर्यावरण प्रभाव आकलन के बिना पहले ही शुरू हो चुकी थीं।

पश्चवर्ती स्वीकृतियों पर एक प्रहार

सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत एक वैधानिक अधिसूचना के आधार पर ही भविष्य में उन परियोजनाओं के लिए माफी या नियमितीकरण प्रदान किया जा सकता है जिन्होंने अनिवार्य पर्यावरण मंजूरी को दरकिनार कर दिया है। इसका मतलब है कि ऐसी स्वीकृतियाँ केवल प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से सुगम नहीं हो सकतीं, जिन्हें कम कठोर माना जाता है और जिनके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है।

इसके अलावा, न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाया है: माफी प्रदान करने वाली कोई भी ऐसी वैधानिक अधिसूचना विशेष रूप से 'अतिव्यापी सार्वजनिक हित' वाली परियोजनाओं तक ही सीमित होनी चाहिए। इस श्रेणी का मूल्यांकन पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना के ढांचे के भीतर सख्ती से किया जाना है, यह सुनिश्चित करते हुए कि अपवाद दुर्लभ हों और अत्यधिक सार्वजनिक आवश्यकता द्वारा उचित हों। यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण कानूनों की अखंडता को बनाए रखने और उल्लंघनों के पश्चवर्ती वैधीकरण को रोकने के लिए न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

इस फैसले के निहितार्थ गहरे हैं। यह डेवलपर्स और उद्योगों को एक स्पष्ट संदेश भेजता है कि पर्यावरण नियमों का सक्रिय रूप से पालन किया जाना चाहिए, और अनुमति के बजाय क्षमा मांगने का युग समाप्त हो गया है। इस निर्णय से ईआईए प्रक्रिया मजबूत होने और पर्यावरण मंजूरी में अधिक जवाबदेही सुनिश्चित होने की उम्मीद है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए पारिस्थितिक संतुलन की रक्षा करेगा। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने व्यापक रूप से इस फैसले को पर्यावरण न्याय की जीत और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सराहा है।

भारतातील पर्यावरण प्रशासनासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या एका ऐतिहासिक निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या 2021 च्या कार्यालयीन ज्ञापनला रद्द केले आहे. या ज्ञापनद्वारे अशा प्रकल्पांना 'एक्स पोस्ट फॅक्टो' (मागील तारखेपासून लागू) पर्यावरण मंजुरी देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता, म्हणजेच ज्या प्रकल्पांनी पूर्व पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकनाशिवाय काम सुरू केले होते, त्यांना नंतर मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव होता.

मागे जाऊन मंजुरी देण्याला धक्का

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने स्पष्ट केले आहे की, पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, 1986 अंतर्गत, भविष्यात अशा प्रकल्पांना मंजुरी किंवा नियमितीकरणासाठी वैधानिक अधिसूचना (statutory notification) असणे आवश्यक आहे, ज्यांनी अनिवार्य पर्यावरण परवानग्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे. याचा अर्थ असा की, प्रशासकीय आदेशांद्वारे (administrative orders) अशा मंजुऱ्या दिल्या जाऊ शकत नाहीत, कारण ते कमी कठोर मानले जातात आणि त्यात फेरफार होण्याची शक्यता असते.

त्याशिवाय, न्यायालयाने एक महत्त्वाची अट घातली आहे: अशा प्रकारची कोणतीही वैधानिक अधिसूचना केवळ 'अतिशय सार्वजनिक हिताच्या' (supervening public interest) प्रकल्पांपुरतीच मर्यादित असावी. या श्रेणीचे मूल्यांकन पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (EIA) अधिसूचनेच्या चौकटीत अत्यंत काटेकोरपणे केले जाईल. यामुळे केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत आणि सार्वजनिक गरजेनुसारच अशा मंजुऱ्या दिल्या जातील याची खात्री केली जाईल. हा निकाल पर्यावरण संरक्षण कायद्यांचे महत्त्व आणि अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याच्या न्यायपालिकेच्या वचनबद्धतेला अधोरेखित करतो.

या निकालाचे दूरगामी परिणाम होतील. विकासक आणि उद्योगांना एक स्पष्ट संदेश मिळाला आहे की, पर्यावरण नियमांचे पालन सुरुवातीपासून करणे आवश्यक आहे. आता परवानगी मागण्याऐवजी चूक झाल्यास माफी मागण्याचा काळ संपला आहे. या निर्णयामुळे EIA प्रक्रियेला बळकटी मिळेल आणि पर्यावरण मंजुरींमध्ये अधिक जबाबदारी निश्चित होईल, ज्यामुळे भावी पिढ्यांसाठी पर्यावरणाचे संतुलन राखले जाईल. पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी या निकालाचे स्वागत केले असून, याला पर्यावरण न्यायासाठी एक विजय आणि शाश्वत विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हटले आहे.

ভারতে পরিবেশ শাসনের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে এমন এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে, সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের ২০২১ সালের অফিস মেমোরান্ডাম বাতিল করে দিয়েছে। এই মেমোরান্ডামের মাধ্যমে এমন প্রকল্পগুলির জন্য 'এক্স পোস্ট ফ্যাক্টো' (ঘটনা পরবর্তী) পরিবেশগত ছাড়পত্র দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল, যেগুলি পূর্ব পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন ছাড়াই শুরু হয়ে গিয়েছিল।

অতীতে ঘটে যাওয়া লঙ্ঘনের জন্য ছাড়পত্র দেওয়ার বিরুদ্ধে রায়

সর্বোচ্চ আদালত এই রায়ে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, পরিবেশ (সুরক্ষা) আইন, ১৯৮৬-এর অধীনে ভবিষ্যতে কোনো প্রকল্পকে ছাড়পত্র বা বৈধতা দিতে হলে, তা অবশ্যই একটি সংবিধিবদ্ধ বিজ্ঞপ্তির (statutory notification) মাধ্যমে হতে হবে, শুধুমাত্র প্রশাসনিক আদেশের (administrative order) মাধ্যমে নয়। প্রশাসনিক আদেশগুলি কম কঠোর এবং পরিবর্তনযোগ্য বলে মনে করা হয়।

তাছাড়া, আদালত একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছে: এই ধরনের যেকোনো ছাড়পত্র শুধুমাত্র 'অত্যন্ত জরুরি জনস্বার্থ' (supervening public interest) যুক্ত প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। এই জনস্বার্থের বিষয়টি পরিবেশ প্রভাব মূল্যায়ন (EIA) বিজ্ঞপ্তির কাঠামোর মধ্যে কঠোরভাবে বিচার্য হবে। এর ফলে নিশ্চিত করা হবে যে, এই ধরনের ব্যতিক্রম শুধুমাত্র বিরল এবং জরুরি জনপ্রয়োজনে সীমাবদ্ধ থাকবে। এই রায় পরিবেশ সুরক্ষা আইনগুলির অখণ্ডতা বজায় রাখার এবং আইন লঙ্ঘনের ঘটনাগুলিকে পরে বৈধতা দেওয়ার প্রচেষ্টা প্রতিহত করার জন্য বিচার বিভাগের অঙ্গীকারকে তুলে ধরে।

এই রায়ের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এটি ডেভেলপার এবং শিল্প সংস্থাগুলির জন্য একটি স্পষ্ট বার্তা বহন করে যে, পরিবেশগত নিয়মাবলী অবশ্যই সক্রিয়ভাবে মেনে চলতে হবে এবং অনুমতি চাওয়ার পরিবর্তে পরে ক্ষমা চাওয়ার দিন শেষ। আশা করা হচ্ছে, এই সিদ্ধান্ত EIA প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করবে এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানে আরও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করবে। পরিবেশ কর্মীরা এই রায়কে পরিবেশ ন্যায়বিচারের জন্য একটি বিজয় এবং টেকসই উন্নয়নের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে ব্যাপকভাবে প্রশংসা করেছেন।

இந்தியாவில் சுற்றுச்சூழல் நிர்வாகத்தில் மிக நீண்டகால தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்ப்பில், உச்ச நீதிமன்றம் மத்திய அரசின் 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான அலுவலக ஆணையை (Office Memorandum) ரத்து செய்துள்ளது. இந்த ஆணை, சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) இல்லாமல் ஏற்கனவே தொடங்கப்பட்ட திட்டங்களுக்கு, 'எக்ஸ் போஸ்ட் ஃபேக்டோ' (பின்னோக்கி செயல்படும்) சுற்றுச்சூழல் அனுமதியை வழங்க முயன்றது.

நடவடிக்கைக்குப் பின் அனுமதி வழங்குவதற்கு ஒரு பின்னடைவு

உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பு தெளிவாகக் கூறுகிறது, சுற்றுச்சூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இன் கீழ், எதிர்காலத்தில் சட்டவிரோதமாகச் செயல்பட்ட திட்டங்களுக்கு மன்னிப்பு அல்லது முறைப்படுத்தல் வழங்கப்பட வேண்டுமானால், அது கண்டிப்பாக ஒரு சட்டப்பூர்வ அறிவிப்பின் (statutory notification) அடிப்படையிலேயே இருக்க வேண்டும். நிர்வாக உத்தரவுகள் (administrative orders) மூலம் இதைச் செய்ய முடியாது, ஏனெனில் அவை குறைந்த அளவிலான கட்டுப்பாட்டைக் கொண்டவை மற்றும் மாற்றியமைக்கப்படக்கூடியவை.

மேலும், நீதிமன்றம் ஒரு முக்கிய கட்டுப்பாட்டை விதித்துள்ளது: இத்தகைய சட்டப்பூர்வ அறிவிப்பு, 'மேலோங்கிய பொது நலன்' (supervening public interest) கொண்ட திட்டங்களுக்கு மட்டுமே வரையறுக்கப்பட வேண்டும். இந்த பொது நலன் என்பது சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிவிப்பின் கட்டமைப்பிற்குள் கடுமையாக மதிப்பிடப்பட வேண்டும். இது விதிவிலக்குகள் அரிதானவை மற்றும் பொதுவான தேவைகளால் நியாயப்படுத்தப்படுகின்றன என்பதை உறுதி செய்யும். இந்த தீர்ப்பு, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டங்களின் ஒருமைப்பாட்டை நிலைநிறுத்துவதற்கும், மீறல்களுக்குப் பின்னால் சட்டப்பூர்வ அங்கீகாரம் வழங்குவதைத் தடுப்பதற்கும் நீதித்துறையின் உறுதிப்பாட்டை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது.

இந்த தீர்ப்பின் தாக்கம் மிகவும் முக்கியமானது. இது டெவலப்பர்கள் மற்றும் தொழில்துறையினருக்கு ஒரு தெளிவான செய்தியை அனுப்புகிறது, அதாவது சுற்றுச்சூழல் விதிமுறைகளை முன்கூட்டியே கடைப்பிடிக்க வேண்டும், மேலும் அனுமதி கேட்பதற்குப் பதிலாக மன்னிப்பு கோரும் காலம் முடிந்துவிட்டது. இந்த முடிவு EIA செயல்முறையை வலுப்படுத்தும் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அனுமதிகளில் அதிக பொறுப்புணர்வை உறுதி செய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இது எதிர்கால சந்ததியினருக்காக சுற்றுச்சூழல் சமநிலையைப் பாதுகாக்கும். சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் இந்த தீர்ப்பை சுற்றுச்சூழல் நீதிக்கான வெற்றியென்றும், நிலையான வளர்ச்சியை நோக்கிய ஒரு முக்கியமான படியென்றும் பரவலாகப் பாராட்டியுள்ளனர்.

భారతదేశంలో పర్యావరణ పరిపాలనకు సుదూర పరిణామాలను కలిగించే ఒక చారిత్రాత్మక తీర్పులో, సుప్రీంకోర్టు కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క 2021 నాటి కార్యాలయ మెమోరాండం (Office Memorandum) ను రద్దు చేసింది. ఈ మెమోరాండం, ముందుగా పర్యావరణ ప్రభావ అంచనా (Environmental Impact Assessment - EIA) లేకుండా ప్రారంభమైన ప్రాజెక్టులకు, 'ఎక్స్ పోస్ట్ ఫ్యాక్టో' (ఘటన తర్వాత) పర్యావరణ అనుమతిని మంజూరు చేయడానికి ప్రయత్నించింది.

చర్య తర్వాత మంజూరుకు వ్యతిరేకంగా తీర్పు

సుప్రీంకోర్టు తన తీర్పులో స్పష్టంగా పేర్కొన్నదేమిటంటే, భవిష్యత్తులో పర్యావరణ (రక్షణ) చట్టం, 1986 కింద ఏదైనా మినహాయింపు లేదా రెగ్యులరైజేషన్ ఇవ్వాలంటే, అది తప్పనిసరిగా చట్టబద్ధమైన నోటిఫికేషన్ (statutory notification) ద్వారానే జరగాలి, కేవలం పరిపాలనా ఆదేశాల (administrative orders) ద్వారా కాదు. పరిపాలనా ఆదేశాలు తక్కువ కఠినమైనవిగా పరిగణించబడతాయి మరియు మార్పులకు లోనయ్యే అవకాశం ఉంది.

అంతేకాకుండా, న్యాయస్థానం ఒక ముఖ్యమైన పరిమితిని విధించింది: అటువంటి చట్టబద్ధమైన నోటిఫికేషన్ 'అత్యవసరమైన ప్రజా ప్రయోజనం' (supervening public interest) కలిగిన ప్రాజెక్టులకు మాత్రమే పరిమితం చేయబడాలి. ఈ ప్రజా ప్రయోజనం EIA నోటిఫికేషన్ యొక్క నిబంధనల ప్రకారం ఖచ్చితంగా అంచనా వేయబడాలి. ఇది మినహాయింపులు అరుదుగా ఉంటాయని మరియు అత్యధిక ప్రజా అవసరాల ద్వారా సమర్థించబడతాయని నిర్ధారిస్తుంది. ఈ తీర్పు, పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్టాల సమగ్రతను కాపాడటంలో మరియు ఉల్లంఘనలకు పశ్చాత్తాపంతో చట్టబద్ధత కల్పించే ప్రయత్నాలను నిరోధించడంలో న్యాయవ్యవస్థ యొక్క నిబద్ధతను నొక్కి చెబుతుంది.

ఈ తీర్పు యొక్క ప్రభావం చాలా లోతైనది. డెవలపర్లు మరియు పరిశ్రమలకు ఇది ఒక స్పష్టమైన సందేశాన్ని పంపుతుంది, అంటే పర్యావరణ నిబంధనలను ముందుగానే పాటించాలి మరియు అనుమతి కోరడానికి బదులుగా క్షమాపణ చెప్పే రోజు ముగిసింది. ఈ నిర్ణయం EIA ప్రక్రియను బలోపేతం చేస్తుందని మరియు పర్యావరణ అనుమతులలో మరింత జవాబుదారీతనాన్ని నిర్ధారిస్తుందని భావిస్తున్నారు, ఇది భవిష్యత్ తరాలకు పర్యావరణ సమతుల్యతను కాపాడుతుంది. పర్యావరణ కార్యకర్తలు ఈ తీర్పును పర్యావరణ న్యాయానికి విజయంగా మరియు స్థిరమైన అభివృద్ధి దిశగా ఒక ముఖ్యమైన అడుగుగా విస్తృతంగా ప్రశంసించారు.

ભારતમાં પર્યાવરણ શાસન માટે દૂરગામી અસરો ધરાવતા એક ઐતિહાસિક નિર્ણયમાં, સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર સરકારના 2021ના ઓફિસ મેમોરેન્ડમ (Office Memorandum) ને રદ કર્યું છે. આ મેમોરેન્ડમ, પૂર્વ પર્યાવરણીય અસર મૂલ્યાંકન (EIA) વિના શરૂ થયેલા પ્રોજેક્ટ્સ માટે 'એક્સ પોસ્ટ ફેક્ટો' (ઘટના પછીની) પર્યાવરણીય મંજૂરી આપવાનો પ્રયાસ કરતું હતું.

ભૂતકાળની ભૂલો માટે મંજૂરી આપવા પર ફટકો

સુપ્રીમ કોર્ટના આ નિર્ણયે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે, ભવિષ્યમાં પર્યાવરણ (સંરક્ષણ) અધિનિયમ, 1986 હેઠળ કોઈપણ પ્રોજેક્ટને મંજૂરી કે નિયમિતતા આપવા માટે, તે ફરજિયાતપણે વૈધાનિક સૂચના (statutory notification) દ્વારા જ થવું જોઈએ, ફક્ત વહીવટી આદેશો (administrative orders) દ્વારા નહીં. વહીવટી આદેશો ઓછા કડક અને પરિવર્તનશીલ માનવામાં આવે છે.

વધુમાં, કોર્ટે એક મહત્વપૂર્ણ મર્યાદા લાદી છે: આવી કોઈપણ વૈધાનિક સૂચના ફક્ત 'અત્યંત જાહેર હિત' (supervening public interest) ધરાવતા પ્રોજેક્ટ્સ માટે જ મર્યાદિત રહેશે. આ જાહેર હિતનું મૂલ્યાંકન EIA સૂચનાના માળખામાં કડક રીતે કરવામાં આવશે. આ સુનિશ્ચિત કરશે કે આવા અપવાદો દુર્લભ હોય અને અત્યંત જાહેર જરૂરિયાત દ્વારા ન્યાયી ઠેરવવામાં આવે. આ નિર્ણય પર્યાવરણીય સંરક્ષણ કાયદાઓની અખંડિતતા જાળવવા અને ઉલ્લંઘનોને પાછળથી કાયદેસર બનાવવાનો પ્રયાસ અટકાવવા માટે ન્યાયતંત્રની પ્રતિબદ્ધતાને રેખાંકિત કરે છે.

આ નિર્ણયના દૂરગામી પરિણામો આવશે. તે વિકાસકર્તાઓ અને ઉદ્યોગોને સ્પષ્ટ સંદેશ મોકલે છે કે પર્યાવરણીય નિયમોનું સક્રિયપણે પાલન કરવું આવશ્યક છે, અને પરવાનગી માંગવાને બદલે પછીથી માફી માંગવાનો યુગ સમાપ્ત થયો છે. આ નિર્ણય EIA પ્રક્રિયાને મજબૂત બનાવશે અને પર્યાવરણીય મંજૂરીઓમાં વધુ જવાબદારી સુનિશ્ચિત કરશે, જે ભવિષ્યની પેઢીઓ માટે પર્યાવરણીય સંતુલનનું રક્ષણ કરશે. પર્યાવરણ કાર્યકરોએ આ નિર્ણયને પર્યાવરણીય ન્યાય માટે વિજય અને ટકાઉ વિકાસ તરફનું એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ગણાવીને વ્યાપક પ્રશંસા કરી છે.

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2021 ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ (Office Memorandum) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 'ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਫੈਕਟੋ' (ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਪੂਰਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (EIA) ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਪਿਛਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ

ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (statutory notification) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ (administrative orders) ਦੁਆਰਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਖਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੈ: ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 'ਅਤਿ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ' (supervening public interest) ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (EIA) ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਵਾਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਤਕ ਲੋੜ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ EIA ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

Supreme Court Strikes Down Ex Post Facto Environmental Clearance

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वव्यापी पर्यावरण मंजूरी को किया रद्द

सर्वोच्च न्यायालयाने 'एक्स पोस्ट फॅक्टो' पर्यावरण मंजुरी रद्द केली

সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করল 'এক্স পোস্ট ফ্যাক্টো' পরিবেশ ছাড়পত্র

சுற்றுச்சூழல் அனுமதி ரத்து: உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி

సుప్రీంకోర్టు 'ఎక్స్ పోస్ట్ ఫ్యాక్టో' పర్యావరణ అనుమతిని కొట్టివేసింది

સુપ્રીમ કોર્ટે 'એક્સ પોસ્ટ ફેક્ટો' પર્યાવરણીય મંજૂરી રદ કરી

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਫੈਕਟੋ' ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ