In a significant policy shift, Donald Trump has announced the reversal of his earlier proposal to impose a 20% fee on cargo traversing the Strait of Hormuz. Instead, the US president stated that the United States would pursue 'trade and investment deals' from Gulf states. The decision, as shared by Trump on social media, reportedly followed 'highly productive conversations with Middle East leadership'.

Addressing reporters, Trump elaborated on his reasoning: "I don't think anybody should be able to charge a fee for the strait... but we were doing it as a reimbursement. The Gulf States are going to invest a tremendous amount of money into the United States, and that was very satisfactory to me." This move signals a potential diplomatic pathway to ease tensions in the critical waterway, which is vital for global oil shipments.

However, the announcement comes amidst escalating rhetoric from Tehran. Iran's president swiftly responded to Trump's comments, issuing a stern warning that 'not another drop of oil and gas will be exported from the region' if the US naval blockade persists. He vehemently questioned America's military objectives in the region, declaring, "We will defend every inch of our homeland with our actions."

The US Navy is reportedly poised to enforce a re-imposed blockade of Iranian ports starting at 20:00 GMT, intensifying the standoff. Both Washington and Tehran continue to assert control over the strategic strait, setting the stage for a tense geopolitical confrontation. Al Jazeera's Patty Culhane reported on these developments from Washington, DC, highlighting the volatile situation surrounding one of the world's most important shipping lanes.

एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव में, डोनाल्ड ट्रम्प ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले माल पर 20% शुल्क लगाने के अपने पहले के प्रस्ताव को रद्द करने की घोषणा की है। इसके बजाय, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका खाड़ी देशों से 'व्यापार और निवेश सौदों' का पीछा करेगा। ट्रम्प द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए इस निर्णय के बाद कथित तौर पर 'मध्य पूर्व नेतृत्व के साथ अत्यधिक उत्पादक बातचीत' हुई।

संवाददाताओं से बात करते हुए, ट्रम्प ने अपने तर्क को विस्तार से समझाया: "मुझे नहीं लगता कि किसी को भी जलडमरूमध्य के लिए शुल्क वसूलना चाहिए... लेकिन हम इसे प्रतिपूर्ति के रूप में कर रहे थे। खाड़ी देश संयुक्त राज्य अमेरिका में भारी मात्रा में पैसा निवेश करने जा रहे हैं, और यह मेरे लिए बहुत संतोषजनक था।" यह कदम महत्वपूर्ण जलमार्ग में तनाव कम करने के लिए एक संभावित राजनयिक मार्ग का संकेत देता है, जो वैश्विक तेल शिपमेंट के लिए महत्वपूर्ण है।

हालांकि, यह घोषणा तेहरान से बढ़ते बयानबाजी के बीच आई है। ईरान के राष्ट्रपति ने ट्रम्प की टिप्पणियों पर तुरंत प्रतिक्रिया दी, एक कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि यदि अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी बनी रहती है तो 'क्षेत्र से तेल और गैस की एक बूंद भी निर्यात नहीं की जाएगी'। उन्होंने क्षेत्र में अमेरिका के सैन्य उद्देश्यों पर जोरदार सवाल उठाया और घोषणा की, "हम अपनी कार्रवाइयों से अपनी मातृभूमि के हर इंच की रक्षा करेंगे।"

अमेरिकी नौसेना कथित तौर पर 20:00 GMT से ईरानी बंदरगाहों की फिर से लगाई गई नाकाबंदी को लागू करने के लिए तैयार है, जिससे गतिरोध और तेज हो गया है। वाशिंगटन और तेहरान दोनों रणनीतिक जलडमरूमध्य पर नियंत्रण का दावा करना जारी रखे हुए हैं, जिससे एक तनावपूर्ण भू-राजनीतिक टकराव की स्थिति बन गई है। अल जज़ीरा की पैटी कुलहेन ने वाशिंगटन, डीसी से इन घटनाक्रमों पर रिपोर्ट दी, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग लेन में से एक के आसपास की अस्थिर स्थिति पर प्रकाश डालती है।

एका महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक बदलात, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या मालावर 20% शुल्क लावण्याच्या त्यांच्या पूर्वीच्या प्रस्तावाला मागे घेतल्याची घोषणा केली आहे. त्याऐवजी, अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले की, अमेरिका आखाती राष्ट्रांकडून 'व्यापार आणि गुंतवणुकीचे करार' करेल. ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर दिलेल्या माहितीनुसार, हा निर्णय 'मध्य पूर्वेतील नेतृत्वाशी झालेल्या अत्यंत फलदायी संवादां'नंतर घेण्यात आला आहे.

पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प यांनी त्यांच्या तर्कशुद्धतेला स्पष्ट केले: "मला वाटत नाही की कोणीही या सामुद्रधुनीसाठी शुल्क आकारू शकेल... पण आम्ही ते भरपाई म्हणून करत होतो. आखाती राष्ट्रे अमेरिकेत प्रचंड प्रमाणात गुंतवणूक करणार आहेत, आणि हे माझ्यासाठी खूप समाधानकारक होते." या पावलामुळे जागतिक तेल वाहतुकीसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या या जलमार्गातील तणाव कमी करण्यासाठी संभाव्य मुत्सद्दी मार्ग खुला होण्याची शक्यता आहे.

मात्र, ही घोषणा तेहरानकडून वाढत्या वक्तृत्वाच्या पार्श्वभूमीवर आली आहे. इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांनी ट्रम्प यांच्या टिप्पण्यांना तत्काळ प्रत्युत्तर दिले, आणि जर अमेरिकेची नौदल नाकेबंदी कायम राहिली तर 'या प्रदेशातून तेलाचा किंवा वायूचा एक थेंबही निर्यात केला जाणार नाही' असा कठोर इशारा दिला. त्यांनी या प्रदेशातील अमेरिकेच्या लष्करी उद्दिष्टांवर तीव्र प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि घोषणा केली की, "आम्ही आमच्या कृतींनी आमच्या मातृभूमीच्या प्रत्येक इंचचे रक्षण करू."

अमेरिकेची नौदल 20:00 GMT पासून इराणच्या बंदरांची पुन्हा नाकेबंदी लागू करण्यास सज्ज असल्याचे सांगण्यात येत आहे, ज्यामुळे तणाव वाढला आहे. वॉशिंग्टन आणि तेहरान दोन्ही या सामरिक सामुद्रधुनीवर नियंत्रण असल्याचा दावा करत आहेत, ज्यामुळे एका तणावपूर्ण भू-राजकीय संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अल जझीराच्या पॅटी कुलहेन यांनी वॉशिंग्टन, डीसीमधून या घडामोडींवर अहवाल दिला, ज्यामुळे जगातील सर्वात महत्त्वाच्या शिपिंग मार्गांपैकी एक असलेल्या ठिकाणच्या अस्थिर परिस्थितीवर प्रकाश पडला आहे.

একটি উল্লেখযোগ্য নীতি পরিবর্তনে, ডোনাল্ড ট্রাম্প হরমুজ প্রণালীর মধ্য দিয়ে চলাচলকারী মালবাহী জাহাজের উপর 20% ফি আরোপের তার পূর্বের প্রস্তাব বাতিল করার ঘোষণা করেছেন। পরিবর্তে, প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উপসাগরীয় দেশগুলি থেকে 'বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ চুক্তি' অনুসরণ করবে। ট্রাম্প সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা এই সিদ্ধান্তটি 'মধ্যপ্রাচ্যের নেতৃত্বের সাথে অত্যন্ত ফলপ্রসূ কথোপকথন'-এর পরে এসেছে বলে জানা গেছে।

সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময়, ট্রাম্প তার যুক্তির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন: "আমার মনে হয় না কারোরই প্রণালীর জন্য কোনো ফি চার্জ করা উচিত... তবে আমরা এটি প্রতিপূরণ হিসাবে করছিলাম। উপসাগরীয় দেশগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করতে চলেছে, এবং এটি আমার কাছে খুব সন্তোষজনক ছিল।" এই পদক্ষেপটি বৈশ্বিক তেল চালানের জন্য অত্যাবশ্যক এই গুরুত্বপূর্ণ জলপথে উত্তেজনা প্রশমিত করার একটি সম্ভাব্য কূটনৈতিক পথ নির্দেশ করে।

তবে, তেহরানের ক্রমবর্ধমান বক্তব্যের মধ্যে এই ঘোষণা এসেছে। ইরানের প্রেসিডেন্ট দ্রুত ট্রাম্পের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে যদি মার্কিন নৌ অবরোধ অব্যাহত থাকে তবে 'এই অঞ্চল থেকে তেল এবং গ্যাসের এক ফোঁটাও রপ্তানি করা হবে না'। তিনি এই অঞ্চলে আমেরিকার সামরিক উদ্দেশ্য নিয়ে তীব্র প্রশ্ন তুলেছেন, ঘোষণা করে বলেছেন, "আমরা আমাদের কর্মের মাধ্যমে আমাদের জন্মভূমির প্রতিটি ইঞ্চি রক্ষা করব।"

মার্কিন নৌবাহিনী 20:00 GMT থেকে ইরানের বন্দরগুলির উপর পুনরায় অবরোধ কার্যকর করতে প্রস্তুত বলে জানা গেছে, যা অচলাবস্থাকে আরও তীব্র করছে। ওয়াশিংটন এবং তেহরান উভয়ই কৌশলগত প্রণালীর উপর নিয়ন্ত্রণ দাবি করে চলেছে, যা একটি উত্তেজনাপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক সংঘাতের মঞ্চ তৈরি করছে। আল জাজিরার প্যাটি কুলহানে ওয়াশিংটন, ডিসি থেকে এই উন্নয়নগুলির উপর প্রতিবেদন করেছেন, যা বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিপিং লেনকে ঘিরে অস্থির পরিস্থিতি তুলে ধরেছে।

ஒரு குறிப்பிடத்தக்க கொள்கை மாற்றத்தில், டொனால்ட் ட்ரம்ப் ஹோர்முஸ் நீரிணை வழியாக செல்லும் சரக்குகளுக்கு 20% கட்டணம் விதிக்க வேண்டும் என்ற தனது முந்தைய திட்டத்தை ரத்து செய்வதாக அறிவித்துள்ளார். அதற்கு பதிலாக, முன்னாள் அமெரிக்க ஜனாதிபதி, அமெரிக்கா வளைகுடா நாடுகளிடமிருந்து 'வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்டு ஒப்பந்தங்களை' மேற்கொள்ளும் என்று கூறினார். சமூக ஊடகங்களில் ட்ரம்ப் பகிர்ந்துள்ளபடி, இந்த முடிவு 'மத்திய கிழக்கு தலைமையுடன் மிகவும் பயனுள்ள பேச்சுவார்த்தைகளுக்குப்' பிறகு வந்ததாகத் தெரிகிறது.

செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ட்ரம்ப் தனது நியாயத்தை விளக்கினார்: "நீரிணைக்கு யாரும் கட்டணம் வசூலிக்கக் கூடாது என்று நான் நினைக்கிறேன்... ஆனால் நாங்கள் அதை ஈடுசெய்யும் தொகையாகச் செய்து கொண்டிருந்தோம். வளைகுடா நாடுகள் அமெரிக்காவில் மிகப்பெரிய அளவில் முதலீடு செய்யப் போகின்றன, அது எனக்கு மிகவும் திருப்தி அளித்தது." உலகளாவிய எண்ணெய் ஏற்றுமதிக்கு முக்கியமான இந்த நீர்வழியில் பதட்டங்களைக் குறைக்க ஒரு சாத்தியமான இராஜதந்திர வழியை இந்த நடவடிக்கை குறிக்கிறது.

இருப்பினும், இந்த அறிவிப்பு டெஹ்ரானில் இருந்து அதிகரித்து வரும் விமர்சனங்களுக்கு மத்தியில் வந்துள்ளது. அமெரிக்க கடற்படை முற்றுகை தொடர்ந்தால், 'இந்த பிராந்தியத்தில் இருந்து ஒரு துளி எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு கூட ஏற்றுமதி செய்யப்படாது' என்று ஈரான் ஜனாதிபதி உடனடியாக ட்ரம்ப்பின் கருத்துக்களுக்கு பதிலளித்தார். அவர் அமெரிக்காவின் இராணுவ நோக்கங்களை கடுமையாக கேள்வி எழுப்பினார், "எங்கள் செயல்கள் மூலம் எங்கள் தாய்நாட்டின் ஒவ்வொரு அங்குலத்தையும் நாங்கள் பாதுகாப்போம்" என்று அறிவித்தார்.

அமெரிக்க கடற்படை 20:00 GMT முதல் ஈரானிய துறைமுகங்கள் மீது மீண்டும் முற்றுகையை அமல்படுத்த தயாராக இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது, இது பதட்டத்தை மேலும் அதிகரிக்கிறது. வாஷிங்டனும் டெஹ்ரானும் மூலோபாய நீரிணையின் மீது தங்கள் கட்டுப்பாட்டை தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றன, இது ஒரு பதட்டமான புவிசார் அரசியல் மோதலுக்கு வழிவகுக்கிறது. அல் ஜசீராவின் பாட்டி கல்ஹேன், வாஷிங்டன், டி.சி.யில் இருந்து இந்த முன்னேற்றங்கள் குறித்து அறிக்கை அளித்தார், உலகின் மிக முக்கியமான கப்பல் போக்குவரத்து வழிகளில் ஒன்றான அதன் நிலையற்ற சூழ்நிலையை எடுத்துக்காட்டினார்.

ఒక ముఖ్యమైన విధాన మార్పులో, డొనాల్డ్ ట్రంప్ హోర్ముజ్ జలసంధి ద్వారా ప్రయాణించే సరుకు రవాణాపై 20% రుసుము విధించాలనే తన మునుపటి ప్రతిపాదనను రద్దు చేసినట్లు ప్రకటించారు. బదులుగా, మాజీ US అధ్యక్షుడు, యునైటెడ్ స్టేట్స్ గల్ఫ్ దేశాల నుండి 'వాణిజ్యం మరియు పెట్టుబడి ఒప్పందాలను' అనుసరిస్తుందని పేర్కొన్నారు. ట్రంప్ సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్న ఈ నిర్ణయం, 'మధ్యప్రాచ్య నాయకత్వంతో అత్యంత ఉత్పాదక సంభాషణల' తర్వాత వచ్చినట్లు నివేదించబడింది.

విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, ట్రంప్ తన వాదనను వివరించారు: "జలసంధి కోసం ఎవరూ రుసుము వసూలు చేయకూడదని నేను అనుకోను... కానీ మేము దానిని రీయింబర్స్‌మెంట్‌గా చేస్తున్నాము. గల్ఫ్ దేశాలు యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లో చాలా పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టబోతున్నాయి, మరియు అది నాకు చాలా సంతృప్తికరంగా ఉంది." ఈ చర్య ప్రపంచ చమురు రవాణాకు కీలకమైన ఈ క్లిష్టమైన జలమార్గంలో ఉద్రిక్తతలను తగ్గించడానికి సంభావ్య దౌత్య మార్గాన్ని సూచిస్తుంది.

అయితే, ఈ ప్రకటన టెహ్రాన్ నుండి పెరుగుతున్న వాక్చాతుర్యం మధ్య వచ్చింది. అమెరికా నౌకాదళ దిగ్బంధనం కొనసాగితే 'ఈ ప్రాంతం నుండి చమురు మరియు గ్యాస్ ఒక్క చుక్క కూడా ఎగుమతి చేయబడదు' అని ఇరాన్ అధ్యక్షుడు ట్రంప్ వ్యాఖ్యలకు త్వరగా స్పందిస్తూ తీవ్ర హెచ్చరిక చేశారు. అతను ఈ ప్రాంతంలో అమెరికా సైనిక లక్ష్యాలను తీవ్రంగా ప్రశ్నించాడు, "మేము మా చర్యలతో మా మాతృభూమి యొక్క ప్రతి అంగుళాన్ని రక్షిస్తాము" అని ప్రకటించాడు.

US నావికాదళం 20:00 GMT నుండి ఇరానియన్ పోర్ట్‌లపై తిరిగి విధించిన దిగ్బంధనాన్ని అమలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉందని నివేదించబడింది, ఇది ప్రతిష్టంభనను మరింత తీవ్రతరం చేస్తుంది. వాషింగ్టన్ మరియు టెహ్రాన్ రెండూ వ్యూహాత్మక జలసంధిపై తమ నియంత్రణను నొక్కి చెబుతూనే ఉన్నాయి, ఇది ఉద్రిక్త భౌగోళిక రాజకీయ ఘర్షణకు వేదికను సిద్ధం చేస్తుంది. అల్ జజీరాకు చెందిన ప్యాటీ కల్హాన్ వాషింగ్టన్, డిసి నుండి ఈ పరిణామాలపై నివేదించారు, ప్రపంచంలోని అత్యంత ముఖ్యమైన షిప్పింగ్ లేన్‌లలో ఒకదాని చుట్టూ ఉన్న అస్థిర పరిస్థితిని హైలైట్ చేశారు.

મહત્વપૂર્ણ નીતિગત ફેરફારમાં, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે હોર્મુઝની સામુદ્રધૂનીમાંથી પસાર થતા કાર્ગો પર 20% ફી લાદવાની તેમની અગાઉની દરખાસ્તને ઉલટાવી દેવાની જાહેરાત કરી છે. તેના બદલે, ભૂતપૂર્વ યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ જણાવ્યું હતું કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ગલ્ફ રાજ્યો પાસેથી 'વેપાર અને રોકાણ સોદા' કરશે. ટ્રમ્પ દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરાયેલ આ નિર્ણય, 'મધ્ય પૂર્વના નેતૃત્વ સાથેની અત્યંત ફળદાયી વાટાઘાટો' પછી આવ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

પત્રકારો સાથે વાત કરતા, ટ્રમ્પે તેમના તર્કને વિગતવાર સમજાવ્યું: "મને નથી લાગતું કે કોઈએ પણ સામુદ્રધૂની માટે ફી વસૂલવી જોઈએ... પરંતુ અમે તેને ભરપાઈ તરીકે કરી રહ્યા હતા. ગલ્ફ રાજ્યો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં જંગી માત્રામાં નાણાંનું રોકાણ કરવા જઈ રહ્યા છે, અને તે મારા માટે ખૂબ સંતોષકારક હતું." આ પગલું વૈશ્વિક તેલના શિપમેન્ટ માટે મહત્વપૂર્ણ એવા સંવેદનશીલ જળમાર્ગમાં તણાવ ઘટાડવા માટે સંભવિત રાજદ્વારી માર્ગનો સંકેત આપે છે.

જોકે, આ જાહેરાત તેહરાન તરફથી વધતી જતી વાક્છટા વચ્ચે આવી છે. ઇરાનના રાષ્ટ્રપતિએ ટ્રમ્પની ટિપ્પણીઓ પર તરત જ પ્રતિક્રિયા આપી, કડક ચેતવણી આપી કે જો યુએસ નૌકાદળની નાકાબંધી ચાલુ રહેશે તો 'આ પ્રદેશમાંથી તેલ અને ગેસનું એક પણ ટીપું નિકાસ કરવામાં આવશે નહીં'. તેમણે આ ક્ષેત્રમાં અમેરિકાના લશ્કરી ઉદ્દેશ્યો પર સખત સવાલ ઉઠાવ્યો, ઘોષણા કરી કે, "અમે અમારી કાર્યવાહીથી અમારી માતૃભૂમિના દરેક ઇંચનું રક્ષણ કરીશું."

યુએસ નેવી 20:00 GMT થી ઇરાની બંદરો પર ફરીથી લાદવામાં આવેલી નાકાબંધી લાગુ કરવા તૈયાર હોવાનું જણાવાયું છે, જે ગતિરોધને વધુ તીવ્ર બનાવી રહ્યું છે. વોશિંગ્ટન અને તેહરાન બંને વ્યૂહાત્મક સામુદ્રધૂની પર નિયંત્રણ હોવાનો દાવો કરવાનું ચાલુ રાખે છે, જે તંગ ભૌગોલિક રાજકીય સંઘર્ષ માટે મંચ તૈયાર કરે છે. અલ જઝીરાના પેટી કુલ્હાને વોશિંગ્ટન, ડીસીથી આ વિકાસ પર અહેવાલ આપ્યો, જે વિશ્વના સૌથી મહત્વપૂર્ણ શિપિંગ લેનમાંથી એકની આસપાસની અસ્થિર પરિસ્થિતિને પ્રકાશિત કરે છે.

ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ 'ਤੇ 20% ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਖਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ 'ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੌਦੇ' ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ' ਹੋਈ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ: "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਲਈ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਵਜੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਖਾੜੀ ਰਾਜ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸੀ।" ਇਹ ਕਦਮ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਲਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਰਗ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤਹਿਰਾਨ ਤੋਂ ਵਧਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 'ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ'। ਉਸਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਦੇ ਹਰ ਇੰਚ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 20:00 GMT ਤੋਂ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਰਣਨੀਤਕ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਪੈਟੀ ਕੁਲਹਾਨ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲੇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਸਥਿਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।