Trump's Iran Standoff: 60 Days In, Strategy Under Fire

Sixty days into the escalating conflict with Iran, President Donald Trump finds himself under increasing pressure as the legality, strategy, and global impact of the ongoing military actions are being intensely questioned. The War Powers Resolution mandates that the president seek congressional approval for sustained military engagement beyond a 60-day period, a threshold that has now been crossed without explicit legislative backing.

Rising Tensions, Shifting Objectives

While a ceasefire has temporarily halted some of the most intense fighting, the path forward remains fraught with uncertainty. The conflict’s objectives have notably shifted from its initial focus on Iran’s nuclear program to the critical issues of reopening the Strait of Hormuz and stabilizing volatile global energy markets. The ripple effects are palpable, with rising fuel prices and significant economic strain becoming pressing concerns for American citizens and economies worldwide.

Domestic and International Scrutiny

Public opinion and political sentiment are showing signs of strain. Polls indicate a declining level of support for the war, mirroring deepening divisions within Washington D.C. and across the nation. While some lawmakers have voiced opposition and are pushing back against the administration's approach, Congress has yet to decisively act to limit the president's war-making authority. This inaction leaves Trump navigating a complex political landscape.

The President's Options

Facing an upcoming election cycle, Trump is confronted with a precarious set of options. He can pursue diplomatic negotiations, escalate military operations, maintain the current blockade strategy, or declare a premature victory. Each path carries substantial political risks, demanding a careful balancing act. Meanwhile, Iran continues to project defiance, even as diplomatic channels, both regional and global, remain active in seeking a resolution to the persistent crisis.

ईरान के साथ बढ़ते संघर्ष के 60 दिनों के बाद, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बढ़ते दबाव में हैं क्योंकि सैन्य कार्रवाई की वैधता, रणनीति और इसके घरेलू व अंतरराष्ट्रीय प्रभाव पर सवाल उठ रहे हैं। युद्ध शक्तियों के प्रस्ताव के तहत, राष्ट्रपति से 60 दिनों से अधिक की सैन्य कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेने की अपेक्षा की जाती है - लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यद्यपि एक युद्धविराम ने कुछ लड़ाई रोक दी है, आगे क्या होगा इस पर अनिश्चितता बनी हुई है।

बढ़ता तनाव, बदलते उद्देश्य

संघर्ष का ध्यान केंद्रित हुआ है - ईरान के परमाणु कार्यक्रम से होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को स्थिर करने तक। बढ़ती ईंधन की कीमतें और आर्थिक तनाव अब अमेरिकियों के लिए प्रमुख चिंताएं बन गई हैं।

घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जांच

जनता की राय और राजनीतिक भावना में खिंचाव के संकेत दिख रहे हैं। चुनावों से पता चलता है कि युद्ध के लिए समर्थन घट रहा है, जबकि वाशिंगटन और पूरे देश में विभाजन गहरा रहा है। कुछ कानूनविद विरोध कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक राष्ट्रपति के अधिकार को सीमित नहीं किया है।

राष्ट्रपति के विकल्प

आगामी चुनावों को देखते हुए, ट्रम्प कई विकल्पों का सामना कर रहे हैं: बातचीत करना, युद्ध को बढ़ाना, नाकाबंदी बनाए रखना, या जीत घोषित करना - यह सब आगामी चुनावों से पहले राजनीतिक जोखिमों को संतुलित करते हुए। इस बीच, ईरान अड़ा हुआ है, और क्षेत्रीय और वैश्विक माध्यमों से राजनयिक प्रयास जारी हैं।

इराणसोबतच्या युद्धजन्य परिस्थितीत ६० दिवस उलटले असून, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर प्रचंड दबाव वाढत आहे. या लष्करी कारवाईची कायदेशीरता, धोरण आणि त्याचे देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय परिणाम यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. वॉर पॉवर्स रिझोल्यूशननुसार, राष्ट्राध्यक्षांनी ६० दिवसांपेक्षा जास्त काळ चाललेल्या लष्करी कारवाईसाठी काँग्रेसची मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे - परंतु अद्याप तसे झालेले नाही. जरी युद्धविराममुळे काही प्रमाणात तात्पुरती शांतता मिळाली असली, तरी पुढील वाटचालीबद्दल अनिश्चितता कायम आहे.

वाढता तणाव, बदललेले उद्दिष्ट

या संघर्षाचे लक्ष आता इराणच्या अणुकार्यक्रमावरून होर्मुजच्या सामुद्रधुनी पुन्हा उघडणे आणि जागतिक ऊर्जा बाजारपेठांना स्थैर्य देणे याकडे वळले आहे. वाढत्या इंधन किमती आणि आर्थिक ताण हे अमेरिकन नागरिकांसाठी आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी प्रमुख चिंतेचे विषय बनले आहेत.

देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय तपास

जनमत आणि राजकीय वातावरणात तणावाचे संकेत मिळत आहेत. सर्वेक्षणांनुसार, युद्धासाठीचा पाठिंबा कमी होत चालला आहे, ज्यामुळे वॉशिंग्टन आणि देशभरातील मतभेद वाढत आहेत. काही कायदेतज्ज्ञ विरोध करत असले तरी, काँग्रेसने अद्याप राष्ट्राध्यक्षांचे अधिकार मर्यादित केलेले नाहीत.

राष्ट्राध्यक्षांचे पर्याय

आगामी निवडणुका लक्षात घेता, ट्रम्प यांच्यासमोर अनेक पर्याय आहेत: वाटाघाटी करणे, लष्करी कारवाई वाढवणे, नाकेबंदी कायम ठेवणे किंवा विजयाची घोषणा करणे. यापैकी प्रत्येक मार्गात मोठे राजकीय धोके आहेत, ज्यामुळे त्यांना सावधगिरी बाळगावी लागत आहे. दरम्यान, इराणचा निर्धार कायम आहे आणि संकट सोडवण्यासाठी प्रादेशिक तसेच जागतिक स्तरावर राजनैतिक प्रयत्न सुरू आहेत.

ইরানের সাথে চলমান যুদ্ধের ৬০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে পড়েছেন। এই সামরিক পদক্ষেপের বৈধতা, কৌশল এবং এর আন্তর্জাতিক প্রভাব নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ওয়ার পাওয়ারস রেজোলিউশন অনুযায়ী, ৬০ দিনের বেশি সামরিক অভিযান চালানোর জন্য প্রেসিডেন্টের কংগ্রেসের অনুমোদন নেওয়া বাধ্যতামূলক - কিন্তু তা এখনও ঘটেনি। যদিও একটি যুদ্ধবিরতি কিছু লড়াই থামিয়ে দিয়েছে, তবুও কী ঘটবে তা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে।

ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা, পরিবর্তিত লক্ষ্য

সংঘাতের মূল ফোকাস ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি থেকে সরে এসে হরমুজ প্রণালী পুনরায় খোলা এবং বিশ্বব্যাপী জ্বালানি বাজার স্থিতিশীল করার দিকে সরে এসেছে। জ্বালানির ক্রমবর্ধমান দাম এবং অর্থনৈতিক চাপ এখন আমেরিকানদের জন্য প্রধান উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যালোচনা

জনমত এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে টানাপোড়েনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। জনমত জরিপে যুদ্ধের প্রতি সমর্থন হ্রাস পাচ্ছে, যা ওয়াশিংটন এবং দেশজুড়ে বিভেদকে আরও গভীর করছে। যদিও কিছু আইনপ্রণেতা বিরোধিতা করছেন, কংগ্রেস এখনও প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা সীমিত করেনি।

প্রেসিডেন্টের বিকল্প

আসন্ন নির্বাচনগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, ট্রাম্প বেশ কয়েকটি বিকল্পের মুখোমুখি: আলোচনা করা, উত্তেজনা বাড়ানো, অবরোধ বজায় রাখা, অথবা বিজয় ঘোষণা করা - এই সবই আসন্ন নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক ঝুঁকিগুলি বিবেচনা করে। এদিকে, ইরান তার অবস্থানে অনড় রয়েছে এবং আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যায়ে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

ஈரானுடன் நடந்து வரும் போரில் 60 நாட்கள் கடந்துவிட்ட நிலையில், அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மீது அழுத்தம் அதிகரித்து வருகிறது. இந்த இராணுவ நடவடிக்கைகளின் சட்டபூர்வமான தன்மை, வியூகம் மற்றும் அதன் உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச தாக்கம் குறித்து கேள்விகள் எழுப்பப்படுகின்றன. போர் அதிகார சட்டத்தின்படி, 60 நாட்களுக்கு மேல் இராணுவ நடவடிக்கைகளைத் தொடர ஜனாதிபதி காங்கிரஸின் ஒப்புதலைப் பெற வேண்டும் - ஆனால் அது இன்னும் நடக்கவில்லை. போர்நிறுத்தம் சில சண்டைகளை நிறுத்தியிருந்தாலும், அடுத்து என்ன நடக்கும் என்பது குறித்து நிச்சயமற்ற தன்மை நிலவுகிறது.

அதிகரிக்கும் பதற்றம், மாறும் நோக்கங்கள்

போரின் கவனம் ஈரானின் அணுசக்தி திட்டத்திலிருந்து, ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை மீண்டும் திறப்பது மற்றும் உலகளாவிய எரிசக்தி சந்தைகளை நிலைப்படுத்துவது என மாறியுள்ளது. பெருகிவரும் எரிபொருள் விலைகள் மற்றும் பொருளாதார அழுத்தம் ஆகியவை இப்போது அமெரிக்கர்களுக்கு முக்கிய கவலைகளாக மாறியுள்ளன.

உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச ஆய்வு

பொதுமக்கள் கருத்து மற்றும் அரசியல் மனநிலையில் பதற்றத்தின் அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. போருக்கான ஆதரவு குறைந்து வருவதாக கருத்துக்கணிப்புகள் காட்டுகின்றன, இது வாஷிங்டன் மற்றும் நாடு முழுவதும் பிளவுகளை மேலும் ஆழமாக்குகிறது. சில சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர், ஆனால் காங்கிரஸ் இன்னும் ஜனாதிபதியின் அதிகாரத்தை கட்டுப்படுத்தவில்லை.

ஜனாதிபதியின் விருப்பங்கள்

வரவிருக்கும் தேர்தல்களை மனதில் கொண்டு, டிரம்ப் பல விருப்பங்களை எதிர்கொள்கிறார்: பேச்சுவார்த்தை நடத்துதல், இராணுவ நடவடிக்கையை தீவிரப்படுத்துதல், முற்றுகையைத் தக்கவைத்தல் அல்லது வெற்றியை அறிவித்தல் - இவை அனைத்தும் வரவிருக்கும் தேர்தல்களுக்கு முன்னதாக அரசியல் அபாயங்களை சமநிலைப்படுத்துகின்றன. இதற்கிடையில், ஈரான் பிடிவாதமாக உள்ளது, மேலும் பிராந்திய மற்றும் உலகளாவிய வழிகள் மூலம் இராஜதந்திர முயற்சிகள் தொடர்கின்றன.

ఇరాన్‌తో కొనసాగుతున్న యుద్ధంలో 60 రోజులు గడిచిపోయినందున, అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్‌పై ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. ఈ సైనిక చర్యల చట్టబద్ధత, వ్యూహం మరియు దాని దేశీయ, అంతర్జాతీయ ప్రభావంపై ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. వార్ పవర్స్ రిజల్యూషన్ ప్రకారం, 60 రోజుల కంటే ఎక్కువ కాలం సైనిక చర్యలు కొనసాగించడానికి అధ్యక్షుడికి కాంగ్రెస్ ఆమోదం అవసరం - కానీ అది ఇంకా జరగలేదు. యుద్ధ విరమణ కొన్ని ఘర్షణలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసినప్పటికీ, తదుపరి ఏమి జరుగుతుందనే దానిపై అనిశ్చితి నెలకొని ఉంది.

పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు, మారుతున్న లక్ష్యాలు

యుద్ధం యొక్క దృష్టి ఇరాన్ అణు కార్యక్రమం నుండి, హార్ముజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరవడం మరియు ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్లను స్థిరీకరించడం వైపు మారింది. పెరుగుతున్న ఇంధన ధరలు మరియు ఆర్థిక ఒత్తిడి ఇప్పుడు అమెరికన్లకు ప్రధాన ఆందోళనలుగా మారాయి.

దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ పరిశీలన

ప్రజాభిప్రాయం మరియు రాజకీయ వాతావరణంలో ఉద్రిక్తత సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. యుద్ధానికి మద్దతు తగ్గుతోందని పోల్స్ సూచిస్తున్నాయి, ఇది వాషింగ్టన్ మరియు దేశవ్యాప్తంగా విభేదాలను మరింత తీవ్రతరం చేస్తోంది. కొందరు చట్టసభ సభ్యులు వ్యతిరేకిస్తున్నప్పటికీ, కాంగ్రెస్ ఇంకా అధ్యక్షుడి అధికారాన్ని పరిమితం చేయలేదు.

అధ్యక్షుడి ఎంపికలు

రాబోయే ఎన్నికలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ట్రంప్ అనేక ఎంపికలను ఎదుర్కొంటున్నారు: చర్చలు జరపడం, సైనిక చర్యను తీవ్రతరం చేయడం, దిగ్బంధనాన్ని కొనసాగించడం లేదా విజయాన్ని ప్రకటించడం - ఇవన్నీ రాబోయే ఎన్నికలకు ముందు రాజకీయ నష్టాలను సమతుల్యం చేస్తాయి. ఈలోగా, ఇరాన్ మొండిగా ఉంది, మరియు ప్రాంతీయ, ప్రపంచ ఛానెళ్ల ద్వారా దౌత్య ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయి.

ઈરાન સાથે ચાલી રહેલા યુદ્ધના 60 દિવસો વીતી ગયા હોવાથી, રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પર દબાણ વધી રહ્યું છે. આ લશ્કરી કાર્યવાહીની કાયદેસરતા, વ્યૂહરચના અને તેના ઘરેલું તથા આંતરરાષ્ટ્રીય અસર અંગે પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે. વોર પાવર્સ રિઝોલ્યુશન મુજબ, 60 દિવસથી વધુ સમય સુધી લશ્કરી કાર્યવાહી ચાલુ રાખવા માટે રાષ્ટ્રપતિએ કોંગ્રેસની મંજૂરી લેવી જરૂરી છે - પરંતુ હજુ સુધી તે થયું નથી. યુદ્ધવિરામે કેટલાક અંશે લડાઈ રોકી દીધી હોવા છતાં, આગળ શું થશે તે અંગે અનિશ્ચિતતા યથાવત છે.

વધતો તણાવ, બદલાતા ઉદ્દેશ્યો

યુદ્ધનું ધ્યાન ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમ પરથી હોર્મુઝની ખાડી ફરીથી ખોલવા અને વૈશ્વિક ઊર્જા બજારોને સ્થિર કરવા તરફ વળ્યું છે. વધતી જતી ઇંધણની કિંમતો અને આર્થિક તણાવ હવે અમેરિકનો માટે મુખ્ય ચિંતાઓ બની ગયા છે.

ઘરેલું અને આંતરરાષ્ટ્રીય સમીક્ષા

જાહેર અભિપ્રાય અને રાજકીય વાતાવરણમાં તણાવના સંકેતો દેખાઈ રહ્યા છે. મતદાન દર્શાવે છે કે યુદ્ધ માટે સમર્થન ઘટી રહ્યું છે, જે વોશિંગ્ટન અને સમગ્ર દેશમાં મતભેદોને વધુ ઊંડાણ આપે છે. કેટલાક ધારાસભ્યો વિરોધ કરી રહ્યા છે, પરંતુ કોંગ્રેસે હજુ સુધી રાષ્ટ્રપતિના અધિકારોને મર્યાદિત કર્યા નથી.

રાષ્ટ્રપતિના વિકલ્પો

આગામી ચૂંટણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને, ટ્રમ્પ અનેક વિકલ્પોનો સામનો કરી રહ્યા છે: વાટાઘાટો કરવી, લશ્કરી કાર્યવાહી વધારવી, નાકાબંધી જાળવી રાખવી અથવા વિજય જાહેર કરવો - આ બધું આગામી ચૂંટણીઓ પહેલા રાજકીય જોખમોને સંતુલિત કરવાનો પ્રયાસ છે. દરમિયાન, ઈરાન અડગ રહ્યું છે, અને પ્રાદેશિક તથા વૈશ્વિક માધ્યમો દ્વારા રાજદ્વારી પ્રયાસો ચાલુ છે.

ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਦੇ 60 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ, ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਰ ਪਾਵਰਜ਼ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ - ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੇ ਕੁਝ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵਧਦਾ ਤਣਾਅ, ਬਦਲ ਰਹੇ ਉਦੇਸ਼

ਯੁੱਧ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇਰਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧਦੀਆਂ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਯੁੱਧ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ

ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਧਾਉਣਾ, ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ - ਇਹ ਸਭ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਰਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।