A draft UN Security Council resolution, spearheaded by Qatar, Bahrain, Saudi Arabia, and Kuwait, is intensifying diplomatic pressure on Iran concerning its control measures in the critical Strait of Hormuz. Retired US General Mark Kimmitt highlighted that this initiative aims to underscore the profound global ramifications of any disruptions in this vital waterway, particularly impacting developing nations heavily reliant on fuel and fertilizer imports.

While Kimmitt expressed skepticism regarding the resolution's passage, anticipating potential vetoes from permanent Security Council members, he emphasized the inherent value of the debate itself. He posited that the discussion could serve to diplomatically isolate Iran and visibly demonstrate a lack of widespread international endorsement for its actions in the region.

Kimmitt speculated that China's stance might be influenced by the timing of any potential vote, especially in relation to President Donald Trump's forthcoming visit to Beijing. Conversely, he suggested Russia could stand to gain economically from elevated oil prices that might result from Hormuz disruptions.

In parallel developments, the current US administration's Defense Secretary is under scrutiny following a request for an additional $1.5 trillion defense budget. This request characterized this as a "warfighting budget" intended to bolster America's military readiness.

Kimmitt defended the proposed budget, asserting that the Pentagon's core mission remains steadfast in preparing for potential conflicts as a means of deterring future wars. He dismissed various cost estimates for ongoing conflicts, ranging from $29 billion to $1 trillion, as politically motivated, while conceding that the financial burden would undeniably remain substantial due to the extensive use of precision weaponry.

Addressing prospects for de-escalation, Kimmitt conveyed a sense of pessimism, despite ongoing diplomatic overtures. He voiced concerns that the current situation might devolve back into open warfare. These geopolitical developments unfold against a backdrop of reported Israeli strikes in Lebanon that resulted in at least six fatalities and numerous injuries.

क़तर, बहरीन, सऊदी अरब और कुवैत द्वारा प्रायोजित एक मसौदा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव, महत्वपूर्ण होरमुज़ जलडमरूमध्य में अपने नियंत्रण उपायों को लेकर ईरान पर राजनयिक दबाव बढ़ा रहा है। सेवानिवृत्त अमेरिकी जनरल मार्क किमिट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस पहल का उद्देश्य इस महत्वपूर्ण जलमार्ग में किसी भी व्यवधान के गंभीर वैश्विक परिणामों को रेखांकित करना है, खासकर ईंधन और उर्वरक आयात पर बहुत अधिक निर्भर विकासशील देशों के लिए।

हालांकि किमिट को प्रस्ताव के पारित होने के बारे में संदेह था, स्थायी सुरक्षा परिषद सदस्यों से संभावित वीटो की उम्मीद करते हुए, उन्होंने बहस के अंतर्निहित मूल्य पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह चर्चा ईरान को राजनयिक रूप से अलग-थलग करने और क्षेत्र में उसकी कार्रवाइयों के लिए व्यापक अंतरराष्ट्रीय समर्थन की स्पष्ट कमी प्रदर्शित करने के लिए एक माध्यम के रूप में काम कर सकती है।

किमिट ने अनुमान लगाया कि चीन का रुख किसी भी संभावित मतदान के समय से प्रभावित हो सकता है, खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की बीजिंग की आगामी यात्रा के संबंध में। इसके विपरीत, उन्होंने सुझाव दिया कि होरमुज़ में व्यवधान से होने वाले तेल की कीमतों में वृद्धि से रूस को आर्थिक रूप से लाभ हो सकता है।

समानांतर विकासों में, अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ $1.5 ट्रिलियन के अतिरिक्त रक्षा बजट के अनुरोध के बाद जांच के दायरे में हैं। हेगसेथ ने इसे अमेरिका की सैन्य तैयारियों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक "युद्ध-लड़ाकू बजट" के रूप में वर्णित किया।

किमिट ने प्रस्तावित बजट का बचाव करते हुए कहा कि पेंटागन का मुख्य मिशन भविष्य के युद्धों को रोकने के साधन के रूप में संभावित संघर्षों की तैयारी करना बना हुआ है। उन्होंने चल रहे संघर्षों के लिए $29 बिलियन से $1 ट्रिलियन तक की विभिन्न लागत अनुमानों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया, जबकि स्वीकार किया कि सटीक हथियारों के व्यापक उपयोग के कारण वित्तीय बोझ निश्चित रूप से बहुत अधिक रहेगा।

डी-एस्केलेशन की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए, किमिट ने चल रहे राजनयिक प्रयासों के बावजूद निराशा व्यक्त की। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि वर्तमान स्थिति खुले युद्ध में वापस बदल सकती है। ये भू-राजनीतिक विकास लेबनान में इजरायली हमलों की पृष्ठभूमि में सामने आए हैं, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम छह लोगों की मौत हुई और कई अन्य घायल हुए।

कतार, बहरीन, सौदी अरेबिया आणि कुवैत यांनी प्रायोजित केलेला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा एक मसुदा ठराव, होर्मुझच्या महत्त्वपूर्ण सामुद्रधुनीतील इराणच्या नियंत्रण उपायांवर राजनैतिक दबाव वाढवत आहे. निवृत्त अमेरिकन जनरल मार्क किमिट यांनी अधोरेखित केले की या उपक्रमाचा उद्देश या महत्त्वपूर्ण जलमार्गातील कोणत्याही व्यत्ययाच्या गंभीर जागतिक परिणामांवर प्रकाश टाकणे आहे, विशेषतः इंधन आणि खतांच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या विकसनशील देशांवर याचा परिणाम होतो.

किमिट यांना ठरावाच्या मंजुरीबद्दल साशंकता असली तरी, स्थायी सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यांकडून संभाव्य व्हेटोची अपेक्षा आहे, तरीही त्यांनी या चर्चेच्या अंगभूत मूल्यावर जोर दिला. त्यांनी असे मत व्यक्त केले की या चर्चेमुळे इराणला राजनैतिकदृष्ट्या एकाकी पाडता येईल आणि या प्रदेशातील त्यांच्या कृतींना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मर्यादित पाठिंबा असल्याचे दिसून येईल.

किमिट यांनी अंदाज लावला की चीनची भूमिका कोणत्याही संभाव्य मतदानाच्या वेळेनुसार प्रभावित होऊ शकते, विशेषतः राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आगामी बीजिंग भेटीच्या संदर्भात. याउलट, त्यांनी सूचित केले की होर्मुझमधील व्यत्ययांमुळे वाढलेल्या तेलाच्या किमतीतून रशियाला आर्थिक फायदा होऊ शकतो.

या समांतर घडामोडींमध्ये, अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ हे $1.5 ट्रिलियनच्या अतिरिक्त संरक्षण बजेटच्या मागणीनंतर चर्चेत आहेत. हेगसेथ यांनी अमेरिकेची लष्करी सज्जता पुनर्संचयित करण्याच्या उद्देशाने याला "युद्ध-लढाईचे बजेट" असे संबोधले.

किमिट यांनी प्रस्तावित बजेटचा बचाव केला, असे सांगून की पेंटागॉनचे मुख्य उद्दिष्ट भविष्यातील संघर्ष रोखण्यासाठी संभाव्य युद्धांची तयारी करणे हे आहे. त्यांनी चालू असलेल्या संघर्षांसाठी $29 अब्ज ते $1 ट्रिलियनपर्यंतच्या विविध खर्चाच्या अंदाजांना राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचे फेटाळून लावले, परंतु अचूक शस्त्रास्त्रांच्या व्यापक वापरामुळे खर्चाचा भार निश्चितपणे खूप जास्त राहील हे मान्य केले.

तणाव कमी करण्याच्या शक्यतांबद्दल बोलताना, किमिट यांनी चालू असलेल्या राजनैतिक प्रयत्नांनंतरही निराशा व्यक्त केली. त्यांना भीती आहे की सद्यस्थिती पुन्हा उघड युद्धाकडे जाऊ शकते. लेबनॉनमधील कथित इस्रायली हल्ल्यांमध्ये किमान सहा लोकांचा मृत्यू झाला आणि अनेकजण जखमी झाले, या पार्श्वभूमीवर या भू-राजकीय घडामोडी घडत आहेत.

কাতার, বাহরাইন, সৌদি আরব এবং কুয়েতের পৃষ্ঠপোষকতায় জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে একটি খসড়া প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে, যা হরমোজ প্রণালীতে ইরানের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উপর কূটনৈতিক চাপ বৃদ্ধি করছে। অবসরপ্রাপ্ত মার্কিন জেনারেল মার্ক কিমিট উল্লেখ করেছেন যে এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল এই গুরুত্বপূর্ণ জলপথে যেকোনো ধরনের ব্যাঘাতের বিশ্বব্যাপী পরিণতি তুলে ধরা, বিশেষ করে জ্বালানী ও সারের আমদানির উপর নির্ভরশীল উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য।

কিমিট প্রস্তাবটি পাশ হওয়ার ব্যাপারে সন্দিহান হলেও, স্থায়ী নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের ভেটোর সম্ভাবনা রয়েছে, তবুও তিনি এই বিতর্কের অন্তর্নিহিত মূল্য তুলে ধরেছেন। তিনি মনে করেন যে এই আলোচনা ইরানকে কূটনৈতিকভাবে একঘরে করতে এবং এই অঞ্চলে তাদের কার্যকলাপের প্রতি আন্তর্জাতিক সমর্থনের অভাব দৃশ্যমান করতে সহায়ক হতে পারে।

কিমিট অনুমান করেছেন যে চীনের অবস্থান যেকোনো সম্ভাব্য ভোটের সময়ের উপর নির্ভর করতে পারে, বিশেষ করে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের আসন্ন বেইজিং সফরের পরিপ্রেক্ষিতে। অন্যদিকে, তিনি মনে করেন যে হরমোজের বিঘ্নিত সরবরাহের কারণে তেলের দাম বৃদ্ধি পেলে রাশিয়া অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতে পারে।

একই সময়ে, মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ ১.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অতিরিক্ত প্রতিরক্ষা বাজেটের অনুরোধের পর সমালোচনার মুখে পড়েছেন। হেগসেথ এটিকে আমেরিকার সামরিক প্রস্তুতি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে একটি "যুদ্ধ-লড়াইয়ের বাজেট" হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

কিমিট প্রস্তাবিত বাজেটকে সমর্থন করে বলেছেন যে পেন্টাগনের মূল লক্ষ্য হলো ভবিষ্যতের যুদ্ধ প্রতিরোধ করার জন্য সম্ভাব্য সংঘাতের জন্য প্রস্তুত থাকা। তিনি চলমান সংঘাতের জন্য ২৯ বিলিয়ন ডলার থেকে ১ ট্রিলিয়ন ডলার পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যয় অনুমানকে রাজনৈতিকভাবে চালিত বলে উড়িয়ে দিয়েছেন, তবে নির্ভুল অস্ত্রের ব্যাপক ব্যবহারের কারণে এই যুদ্ধ অত্যন্ত ব্যয়বহুল থাকবে বলে স্বীকার করেছেন।

উত্তেজনা হ্রাসের সম্ভাবনা সম্পর্কে, কিমিট চলমান কূটনৈতিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও হতাশা প্রকাশ করেছেন। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে বর্তমান পরিস্থিতি পুনরায় প্রকাশ্য যুদ্ধে পরিণত হতে পারে। এই ভূ-রাজনৈতিক উন্নয়নগুলির মধ্যে লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ছয়জন নিহত এবং অনেকে আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

கத்தார், பஹ்ரைன், சவுதி அரேபியா மற்றும் குவைத் ஆகிய நாடுகளின் ஆதரவுடன் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் முன்மொழியப்பட்ட ஒரு வரைவு தீர்மானம், ஹோர்முஸ் ஜலசந்தியில் ஈரானின் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் குறித்து இராஜதந்திர அழுத்தத்தை அதிகரித்து வருகிறது. ஓய்வுபெற்ற அமெரிக்க ஜெனரல் மார்க் கிமிட், இந்த முயற்சியின் நோக்கம், இந்த மூலோபாய நீர்வழியில் ஏற்படும் எந்தவொரு இடையூறுகளின் உலகளாவிய விளைவுகளை, குறிப்பாக எரிபொருள் மற்றும் உரப் பொருட்களை இறக்குமதி செய்யும் வளரும் நாடுகளை மையப்படுத்தி, எடுத்துக்காட்டுகிறது என்று சுட்டிக்காட்டினார்.

கிமிட் இந்த தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படுவது குறித்து சந்தேகங்களை எழுப்பினார், நிரந்தர பாதுகாப்பு கவுன்சில் உறுப்பினர்களிடமிருந்து வீட்டோக்கள் வரக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், இந்த விவாதமே ஈரானை இராஜதந்திர ரீதியாக தனிமைப்படுத்தவும், அதன் நடவடிக்கைகளுக்கு சர்வதேச ஆதரவு குறைவாக இருப்பதைக் காட்டவும் உதவும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார்.

எந்தவொரு வாக்கெடுப்பின் நேரத்தைப் பொறுத்து, குறிப்பாக அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் அவர்களின் வரவிருக்கும் பெய்ஜிங் வருகையுடன் ஒப்பிடுகையில், சீனாவின் நிலைப்பாடு மாறக்கூடும் என்று கிமிட் ஊகித்தார். மறுபுறம், ஹோர்முஸில் ஏற்படும் இடையூறுகளால் உயரும் எண்ணெய் விலைகளிலிருந்து ரஷ்யா பொருளாதார ரீதியாக பயனடையக்கூடும் என்று அவர் வாதிட்டார்.

இணை வளர்ச்சிகளில், அமெரிக்க பாதுகாப்பு செயலாளர் பீட் ஹெகெத், 1.5 டிரில்லியன் டாலர் கூடுதல் பாதுகாப்பு வரவு செலவுத் திட்டத்திற்கான கோரிக்கையைத் தொடர்ந்து விசாரணைக்கு உட்பட்டுள்ளார். அமெரிக்காவின் இராணுவ தயார்நிலையை மீட்டெடுக்கும் நோக்கில் இது ஒரு "போர் தொடுக்கும் வரவு செலவுத் திட்டம்" என்று அவர் விவரித்தார்.

கிமிட் இந்த முன்மொழிவை ஆதரித்தார், பென்டகனின் முதன்மையான பணி எதிர்கால மோதல்களைத் தடுப்பதற்காக போருக்குத் தயாராவதுதான் என்று கூறினார். அவர் அரசியல் ரீதியாக உந்தப்பட்டதாகக் கூறி, 29 பில்லியன் டாலர் முதல் 1 டிரில்லியன் டாலர் வரையிலான போரின் செலவு மதிப்பீடுகளை நிராகரித்தார், இருப்பினும் துல்லியமான ஆயுதங்களின் பயன்பாடு காரணமாக போர் மிகவும் விலையுயர்ந்ததாக இருக்கும் என்பதை ஒப்புக்கொண்டார்.

பதற்றத்தைக் குறைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் குறித்து, கிமிட் தொடர்ச்சியான இராஜதந்திர முயற்சிகள் இருந்தபோதிலும் அவநம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தினார். இந்த மோதல் மீண்டும் திறந்த போராக மாறக்கூடும் என்று அவர் அஞ்சுகிறார். இந்த புவிசார் அரசியல் முன்னேற்றங்கள், லெபனானில் நடந்த இஸ்ரேலிய தாக்குதல்களில் குறைந்தது ஆறு பேர் கொல்லப்பட்டதாகவும் பலர் காயமடைந்ததாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள பின்னணியில் நடைபெறுகின்றன.

ఖతార్, బహ్రెయిన్, సౌదీ అరేబియా మరియు కువైట్ దేశాలు ప్రాయోజితం చేసిన ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి ముసాయిదా తీర్మానం, కీలకమైన హార్ముజ్ జలసంధిలో ఇరాన్ యొక్క నియంత్రణ చర్యలపై దౌత్యపరమైన ఒత్తిడిని పెంచుతోంది. రిటైర్డ్ US జనరల్ మార్క్ కిమ్మిట్ ఈ చొరవ యొక్క లక్ష్యం, ఈ వ్యూహాత్మక జలమార్గంలో ఏదైనా అంతరాయాల యొక్క ప్రపంచ పరిణామాలను, ముఖ్యంగా ఇంధనం మరియు ఎరువుల సరఫరాలపై ఆధారపడే అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకు తెలియజేయడమేనని హైలైట్ చేశారు.

కిమ్మిట్ ఈ తీర్మానం ఆమోదం పొందుతుందనే దానిపై సందేహాలు వ్యక్తం చేసినప్పటికీ, శాశ్వత భద్రతా మండలి సభ్యుల నుండి వీటోలు వచ్చే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నప్పటికీ, ఈ చర్చయే ఇరాన్‌ను దౌత్యపరంగా ఏకాకిని చేయడానికి మరియు ఈ ప్రాంతంలో దాని చర్యలకు అంతర్జాతీయ మద్దతు పరిమితంగా ఉందని ప్రదర్శించడానికి విలువైనదని ఆయన అన్నారు.

ఏదైనా ఓటింగ్ సమయం, ముఖ్యంగా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ రాబోయే బీజింగ్ పర్యటనకు సంబంధించి, చైనా యొక్క వైఖరి ప్రభావితం కావచ్చని కిమ్మిట్ ఊహించారు. మరోవైపు, హార్ముజ్‌లో అంతరాయాల వల్ల పెరిగిన చమురు ధరల నుండి రష్యా ఆర్థికంగా లాభపడవచ్చని ఆయన వాదించారు.

సమాంతర పరిణామాలలో, US రక్షణ కార్యదర్శి పీట్ హెగ్‌సెత్ $1.5 ట్రిలియన్ల అదనపు రక్షణ బడ్జెట్ కోసం అభ్యర్థన తర్వాత విచారణను ఎదుర్కొంటున్నారు. అమెరికా యొక్క సైనిక సంసిద్ధతను పునరుద్ధరించడానికి ఉద్దేశించిన "యుద్ధ-పోరాట బడ్జెట్"గా హెగ్‌సెత్ దీనిని అభివర్ణించారు.

భవిష్యత్తులో యుద్ధాలను నివారించడానికి సంభావ్య సంఘర్షణల కోసం సిద్ధం కావడమే పెంటగాన్ యొక్క ప్రాథమిక లక్ష్యమని కిమ్మిట్ చెప్పారు, ప్రతిపాదిత బడ్జెట్‌కు ఆయన మద్దతు తెలిపారు. అతను రాజకీయంగా ప్రేరేపించబడినవని పేర్కొంటూ, $29 బిలియన్ల నుండి $1 ట్రిలియన్ వరకు యుద్ధం యొక్క ఖర్చు అంచనాలను తోసిపుచ్చాడు, అయితే ఖచ్చితమైన ఆయుధాల విస్తృత వినియోగం కారణంగా యుద్ధం చాలా ఖరీదైనదిగా ఉంటుందని అంగీకరించాడు.

ఉద్రిక్తతల తగ్గింపు అవకాశాల గురించి, కిమ్మిట్ కొనసాగుతున్న దౌత్య ప్రయత్నాలు ఉన్నప్పటికీ నిరాశను వ్యక్తం చేశారు. ఈ సంఘర్షణ తిరిగి బహిరంగ యుద్ధంగా మారగలదని ఆయన భయపడుతున్నారు. ఈ భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాలు, లెబనాన్‌లోని ఇజ్రాయెలీ దాడులలో కనీసం ఆరుగురు మరణించి, పలువురు గాయపడినట్లు నివేదికల నేపథ్యంలో చోటుచేసుకుంటున్నాయి.

કતાર, બહેરિન, સાઉદી અરેબિયા અને કુવૈત દ્વારા પ્રાયોજિત સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદનો એક મુસદ્દા ઠરાવ, હોરમુઝની વ્યૂહાત્મક જલમાર્ગમાં ઈરાનના નિયંત્રણના પગલાંઓ પર રાજદ્વારી દબાણ વધારી રહ્યો છે. નિવૃત્ત યુએસ જનરલ માર્ક કિમ્મિટે પ્રકાશ પાડ્યો કે આ પગલાનો ઉદ્દેશ્ય આ મહત્વપૂર્ણ જળમાર્ગમાં કોઈપણ વિક્ષેપના વૈશ્વિક પરિણામો પર ભાર મૂકવાનો છે, ખાસ કરીને ઇંધણ અને ખાતરોના પુરવઠા પર નિર્ભર વિકાસશીલ દેશો માટે.

જ્યારે કિમ્મિટે ઠરાવ પસાર થવાની શક્યતા અંગે શંકા વ્યક્ત કરી, સ્થાયી સુરક્ષા પરિષદના સભ્યો દ્વારા વીટોની અપેક્ષા રાખતા, તેમણે ચર્ચાના પોતાના મૂલ્ય પર ભાર મૂક્યો. તેમણે સૂચવ્યું કે આ ચર્ચા ઈરાનને રાજદ્વારી રીતે અલગ પાડી શકે છે અને તેના કાર્યો માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સમર્થન મર્યાદિત છે તે દર્શાવી શકે છે.

કિમ્મિટે અંદાજ લગાવ્યો કે ચીનનું વલણ કોઈપણ સંભવિત મતદાનના સમય પર આધારિત હોઈ શકે છે, ખાસ કરીને રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની આગામી બેઇજિંગ મુલાકાતના સંદર્ભમાં. બીજી તરફ, તેમણે દલીલ કરી કે હોરમુઝમાં વિક્ષેપોને કારણે તેલના ઊંચા ભાવથી રશિયાને આર્થિક લાભ થઈ શકે છે.

સમાંતર વિકાસમાં, યુએસ સંરક્ષણ સચિવ પીટ હેગસેથ $1.5 ટ્રિલિયનના વધારાના સંરક્ષણ બજેટની વિનંતી બાદ તપાસ હેઠળ છે. હેગસેથે તેને અમેરિકાની લશ્કરી સજ્જતા પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે રચાયેલ "યુદ્ધ-લડાઇ બજેટ" તરીકે વર્ણવ્યું.

કિમ્મિટે દરખાસ્ત કરેલા બજેટનો બચાવ કર્યો, એમ કહીને કે પેન્ટાગોનના પ્રાથમિક મિશન ભવિષ્યના સંઘર્ષોને રોકવા માટે સંભવિત યુદ્ધો માટે તૈયારી કરવાનું છે. તેમણે રાજકીય રીતે પ્રેરિત હોવાનું જણાવીને, $29 બિલિયનથી $1 ટ્રિલિયન સુધીના યુદ્ધના ખર્ચના અંદાજોને નકારી કાઢ્યા, જોકે તેમણે સ્વીકાર્યું કે ચોક્કસ શસ્ત્રોના વ્યાપક ઉપયોગને કારણે યુદ્ધ અત્યંત ખર્ચાળ રહેશે.

તણાવ ઘટાડવાની સંભાવનાઓ અંગે, કિમ્મિટે ચાલુ રાજદ્વારી પ્રયાસો છતાં નિરાશા વ્યક્ત કરી. તેમને ડર છે કે વર્તમાન પરિસ્થિતિ ફરી ખુલ્લા યુદ્ધમાં ફેરવાઈ શકે છે. આ ભૌગોલિક રાજકીય વિકાસ, લેબનોનમાં ઇઝરાયેલી હુમલાઓમાં ઓછામાં ઓછા છ લોકો માર્યા ગયા અને અનેક ઘાયલ થયાના અહેવાલો વચ્ચે થયો છે.

ਕਤਰ, ਬਹਿਰੀਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਮਤਾ, ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਲਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਯੂਐਸ ਜਨਰਲ ਮਾਰਕ ਕਿਮਿਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਲਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜੋ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਮਿਟ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀਟੋ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਮਿਟ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਬੀਜਿੰਗ ਫੇਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ, ਯੂਐਸ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ $1.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ "ਯੁੱਧ-ਲੜਾਈ ਬਜਟ" ਦੱਸਿਆ।

ਕਿਮਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਜਟ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਯੁੱਧਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, $29 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੁੱਧ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਰਹੇਗਾ।

ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਮਿਟ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਯੁੱਧ ਵੱਲ ਮੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ।