Karnataka Reservoirs Face Alarming 60% Water Shortfall

Karnataka's vital water reservoirs are facing a severe crisis, with an alarming shortfall of 60% in net inflows during the current season. This stark reality has emerged from a detailed analysis conducted by the Central Water Commission (CWC) and the Krishna Water Disputes Tribunal (CWDT), comparing current data with a long-term average spanning three decades.

Critical Deficit Revealed

CWRC chief Vineet Gupta, in a statement to The Hindu, confirmed the gravity of the situation. The Committee's assessment, based on historical data of net inflow to four major reservoirs in Karnataka, points to a significant deficit. This shortfall has widespread implications for agriculture, drinking water supply, and power generation across the state.

The 60% deficit means that the reservoirs are receiving less than half of their usual water intake for this period. This situation is exacerbated by the fact that many parts of Karnataka have already experienced erratic rainfall patterns and prolonged dry spells, further depleting existing water reserves. The implications for the upcoming kharif and rabi seasons are particularly worrying, as agriculture heavily relies on these water sources.

Experts warn that if the situation doesn't improve, the state might have to implement stringent water rationing measures. This could severely impact the livelihoods of farmers and potentially lead to increased water prices for domestic consumption. The deficit also poses a threat to hydroelectric power generation, which relies on sufficient water levels in reservoirs. This could lead to power shortages and further strain the state's economy. The committee is closely monitoring the inflow and is expected to release further advisories and mitigation strategies in the coming weeks. The urgency of the situation calls for immediate attention and proactive measures to manage the existing water resources efficiently.

कर्नाटक के महत्वपूर्ण जल जलाशय इस मौसम में शुद्ध आवक में 60% की चिंताजनक कमी का सामना कर रहे हैं। यह गंभीर वास्तविकता केंद्रीय जल आयोग (CWC) और कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण (CWDT) द्वारा किए गए एक विस्तृत विश्लेषण से सामने आई है, जिसमें वर्तमान डेटा की तुलना तीन दशकों के लंबे औसत से की गई है।

गंभीर घाटे का खुलासा

CWRC प्रमुख विनीत गुप्ता ने 'द हिंदू' को दिए एक बयान में स्थिति की गंभीरता की पुष्टि की। समिति का आकलन, कर्नाटक के चार प्रमुख जलाशयों में शुद्ध आवक के ऐतिहासिक आंकड़ों पर आधारित है, जो एक महत्वपूर्ण घाटे की ओर इशारा करता है। इस कमी के कृषि, पेयजल आपूर्ति और राज्य भर में बिजली उत्पादन पर व्यापक प्रभाव पड़ने वाले हैं।

60% की कमी का मतलब है कि जलाशय इस अवधि के लिए अपनी सामान्य जल प्राप्ति के आधे से भी कम प्राप्त कर रहे हैं। यह स्थिति इस तथ्य से और बढ़ जाती है कि कर्नाटक के कई हिस्सों ने पहले ही अनियमित वर्षा पैटर्न और लंबे समय तक शुष्क मौसम का अनुभव किया है, जिससे मौजूदा जल भंडार और कम हो गए हैं। आगामी खरीफ और रबी सीजन के लिए इसके निहितार्थ विशेष रूप से चिंताजनक हैं, क्योंकि कृषि इन जल स्रोतों पर बहुत अधिक निर्भर करती है।

विशेषज्ञों का चेतावनी है कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो राज्य को कड़े जल राशनिंग उपायों को लागू करना पड़ सकता है। इससे किसानों की आजीविका पर गंभीर असर पड़ सकता है और घरेलू खपत के लिए पानी की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। यह कमी पनबिजली उत्पादन के लिए भी खतरा पैदा करती है, जो जलाशयों में पर्याप्त जल स्तर पर निर्भर करता है। इससे बिजली की कमी हो सकती है और राज्य की अर्थव्यवस्था पर और अधिक दबाव पड़ सकता है। समिति आवक की बारीकी से निगरानी कर रही है और आने वाले हफ्तों में आगे की सलाह और शमन रणनीतियों को जारी करने की उम्मीद है। स्थिति की तात्कालिकता के लिए तत्काल ध्यान और मौजूदा जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन के लिए सक्रिय उपायों की आवश्यकता है।

कर्नाटकची महत्त्वपूर्ण जल साठवणुकीची धरणे या हंगामात शुद्ध आवकतेमध्ये ६०% च्या चिंताजनक तुटीचा सामना करत आहेत. ही गंभीर वस्तुस्थिती केंद्रीय जल आयोग (CWC) आणि कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण (CWDT) यांनी केलेल्या सखोल विश्लेषणानंतर समोर आली आहे, ज्यामध्ये सध्याच्या आकडेवारीची तुलना तीन दशकांच्या दीर्घकालीन सरासरीशी केली गेली आहे.

गंभीर तुटीचे प्रकटीकरण

CWRC प्रमुख विनीत गुप्ता यांनी 'द हिंदू'ला दिलेल्या निवेदनात परिस्थितीच्या गांभीर्याची पुष्टी केली. समितीचे मूल्यांकन, जे कर्नाटकातील चार प्रमुख जलाशयांमध्ये झालेल्या शुद्ध आवकतेच्या ऐतिहासिक आकडेवारीवर आधारित आहे, ते एका महत्त्वपूर्ण तुटीकडे निर्देश करते. या तुटीचे कृषी, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आणि संपूर्ण राज्याच्या वीज उत्पादनावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत.

६०% तुटीचा अर्थ असा आहे की जलाशय या कालावधीसाठी त्यांच्या सामान्य पाण्याच्या पातळीच्या अर्ध्याहून कमी पाणी प्राप्त करत आहेत. ही परिस्थिती या वस्तुस्थितीमुळे आणखी बिकट झाली आहे की कर्नाटकाच्या अनेक भागांमध्ये अनियमित पर्जन्यमान आणि दीर्घकाळ कोरडे हवामान अनुभवले आहे, ज्यामुळे अस्तित्वात असलेले जलसाठे आणखी कमी झाले आहेत. आगामी खरीप आणि रबी हंगामांसाठी याचे परिणाम विशेषतः चिंताजनक आहेत, कारण शेती या जलस्रोतांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असते.

तज्ञांचा इशारा आहे की जर परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही, तर राज्याला कठोर जल-नियंत्रण उपायांची अंमलबजावणी करावी लागेल. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो आणि घरगुती वापरासाठी पाण्याच्या किमती वाढू शकतात. ही तूट जलविद्युत उत्पादनासाठी देखील धोका निर्माण करते, जी जलाशयांतील पुरेशा पाण्याच्या पातळीवर अवलंबून असते. यामुळे वीज टंचाई निर्माण होऊ शकते आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर आणखी ताण येऊ शकतो. समिती आवकतेवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि आगामी आठवड्यांमध्ये पुढील सल्ला आणि निवारण धोरणे जाहीर करण्याची अपेक्षा आहे. परिस्थितीच्या तातडीमुळे त्वरित लक्ष देण्याची आणि विद्यमान जलस्रोतांच्या कार्यक्षम व्यवस्थापनासाठी सक्रिय उपायांची आवश्यकता आहे.

কর্ণাটকের গুরুত্বপূর্ণ জল সঞ্চয় ভান্ডারগুলি এই মরসুমে নীট অভ্যর্থনায় ৬০% এর উদ্বেগজনক ঘাটতির সম্মুখীন হচ্ছে। এই গুরুতর বাস্তবতা কেন্দ্রীয় জল কমিশন (CWC) এবং কৃষ্ণা জল বিরোধ ট্রাইব্যুনাল (CWDT) দ্বারা পরিচালিত একটি বিস্তারিত বিশ্লেষণ থেকে উঠে এসেছে, যা বিগত তিন দশকের দীর্ঘমেয়াদী গড় তথ্যের সাথে বর্তমান তথ্যের তুলনা করেছে।

গুরুতর ঘাটতির প্রকাশ

CWRC প্রধান বিনীত গুপ্ত 'দ্য হিন্দু'কে দেওয়া এক বিবৃতিতে পরিস্থিতির গুরুত্ব নিশ্চিত করেছেন। কমিটির মূল্যায়ন, যা কর্ণাটকের চারটি প্রধান জলাধারে নীট অভ্যর্থনার ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি, তা একটি উল্লেখযোগ্য ঘাটতির দিকে ইঙ্গিত করে। এই ঘাটতির কৃষি, পানীয় জলের সরবরাহ এবং রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর ব্যাপক প্রভাব পড়বে।

৬০% ঘাটতির অর্থ হল যে জলাধারগুলি এই সময়ের জন্য তাদের স্বাভাবিক জল গ্রহণের অর্ধেকেরও কম পাচ্ছে। এই পরিস্থিতি আরও গুরুতর হয়েছে কারণ কর্ণাটকের অনেক অংশে ইতিমধ্যেই অনিয়মিত বৃষ্টিপাত এবং দীর্ঘ শুষ্ক আবহাওয়া দেখা গেছে, যা বিদ্যমান জল সঞ্চয় আরও কমিয়ে দিয়েছে। আসন্ন খরিফ এবং রবি মরসুমের জন্য এর প্রভাব বিশেষভাবে উদ্বেগজনক, কারণ কৃষি এই জল সম্পদের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল।

বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন যে পরিস্থিতি উন্নত না হলে, রাজ্যকে কঠোর জল-রেশনিং ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে হতে পারে। এটি কৃষকদের জীবিকার উপর গুরুতর প্রভাব ফেলতে পারে এবং গার্হস্থ্য ব্যবহারের জন্য জলের দাম বাড়াতে পারে। এই ঘাটতি জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যও একটি হুমকি তৈরি করে, যা জলাধারে পর্যাপ্ত জল স্তরের উপর নির্ভর করে। এর ফলে বিদ্যুৎ ঘাটতি হতে পারে এবং রাজ্যের অর্থনীতিতে আরও চাপ পড়তে পারে। কমিটি অভ্যর্থনার উপর নিবিড়ভাবে নজর রাখছে এবং আগামী সপ্তাহগুলিতে আরও পরামর্শ এবং প্রশমন কৌশল প্রকাশ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। পরিস্থিতির জরুরি অবস্থার জন্য অবিলম্বে মনোযোগ এবং বিদ্যমান জল সম্পদের দক্ষ ব্যবস্থাপনার জন্য সক্রিয় ব্যবস্থার প্রয়োজন।

கர்நாடகாவின் முக்கிய நீர் நீர்த்தேக்கங்கள் நடப்பு பருவத்தில் 60% என்ற அதிர்ச்சியளிக்கும் நீர் வரத்து பற்றாக்குறையை எதிர்கொண்டுள்ளன. இந்த திகிலான உண்மை, மத்திய நீர் ஆணையம் (CWC) மற்றும் கிருஷ்ணா நீர் தகராறு தீர்ப்பாயம் (CWDT) நடத்திய விரிவான பகுப்பாய்வின் மூலம் தெரியவந்துள்ளது. இது மூன்று தசாப்த கால நீண்டகால சராசரி தரவுகளுடன் தற்போதைய தரவுகளை ஒப்பிடுகிறது.

கடுமையான பற்றாக்குறை வெளிச்சத்திற்கு வந்தது

CWRC தலைவர் வினித் குப்தா 'தி ஹிந்து' நாளிதழிடம் அளித்த பேட்டியில், நிலைமையின் தீவிரத்தை உறுதிப்படுத்தினார். கர்நாடகாவின் நான்கு முக்கிய நீர்த்தேக்கங்களில் ஏற்பட்ட நிகர நீர்வரத்து குறித்த வரலாற்றுத் தரவுகளின் அடிப்படையில் குழுவின் மதிப்பீடு, ஒரு குறிப்பிடத்தக்க பற்றாக்குறையைக் குறிக்கிறது. இந்த பற்றாக்குறை விவசாயம், குடிநீர் விநியோகம் மற்றும் மாநிலம் முழுவதும் மின் உற்பத்தி ஆகியவற்றில் பரவலான தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும்.

60% பற்றாக்குறை என்பது, நீர்த்தேக்கங்கள் இந்தப் பருவத்திற்கான அவற்றின் வழக்கமான நீர் வரத்தின் பாதியளவுக்கும் குறைவாகவே பெறுகின்றன என்பதாகும். கர்நாடகாவின் பல பகுதிகளில் ஏற்கனவே சீரற்ற மழைப்பொழிவு மற்றும் நீண்ட கால வறண்ட காலநிலையை அனுபவித்துள்ளதால், இந்த நிலைமை மேலும் மோசமடைந்துள்ளது, இது ஏற்கனவே உள்ள நீர் இருப்பை மேலும் குறைத்துள்ளது. விவசாயம் இந்த நீர் ஆதாரங்களை பெரிதும் சார்ந்து இருப்பதால், வரவிருக்கும் காரிஃப் மற்றும் ரபி பருவங்களுக்கான தாக்கங்கள் குறிப்பாக கவலை அளிக்கின்றன.

நிலைமை மேம்படவில்லை என்றால், மாநிலம் கடுமையான நீர் பங்கீட்டு நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்த வேண்டியிருக்கும் என்று நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். இது விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை கடுமையாக பாதிக்கலாம் மற்றும் உள்நாட்டு நுகர்வுக்கான நீர் விலையை அதிகரிக்கலாம். இந்த பற்றாக்குறை நீர்த்தேக்கங்களில் போதுமான நீர்மட்டத்தை நம்பியிருக்கும் நீர்மின் உற்பத்தியையும் அச்சுறுத்துகிறது. இது மின் பற்றாக்குறைக்கு வழிவகுக்கும் மற்றும் மாநிலத்தின் பொருளாதாரத்தில் மேலும் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும். குழு நீர்வரத்தை உன்னிப்பாக கண்காணித்து வருகிறது மற்றும் வரும் வாரங்களில் மேலும் ஆலோசனைகளையும் தீர்வு உத்திகளையும் வெளியிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நிலைமையின் அவசரத்திற்கு உடனடி கவனம் மற்றும் தற்போதுள்ள நீர் வளங்களின் திறமையான நிர்வாகத்திற்கான செயலில் உள்ள நடவடிக்கைகள் தேவை.

కర్ణాటకలోని కీలక నీటి జలాశయాలు ప్రస్తుత సీజన్‌లో నికర ప్రవాహంలో 60% కొరతను ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఈ తీవ్రమైన పరిస్థితి, సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ (CWC) మరియు కృష్ణా వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ ట్రిబ్యునల్ (CWDT) నిర్వహించిన సమగ్ర విశ్లేషణ ద్వారా వెలుగులోకి వచ్చింది, ఇది గత 30 ఏళ్ల దీర్ఘకాలిక సగటు డేటాతో ప్రస్తుత డేటాను పోల్చింది.

తీవ్ర కొరత వెల్లడి

CWRC చీఫ్ వినీత్ గుప్తా 'ది హిందూ' పత్రికతో మాట్లాడుతూ, పరిస్థితి యొక్క తీవ్రతను ధృవీకరించారు. కర్ణాటకలోని నాలుగు ప్రధాన జలాశయాలలో నికర ప్రవాహానికి సంబంధించిన చారిత్రక డేటా ఆధారంగా కమిటీ యొక్క అంచనా, ఒక ముఖ్యమైన లోటును సూచిస్తుంది. ఈ కొరత వ్యవసాయం, తాగునీటి సరఫరా మరియు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విద్యుత్ ఉత్పత్తిపై విస్తృతమైన ప్రభావాలను కలిగి ఉంటుంది.

60% లోటు అంటే, జలాశయాలు ఈ కాలానికి వాటి సాధారణ నీటి ప్రవాహంలో సగానికి పైగా తక్కువగా అందుకుంటున్నాయని అర్థం. కర్ణాటకలోని అనేక ప్రాంతాలు ఇప్పటికే అస్థిర వర్షపాత నమూనాలను మరియు దీర్ఘకాలిక పొడి వాతావరణాన్ని అనుభవించినందున, ఈ పరిస్థితి మరింత తీవ్రమవుతోంది, ఇది ఇప్పటికే ఉన్న నీటి నిల్వలను మరింత తగ్గిస్తుంది. వ్యవసాయం ఈ నీటి వనరులపై ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉన్నందున, రాబోయే ఖరీఫ్ మరియు రబీ సీజన్లకు దీని ప్రభావం ప్రత్యేకంగా ఆందోళనకరంగా ఉంది.

పరిస్థితి మెరుగుపడకపోతే, రాష్ట్రం కఠినమైన నీటి రేషనింగ్ చర్యలను అమలు చేయవలసి ఉంటుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇది రైతుల జీవనోపాధిని తీవ్రంగా ప్రభావితం చేయవచ్చు మరియు గృహ వినియోగం కోసం నీటి ధరలను పెంచవచ్చు. ఈ కొరత జలాశయాలలో తగినంత నీటి స్థాయిలపై ఆధారపడే జలవిద్యుత్ ఉత్పత్తికి కూడా ముప్పు కలిగిస్తుంది. ఇది విద్యుత్ కొరతకు దారితీయవచ్చు మరియు రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థపై మరింత ఒత్తిడిని పెంచుతుంది. కమిటీ ప్రవాహాన్ని నిశితంగా పరిశీలిస్తోంది మరియు రాబోయే వారాల్లో మరిన్ని సలహాలు మరియు ఉపశమన వ్యూహాలను విడుదల చేస్తుందని భావిస్తున్నారు. పరిస్థితి యొక్క అత్యవసరతకు తక్షణ శ్రద్ధ మరియు ఇప్పటికే ఉన్న నీటి వనరుల సమర్థవంతమైన నిర్వహణకు క్రియాశీల చర్యలు అవసరం.

કર્ણાટકના મહત્વપૂર્ણ જળ સંગ્રહ જળાશયો વર્તમાન સિઝનમાં 60% ની ચિંતાજનક પાણીની આવકમાં ઘટાડોનો સામનો કરી રહ્યા છે. આ ગંભીર વાસ્તવિકતા સેન્ટ્રલ વોટર કમિશન (CWC) અને કૃષ્ણ વોટર ડિસ્પ્યુટ્સ ટ્રિબ્યુનલ (CWDT) દ્વારા કરવામાં આવેલા વિસ્તૃત વિશ્લેષણમાંથી બહાર આવી છે, જેમાં છેલ્લા 30 વર્ષના લાંબા ગાળાના સરેરાશ ડેટા સાથે વર્તમાન ડેટાની સરખામણી કરવામાં આવી છે.

ગંભીર અછતનો ખુલાસો

CWRC ના મુખ્ય વિનીત ગુપ્તાએ 'ધ હિન્દુ'ને જણાવ્યું હતું કે, પરિસ્થિતિની ગંભીરતાની પુષ્ટિ કરી છે. કર્ણાટકના ચાર મુખ્ય જળાશયોમાં પાણીની આવકના ઐતિહાસિક ડેટા પર આધારિત સમિતિનું મૂલ્યાંકન, એક નોંધપાત્ર ઘટાડા તરફ નિર્દેશ કરે છે. આ ઘટાડાની ખેતી, પીવાના પાણી પુરવઠા અને રાજ્યભરમાં વીજ ઉત્પાદન પર વ્યાપક અસરો પડશે.

60% નો ઘટાડો એટલે કે જળાશયો આ સમયગાળા માટે તેમના સામાન્ય પાણીના પ્રવાહ કરતાં અડધાથી પણ ઓછું પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે. કર્ણાટકના ઘણા વિસ્તારોમાં પહેલાથી જ અનિયમિત વરસાદ અને લાંબા સમય સુધી સૂકી પરિસ્થિતિઓનો અનુભવ થયો હોવાથી, આ સ્થિતિ વધુ વણસી છે, જેનાથી હાલના જળ ભંડારમાં વધુ ઘટાડો થયો છે. આગામી ખરીફ અને રબી સીઝન માટેના તેના પરિણામો ખાસ કરીને ચિંતાજનક છે, કારણ કે ખેતી આ જળ સ્ત્રોતો પર ખૂબ આધાર રાખે છે.

નિષ્ણાતો ચેતવણી આપે છે કે જો પરિસ્થિતિ સુધરશે નહીં, તો રાજ્યને કડક પાણીના નિયંત્રણ પગલાં લાગુ કરવા પડી શકે છે. આનાથી ખેડૂતોની આજીવિકા પર ગંભીર અસર પડી શકે છે અને ઘરગથ્થુ વપરાશ માટે પાણીના ભાવમાં વધારો થઈ શકે છે. આ ઘટાડો જળાશયોમાં પૂરતા પાણીના સ્તર પર આધાર રાખતા જળવિદ્યુત ઉત્પાદન માટે પણ ખતરો ઊભો કરે છે. આનાથી વીજળીની અછત થઈ શકે છે અને રાજ્યની અર્થવ્યવસ્થા પર વધુ દબાણ આવી શકે છે. સમિતિ આવકમાં નજીકથી નજર રાખી રહી છે અને આગામી અઠવાડિયામાં વધુ સલાહ અને રાહતની વ્યૂહરચનાઓ જાહેર કરશે તેવી અપેક્ષા છે. પરિસ્થિતિની તાકીદ માટે તાત્કાલિક ધ્યાન અને હાલના જળ સ્ત્રોતોના કાર્યક્ષમ સંચાલન માટે સક્રિય પગલાંની જરૂર છે.

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ 60% ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਹਕੀਕਤ ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (CWC) ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (CWDT) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਔਸਤ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਟਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

CWRC ਮੁਖੀ ਵਿਨੀਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 'ਦ ਹਿੰਦੂ' ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੀ ਦੇ ਖੇਤੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ।

60% ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੱਥ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇ-ਤਰਤੀਬ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਫ ਅਤੇ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਹਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਖਤ ਪਾਣੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੀ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਈਡਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਆਮਦ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤਤਾ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Karnataka Reservoirs Face Alarming 60% Water Shortfall

कर्नाटक के जलाशयों में चिंताजनक 60% पानी की कमी

कर्नाटकच्या जलाशयांमध्ये चिंतेजनक ६०% पाण्याची तूट

কর্ণাটকের জলাধারগুলিতে উদ্বেগজনক ৬০% জল ঘাটতি

கர்நாடக நீர்த்தேக்கங்களில் அதிர்ச்சியளிக்கும் 60% நீர் பற்றாக்குறை

కర్ణాటక జలాశయాలలో ఆందోళనకరమైన 60% నీటి కొరత

કર્ણાટકના જળાશયોમાં ચિંતાજનક 60% પાણીની અછત

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ 60% ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ