Farmers Rally for National Sovereignty

The 'Desh Bachao Morcha', a significant farmers' movement, has issued a strong appeal to the Central government, calling for an immediate prioritization of the nation's core interests. At the heart of their plea is a demand to safeguard the well-being of farmers, workers, small traders, and small industries, emphasizing the critical need to protect India's economic and food sovereignty.

The organizers of the 'Desh Bachao Morcha' are vehemently opposing any agreements or policies that could potentially undermine the livelihoods and economic stability of the common people. They have articulated their concerns through a series of public statements and gatherings, highlighting the potential detrimental impacts of certain trade deals and economic policies on the grassroots level of the Indian economy.

Central to their demands is the assertion that policy decisions must reflect the will and needs of the Indian populace, rather than succumbing to external pressures or corporate interests. The movement stresses that food security is intrinsically linked to national security and economic independence, and any policy that compromises this delicate balance is unacceptable.

The farmers' collective argues that a focus on self-reliance and indigenous economic strength is paramount for sustainable development. They are urging the government to foster an environment where domestic producers and small businesses can thrive, thereby contributing to a robust and resilient national economy. The 'Desh Bachao Morcha' vows to continue its advocacy until the government assures concrete steps towards protecting the nation's economic and food sovereignty, ensuring that the interests of the people remain at the forefront of all policy-making.

किसानों का राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए आह्वान

एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन, 'देश बचाओ मोर्चा', ने केंद्रीय सरकार से राष्ट्र के मूल हितों को प्राथमिकता देने की तत्काल अपील जारी की है। उनकी याचिका के केंद्र में किसानों, श्रमिकों, छोटे व्यापारियों और छोटे उद्योगों के कल्याण की रक्षा की मांग है, जिसमें भारत की आर्थिक और खाद्य संप्रभुता की रक्षा की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

'देश बचाओ मोर्चा' के आयोजक किसी भी ऐसे समझौते या नीतियों का पुरजोर विरोध कर रहे हैं जो आम लोगों की आजीविका और आर्थिक स्थिरता को कमजोर कर सकते हैं। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के जमीनी स्तर पर कुछ व्यापारिक सौदों और आर्थिक नीतियों के संभावित हानिकारक प्रभावों को उजागर करते हुए सार्वजनिक बयानों और सभाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से अपनी चिंताओं को व्यक्त किया है।

उनकी मांगों का केंद्रीय तत्व यह दावा है कि नीतिगत निर्णय बाहरी दबावों या कॉर्पोरेट हितों के आगे झुकने के बजाय भारतीय आबादी की इच्छाओं और जरूरतों को प्रतिबिंबित करने चाहिए। आंदोलन इस बात पर जोर देता है कि खाद्य सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता से अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई है, और कोई भी नीति जो इस नाजुक संतुलन से समझौता करती है, अस्वीकार्य है।

किसानों का सामूहिक तर्क है कि आत्मनिर्भरता और स्वदेशी आर्थिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना टिकाऊ विकास के लिए सर्वोपरि है। वे सरकार से ऐसे वातावरण को बढ़ावा देने का आग्रह कर रहे हैं जहां घरेलू उत्पादक और छोटे व्यवसाय फल-फूल सकें, जिससे एक मजबूत और लचीली राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान हो सके। 'देश बचाओ मोर्चा' तब तक अपनी वकालत जारी रखने का संकल्प लेता है जब तक कि सरकार राष्ट्रीय आर्थिक और खाद्य संप्रभुता की रक्षा की दिशा में ठोस कदम सुनिश्चित नहीं करती, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी नीति-निर्माण में लोगों के हितों को सबसे आगे रखा जाए।

राष्ट्रीय सार्वभौमत्वासाठी शेतकऱ्यांचे आंदोलन

'देश वाचवा मोर्चा' या महत्त्वपूर्ण शेतकरी संघटनेने केंद्र सरकारला देशाच्या मूलभूत हितांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले आहे. शेतकऱ्यांचे, कामगारांचे, लहान व्यापाऱ्यांचे आणि लघु उद्योगांचे कल्याण जपणे, तसेच भारताची आर्थिक आणि अन्न सार्वभौमत्व टिकवणे, या मागण्यांच्या केंद्रस्थानी आहेत.

देश वाचवा मोर्चाचे आयोजक अशा कोणत्याही करारांना किंवा धोरणांना तीव्र विरोध करत आहेत, ज्यामुळे सामान्य जनतेच्या उपजीविकेवर आणि आर्थिक स्थिरतेवर विपरित परिणाम होऊ शकतो. त्यांनी विविध सार्वजनिक निवेदने आणि सभांच्या माध्यमातून चिंता व्यक्त केली आहे, ज्यात काही व्यापार सौदे आणि आर्थिक धोरणे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या तळागाळात कशी हानिकारक ठरू शकतात, यावर प्रकाश टाकला आहे.

त्यांच्या मागण्यांचा मुख्य आधार हा आहे की धोरणात्मक निर्णय हे बाह्य दबाव किंवा कॉर्पोरेट हितसंबंधांच्या आहारी न जाता, भारतीय जनतेच्या इच्छा आणि गरजा प्रतिबिंबित करणारे असावेत. हा मोर्चा अधोरेखित करतो की अन्न सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक स्वातंत्र्याशी अविभाज्यपणे जोडलेली आहे, आणि या नाजूक संतुलनाशी तडजोड करणारी कोणतीही धोरणे अस्वीकार्य आहेत.

शेतकरी संघटनांचा असा युक्तिवाद आहे की आत्मनिर्भरता आणि देशांतर्गत आर्थिक सामर्थ्यावर लक्ष केंद्रित करणे, हे शाश्वत विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ते सरकारला असे वातावरण निर्माण करण्याचे आवाहन करत आहेत, जिथे देशांतर्गत उत्पादक आणि लहान व्यवसाय भरभराटीला येऊ शकतील, ज्यामुळे एक मजबूत आणि लवचिक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था निर्माण होईल. सरकार राष्ट्रीय आर्थिक आणि अन्न सार्वभौमत्वाचे संरक्षण करण्यासाठी ठोस पाऊले उचलेल, आणि सर्व धोरणनिर्मितीमध्ये लोकांचे हित सर्वोपरि राहील, याची खात्री मिळेपर्यंत 'देश वाचवा मोर्चा' आपला लढा सुरू ठेवेल.

জাতীয় সার্বভৌমত্বের জন্য কৃষকদের সমাবেশ

'দেশ বাঁচাও মোর্চা', একটি গুরুত্বপূর্ণ কৃষক আন্দোলন, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দেশের মূল স্বার্থকে অবিলম্বে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য একটি জোরালো আবেদন জানিয়েছে। তাদের আবেদনের কেন্দ্রে রয়েছে কৃষক, শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং ক্ষুদ্র শিল্পগুলির কল্যাণ রক্ষা করার দাবি, যা ভারতের অর্থনৈতিক ও খাদ্য সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

'দেশ বাঁচাও মোর্চা'-র আয়োজকরা এমন কোনও চুক্তি বা নীতির বিরোধিতা করছে যা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে দুর্বল করে দিতে পারে। তারা বিভিন্ন জনসভা এবং বিবৃতির মাধ্যমে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, যেখানে ভারতীয় অর্থনীতির তৃণমূল স্তরে নির্দিষ্ট কিছু বাণিজ্য চুক্তি এবং অর্থনৈতিক নীতির সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাবগুলির উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

তাদের দাবির মূল বিষয় হল এই যে, নীতি নির্ধারণের সিদ্ধান্তগুলি বাহ্যিক চাপ বা কর্পোরেট স্বার্থের কাছে নতি স্বীকার না করে, ভারতীয় জনগণের ইচ্ছা ও প্রয়োজনকে প্রতিফলিত করা উচিত। আন্দোলন জোর দিয়ে বলে যে খাদ্য সুরক্ষা জাতীয় সুরক্ষা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, এবং এমন কোনও নীতি যা এই সূক্ষ্ম ভারসাম্যকে বিপন্ন করে, তা অগ্রহণযোগ্য।

কৃষক গোষ্ঠী যুক্তি দেয় যে স্বনির্ভরতা এবং দেশীয় অর্থনৈতিক শক্তির উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা টেকসই উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত জরুরি। তারা সরকারকে এমন একটি পরিবেশ গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছে যেখানে দেশীয় উৎপাদক এবং ছোট ব্যবসাগুলি উন্নতি লাভ করতে পারে, যা একটি শক্তিশালী ও স্থিতিশীল জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখবে। 'দেশ বাঁচাও মোর্চা' ততদিন তাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছে, যতক্ষণ না সরকার জাতীয় অর্থনৈতিক ও খাদ্য সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিশ্চিত করছে, যাতে সমস্ত নীতি নির্ধারণে জনগণের স্বার্থই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পায়।

தேசிய இறையாண்மைக்காக விவசாயிகள் போராட்டம்

'தேச பச்சாவோ மொர்ச்ச' என்ற முக்கிய விவசாய இயக்கம், மத்திய அரசிடம் நாட்டின் நலன்களை முன்னிறுத்தக் கோரி வலுவான வேண்டுகோளை விடுத்துள்ளது. விவசாயிகள், தொழிலாளர்கள், சிறு வணிகர்கள் மற்றும் சிறு தொழில்களின் நலன்களைப் பாதுகாப்பது, இந்தியாவின் பொருளாதார மற்றும் உணவு இறையாண்மையைப் பாதுகாப்பது ஆகியவை இவர்களது முக்கிய கோரிக்கைகளாகும்.

'தேச பச்சாவோ மொர்ச்ச' அமைப்பின் நிர்வாகிகள், பொதுமக்களின் வாழ்வாதாரத்தையும் பொருளாதார ஸ்திரத்தன்மையையும் பலவீனப்படுத்தக்கூடிய எந்தவொரு ஒப்பந்தங்களையும் அல்லது கொள்கைகளையும் கடுமையாக எதிர்க்கின்றனர். இந்தியப் பொருளாதாரத்தின் அடித்தளத்தில் சில வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் பொருளாதாரக் கொள்கைகளின் சாத்தியமான தீங்கு விளைவிக்கும் தாக்கங்களைச் சுட்டிக்காட்டி, பல பொது அறிக்கைகள் மற்றும் கூட்டங்கள் மூலம் தங்கள் கவலைகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.

அவர்களின் கோரிக்கைகளின் மையக்கருத்து என்னவென்றால், கொள்கை முடிவுகள் வெளிநாட்டு அழுத்தங்களுக்கு அல்லது பெருநிறுவன நலன்களுக்கு அடிபணியாமல், இந்திய மக்களின் விருப்பங்களையும் தேவைகளையும் பிரதிபலிக்க வேண்டும் என்பதாகும். உணவுப் பாதுகாப்பு தேசியப் பாதுகாப்பு மற்றும் பொருளாதார சுதந்திரத்துடன் பிரிக்கமுடியாத வகையில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது என்றும், இந்த முக்கிய சமநிலையை சமரசம் செய்யும் எந்தவொரு கொள்கையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது என்றும் இந்த இயக்கம் வலியுறுத்துகிறது.

விவசாயிகளின் கூட்டமைப்பு, தன்னிறைவு மற்றும் உள்நாட்டுப் பொருளாதார வலிமையில் கவனம் செலுத்துவது நிலையான வளர்ச்சிக்கு இன்றியமையாதது என்று வாதிடுகிறது. உள்நாட்டு உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் சிறு வணிகங்கள் செழிக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை உருவாக்குமாறு அவர்கள் அரசாங்கத்தை வலியுறுத்துகின்றனர், இதன் மூலம் ஒரு வலுவான மற்றும் மீள்திறன் கொண்ட தேசிய பொருளாதாரத்திற்கு பங்களிப்பு செய்யலாம். 'தேச பச்சாவோ மொர்ச்ச', நாட்டின் பொருளாதார மற்றும் உணவு இறையாண்மையைப் பாதுகாப்பதற்கான உறுதியான நடவடிக்கைகளை அரசாங்கம் உறுதி செய்யும் வரை, மக்களின் நலன்கள் அனைத்து கொள்கை உருவாக்கத்திலும் முன்னிலைப்படுத்தப்படுவதை உறுதிசெய்யும் வரை, தங்கள் போராட்டத்தைத் தொடர உறுதியளித்துள்ளது.

జాతీయ సార్వభౌమాధికారం కోసం రైతుల ఆందోళన

'దేశ్ బచావో మోర్చా', ఒక ముఖ్యమైన రైతుల ఉద్యమం, కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని దేశం యొక్క ప్రధాన ప్రయోజనాలకు తక్షణ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని కోరుతూ ఒక బలమైన విజ్ఞప్తి చేసింది. వారి అభ్యర్థనలో రైతులు, కార్మికులు, చిన్న వ్యాపారులు మరియు చిన్న పరిశ్రమల సంక్షేమాన్ని పరిరక్షించాలనే డిమాండ్ ఉంది, ఇది భారతదేశ ఆర్థిక మరియు ఆహార సార్వభౌమాధికారాన్ని కాపాడటం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతుంది.

'దేశ్ బచావో మోర్చా' నిర్వాహకులు, సామాన్య ప్రజల జీవనోపాధి మరియు ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని బలహీనపరిచే ఏవైనా ఒప్పందాలు లేదా విధానాలను తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క మూలాలపై కొన్ని వాణిజ్య ఒప్పందాలు మరియు ఆర్థిక విధానాల సంభావ్య హానికరమైన ప్రభావాలను హైలైట్ చేస్తూ, బహిరంగ ప్రకటనలు మరియు సమావేశాల ద్వారా తమ ఆందోళనలను వ్యక్తం చేశారు.

వారి డిమాండ్ల యొక్క ప్రధాన అంశం ఏమిటంటే, విధాన నిర్ణయాలు బాహ్య ఒత్తిళ్లకు లేదా కార్పొరేట్ ప్రయోజనాలకు లొంగిపోకుండా, భారతీయ ప్రజల ఇష్టాలు మరియు అవసరాలను ప్రతిబింబించాలి. ఆహార భద్రత జాతీయ భద్రత మరియు ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యంతో విడదీయరాని విధంగా ముడిపడి ఉందని, మరియు ఈ సున్నితమైన సమతుల్యతను రాజీ చేసే ఏ విధానమైనా ఆమోదయోగ్యం కాదని ఈ ఉద్యమం నొక్కి చెబుతుంది.

రైతుల సమిష్టి వాదన ప్రకారం, స్వయం సమృద్ధి మరియు స్వదేశీ ఆర్థిక బలంపై దృష్టి పెట్టడం స్థిరమైన అభివృద్ధికి అత్యంత అవసరం. దేశీయ ఉత్పత్తిదారులు మరియు చిన్న వ్యాపారాలు అభివృద్ధి చెందడానికి వీలుగా ఒక వాతావరణాన్ని పెంపొందించాలని వారు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు, తద్వారా బలమైన మరియు స్థితిస్థాపక జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థకు దోహదం చేస్తుంది. 'దేశ్ బచావో మోర్చా', దేశం యొక్క ఆర్థిక మరియు ఆహార సార్వభౌమాధికారాన్ని పరిరక్షించడానికి ప్రభుత్వం వాస్తవమైన చర్యలు తీసుకునే వరకు, అన్ని విధాన నిర్ణయాలలో ప్రజల ప్రయోజనాలు ముందు వరుసలో ఉండేలా చూసే వరకు తమ వాదనను కొనసాగిస్తామని ప్రతిజ్ఞ చేసింది.

રાષ્ટ્રીય સાર્વભૌમત્વ માટે ખેડૂતોનું આંદોલન

'દેશ બચાવો મોરચા', એક મહત્વપૂર્ણ ખેડૂત ચળવળ, કેન્દ્ર સરકારને દેશના મૂળભૂત હિતોને તાત્કાલિક પ્રાથમિકતા આપવા માટે એક જોરદાર અપીલ કરી છે. તેમની અરજીના કેન્દ્રમાં ખેડૂતો, કામદારો, નાના વેપારીઓ અને નાના ઉદ્યોગોના કલ્યાણને સુરક્ષિત કરવાની માંગ છે, જે ભારતના આર્થિક અને ખાદ્ય સાર્વભૌમત્વને બચાવવાની નિર્ણાયક જરૂરિયાત પર ભાર મૂકે છે.

'દેશ બચાવો મોરચા'ના આયોજકો કોઈપણ કરારો અથવા નીતિઓનો સખત વિરોધ કરી રહ્યા છે જે સામાન્ય લોકોની આજીવિકા અને આર્થિક સ્થિરતાને નબળી પાડી શકે છે. તેમણે જાહેર નિવેદનો અને સભાઓની શ્રેણી દ્વારા તેમની ચિંતાઓ વ્યક્ત કરી છે, જેમાં ભારતીય અર્થતંત્રના પાયા પર ચોક્કસ વેપાર સોદાઓ અને આર્થિક નીતિઓની સંભવિત હાનિકારક અસરો પર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો છે.

તેમની માંગણીઓનો મુખ્ય આધાર એ દાવો છે કે નીતિગત નિર્ણયો બાહ્ય દબાણો અથવા કોર્પોરેટ હિતો સામે ઝૂકવાને બદલે ભારતીય લોકોની ઇચ્છાઓ અને જરૂરિયાતોને પ્રતિબિંબિત કરવા જોઈએ. આ ચળવળ ભારપૂર્વક કહે છે કે ખાદ્ય સુરક્ષા રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને આર્થિક સ્વતંત્રતા સાથે અભિન્ન રીતે જોડાયેલી છે, અને કોઈપણ નીતિ જે આ નાજુક સંતુલનને જોખમમાં મૂકે છે તે અસ્વીકાર્ય છે.

ખેડૂતોનું જૂથ દલીલ કરે છે કે આત્મનિર્ભરતા અને સ્વદેશી આર્થિક શક્તિ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું એ ટકાઉ વિકાસ માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. તેઓ સરકારને એવું વાતાવરણ વિકસાવવા માટે વિનંતી કરી રહ્યા છે જ્યાં સ્થાનિક ઉત્પાદકો અને નાના વ્યવસાયો વિકાસ કરી શકે, જે એક મજબૂત અને સ્થિતિસ્થાપક રાષ્ટ્રીય અર્થતંત્રમાં ફાળો આપે. 'દેશ બચાવો મોરચા' સરકાર રાષ્ટ્રીય આર્થિક અને ખાદ્ય સાર્વભૌમત્વના રક્ષણ માટે નક્કર પગલાંની ખાતરી આપે ત્યાં સુધી, તમામ નીતિ નિર્માણમાં લોકોના હિતોને અગ્રતા આપવામાં આવે તેની ખાતરી થાય ત્યાં સુધી તેમની હિમાયત ચાલુ રાખવાનું વચન આપે છે.

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਇਕੱਠ

'ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ', ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

'ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ' ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਜੋ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸੀ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 'ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ' ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ।