Government Hikes IT Hardware Expenditure Ceiling to ₹2 Lakh

In a significant move aimed at easing procurement processes and accommodating rising market costs, the Indian government has increased the expenditure ceiling for IT hardware. The Department of Electronics and Information Technology (DeitY) has officially raised the limit from ₹1.5 lakh to ₹2 lakh.

This upward revision is a direct response to the considerable increase in the market rates of common IT hardware, including laptops, desktops, printers, and other essential peripherals. The Special Secretary of the Electronics and IT department highlighted that the previous ceiling of ₹1.5 lakh had become insufficient to acquire necessary equipment, especially in the current economic climate marked by global supply chain disruptions and inflation.

Why the Hike?

The decision reflects a pragmatic approach by the government to ensure that its departments and agencies can procure up-to-date and efficient IT infrastructure without facing undue financial constraints. The surge in prices for components like semiconductors, coupled with increased logistics costs, has made it challenging to purchase quality hardware within the old budget. This new ₹2 lakh limit is expected to provide much-needed flexibility, allowing for the acquisition of more robust and capable systems.

Officials believe this adjustment will not only streamline the procurement process but also contribute to enhanced operational efficiency across various government functions. By enabling the purchase of better hardware, the government aims to improve productivity, data security, and the overall digital capabilities of its workforce. This move is anticipated to be well-received by vendors and IT service providers as well, potentially leading to increased participation in government tenders.

खरीद प्रक्रियाओं को आसान बनाने और बढ़ती बाजार लागतों को समायोजित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारत सरकार ने आईटी हार्डवेयर के लिए व्यय सीमा बढ़ा दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (DeitY) ने आधिकारिक तौर पर इस सीमा को ₹1.5 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दिया है।

यह बढ़ोतरी सामान्य आईटी हार्डवेयर, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर और अन्य आवश्यक उपकरणों की बाजार दरों में हुई उल्लेखनीय वृद्धि की सीधी प्रतिक्रिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग के विशेष सचिव ने बताया कि ₹1.5 लाख की पिछली सीमा आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए अपर्याप्त हो गई थी, खासकर वर्तमान आर्थिक माहौल में, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और मुद्रास्फीति से चिह्नित है।

क्यों की गई बढ़ोतरी?

यह निर्णय सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है कि उसके विभाग और एजेंसियां अनुचित वित्तीय बाधाओं के बिना अद्यतन और कुशल आईटी बुनियादी ढांचा प्राप्त कर सकें। सेमीकंडक्टर जैसे घटकों की कीमतों में वृद्धि, बढ़ी हुई लॉजिस्टिक्स लागत के साथ मिलकर, पुरानी बजट सीमा के भीतर गुणवत्ता वाले हार्डवेयर की खरीद को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। ₹2 लाख की यह नई सीमा बहुत जरूरी लचीलापन प्रदान करने की उम्मीद है, जिससे अधिक मजबूत और सक्षम सिस्टम प्राप्त किए जा सकेंगे।

अधिकारियों का मानना है कि यह समायोजन न केवल खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा, बल्कि विभिन्न सरकारी कार्यों में परिचालन दक्षता बढ़ाने में भी योगदान देगा। बेहतर हार्डवेयर खरीदने में सक्षम बनाकर, सरकार का लक्ष्य अपने कार्यबल की उत्पादकता, डेटा सुरक्षा और समग्र डिजिटल क्षमताओं में सुधार करना है। इस कदम को विक्रेताओं और आईटी सेवा प्रदाताओं द्वारा भी अच्छी तरह से प्राप्त किए जाने की उम्मीद है, जिससे संभावित रूप से सरकारी निविदाओं में भागीदारी बढ़ सकती है।

खरेदी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि वाढत्या बाजारभावांना सामावून घेण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत, भारत सरकारने आयटी हार्डवेअरसाठी खर्चाची कमाल मर्यादा वाढवली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाने (DeitY) ही मर्यादा ₹1.5 लाखांवरून ₹2 लाख केली आहे.

सामान्य आयटी हार्डवेअर, जसे की लॅपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर आणि इतर आवश्यक उपकरणांच्या बाजारभावातील लक्षणीय वाढीला प्रतिसाद म्हणून ही वाढ करण्यात आली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी विभागाच्या विशेष सचिवांनी नमूद केले की, ₹1.5 लाखांची पूर्वीची मर्यादा आवश्यक उपकरणे खरेदी करण्यासाठी अपुरी ठरत होती, विशेषतः सध्याच्या जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि महागाईने प्रभावित झालेल्या आर्थिक परिस्थितीत.

वाढ कशासाठी?

सरकारचा हा निर्णय एक व्यवहार्य दृष्टिकोन दर्शवतो, ज्यामुळे त्यांचे विभाग आणि एजन्सी अद्ययावत आणि कार्यक्षम आयटी पायाभूत सुविधा खरेदी करू शकतील. सेमीकंडक्टरसारख्या घटकांच्या किमतीतील वाढ आणि वाढलेला लॉजिस्टिक खर्च यामुळे जुन्या बजेटमध्ये दर्जेदार हार्डवेअर खरेदी करणे आव्हानात्मक झाले होते. ₹2 लाखांची ही नवीन मर्यादा आवश्यक लवचिकता प्रदान करेल, ज्यामुळे अधिक सक्षम प्रणाली खरेदी करता येतील.

अधिकारींच्या मते, या बदलामुळे केवळ खरेदी प्रक्रिया सुलभ होणार नाही, तर विविध सरकारी कार्यांमध्ये कार्यक्षमतेलाही चालना मिळेल. चांगल्या हार्डवेअरच्या खरेदीमुळे, सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांची उत्पादकता, डेटा सुरक्षा आणि एकूणच डिजिटल क्षमता सुधारण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे. या निर्णयामुळे विक्रेते आणि आयटी सेवा पुरवठादारांनाही फायदा होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे सरकारी निविदांमध्ये त्यांचा सहभाग वाढू शकतो.

সরবরাহ প্রক্রিয়া সহজতর করতে এবং ক্রমবর্ধমান বাজার দর সামাল দিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে, ভারত সরকার আইটি হার্ডওয়্যার ক্রয়ের জন্য ব্যয়ের ঊর্ধ্বসীমা বৃদ্ধি করেছে। ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ (DeitY) আনুষ্ঠানিকভাবে এই সীমা ₹১.৫ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ₹২ লক্ষ করেছে।

এই ঊর্ধ্বমুখী পরিবর্তনটি সাধারণ আইটি হার্ডওয়্যার, যেমন ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, প্রিন্টার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের বাজার দরে যে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেছে, তার সরাসরি প্রতিক্রিয়া। ইলেকট্রনিক্স ও আইটি বিভাগের বিশেষ সচিব উল্লেখ করেছেন যে, ₹১.৫ লক্ষের পূর্ববর্তী সীমা প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য অপর্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল, বিশেষ করে বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে যেখানে বিশ্বব্যাপী সরবরাহ শৃঙ্খলে ব্যাঘাত এবং মুদ্রাস্ফীতি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

কেন এই বৃদ্ধি?

সরকারের এই সিদ্ধান্ত একটি বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ প্রতিফলিত করে, যার মাধ্যমে এর বিভাগ এবং সংস্থাগুলি কোনও অন্যায় আর্থিক সীমাবদ্ধতা ছাড়াই আধুনিক এবং কার্যকর আইটি পরিকাঠামো সংগ্রহ করতে পারবে। সেমিকন্ডাক্টরের মতো উপাদানের দাম বৃদ্ধি এবং লজিস্টিক খরচ বেড়ে যাওয়ায়, পুরনো বাজেটের মধ্যে মানসম্পন্ন হার্ডওয়্যার কেনা চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়িয়েছে। ₹২ লক্ষের এই নতুন সীমা প্রয়োজনীয় নমনীয়তা প্রদান করবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা আরও শক্তিশালী এবং সক্ষম সিস্টেম কেনার সুযোগ করে দেবে।

কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করে যে এই সমন্বয় শুধুমাত্র ক্রয় প্রক্রিয়াকেই সুগম করবে না, বরং বিভিন্ন সরকারি কার্যক্রমে কর্মক্ষম দক্ষতা বৃদ্ধিতেও অবদান রাখবে। উন্নত হার্ডওয়্যার কেনার সুযোগ করে দিয়ে, সরকার তার কর্মীদের উৎপাদনশীলতা, ডেটা সুরক্ষা এবং সামগ্রিক ডিজিটাল ক্ষমতা উন্নত করার লক্ষ্য রাখে। এই পদক্ষেপ বিক্রেতা এবং আইটি পরিষেবা প্রদানকারীদের কাছেও সমাদৃত হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা সরকারি দরপত্রে অংশগ্রহণ বাড়াতে পারে।

கொள்முதல் செயல்முறைகளை எளிதாக்குவதற்கும், அதிகரித்து வரும் சந்தை விலைகளை சமாளிப்பதற்கும் ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையாக, இந்திய அரசாங்கம் ஐடி வன்பொருள் கொள்முதலுக்கான செலவு வரம்பை உயர்த்தியுள்ளது. மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை (DeitY) அதிகாரப்பூர்வமாக இந்த வரம்பை ₹1.5 லட்சத்திலிருந்து ₹2 லட்சமாக உயர்த்தியுள்ளது.

இந்த உயர்வு, மடிக்கணினிகள், கணினிகள், அச்சுப்பொறிகள் மற்றும் பிற அத்தியாவசிய வன்பொருட்களின் சந்தை விலைகளில் ஏற்பட்டுள்ள குறிப்பிடத்தக்க உயர்வுக்கு நேரடியான எதிர்வினையாகும். மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையின் சிறப்புச் செயலாளர், ₹1.5 லட்சத்தின் முந்தைய வரம்பு, உலகளாவிய விநியோகச் சங்கிலி தடங்கல்கள் மற்றும் பணவீக்கத்தால் குறிக்கப்பட்ட தற்போதைய பொருளாதார சூழலில், தேவையான உபகரணங்களைப் பெறுவதற்கு போதுமானதாக இல்லை என்று குறிப்பிட்டார்.

ஏன் இந்த உயர்வு?

இந்த முடிவு, அரசாங்கத்தின் துறைகள் மற்றும் முகமைகள் நியாயமற்ற நிதி தடைகள் இல்லாமல், நவீன மற்றும் திறமையான ஐடி உள்கட்டமைப்பைப் பெறுவதை உறுதி செய்வதற்கான ஒரு யதார்த்தமான அணுகுமுறையை பிரதிபலிக்கிறது. குறைக்கடத்திகள் போன்ற கூறுகளின் விலையில் ஏற்பட்ட திடீர் உயர்வு மற்றும் அதிகரித்த போக்குவரத்து செலவுகள், பழைய பட்ஜெட்டிற்குள் தரமான வன்பொருளை வாங்குவதை சவாலாக மாற்றியுள்ளது. ₹2 லட்சத்தின் இந்த புதிய வரம்பு, அதிக சக்திவாய்ந்த மற்றும் திறமையான அமைப்புகளைப் பெறுவதற்குத் தேவையான நெகிழ்வுத்தன்மையை வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்தச் சீரமைப்பு கொள்முதல் செயல்முறையைச் சீராக்குவதோடு மட்டுமல்லாமல், பல்வேறு அரசாங்கப் பணிகளில் செயல்பாட்டுத் திறனை மேம்படுத்துவதற்கும் பங்களிக்கும் என்று அதிகாரிகள் நம்புகின்றனர். சிறந்த வன்பொருளை வாங்குவதற்கு வழிவகுப்பதன் மூலம், அரசாங்கம் தனது பணியாளர்களின் உற்பத்தித்திறன், தரவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் ஒட்டுமொத்த டிஜிட்டல் திறன்களை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இந்த நடவடிக்கை விற்பனையாளர்கள் மற்றும் ஐடி சேவை வழங்குநர்களாலும் வரவேற்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இது அரசாங்க ஒப்பந்தங்களில் பங்கேற்பை அதிகரிக்கக்கூடும்.

కొనుగోలు ప్రక్రియలను సులభతరం చేయడానికి మరియు పెరుగుతున్న మార్కెట్ ధరలను అందుకోవడానికి ఒక ముఖ్యమైన చర్యగా, భారత ప్రభుత్వం ఐటీ హార్డ్‌వేర్ కొనుగోలు కోసం వ్యయ పరిమితిని పెంచింది. ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ (DeitY) విభాగం అధికారికంగా ఈ పరిమితిని ₹1.5 లక్షల నుండి ₹2 లక్షలకు పెంచింది.

ఈ పెరుగుదల, ల్యాప్‌టాప్‌లు, డెస్క్‌టాప్‌లు, ప్రింటర్లు మరియు ఇతర అవసరమైన పరికరాల మార్కెట్ ధరలలో వచ్చిన గణనీయమైన పెరుగుదలకు ప్రత్యక్ష ప్రతిస్పందన. ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు ఐటీ విభాగం యొక్క ప్రత్యేక కార్యదర్శి, ₹1.5 లక్షల మునుపటి పరిమితి, ప్రపంచ సరఫరా గొలుసు అంతరాయాలు మరియు ద్రవ్యోల్బణంతో కూడిన ప్రస్తుత ఆర్థిక వాతావరణంలో, అవసరమైన పరికరాలను కొనుగోలు చేయడానికి సరిపోదని పేర్కొన్నారు.

ఎందుకు ఈ పెంపు?

ఈ నిర్ణయం, ప్రభుత్వ విభాగాలు మరియు ఏజెన్సీలు అదనపు ఆర్థిక పరిమితులు లేకుండా, ఆధునిక మరియు సమర్థవంతమైన ఐటీ మౌలిక సదుపాయాలను సేకరించేలా చూసేందుకు ప్రభుత్వ వాస్తవిక విధానాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. సెమీకండక్టర్లు వంటి భాగాల ధరలలో ఆకస్మిక పెరుగుదల మరియు పెరిగిన రవాణా ఖర్చులు, పాత బడ్జెట్‌లో నాణ్యమైన హార్డ్‌వేర్‌ను కొనుగోలు చేయడాన్ని సవాలుగా మార్చాయి. ₹2 లక్షల ఈ కొత్త పరిమితి, మరింత శక్తివంతమైన మరియు సామర్థ్యం గల సిస్టమ్‌లను సేకరించడానికి అవసరమైన సౌలభ్యాన్ని అందిస్తుందని భావిస్తున్నారు.

ఈ సర్దుబాటు కొనుగోలు ప్రక్రియను సులభతరం చేయడమే కాకుండా, వివిధ ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలలో కార్యాచరణ సామర్థ్యాన్ని పెంచడానికి కూడా దోహదపడుతుందని అధికారులు విశ్వసిస్తున్నారు. మెరుగైన హార్డ్‌వేర్‌ను కొనుగోలు చేయడానికి వీలు కల్పించడం ద్వారా, ప్రభుత్వం తన సిబ్బంది ఉత్పాదకత, డేటా భద్రత మరియు మొత్తం డిజిటల్ సామర్థ్యాలను మెరుగుపరచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ చర్య విక్రేతలు మరియు ఐటి సేవా ప్రదాతలచే కూడా స్వాగతించబడుతుందని భావిస్తున్నారు, ఇది ప్రభుత్వ టెండర్లలో పాల్గొనడాన్ని పెంచుతుంది.

ખરીદી પ્રક્રિયાઓને સરળ બનાવવા અને વધતી બજાર કિંમતોને પહોંચી વળવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે, ભારત સરકારે IT હાર્ડવેરની ખરીદી માટેના ખર્ચની મર્યાદા વધારી છે. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી (DeitY) વિભાગે સત્તાવાર રીતે આ મર્યાદા ₹1.5 લાખ પરથી ₹2 લાખ કરી દીધી છે.

આ વધારો, લેપટોપ, ડેસ્કટોપ, પ્રિન્ટર અને અન્ય આવશ્યક IT હાર્ડવેરની બજાર કિંમતોમાં થયેલા નોંધપાત્ર વધારાનો સીધો પ્રતિસાદ છે. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને IT વિભાગના વિશેષ સચિવે જણાવ્યું હતું કે, ₹1.5 લાખની અગાઉની મર્યાદા, વર્તમાન આર્થિક પરિસ્થિતિમાં, જે વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઇનમાં વિક્ષેપો અને ફુગાવાથી પ્રભાવિત છે, જરૂરી સાધનો ખરીદવા માટે અપૂરતી બની ગઈ હતી.

આ વધારો શા માટે?

આ નિર્ણય સરકારના વિભાગો અને એજન્સીઓને બિનજરૂરી નાણાકીય અવરોધો વિના, આધુનિક અને કાર્યક્ષમ IT ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રાપ્ત કરી શકે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે સરકારના વાસ્તવિક અભિગમને પ્રતિબિંબિત કરે છે. સેમિકન્ડક્ટર જેવા ઘટકોની કિંમતોમાં થયેલો વધારો અને વધેલા લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચને કારણે, જૂના બજેટમાં ગુણવત્તાયુક્ત હાર્ડવેર ખરીદવું પડકારજનક બન્યું છે. ₹2 લાખની આ નવી મર્યાદા, વધુ શક્તિશાળી અને સક્ષમ સિસ્ટમ્સ મેળવવા માટે જરૂરી સુગમતા પૂરી પાડશે તેવી અપેક્ષા છે.

અધિકારીઓ માને છે કે આ ગોઠવણ માત્ર ખરીદી પ્રક્રિયાને સુવ્યવસ્થિત કરશે નહીં, પરંતુ વિવિધ સરકારી કાર્યોમાં કાર્યક્ષમતા વધારવામાં પણ ફાળો આપશે. વધુ સારું હાર્ડવેર ખરીદવાની સુવિધા આપીને, સરકાર તેના કર્મચારીઓની ઉત્પાદકતા, ડેટા સુરક્ષા અને એકંદર ડિજિટલ ક્ષમતાઓને સુધારવાનું લક્ષ્ય રાખે છે. આ પગલાનું વેચાણકર્તાઓ અને IT સેવા પ્રદાતાઓ દ્વારા પણ સ્વાગત કરવામાં આવશે તેવી અપેક્ષા છે, જે સરકારી ટેન્ડરોમાં ભાગીદારી વધારી શકે છે.

ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ IT ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (DeitY) ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ₹1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹2 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਾਧਾ, ਆਮ IT ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਪਟਾਪ, ਡੈਸਕਟਾਪ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ IT ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ₹1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਮਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ?

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ IT ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਵਰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ₹2 ਲੱਖ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ, ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ। ਬਿਹਤਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ IT ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Government Hikes IT Hardware Expenditure Ceiling to ₹2 Lakh

सरकार ने आईटी हार्डवेयर व्यय सीमा ₹2 लाख तक बढ़ाई

सरकारने आयटी हार्डवेअर खरेदीची कमाल मर्यादा ₹2 लाखांपर्यंत वाढवली

সরকার আইটি হার্ডওয়্যার খরচের ঊর্ধ্বসীমা ₹২ লাখে উন্নীত করেছে

ஐடி வன்பொருள் செலவு வரம்பு ₹2 லட்சமாக உயர்வு

ఐటీ హార్డ్‌వేర్ కొనుగోలుపై వ్యయ పరిమితి ₹2 లక్షలకు పెంపు

IT હાર્ડવેર ખર્ચની મર્યાદા ₹2 લાખ સુધી વધારવામાં આવી

IT ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਖਰੀਦ ਸੀਮਾ ₹2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ