Former CM Allowed to Withdraw EVM Petition

In a significant development concerning electoral integrity, the Madras High Court has permitted a former Chief Minister to withdraw a writ petition. The petition had challenged specific provisions of the Standard Operating Procedure (SOP) formulated by the Election Commission of India (ECI) for the verification of 5% of Electronic Voting Machine (EVM) sets.

Court's Decision and Implications

The bench, comprising Chief Justice Sushrut Arvind Dharmadhikari and Justice G. Arul Murugan, granted the withdrawal request, marking a procedural step in the ongoing discourse around EVM transparency. While the specific reasons for the withdrawal were not detailed in the immediate reports, such decisions often stem from evolving legal strategies, new information, or a re-evaluation of the case's merits by the petitioner.

The SOP in question pertains to the often-debated VVPAT (Voter Verifiable Paper Audit Trail) slip verification process. This process is a critical component of ensuring the accuracy and fairness of elections conducted using EVMs, allowing for a physical recount of paper slips to match the electronic count. Challenges to the ECI's SOPs typically revolve around the adequacy of the sample size for verification, the methodology employed, and the timelines for such verification.

Broader Context of EVM Debates

The use of EVMs in Indian elections has been a subject of intense scrutiny and public debate for years. While the ECI maintains that EVMs are robust and tamper-proof, and that the VVPAT verification adds an extra layer of assurance, various political parties and civil society groups have consistently raised concerns. These concerns often highlight the need for greater transparency and more stringent verification processes to build absolute public confidence in the electoral outcome.

The withdrawal of this particular petition does not signify an end to the broader discussions or potential future legal challenges concerning EVM functionality and verification protocols. It is a procedural allowance by the court in response to the petitioner's request, allowing them to potentially pursue other avenues or to re-evaluate their stance. The ECI's SOPs for EVM verification remain a focal point for those advocating for enhanced electoral safeguards.

चुनावी अखंडता से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, मद्रास उच्च न्यायालय ने एक पूर्व मुख्यमंत्री को एक रिट याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है। इस याचिका में भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा ईवीएम सेटों के 5% के सत्यापन के लिए तैयार की गई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के विशिष्ट प्रावधानों को चुनौती दी गई थी।

अदालत का निर्णय और निहितार्थ

मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. आरुल मुरुगन की पीठ ने वापसी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया, जो ईवीएम पारदर्शिता पर चल रही चर्चा में एक प्रक्रियात्मक कदम को चिह्नित करता है। हालांकि वापसी के विशिष्ट कारणों का तत्काल रिपोर्टों में विवरण नहीं दिया गया था, ऐसे निर्णय अक्सर विकसित कानूनी रणनीतियों, नई जानकारी, या याचिकाकर्ता द्वारा मामले के गुणों के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न होते हैं।

प्रश्नगत एसओपी मतदाता-सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) पर्ची सत्यापन प्रक्रिया से संबंधित है, जो अक्सर बहस का विषय रही है। यह प्रक्रिया ईवीएम का उपयोग करके किए गए चुनावों की सटीकता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक गिनती से मिलान करने के लिए पेपर पर्चियों की भौतिक गणना की जा सकती है। ईसीआई के एसओपी को चुनौतियां आम तौर पर सत्यापन के लिए नमूना आकार की पर्याप्तता, नियोजित कार्यप्रणाली और ऐसे सत्यापन के लिए समय-सीमा के आसपास घूमती हैं।

ईवीएम बहसों का व्यापक संदर्भ

भारतीय चुनावों में ईवीएम के उपयोग ने वर्षों से गहन जांच और सार्वजनिक बहस का विषय रहा है। जबकि ईसीआई का कहना है कि ईवीएम मजबूत और छेड़छाड़-रोधी हैं, और वीवीपैट सत्यापन आश्वासन की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है, विभिन्न राजनीतिक दलों और नागरिक समाज समूहों ने लगातार चिंताएं व्यक्त की हैं। इन चिंताओं में अक्सर चुनावी परिणाम में पूर्ण सार्वजनिक विश्वास पैदा करने के लिए बढ़ी हुई पारदर्शिता और अधिक कड़े सत्यापन प्रक्रियाओं की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जाता है।

इस विशेष याचिका की वापसी ईवीएम की कार्यक्षमता और सत्यापन प्रोटोकॉल के संबंध में व्यापक चर्चाओं या संभावित भविष्य की कानूनी चुनौतियों के अंत का संकेत नहीं देती है। यह याचिकाकर्ता के अनुरोध के जवाब में अदालत द्वारा एक प्रक्रियात्मक अनुमति है, जिससे उन्हें अन्य रास्ते तलाशने या अपने रुख का पुनर्मूल्यांकन करने की अनुमति मिलती है। ईवीएम सत्यापन के लिए ईसीआई के एसओपी चुनावी सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की वकालत करने वालों के लिए एक मुख्य केंद्र बिंदु बने हुए हैं।

निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित एका महत्त्वपूर्ण घडामोडीत, मद्रास उच्च न्यायालयाने एका माजी मुख्यमंत्र्यांना एक याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली आहे. या याचिकेद्वारे भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) तयार केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र (EVM) संचांच्या ५% पडताळणीसाठीच्या मानक कार्यप्रणालीतील (SOP) विशिष्ट तरतुदींना आव्हान देण्यात आले होते.

न्यायालयाचा निर्णय आणि परिणाम

मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी आणि न्यायाधीश जी. आरुल मुरुगन यांच्या खंडपीठाने याचिका मागे घेण्याची विनंती स्वीकारली. यामुळे EVM पारदर्शकतेवरील चालू असलेल्या चर्चेत एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रियात्मक टप्पा गाठला गेला आहे. जरी याचिका मागे घेण्यामागील विशिष्ट कारणे त्वरित अहवालांमध्ये तपशीलवार नमूद केली गेली नसली तरी, असे निर्णय अनेकदा बदलत्या कायदेशीर डावपेचांमुळे, नवीन माहितीमुळे किंवा याचिकाकर्त्याद्वारे प्रकरणाच्या गुणवत्तेच्या पुनर्मूल्यांकनामुळे घेतले जातात.

प्रश्न विचारात असलेली SOP, वारंवार चर्चेत असलेल्या VVPAT (Voter Verifiable Paper Audit Trail) स्लिप पडताळणी प्रक्रियेशी संबंधित आहे. EVM वापरून घेतल्या जाणाऱ्या निवडणुकांची अचूकता आणि निष्पक्षता सुनिश्चित करण्यासाठी ही प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची आहे, ज्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक गणनेशी जुळण्यासाठी पेपर स्लिप्सची भौतिक गणना करता येते. ECI च्या SOPs ना दिलेली आव्हाने सामान्यतः पडताळणीसाठी नमुन्याच्या आकाराची पर्याप्तता, वापरलेली पद्धत आणि अशा पडताळणीसाठी लागणारा वेळ याभोवती फिरतात.

EVM चर्चांचा व्यापक संदर्भ

भारतीय निवडणुकांमध्ये EVM च्या वापरावरून अनेक वर्षांपासून तीव्र चर्चा आणि सार्वजनिक वादविवाद सुरू आहेत. ECI चा दावा आहे की EVM मजबूत आणि छेडछाड-मुक्त आहेत, आणि VVPAT पडताळणी सुरक्षेचा अतिरिक्त स्तर प्रदान करते, तरीही विविध राजकीय पक्ष आणि नागरी समाज गटांनी सातत्याने चिंता व्यक्त केल्या आहेत. या चिंतांमध्ये अनेकदा वाढीव पारदर्शकता आणि निवडणूक निकालांवर संपूर्ण जनतेचा विश्वास निर्माण करण्यासाठी अधिक कठोर पडताळणी प्रक्रियांची आवश्यकता अधोरेखित केली जाते.

या विशिष्ट याचिकेची माघार EVM च्या कार्यक्षमतेवर आणि पडताळणी प्रक्रियांवर होणाऱ्या व्यापक चर्चांचा किंवा भविष्यातील संभाव्य कायदेशीर आव्हानांचा शेवट दर्शवत नाही. ही याचिकाकर्त्याच्या विनंतीला प्रतिसाद म्हणून न्यायालयाद्वारे दिलेली एक प्रक्रियात्मक परवानगी आहे, ज्यामुळे त्यांना इतर मार्ग शोधण्याची किंवा त्यांच्या भूमिकेचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची संधी मिळते. EVM पडताळणीसाठी ECI च्या SOPs निवडणूक सुरक्षितता वाढवू इच्छिणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा मुद्दा राहिला आहे.

নির্বাচনী অখণ্ডতা সম্পর্কিত একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনায়, মাদ্রাজ হাইকোর্ট একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে একটি রিট পিটিশন প্রত্যাহার করার অনুমতি দিয়েছে। এই পিটিশনে নির্বাচন কমিশন অফ ইন্ডিয়া (ECI) কর্তৃক ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (EVM) সেটের ৫% যাচাইকরণের জন্য প্রণীত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP)-এর নির্দিষ্ট ধারাগুলিকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল।

আদালতের সিদ্ধান্ত এবং তাৎপর্য

প্রধান বিচারপতি সুশরুত অরবিন্দ ধর্মধিকারী এবং বিচারপতি জি. অরুল মুরুগানের বেঞ্চ প্রত্যাহারের অনুরোধ মঞ্জুর করেছে, যা ইভিএম স্বচ্ছতা নিয়ে চলমান বিতর্কে একটি পদ্ধতিগত পদক্ষেপকে নির্দেশ করে। যদিও প্রত্যাহারের নির্দিষ্ট কারণগুলি তাৎক্ষণিক প্রতিবেদনে বিস্তারিতভাবে জানানো হয়নি, তবে এই ধরনের সিদ্ধান্তগুলি প্রায়শই পরিবর্তিত আইনি কৌশল, নতুন তথ্য বা আবেদনকারীর দ্বারা মামলার যোগ্যতা মূল্যায়নের পুনঃবিবেচনার ফলস্বরূপ নেওয়া হয়।

আলোচিত SOP, প্রায়শই আলোচিত VVPAT (ভোটর ভেরিফায়েবল পেপার অডিট ট্রেল) স্লিপ যাচাইকরণ প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত। এই প্রক্রিয়াটি EVM ব্যবহার করে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলির নির্ভুলতা এবং ন্যায্যতা নিশ্চিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা ইলেকট্রনিক গণনার সাথে মেলানোর জন্য কাগজের স্লিপগুলির একটি শারীরিক গণনার অনুমতি দেয়। ECI-এর SOP-গুলিকে চ্যালেঞ্জগুলি সাধারণত যাচাইকরণের জন্য নমুনার আকারের পর্যাপ্ততা, ব্যবহৃত পদ্ধতি এবং এই জাতীয় যাচাইকরণের সময়সীমা নিয়ে আবর্তিত হয়।

EVM বিতর্কগুলির বৃহত্তর প্রেক্ষাপট

ভারতীয় নির্বাচনে EVM-এর ব্যবহার বছরের পর বছর ধরে তীব্র scrutiny এবং জন বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও ECI দাবি করে যে EVM গুলি শক্তিশালী এবং টেম্পার-প্রুফ, এবং VVPAT যাচাইকরণ একটি অতিরিক্ত স্তরের নিশ্চয়তা প্রদান করে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং নাগরিক সমাজ গোষ্ঠীগুলি ধারাবাহিকভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এই উদ্বেগগুলি প্রায়শই নির্বাচনী ফলাফলে সম্পূর্ণ জন আস্থা তৈরির জন্য বর্ধিত স্বচ্ছতা এবং আরও কঠোর যাচাইকরণ প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করে।

এই বিশেষ পিটিশন প্রত্যাহার EVM কার্যকারিতা এবং যাচাইকরণ প্রোটোকল সম্পর্কিত বৃহত্তর আলোচনা বা সম্ভাব্য ভবিষ্যতের আইনি চ্যালেঞ্জগুলির সমাপ্তি নির্দেশ করে না। এটি আবেদনকারীর অনুরোধের প্রতিক্রিয়ায় আদালতের একটি পদ্ধতিগত অনুমতি, যা তাদের অন্যান্য পথ অন্বেষণ করতে বা তাদের অবস্থান পুনরায় মূল্যায়ন করার সুযোগ দেয়। EVM যাচাইকরণের জন্য ECI-এর SOP গুলি নির্বাচনী সুরক্ষা জোরদার করার জন্য অ্যাডভোকেটদের জন্য একটি মূল কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে রয়ে গেছে।

தேர்தல் நேர்மை தொடர்பான ஒரு முக்கிய வளர்ச்சியில், சென்னை உயர் நீதிமன்றம் ஒரு முன்னாள் முதல்வருக்கு ஒரு மனுவைத் திரும்பப் பெற அனுமதித்துள்ளது. இந்த மனு, இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தால் (ECI) உருவாக்கப்பட்ட மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திர (EVM) தொகுதிகளில் 5% சரிபார்ப்புக்கான நிலையான இயக்க நடைமுறையின் (SOP) குறிப்பிட்ட விதிகளை சவால் செய்தது.

நீதிமன்றத்தின் முடிவு மற்றும் தாக்கங்கள்

தலைமை நீதிபதி சுஷ்ருத் அரவிந்த் திக்மாடிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி. அருள் முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, மனுவை திரும்பப் பெறும் கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டது. இது EVM வெளிப்படைத்தன்மை குறித்த தொடர்ச்சியான விவாதத்தில் ஒரு நடைமுறை ரீதியான படியாகும். மனு திரும்பப் பெறுவதற்கான குறிப்பிட்ட காரணங்கள் உடனடியாக அறிக்கைகளில் விரிவாகக் கூறப்படவில்லை என்றாலும், இத்தகைய முடிவுகள் பெரும்பாலும் மாறும் சட்ட உத்திகள், புதிய தகவல்கள் அல்லது மனுதாரரால் வழக்கின் தகுதிகள் பற்றிய மறுமதிப்பீடு ஆகியவற்றால் எழுகின்றன.

கேள்விக்குரிய SOP, அடிக்கடி விவாதிக்கப்படும் VVPAT (வாக்காளர் சரிபார்க்கக்கூடிய காகித தணிக்கை பாதை) சீட்டு சரிபார்ப்பு செயல்முறையுடன் தொடர்புடையது. இந்த செயல்முறை EVM-களைப் பயன்படுத்தி நடத்தப்படும் தேர்தல்களின் துல்லியம் மற்றும் நேர்மையை உறுதி செய்வதில் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும், இது மின்னணு எண்ணிக்கையுடன் பொருந்தக்கூடிய காகித சீட்டுகளின் கையேடு எண்ணிக்கையை அனுமதிக்கிறது. ECI-யின் SOP-களுக்கு சவால்கள் பொதுவாக சரிபார்ப்புக்கான மாதிரி அளவின் போதுமான தன்மை, பயன்படுத்தப்படும் முறை மற்றும் அத்தகைய சரிபார்ப்புக்கான காலக்கெடு ஆகியவற்றைச் சுற்றி வருகின்றன.

EVM விவாதங்களின் பரந்த சூழல்

இந்திய தேர்தல்களில் EVM-களின் பயன்பாடு பல ஆண்டுகளாக தீவிர ஆய்வு மற்றும் பொது விவாதத்திற்கு உட்பட்டுள்ளது. ECI EVM-கள் வலுவானவை மற்றும் மோசடி செய்ய முடியாதவை என்றும், VVPAT சரிபார்ப்பு கூடுதல் உத்தரவாதத்தை வழங்குகிறது என்றும் கூறினாலும், பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளும் குடிமைச் சமூகக் குழுக்களும் தொடர்ந்து கவலைகளை எழுப்பியுள்ளன. இந்த கவலைகள் பெரும்பாலும் தேர்தல் முடிவுகளில் முழுமையான பொது நம்பிக்கையை வளர்ப்பதற்கு அதிக வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் கடுமையான சரிபார்ப்பு செயல்முறைகளின் தேவையை வலியுறுத்துகின்றன.

இந்த குறிப்பிட்ட மனுவை திரும்பப் பெறுவது, EVM செயல்பாடு மற்றும் சரிபார்ப்பு நெறிமுறைகள் தொடர்பான பரந்த விவாதங்கள் அல்லது எதிர்கால சட்ட சவால்களின் முடிவைக் குறிக்கவில்லை. இது மனுதாரரின் கோரிக்கைக்கு நீதிமன்றத்தின் ஒரு நடைமுறை அனுமதி ஆகும், இது அவர்களுக்கு மற்ற வழிகளை ஆராய அல்லது அவர்களின் நிலைப்பாட்டை மறுமதிப்பீடு செய்ய அனுமதிக்கிறது. EVM சரிபார்ப்புக்கான ECI-யின் SOP-கள் தேர்தல் பாதுகாப்புகளை மேம்படுத்துவதை வாதிடுவோருக்கு ஒரு முக்கிய மையமாக உள்ளது.

ఎన్నికల సమగ్రతకు సంబంధించిన ఒక ముఖ్యమైన పరిణామంలో, మద్రాస్ హైకోర్టు ఒక మాజీ ముఖ్యమంత్రిని ఒక రిట్ పిటిషన్‌ను ఉపసంహరించుకోవడానికి అనుమతించింది. ఈ పిటిషన్, ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మెషిన్ (EVM) సెట్ల 5% ధృవీకరణ కోసం భారత ఎన్నికల సంఘం (ECI) రూపొందించిన ప్రామాణిక నిర్వహణ విధానం (SOP)లోని నిర్దిష్ట నిబంధనలను సవాలు చేసింది.

కోర్టు నిర్ణయం మరియు చిక్కులు

ప్రధాన న్యాయమూర్తి సుశ్రుత్ అరవింద్ ధర్మధికారి మరియు న్యాయమూర్తి జి. అరుణ్ మురుగన్ బెంచ్, ఉపసంహరణ అభ్యర్థనను మంజూరు చేసింది. ఇది EVM పారదర్శకతపై కొనసాగుతున్న చర్చలో ఒక ప్రక్రియాగతమైన దశను సూచిస్తుంది. ఉపసంహరణకు గల నిర్దిష్ట కారణాలు తక్షణ నివేదికలలో వివరంగా తెలియజేయబడనప్పటికీ, ఇటువంటి నిర్ణయాలు తరచుగా అభివృద్ధి చెందుతున్న చట్టపరమైన వ్యూహాలు, కొత్త సమాచారం లేదా పిటిషనర్ ద్వారా కేసు యొక్క యోగ్యతలపై పునః మూల్యాంకనం వలన ఉత్పన్నమవుతాయి.

ప్రశ్నార్థకమైన SOP, తరచుగా చర్చించబడే VVPAT (ఓటర్ వెరిఫైయబుల్ పేపర్ ఆడిట్ ట్రయల్) స్లిప్ ధృవీకరణ ప్రక్రియకు సంబంధించినది. EVMలను ఉపయోగించి నిర్వహించిన ఎన్నికల ఖచ్చితత్వం మరియు న్యాయబద్ధతను నిర్ధారించడంలో ఈ ప్రక్రియ ఒక క్లిష్టమైన భాగం, ఇది ఎలక్ట్రానిక్ లెక్కింపుతో సరిపోల్చడానికి పేపర్ స్లిప్‌ల భౌతిక లెక్కింపును అనుమతిస్తుంది. ECI యొక్క SOPలకు సవాళ్లు సాధారణంగా ధృవీకరణ కోసం నమూనా పరిమాణం యొక్క సమర్ధత, అనుసరించిన పద్దతి మరియు అటువంటి ధృవీకరణ కోసం కాలపరిమితుల చుట్టూ తిరుగుతాయి.

EVM చర్చల విస్తృత సందర్భం

భారతీయ ఎన్నికలలో EVMల వాడకం సంవత్సరాలుగా తీవ్ర పరిశీలన మరియు బహిరంగ చర్చకు సంబంధించిన అంశంగా ఉంది. EVMలు పటిష్టమైనవి మరియు ట్యాంపర్ ప్రూఫ్ అని ECI పేర్కొంటుంది, మరియు VVPAT ధృవీకరణ అదనపు హామీని అందిస్తుంది, అయితే వివిధ రాజకీయ పార్టీలు మరియు పౌర సమాజ సమూహాలు నిరంతరం ఆందోళనలను వ్యక్తం చేశాయి. ఈ ఆందోళనలు తరచుగా ఎన్నికల ఫలితాలలో పూర్తి ప్రజా విశ్వాసాన్ని పెంపొందించడానికి పెరిగిన పారదర్శకత మరియు కఠినమైన ధృవీకరణ ప్రక్రియల అవసరాన్ని నొక్కి చెబుతాయి.

ఈ ప్రత్యేక పిటిషన్‌ను ఉపసంహరించుకోవడం EVMల కార్యాచరణ మరియు ధృవీకరణ ప్రోటోకాల్‌లకు సంబంధించిన విస్తృత చర్చల లేదా భవిష్యత్తులో సంభావ్య చట్టపరమైన సవాళ్ల ముగింపును సూచించదు. ఇది పిటిషనర్ అభ్యర్థనకు ప్రతిస్పందనగా కోర్టు ఇచ్చిన ఒక ప్రక్రియాగతమైన అనుమతి, ఇది వారికి ఇతర మార్గాలను అన్వేషించడానికి లేదా వారి వైఖరిని పునః మూల్యాంకనం చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. EVM ధృవీకరణ కోసం ECI యొక్క SOPలు ఎన్నికల భద్రతా చర్యలను మెరుగుపరచాలని వాదించేవారికి ఒక ముఖ్యమైన అంశంగా మిగిలిపోయింది.

ચૂંટણીકીય અખંડિતતા સંબંધિત એક નોંધપાત્ર વિકાસમાં, મદ્રાસ હાઈકોર્ટે ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રીને એક રિટ અરજી પાછી ખેંચવાની મંજૂરી આપી છે. આ અરજીમાં ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI) દ્વારા ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીન (EVM) સેટના 5%ની ચકાસણી માટે તૈયાર કરાયેલ સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેટિંગ પ્રોસિજર (SOP)ની ચોક્કસ જોગવાઈઓને પડકારવામાં આવી હતી.

કોર્ટનો નિર્ણય અને અસરો

ચીફ જસ્ટિસ સુશ્રુત અરવિંદ ધર્મધિકારી અને જસ્ટિસ જી. અરુણ મુરુગન ની બનેલી બેન્ચે અરજી પાછી ખેંચવાની વિનંતી સ્વીકારી લીધી છે, જે EVM પારદર્શિતા પર ચાલી રહેલી ચર્ચામાં એક પ્રક્રિયાગત પગલું સૂચવે છે. જોકે અરજી પાછી ખેંચવાના ચોક્કસ કારણો તાત્કાલિક અહેવાલોમાં વિગતવાર જણાવાયા નથી, આવા નિર્ણયો ઘણીવાર વિકસતી કાનૂની વ્યૂહરચનાઓ, નવી માહિતી અથવા અરજદાર દ્વારા કેસના ગુણદોષના પુનઃમૂલ્યાંકનથી ઉદ્ભવે છે.

ચર્ચા હેઠળની SOP, વારંવાર ચર્ચાતા VVPAT (મતદાર ચકાસણી યોગ્ય પેપર ઓડિટ ટ્રેઇલ) સ્લિપ ચકાસણી પ્રક્રિયા સાથે સંબંધિત છે. આ પ્રક્રિયા EVM નો ઉપયોગ કરીને યોજાતી ચૂંટણીઓની ચોકસાઈ અને નિષ્પક્ષતા સુનિશ્ચિત કરવામાં એક નિર્ણાયક ઘટક છે, જે ઇલેક્ટ્રોનિક ગણતરી સાથે મેળ કરવા માટે પેપર સ્લિપ્સની ભૌતિક ગણતરીને મંજૂરી આપે છે. ECI ની SOPs ને પડકારો સામાન્ય રીતે ચકાસણી માટે નમૂનાના કદની પર્યાપ્તતા, ઉપયોગમાં લેવાતી પદ્ધતિ અને આવી ચકાસણી માટેની સમયમર્યાદાની આસપાસ ફરે છે.

EVM ચર્ચાઓનો વ્યાપક સંદર્ભ

ભારતીય ચૂંટણીઓમાં EVM ના ઉપયોગ અંગે વર્ષોથી તીવ્ર ચકાસણી અને જાહેર ચર્ચા ચાલી રહી છે. જ્યારે ECI દાવો કરે છે કે EVM મજબૂત અને ટેમ્પર-પ્રૂફ છે, અને VVPAT ચકાસણી વધારાની ખાતરી પૂરી પાડે છે, ત્યારે વિવિધ રાજકીય પક્ષો અને નાગરિક સમાજ જૂથોએ સતત ચિંતાઓ વ્યક્ત કરી છે. આ ચિંતાઓ ઘણીવાર ચૂંટણી પરિણામોમાં સંપૂર્ણ જાહેર વિશ્વાસ પેદા કરવા માટે વધેલી પારદર્શિતા અને વધુ કડક ચકાસણી પ્રક્રિયાઓની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકે છે.

આ ચોક્કસ અરજી પાછી ખેંચવી એ EVM કાર્યક્ષમતા અને ચકાસણી પ્રોટોકોલ્સ સંબંધિત વ્યાપક ચર્ચાઓ અથવા ભવિષ્યના સંભવિત કાનૂની પડકારોના અંતનો સંકેત આપતી નથી. તે અરજદારની વિનંતીના પ્રતિભાવમાં કોર્ટ દ્વારા લેવાયેલ એક પ્રક્રિયાગત મંજૂરી છે, જે તેમને અન્ય માર્ગો શોધવા અથવા તેમની સ્થિતિનું પુનઃમૂલ્યાંકન કરવાની મંજૂરી આપે છે. EVM ચકાસણી માટે ECI ની SOPs ચૂંટણી સુરક્ષાને સુધારવાની હિમાયત કરનારાઓ માટે મુખ્ય કેન્દ્રબિંદુ બની રહી છે.

ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (EVM) ਸੈੱਟਾਂ ਦੇ 5% ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (SOP) ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਅਸਰ

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੁਸ਼ਰੁਤ ਅਰਵਿੰਦ ਧਰਮਾਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਅਰੁਲ ਮੁਰੂਗਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ EVM ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਅਕਸਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ ਅਧੀਨ SOP, ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ VVPAT (ਵੋਟਰ ਵੇਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ) ਸਲਿੱਪ ਪੜਤਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ EVM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਪਰ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ECI ਦੇ SOPs ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀਤਾ, ਵਰਤੀ ਗਈ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ।

EVM ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸੰਦਰਭ

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ EVM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੀਬਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ECI ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ EVM ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਟੈਮਪਰ-ਪਰੂਫ ਹਨ, ਅਤੇ VVPAT ਪੜਤਾਲ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪੱਧਰੀ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਪੜਤਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਖਾਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ EVM ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸਾਂ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਦਾ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। EVM ਪੜਤਾਲ ਲਈ ECI ਦੇ SOPs ਚੋਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

Former CM Allowed to Withdraw EVM Petition

पूर्व मुख्यमंत्री को ईवीएम याचिका वापस लेने की अनुमति मिली

माजी मुख्यमंत्र्यांना EVM याचिका मागे घेण्याची परवानगी

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে ইভিএম পিটিশন প্রত্যাহারের অনুমতি

முன்னாள் முதல்வர் EVM மனுவை திரும்பப் பெற அனுமதி

మాజీ సీఎం EVM పిటిషన్‌ను ఉపసంహరించుకోవడానికి అనుమతి

ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રીને EVM અરજી પાછી ખેંચવાની મંજૂરી

ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ EVM ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ