Electric Buses Under PM e-Bus Sewa: No Transfer of RTC Assets, Clarifies Special Chief Secretary

In a significant clarification amid discussions surrounding the Centre’s ambitious PM e-Bus Sewa Scheme, Special Chief Secretary (Transport) Krishna Babu has asserted that the induction of electric buses under this initiative does not involve the transfer of State Road Transport Corporation (RTC) assets or services to private entities. This statement aims to allay concerns that the scheme might lead to the privatization of public transport infrastructure.

Scheme's Objective and Structure

The PM e-Bus Sewa Scheme is designed to augment public transport in cities, focusing on deploying over 10,000 electric buses across various urban areas. The primary goal is to promote sustainable mobility, reduce carbon emissions, and improve the overall commuter experience. Krishna Babu emphasized that the scheme is structured to support and enhance the existing public transport system, rather than dismantle it.

Assurance on Public Assets

Addressing apprehensions about the potential outsourcing of services and the fate of government-owned assets, Babu clarified that the scheme operates on a model that ensures public control and ownership. The operational framework is intended to bring in modern electric buses and associated infrastructure, such as charging stations, through a Public-Private Partnership (PPP) model, where the core assets and service delivery remain under the purview of the state or its designated agencies. The private sector's role is primarily focused on the management and operation of these new electric fleets, adhering to strict guidelines and performance standards set by the government.

Focus on Modernization and Efficiency

The Special Chief Secretary highlighted that the scheme's objective is to modernize the aging bus fleets and introduce greener transportation solutions. This transition is crucial for India’s commitment to combating climate change and improving urban air quality. The clarification is expected to provide much-needed certainty to state transport undertakings and employees, assuring them that the scheme is a step towards modernization and not privatization, thereby safeguarding public interests and ensuring the continuity of essential public services.

केंद्र की महत्वाकांक्षी पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत पर चल रही चर्चाओं के बीच, परिवहन विभाग के विशेष मुख्य सचिव कृष्ण बाबू ने स्पष्ट किया है कि इस पहल के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों के प्रवर्तन में राज्य सड़क परिवहन निगम (RTC) की संपत्तियों या सेवाओं का निजी संस्थाओं को हस्तांतरण शामिल नहीं है। इस बयान का उद्देश्य उन चिंताओं को दूर करना है कि यह योजना सार्वजनिक परिवहन के निजीकरण का कारण बन सकती है।

योजना का उद्देश्य और संरचना

पीएम ई-बस सेवा योजना को शहरों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसका ध्यान विभिन्न शहरी क्षेत्रों में 10,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती पर है। इसका प्राथमिक लक्ष्य स्थायी गतिशीलता को बढ़ावा देना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना और समग्र यात्री अनुभव को बेहतर बनाना है। कृष्ण बाबू ने इस बात पर जोर दिया कि योजना को सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को खत्म करने के बजाय उसका समर्थन और उसे बढ़ाना सुनिश्चित करने के लिए संरचित किया गया है।

सार्वजनिक संपत्तियों पर आश्वासन

सेवाओं के संभावित आउटसोर्सिंग और सरकारी स्वामित्व वाली संपत्तियों के भविष्य को लेकर जताई जा रही आशंकाओं को संबोधित करते हुए, बाबू ने स्पष्ट किया कि योजना एक ऐसे मॉडल पर काम करती है जो सार्वजनिक नियंत्रण और स्वामित्व सुनिश्चित करता है। परिचालन ढांचे का उद्देश्य एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के माध्यम से आधुनिक इलेक्ट्रिक बसें और चार्जिंग स्टेशन जैसे संबद्ध बुनियादी ढांचे को लाना है, जहां मुख्य संपत्ति और सेवा वितरण राज्य या उसकी नामित एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र में रहते हैं। निजी क्षेत्र की भूमिका मुख्य रूप से सरकारी दिशानिर्देशों और प्रदर्शन मानकों का कड़ाई से पालन करते हुए इन नई इलेक्ट्रिक फ्लीटों के प्रबंधन और संचालन पर केंद्रित है।

आधुनिकीकरण और दक्षता पर ध्यान

विशेष मुख्य सचिव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि योजना का उद्देश्य पुरानी बस फ्लीटों का आधुनिकीकरण करना और हरित परिवहन समाधान पेश करना है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने और शहरी वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए भारत की प्रतिबद्धता के लिए यह संक्रमण महत्वपूर्ण है। इस स्पष्टीकरण से राज्य परिवहन उपक्रमों और कर्मचारियों को आवश्यक निश्चितता मिलने की उम्मीद है, उन्हें आश्वासन दिया गया है कि यह योजना निजीकरण की ओर नहीं, बल्कि आधुनिकीकरण की ओर एक कदम है, जिससे सार्वजनिक हितों की रक्षा हो और आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित हो सके।

केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी पीएम ई-बस सेवा योजनेअंतर्गत इलेक्ट्रिक बसेसच्या समावेशाबाबत सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान, विशेष मुख्य सचिव (वाहतूक) कृष्ण बाबू यांनी स्पष्ट केले आहे की या उपक्रमांतर्गत इलेक्ट्रिक बसेस आणताना महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) मालमत्ता किंवा सेवा खाजगी कंपन्यांना हस्तांतरित केल्या जाणार नाहीत. या विधानाचा उद्देश अशा चिंता दूर करणे आहे की या योजनेमुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था खाजगी केली जाऊ शकते.

योजनेचा उद्देश आणि रचना

पीएम ई-बस सेवा योजना शहरांमधील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश विविध शहरी भागांमध्ये १०,००० हून अधिक इलेक्ट्रिक बसेस तैनात करणे हा आहे. टिकाऊ गतिशीलता वाढवणे, कार्बन उत्सर्जन कमी करणे आणि प्रवाशांचा एकूण अनुभव सुधारणे हे या योजनेचे प्रमुख ध्येय आहे. कृष्ण बाबू यांनी यावर जोर दिला की ही योजना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था खाजगी कंपन्यांना हस्तांतरित करण्याऐवजी ती सुधारण्यासाठी आणि बळकट करण्यासाठी तयार केली गेली आहे.

सार्वजनिक मालमत्तेबाबत आश्वासन

सेवांचे संभाव्य आउटसोर्सिंग आणि सरकारी मालकीच्या मालमत्तेच्या भवितव्याबद्दल व्यक्त केल्या जात असलेल्या चिंतांचे निरसन करताना, बाबू यांनी स्पष्ट केले की ही योजना अशा मॉडेलवर आधारित आहे जी सार्वजनिक नियंत्रण आणि मालकी सुनिश्चित करते. या योजनेचा ऑपरेशनल आराखडा सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेलद्वारे आधुनिक इलेक्ट्रिक बसेस आणि चार्जिंग स्टेशन्स यांसारख्या पायाभूत सुविधा आणण्यावर लक्ष केंद्रित करतो, जिथे मुख्य मालमत्ता आणि सेवा वितरण राज्याच्या किंवा त्याच्या नियुक्त एजन्सीच्या अखत्यारीत राहतील. खाजगी क्षेत्राची भूमिका प्रामुख्याने सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कार्यप्रदर्शन मानकांचे कठोरपणे पालन करत या नवीन इलेक्ट्रिक फ्लीट्सचे व्यवस्थापन आणि संचालन करण्यावर केंद्रित असेल.

आधुनिकीकरण आणि कार्यक्षमतेवर भर

विशेष मुख्य सचिवांनी अधोरेखित केले की या योजनेचा उद्देश जुन्या बस फ्लीट्सचे आधुनिकीकरण करणे आणि हरित वाहतूक उपाययोजना सादर करणे हा आहे. हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी आणि शहरी हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी भारताच्या वचनबद्धतेसाठी हा बदल महत्त्वाचा आहे. या स्पष्टीकरणामुळे राज्य परिवहन उपक्रम आणि कर्मचाऱ्यांना आवश्यक ती निश्चितता मिळण्याची अपेक्षा आहे, त्यांना खात्री दिली जाईल की ही योजना खाजगीकरणाकडे नाही, तर आधुनिकीकरणाकडे एक पाऊल आहे, ज्यामुळे सार्वजनिक हिताचे रक्षण होईल आणि अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवांची निरंतरता सुनिश्चित होईल.

কেন্দ্র সরকারের উচ্চাকাঙ্ক্ষী পিএম ই-বাস সেবা প্রকল্পের অধীনে বৈদ্যুতিক বাস অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে চলমান আলোচনার মধ্যে, পরিবহন বিভাগের বিশেষ মুখ্য সচিব কৃষ্ণ বাবু নিশ্চিত করেছেন যে এই উদ্যোগের আওতায় বৈদ্যুতিক বাস চালু করার জন্য রাজ্য সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (RTC)-এর কোনও সম্পদ বা পরিষেবা বেসরকারি সংস্থার কাছে হস্তান্তর করা হবে না। এই বিবৃতিটির উদ্দেশ্য হল সেই উদ্বেগগুলি দূর করা যে এই প্রকল্পটি সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থার বেসরকারীকরণের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও কাঠামো

পিএম ই-বাস সেবা প্রকল্পটি শহরগুলিতে গণপরিবহন উন্নত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যার মূল লক্ষ্য হল বিভিন্ন শহরাঞ্চলে ১০,০০০ এর বেশি বৈদ্যুতিক বাস মোতায়েন করা। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল টেকসই গতিশীলতা প্রচার করা, কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করা এবং যাত্রীদের সামগ্রিক অভিজ্ঞতা উন্নত করা। কৃষ্ণ বাবু জোর দিয়েছেন যে প্রকল্পটি সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার পরিবর্তে এটিকে সমর্থন এবং উন্নত করার জন্য গঠন করা হয়েছে।

সরকারি সম্পত্তি নিয়ে আশ্বাস

পরিষেবাগুলির সম্ভাব্য আউটসোর্সিং এবং সরকারি মালিকানাধীন সম্পত্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে উত্থাপিত উদ্বেগগুলি সম্বোধন করে, বাবু স্পষ্ট করেছেন যে প্রকল্পটি এমন একটি মডেলের উপর কাজ করে যা সরকারি নিয়ন্ত্রণ এবং মালিকানা নিশ্চিত করে। অপারেশনাল কাঠামোটি একটি পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) মডেলের মাধ্যমে আধুনিক বৈদ্যুতিক বাস এবং চার্জিং স্টেশনগুলির মতো আনুষঙ্গিক পরিকাঠামো আনার জন্য তৈরি করা হয়েছে, যেখানে মূল সম্পদ এবং পরিষেবা সরবরাহ রাজ্য বা তার মনোনীত সংস্থাগুলির এখতিয়ারে থাকবে। বেসরকারি খাতের ভূমিকা মূলত কঠোর নির্দেশিকা এবং কর্মক্ষমতা মান মেনে এই নতুন বৈদ্যুতিক বহরগুলির পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনার উপর কেন্দ্রীভূত থাকবে।

আধুনিকীকরণ এবং দক্ষতার উপর ফোকাস

বিশেষ মুখ্য সচিব হাইলাইট করেছেন যে প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হল পুরনো বাস বহরগুলির আধুনিকীকরণ করা এবং পরিবেশ-বান্ধব পরিবহন সমাধান চালু করা। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই এবং শহুরে বায়ুর গুণমান উন্নত করার জন্য ভারতের অঙ্গীকারের জন্য এই রূপান্তর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই স্পষ্টীকরণ রাজ্য পরিবহন উদ্যোগ এবং কর্মচারীদের জন্য প্রয়োজনীয় নিশ্চয়তা প্রদান করবে বলে আশা করা হচ্ছে, তাদের আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে যে এই প্রকল্পটি বেসরকারীকরণের দিকে নয়, বরং আধুনিকীকরণের দিকে একটি পদক্ষেপ, যার ফলে জনস্বার্থ সুরক্ষিত হবে এবং অত্যাবশ্যকীয় জনসেবার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত হবে।

மத்திய அரசின் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரதமரின் மின்சார பேருந்து சேவை திட்டத்தின் கீழ் மின்சார பேருந்துகளை அறிமுகப்படுத்துவது தொடர்பாக வெளிவரும் விவாதங்களுக்கு மத்தியில், போக்குவரத்து சிறப்பு தலைமைச் செயலாளர் கிருஷ்ண பாபு அவர்கள், இத்திட்டத்தின் கீழ் மின்சார பேருந்துகள் அறிமுகப்படுத்தப்படும்போது, மாநிலப் போக்குவரத்து கழகங்களின் (RTC) சொத்துக்கள் அல்லது சேவைகள் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு மாற்றப்படாது எனத் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார். இந்த அறிவிப்பு, இத்திட்டம் பொதுப் போக்குவரத்தை தனியார்மயமாக்குவதற்கு வழிவகுக்கும் என்ற கவலைகளைப் போக்கும் நோக்கத்துடன் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

திட்டத்தின் நோக்கம் மற்றும் கட்டமைப்பு

பிரதமரின் மின்சார பேருந்து சேவைத் திட்டம், பல்வேறு நகர்ப்புறப் பகுதிகளில் 10,000க்கும் மேற்பட்ட மின்சார பேருந்துகளை இயக்குவதை மையமாகக் கொண்டு, நகரங்களில் பொதுப் போக்குவரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் முதன்மையான குறிக்கோள், நிலையான போக்குவரத்தை ஊக்குவிப்பது, கார்பன் வெளியேற்றத்தைக் குறைப்பது மற்றும் பயணிகளின் ஒட்டுமொத்த அனுபவத்தை மேம்படுத்துவது ஆகும். கிருஷ்ண பாபு அவர்கள், இத்திட்டம் தற்போதுள்ள பொதுப் போக்குவரத்து அமைப்பை அழிப்பதற்குப் பதிலாக, அதனை வலுப்படுத்தி மேம்படுத்தும் வகையில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை வலியுறுத்தினார்.

பொதுச் சொத்துக்கள் மீதான உறுதிமொழி

சேவைகள் தனியார்மயமாக்கப்படுவது மற்றும் அரசுக்குச் சொந்தமான சொத்துக்களின் நிலை குறித்து எழுந்திருக்கும் அச்சங்களுக்குப் பதிலளித்த பாபு, இத்திட்டம் பொதுமக்களின் கட்டுப்பாடு மற்றும் உரிமையை உறுதிசெய்யும் ஒரு மாதிரியின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது என்பதைத் தெளிவுபடுத்தினார். இதன் செயல்பாட்டு அமைப்பு, பொது-தனியார் கூட்டாண்மை (PPP) மாதிரியின் மூலம் நவீன மின்சாரப் பேருந்துகள் மற்றும் சார்ஜிங் நிலையங்கள் போன்ற தொடர்புடைய உள்கட்டமைப்புகளைக் கொண்டு வருவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இதில், முக்கிய சொத்துக்கள் மற்றும் சேவை வழங்கல் ஆகியவை மாநிலம் அல்லது அதன் நியமிக்கப்பட்ட முகமைகளின் அதிகார வரம்பிற்கு உட்பட்டதாகவே இருக்கும். தனியார் துறையின் பங்கு, அரசு நிர்ணயித்த கடுமையான வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் செயல்திறன் தரங்களைப் பின்பற்றி, இந்தப் புதிய மின்சாரப் பேருந்துப் படையை நிர்வகிப்பதிலும் இயக்குவதிலும் முதன்மையாகக் கவனம் செலுத்தும்.

நவீனமயமாக்கல் மற்றும் செயல்திறன் மீது கவனம்

சிறப்பு தலைமைச் செயலாளர், பழைய பேருந்துப் படையை நவீனமயமாக்குவதும், பசுமையான போக்குவரத்துத் தீர்வுகளை அறிமுகப்படுத்துவதும் இத்திட்டத்தின் நோக்கங்கள் என்பதை எடுத்துரைத்தார். காலநிலை மாற்றத்தை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கும், நகர்ப்புற காற்றின் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கும் இந்தியாவின் உறுதிப்பாட்டிற்கு இந்த மாற்றம் முக்கியமானது. இந்தத் தெளிவு, மாநிலப் போக்குவரத்து நிறுவனங்களுக்கும் ஊழியர்களுக்கும் தேவையான உறுதியை வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது தனியார்மயமாக்கல் அல்ல, மாறாக நவீனமயமாக்கலுக்கான ஒரு படி என்றும், அதன் மூலம் பொது நலன்கள் பாதுகாக்கப்படும் என்றும், அத்தியாவசிய பொது சேவைகள் தொடர்ந்து வழங்கப்படும் என்றும் அவர்களுக்கு உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ளது.

కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రతిష్టాత్మక PM ఇ-బస్ సేవా పథకం కింద ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల ప్రవేశంపై జరుగుతున్న చర్చల నేపథ్యంలో, రవాణా శాఖ ప్రత్యేక ముఖ్య కార్యదర్శి కృష్ణ బాబు, ఈ పథకం కింద ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ప్రవేశపెట్టడంలో రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థల (RTC) ఆస్తులు లేదా సేవలను ప్రైవేట్ సంస్థలకు బదిలీ చేయడం జరగదని స్పష్టం చేశారు. ఈ ప్రకటన, ఈ పథకం ప్రభుత్వ రవాణా వ్యవస్థల ప్రైవేటీకరణకు దారితీస్తుందనే ఆందోళనలను తొలగించే లక్ష్యంతో విడుదలైంది.

పథకం యొక్క ఉద్దేశ్యం మరియు నిర్మాణం

PM ఇ-బస్ సేవా పథకం, వివిధ పట్టణ ప్రాంతాలలో 10,000కు పైగా ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను అమలు చేయడంపై దృష్టి సారిస్తూ, నగరాలలో ప్రజా రవాణాను మెరుగుపరచడానికి రూపొందించబడింది. దీని ప్రాథమిక లక్ష్యం, స్థిరమైన రవాణాను ప్రోత్సహించడం, కార్బన్ ఉద్గారాలను తగ్గించడం మరియు ప్రయాణీకుల మొత్తం అనుభవాన్ని మెరుగుపరచడం. కృష్ణ బాబు, ఈ పథకం ప్రస్తుత ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను నిర్మూలించడానికి బదులుగా, దానిని బలోపేతం చేయడానికి మరియు మెరుగుపరచడానికి రూపొందించబడిందని నొక్కి చెప్పారు.

ప్రభుత్వ ఆస్తులపై హామీ

సేవల అవుట్‌సోర్సింగ్ మరియు ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని ఆస్తుల భవిష్యత్తుపై నెలకొన్న ఆందోళనలను ప్రస్తావిస్తూ, బాబు ఈ పథకం ప్రభుత్వ నియంత్రణ మరియు యాజమాన్యాన్ని నిర్ధారించే నమూనాపై పనిచేస్తుందని స్పష్టం చేశారు. దీని కార్యాచరణ ఫ్రేమ్‌వర్క్, పబ్లిక్-ప్రైవేట్ పార్ట్‌నర్‌షిప్ (PPP) నమూనా ద్వారా ఆధునిక ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు మరియు ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు వంటి అనుబంధ మౌలిక సదుపాయాలను తీసుకురావాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇందులో, కీలక ఆస్తులు మరియు సేవా పంపిణీ రాష్ట్రం లేదా దాని నియమిత ఏజెన్సీల పరిధిలోనే ఉంటాయి. ప్రైవేట్ రంగం పాత్ర, ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన కఠినమైన మార్గదర్శకాలు మరియు పనితీరు ప్రమాణాలకు కట్టుబడి, ఈ కొత్త ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల సముదాయాన్ని నిర్వహించడం మరియు ఆపరేట్ చేయడంపై ప్రధానంగా కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది.

ఆధునీకరణ మరియు సామర్థ్యంపై దృష్టి

ప్రత్యేక ముఖ్య కార్యదర్శి, పాత బస్సుల సముదాయాన్ని ఆధునీకరించడం మరియు పర్యావరణ అనుకూల రవాణా పరిష్కారాలను ప్రవేశపెట్టడం ఈ పథకం యొక్క లక్ష్యాలని హైలైట్ చేశారు. వాతావరణ మార్పును ఎదుర్కోవడానికి మరియు పట్టణ వాయు నాణ్యతను మెరుగుపరచడానికి భారతదేశం యొక్క నిబద్ధతకు ఈ పరివర్తన చాలా కీలకం. ఈ స్పష్టీకరణ, రాష్ట్ర రవాణా సంస్థలకు మరియు ఉద్యోగులకు అవసరమైన భరోసాను అందిస్తుందని ఆశించబడుతోంది, ఈ పథకం ప్రైవేటీకరణ వైపు కాకుండా ఆధునీకరణ వైపు ఒక అడుగు అని వారికి హామీ ఇస్తుంది, తద్వారా ప్రజా ప్రయోజనాలను కాపాడుతుంది మరియు అవసరమైన ప్రజా సేవల కొనసాగింపును నిర్ధారిస్తుంది.

કેન્દ્ર સરકારની મહત્વાકાંક્ષી PM ઈ-બસ સેવા યોજના હેઠળ ઇલેક્ટ્રિક બસોના સમાવેશ અંગે ચાલી રહેલી ચર્ચાઓ વચ્ચે, પરિવહન વિભાગના વિશેષ મુખ્ય સચિવ કૃષ્ણ બાબુએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ પહેલ હેઠળ ઇલેક્ટ્રિક બસોના અમલીકરણમાં રાજ્ય માર્ગ પરિવહન નિગમ (RTC) ની સંપત્તિઓ અથવા સેવાઓ ખાનગી સંસ્થાઓને સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવશે નહીં. આ નિવેદનનો ઉદ્દેશ્ય એવી ચિંતાઓને દૂર કરવાનો છે કે આ યોજના જાહેર પરિવહનનું ખાનગીકરણ તરફ દોરી શકે છે.

યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય અને માળખું

PM ઈ-બસ સેવા યોજના શહેરોમાં જાહેર પરિવહનને વધારવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે, જેમાં વિવિધ શહેરી વિસ્તારોમાં 10,000 થી વધુ ઇલેક્ટ્રિક બસો તૈનાત કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે. તેનો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ્ય સ્થિર ગતિશીલતાને પ્રોત્સાહન આપવો, કાર્બન ઉત્સર્જન ઘટાડવું અને એકંદર મુસાફર અનુભવને સુધારવાનો છે. કૃષ્ણ બાબુએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આ યોજના જાહેર પરિવહન પ્રણાલીને સમાપ્ત કરવાને બદલે તેને સમર્થન અને મજબૂત કરવા માટે રચાયેલ છે.

જાહેર સંપત્તિઓ પર ખાતરી

સેવાઓના સંભવિત આઉટસોર્સિંગ અને સરકારી માલિકીની સંપત્તિઓના ભવિષ્ય અંગે વ્યક્ત કરવામાં આવેલી ચિંતાઓને સંબોધતા, બાબુએ સ્પષ્ટ કર્યું કે આ યોજના એવી મોડેલ પર કાર્ય કરે છે જે જાહેર નિયંત્રણ અને માલિકીની ખાતરી આપે છે. ઓપરેશનલ ફ્રેમવર્કનો ઉદ્દેશ્ય પબ્લિક-પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશીપ (PPP) મોડેલ દ્વારા આધુનિક ઇલેક્ટ્રિક બસો અને ચાર્જિંગ સ્ટેશનો જેવા સંલગ્ન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લાવવાનો છે, જ્યાં મુખ્ય સંપત્તિઓ અને સેવા વિતરણ રાજ્ય અથવા તેની નિયુક્ત એજન્સીઓના અધિકારક્ષેત્રમાં રહેશે. ખાનગી ક્ષેત્રની ભૂમિકા મુખ્યત્વે સરકારી માર્ગદર્શિકાઓ અને કાર્યક્ષમતાના ધોરણોનું સખતપણે પાલન કરીને આ નવા ઇલેક્ટ્રિક ફ્લીટ્સના સંચાલન અને કામગીરી પર કેન્દ્રિત રહેશે.

આધુનિકીકરણ અને કાર્યક્ષમતા પર ધ્યાન

વિશેષ મુખ્ય સચિવે પ્રકાશ પાડ્યો કે યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય જૂના બસ ફ્લીટ્સનું આધુનિકીકરણ કરવું અને હરિત પરિવહન ઉકેલો રજૂ કરવાનો છે. આ સંક્રમણ આબોહવા પરિવર્તન સામે લડવા અને શહેરી હવાની ગુણવત્તા સુધારવા માટે ભારતના પ્રતિબદ્ધતા માટે નિર્ણાયક છે. આ સ્પષ્ટતા રાજ્ય પરિવહન ઉદ્યોગો અને કર્મચારીઓને જરૂરી નિશ્ચિતતા પ્રદાન કરશે તેવી અપેક્ષા છે, તેમને ખાતરી આપવામાં આવી છે કે આ યોજના ખાનગીકરણ તરફ નહીં, પરંતુ આધુનિકીકરણ તરફનું એક પગલું છે, જે જાહેર હિતોનું રક્ષણ કરશે અને આવશ્યક જાહેર સેવાઓની સાતત્યતા સુનિશ્ચિત કરશે.

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ PM ਇ-ਬਸ ਸੇਵਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਬੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਗਮ (RTC) ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ

PM ਇ-ਬਸ ਸੇਵਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਟਿਕਾਊ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਬੂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ

ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਬੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (PPP) ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਰਾਜ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲੀਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੇਗੀ।

ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਫਲੀਟਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ-ਭਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਰਾਜ ਆਵਾਜਾਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।