Lebanon Faces Diplomatic Crossroads: Echoes of a Troubled Past Resurface

Lebanon finds itself once again at a critical geopolitical crossroads, with its government contemplating potential talks with Israel. This move comes under intense international pressure and, crucially, without a cohesive political front, sparking widespread apprehension. The unfolding scenario bears an unsettling resemblance to the tumultuous early 1980s, a period indelibly marked by the 1982 Lebanon War and subsequent fraught negotiations that tore the nation apart.

The Shadow of 1982 and a Failed Deal

The 1982 conflict and its aftermath not only led to deep internal divisions but also to a US-backed peace deal in 1983. Signed amidst occupation and a brutal civil war, this agreement was intended to foster stability but ironically worsened tensions. Its collapse ultimately triggered the devastating February 6, 1984 uprising, forever altering the region's political landscape. The failure of that accord dramatically shifted regional influence, first strengthening Syria’s hand and subsequently paving the way for Iran’s increased involvement, dynamics that continue to shape Lebanon’s geopolitical reality to this day.

Current Divisions and Future Risks

Fast forward to the present, and Lebanon's political elite remains deeply fractured on the path forward. Influential senior figures such as Walid Jumblatt and Nabih Berri are staunchly opposed to direct talks, vehemently calling instead for an immediate and unconditional end to all hostilities. In stark contrast, Joseph Aoun, commander of the Lebanese Armed Forces, asserts that engaging in negotiations is not merely an option but a strategic imperative to secure vital stability for the beleaguered nation. These profound ideological differences, coupled with the persistent and deep-seated divisions between the government and Hezbollah, amplify fears that history might tragically repeat itself, threatening to reignite renewed instability and conflict across the already volatile region.

As Al Jazeera’s Zeina Khodr reports from Beirut, the current diplomatic tightrope walk is fraught with significant peril. The ghost of past failures looms large, and the Lebanese government's capacity to navigate these intricate and highly sensitive discussions without a unified domestic consensus will undoubtedly determine whether this round of potential talks leads to a fragile, yet genuine, step towards peace or plunges the nation into another painful chapter of internal strife and regional uncertainty.

लेबनान एक बार फिर एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक चौराहे पर खड़ा है, जहाँ उसकी सरकार इजरायल के साथ संभावित वार्ताओं पर विचार कर रही है। यह कदम भारी अंतरराष्ट्रीय दबाव और, सबसे महत्वपूर्ण बात, एक एकजुट राजनीतिक मोर्चे के बिना उठाया जा रहा है, जिससे व्यापक आशंकाएँ बढ़ रही हैं। यह उभरता हुआ परिदृश्य 1980 के दशक की शुरुआत के अशांत समय से unsettling समानता रखता है, एक ऐसा काल जो 1982 के लेबनान युद्ध और उसके बाद की कठिन वार्ताओं से स्थायी रूप से चिह्नित था जिसने राष्ट्र को तोड़ दिया था।

1982 की छाया और एक विफल समझौता

1982 के संघर्ष और उसके बाद के परिणामों ने न केवल गहरे आंतरिक विभाजन को जन्म दिया, बल्कि 1983 में अमेरिका समर्थित शांति समझौते को भी जन्म दिया। कब्जे और क्रूर गृहयुद्ध के बीच हस्ताक्षरित, इस समझौते का उद्देश्य स्थिरता को बढ़ावा देना था, लेकिन विडंबना यह है कि इसने तनावों को और बढ़ा दिया। इसका पतन अंततः 6 फरवरी, 1984 के विनाशकारी विद्रोह को ट्रिगर कर दिया, जिसने क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। उस समझौते की विफलता ने क्षेत्रीय प्रभाव को नाटकीय रूप से बदल दिया, पहले सीरिया के हाथ मजबूत हुए और बाद में ईरान की बढ़ती भागीदारी का मार्ग प्रशस्त हुआ, ये गतिशीलता आज भी लेबनान की भू-राजनीतिक वास्तविकता को आकार दे रही हैं।

वर्तमान विभाजन और भविष्य के जोखिम

वर्तमान में, लेबनान का राजनीतिक अभिजात वर्ग आगे के मार्ग पर गहराई से विभाजित है। वालिद जुंबलाट और नबीह बेरी जैसे प्रभावशाली वरिष्ठ व्यक्ति सीधी वार्ताओं का कड़ा विरोध कर रहे हैं, इसके बजाय सभी शत्रुताओं को तत्काल और बिना शर्त समाप्त करने का आह्वान कर रहे हैं। इसके विपरीत, राष्ट्रपति जोसेफ औन का कहना है कि वार्ता में शामिल होना केवल एक विकल्प नहीं है बल्कि संकटग्रस्त राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीतिक अनिवार्यता है। ये गहरे वैचारिक मतभेद, सरकार और हिजबुल्लाह के बीच लगातार और गहरी जड़ें जमाए हुए विभाजन के साथ मिलकर, इस डर को बढ़ा रहे हैं कि इतिहास दुखद रूप से खुद को दोहरा सकता है, जिससे पहले से ही अस्थिर क्षेत्र में नई अस्थिरता और संघर्ष फिर से भड़कने का खतरा है।

अल जज़ीरा की ज़ीना खोद्र बेरूत से रिपोर्ट करती हैं कि वर्तमान राजनयिक नाजुक स्थिति महत्वपूर्ण खतरों से भरी है। पिछली विफलताओं का भूत मंडरा रहा है, और लेबनानी सरकार की इन जटिल और अत्यधिक संवेदनशील चर्चाओं को एक एकीकृत घरेलू सहमति के बिना नेविगेट करने की क्षमता निस्संदेह यह निर्धारित करेगी कि संभावित वार्ताओं का यह दौर शांति की ओर एक नाजुक, फिर भी वास्तविक कदम उठाता है या राष्ट्र को आंतरिक कलह और क्षेत्रीय अनिश्चितता के एक और दर्दनाक अध्याय में डुबो देता है।

लेबनान पुन्हा एकदा एका महत्त्वाच्या भू-राजकीय वळणावर उभा आहे, जिथे त्याचे सरकार इस्रायलसोबत संभाव्य चर्चेचा विचार करत आहे. हे पाऊल प्रचंड आंतरराष्ट्रीय दबावाखाली आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, एकसंध राजकीय आघाडीविना उचलले जात आहे, ज्यामुळे सर्वत्र चिंता वाढली आहे. ही सध्याची परिस्थिती 1980 च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या अशांत काळाशी मिळतेजुळती आहे, एक असा काळ जो 1982 च्या लेबनान युद्धाने आणि त्यानंतरच्या खडतर वाटाघाटींनी राष्ट्राला विस्कळीत केले होते.

1982 ची सावली आणि एक अयशस्वी करार

1982 च्या संघर्षामुळे आणि त्यानंतरच्या घडामोडींमुळे केवळ सखोल अंतर्गत फूट पडली नाही, तर 1983 मध्ये अमेरिकेने पुरस्कृत केलेला शांतता करारही झाला. या करारावर कब्जा आणि क्रूर गृहयुद्धाच्या काळात स्वाक्षरी करण्यात आली होती, ज्याचा उद्देश स्थिरता प्रस्थापित करणे हा होता, परंतु त्यातून विरोधाभासाने तणाव आणखी वाढला. त्याचा पतन झाल्याने अखेर 6 फेब्रुवारी 1984 रोजी विनाशकारी उठाव झाला, ज्यामुळे प्रदेशातील राजकीय परिस्थिती कायमची बदलली. त्या कराराच्या अपयशामुळे प्रादेशिक प्रभावात नाट्यमय बदल झाला, प्रथम सीरियाचा हात मजबूत झाला आणि त्यानंतर इराणच्या वाढत्या सहभागाचा मार्ग मोकळा झाला, ही गतिशीलता आजही लेबनानच्या भू-राजकीय वास्तवाला आकार देत आहे.

सध्याचे मतभेद आणि भविष्यातील धोके

सध्या, लेबनानचे राजकीय उच्चभ्रू वर्ग पुढील मार्गावर खोलवर विभागले गेले आहेत. वालिद जुंबलाट आणि नबीह बेरी यांसारखे प्रभावशाली वरिष्ठ नेते थेट चर्चेला तीव्र विरोध करत आहेत, त्याऐवजी सर्व शत्रुत्व त्वरित आणि बिनशर्त संपवण्याची मागणी करत आहेत. याउलट, अध्यक्ष जोसेफ औन ठामपणे म्हणतात की वाटाघाटीत सामील होणे हा केवळ एक पर्याय नसून संकटात सापडलेल्या राष्ट्रासाठी महत्त्वाची स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी एक धोरणात्मक गरज आहे. हे सखोल वैचारिक मतभेद, सरकार आणि हिजबुल्लाह यांच्यातील सततचे आणि खोलवर रुजलेले मतभेद यांमुळे भीती वाढत आहे की इतिहास दुःखदपणे स्वतःची पुनरावृत्ती करू शकतो, ज्यामुळे आधीच अस्थिर असलेल्या प्रदेशात नवीन अस्थिरता आणि संघर्ष पुन्हा भडकण्याचा धोका आहे.

अल जझीराच्या झीना खोद्र बेरूतहून अहवाल देतात की, सध्याची राजनैतिक कसरत अत्यंत धोक्याची आहे. मागील अपयशांचे भूत मोठे आहे, आणि लेबनीज सरकारची या गुंतागुंतीच्या आणि अत्यंत संवेदनशील चर्चांना एकात्मिक देशांतर्गत सहमतीशिवाय हाताळण्याची क्षमता निस्संदेह हे निश्चित करेल की संभाव्य चर्चेची ही फेरी शांततेच्या दिशेने एक नाजूक, तरीही खरा, टप्पा ठरते की राष्ट्राला अंतर्गत संघर्ष आणि प्रादेशिक अनिश्चिततेच्या आणखी एका वेदनादायक अध्यायात ढकलते.

লেবানন আবারও একটি সংকটপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে তার সরকার ইসরায়েলের সাথে সম্ভাব্য আলোচনার কথা ভাবছে। এই পদক্ষেপটি তীব্র আন্তর্জাতিক চাপের মুখে এবং গুরুত্বপূর্ণভাবে, একটি সমন্বিত রাজনৈতিক ঐক্যমত্য ছাড়াই নেওয়া হচ্ছে, যা ব্যাপক উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। বর্তমান পরিস্থিতি ১৯৮০-এর দশকের প্রথম দিকের অস্থির সময়ের সঙ্গে এক অস্বস্তিকর মিল বহন করছে, যে সময়টি ১৯৮২ সালের লেবানন যুদ্ধ এবং পরবর্তীকালে অস্থির আলোচনার দ্বারা চিহ্নিত ছিল যা জাতিকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল।

১৯৮২ সালের ছায়া এবং একটি ব্যর্থ চুক্তি

১৯৮২ সালের সংঘাত এবং এর পরবর্তী ফলাফল কেবল গভীর অভ্যন্তরীণ বিভেদই সৃষ্টি করেনি, বরং ১৯৮৩ সালে মার্কিন-সমর্থিত একটি শান্তি চুক্তিও এনেছিল। দখলদারিত্ব এবং এক নৃশংস গৃহযুদ্ধের মধ্যে স্বাক্ষরিত এই চুক্তিটি স্থিতিশীলতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছিল, কিন্তু Ironically, এটি উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। এর পতন শেষ পর্যন্ত ১৯৮৪ সালের ৬ ফেব্রুয়ারির বিধ্বংসী বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটায়, যা অঞ্চলের রাজনৈতিক ভূদৃশ্যকে চিরতরে পরিবর্তন করে দেয়। সেই চুক্তির ব্যর্থতা আঞ্চলিক প্রভাবকে নাটকীয়ভাবে স্থানান্তরিত করে, প্রথমে সিরিয়ার হাত শক্তিশালী করে এবং পরবর্তীতে ইরানের ক্রমবর্ধমান জড়িত থাকার পথ প্রশস্ত করে, এই গতিশীলতাগুলি আজও লেবাননের ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতা গঠন করছে।

বর্তমান বিভেদ এবং ভবিষ্যতের ঝুঁকি

বর্তমানে, লেবাননের রাজনৈতিক অভিজাতরা সামনের পথ নিয়ে গভীরভাবে বিভক্ত। ওয়ালিদ জুম্বলাত এবং নাবিহ বেরি-এর মতো প্রভাবশালী সিনিয়র ব্যক্তিরা সরাসরি আলোচনার তীব্র বিরোধিতা করছেন, বরং অবিলম্বে এবং নিঃশর্তভাবে সমস্ত শত্রুতা বন্ধ করার আহ্বান জানাচ্ছেন। এর বিপরীতে, রাষ্ট্রপতি জোসেফ আউন জোর দিয়ে বলেছেন যে আলোচনায় জড়িত হওয়া কেবল একটি বিকল্প নয় বরং বিপর্যস্ত জাতির জন্য অপরিহার্য স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য একটি কৌশলগত প্রয়োজনীয়তা। এই গভীর আদর্শগত পার্থক্যগুলি, সরকার এবং হেজবুল্লাহর মধ্যে বিদ্যমান এবং গভীর-মূল বিভাজনগুলির সাথে মিলিত হয়ে, এই আশঙ্কাকে বাড়িয়ে তোলে যে ইতিহাস মর্মান্তিকভাবে নিজেকে পুনরাবৃত্তি করতে পারে, যা ইতিমধ্যে অস্থির অঞ্চল জুড়ে নতুন করে অস্থিরতা এবং সংঘাতের পুনরুত্থানের হুমকি দিচ্ছে।

আল জাজিরার জেইনা খোদর বৈরুত থেকে জানাচ্ছেন যে, বর্তমান কূটনৈতিক দড়ির উপর হাঁটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। অতীতের ব্যর্থতার ভূত বড় আকার ধারণ করছে, এবং লেবাননের সরকারের এই জটিল এবং অত্যন্ত সংবেদনশীল আলোচনাগুলিকে একটি ঐক্যবদ্ধ অভ্যন্তরীণ ঐকমত্য ছাড়াই পরিচালনা করার ক্ষমতা নিঃসন্দেহে নির্ধারণ করবে যে সম্ভাব্য আলোচনার এই দফা শান্তির দিকে একটি ভঙ্গুর, তবুও সত্যিকারের পদক্ষেপের দিকে নিয়ে যায় নাকি জাতিকে অভ্যন্তরীণ কলহ এবং আঞ্চলিক অনিশ্চয়তার আরও একটি বেদনাদায়ক অধ্যায়ে ঠেলে দেয়।

லெபனான் மீண்டும் ஒரு முக்கியமான புவிசார் அரசியல் சந்திப்பில் நிற்கிறது, அதன் அரசாங்கம் இஸ்ரேலுடன் சாத்தியமான பேச்சுவார்த்தைகளை பரிசீலித்து வருகிறது. இந்த நடவடிக்கை கடுமையான சர்வதேச அழுத்தத்தின் கீழ் வருகிறது, மேலும், ஒரு ஒருங்கிணைந்த அரசியல் நிலைப்பாடு இல்லாமல், பரவலான அச்சங்களை ஏற்படுத்துகிறது. இந்த சூழ்நிலை, 1980 களின் முற்பகுதியின் கொந்தளிப்பான காலத்தை ஒத்திருக்கிறது, இது 1982 லெபனான் போர் மற்றும் அதைத் தொடர்ந்த சிக்கலான பேச்சுவார்த்தைகளால் நிரந்தரமாக குறிக்கப்பட்டது, இது தேசத்தை சிதைத்தது.

1982 இன் நிழல் மற்றும் ஒரு தோல்வியுற்ற ஒப்பந்தம்

1982 ஆம் ஆண்டு மோதலும் அதன் பின்னரும் ஆழமான உள் பிரிவுகளை ஏற்படுத்தியது மட்டுமல்லாமல், 1983 ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்க ஆதரவுடனான ஒரு அமைதி ஒப்பந்தத்திற்கும் வழிவகுத்தது. ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் ஒரு கொடூரமான உள்நாட்டுப் போரின் மத்தியில் கையெழுத்திடப்பட்ட இந்த ஒப்பந்தம் ஸ்திரத்தன்மையை வளர்ப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டது, ஆனால் முரண்பாடாக, அது பதட்டங்களை மேலும் மோசமாக்கியது. அதன் சரிவு இறுதியாக 1984 பிப்ரவரி 6 ஆம் தேதி நடந்த பேரழிவு தரும் கிளர்ச்சியைத் தூண்டியது, இது பிராந்தியத்தின் அரசியல் நிலப்பரப்பை என்றென்றும் மாற்றியது. அந்த ஒப்பந்தத்தின் தோல்வி பிராந்திய செல்வாக்கை வியத்தகு முறையில் மாற்றியது, முதலில் சிரியாவின் கையை பலப்படுத்தியது, பின்னர் ஈரானின் அதிகரித்த ஈடுபாட்டிற்கு வழி வகுத்தது, இந்த இயக்கவியல்கள் இன்றும் லெபனானின் புவிசார் அரசியல் யதார்த்தத்தை வடிவமைக்கின்றன.

தற்போதைய பிரிவுகள் மற்றும் எதிர்கால அபாயங்கள்

தற்போது, லெபனானின் அரசியல் உயரடுக்கு எதிர்காலப் பாதையில் ஆழமாகப் பிளவுபட்டுள்ளது. வாலிட் ஜும்ப்லாட் மற்றும் நபி பெர்ரி போன்ற செல்வாக்கு மிக்க மூத்த பிரமுகர்கள் நேரடிப் பேச்சுவார்த்தைகளை கடுமையாக எதிர்க்கின்றனர், மாறாக அனைத்து விரோதப் போக்கையும் உடனடியாகவும் நிபந்தனையின்றியும் முடிவுக்குக் கொண்டுவர வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகின்றனர். இதற்கு நேர்மாறாக, ஜனாதிபதி ஜோசப் அவுன் பேச்சுவார்த்தைகளில் ஈடுபடுவது ஒரு விருப்பம் மட்டுமல்ல, சிக்கலில் சிக்கியுள்ள நாட்டிற்கு அத்தியாவசிய ஸ்திரத்தன்மையை உறுதி செய்வதற்கான ஒரு மூலோபாய கட்டாயம் என்று வலியுறுத்துகிறார். இந்த ஆழமான சித்தாந்த வேறுபாடுகள், அரசாங்கத்திற்கும் ஹிஸ்புல்லாவிற்கும் இடையிலான நிலையான மற்றும் ஆழமான பிளவுகளுடன் இணைந்து, வரலாறு சோகமாக தன்னை மீண்டும் திரும்பத் தூண்டும் என்ற அச்சத்தை அதிகரிக்கின்றன, இது ஏற்கனவே நிலையற்ற பிராந்தியம் முழுவதும் புதுப்பிக்கப்பட்ட ஸ்திரமின்மை மற்றும் மோதலின் அபாயத்தை அச்சுறுத்துகிறது.

அல் ஜசீராவின் ஜைனா கோத்ர் பெய்ரூட்டில் இருந்து தெரிவித்துள்ளபடி, தற்போதைய இராஜதந்திர சமநிலை ஆபத்தானதாகும். கடந்தகால தோல்விகளின் பூதம் பெரிதாகத் தோன்றுகிறது, மேலும் ஒரு ஒருங்கிணைந்த உள்நாட்டு ஒருமித்த கருத்து இல்லாமல் இந்த சிக்கலான மற்றும் மிகவும் உணர்வுபூர்வமான விவாதங்களை வழிநடத்தும் லெபனான் அரசாங்கத்தின் திறன், இந்த சாத்தியமான பேச்சுவார்த்தைகள் அமைதியை நோக்கிய ஒரு பலவீனமான, ஆனால் உண்மையான, படியை ஏற்படுத்துமா அல்லது தேசத்தை உள் மோதல் மற்றும் பிராந்திய நிச்சயமற்ற தன்மையின் மற்றொரு வேதனையான அத்தியாயத்தில் தள்ளுமா என்பதை சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி தீர்மானிக்கும்.

లెబనాన్ మరోసారి కీలకమైన భౌగోళిక రాజకీయ కూడలి వద్ద ఉంది, దాని ప్రభుత్వం ఇజ్రాయెల్‌తో సంభావ్య చర్చలను పరిశీలిస్తోంది. ఈ చర్య తీవ్రమైన అంతర్జాతీయ ఒత్తిడిలో మరియు ముఖ్యంగా, ఐక్య రాజకీయ ఫ్రంట్ లేకుండా వస్తుంది, ఇది విస్తృత ఆందోళనలను రేకెత్తిస్తుంది. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న దృశ్యం 1980ల ప్రారంభంలోని అల్లకల్లోలమైన కాలంతో అసంతృప్తికరమైన పోలికను కలిగి ఉంది, 1982 లెబనాన్ యుద్ధం మరియు తదనంతర ఉద్రిక్త చర్చల ద్వారా ఆ దేశం శాశ్వతంగా దెబ్బతింది.

1982 నీడ మరియు విఫలమైన ఒప్పందం

1982 నాటి సంఘర్షణ మరియు దాని పరిణామాలు లోతైన అంతర్గత విభేదాలకు మాత్రమే కాకుండా, 1983లో US-మద్దతుగల శాంతి ఒప్పందానికి కూడా దారితీశాయి. ఆక్రమణ మరియు క్రూరమైన అంతర్యుద్ధం మధ్య సంతకం చేయబడిన ఈ ఒప్పందం స్థిరత్వాన్ని పెంపొందించడానికి ఉద్దేశించబడింది, అయితే వ్యంగ్యంగా, ఇది ఉద్రిక్తతలను మరింత పెంచింది. దాని పతనం చివరికి ఫిబ్రవరి 6, 1984న వినాశకరమైన తిరుగుబాటును ప్రేరేపించింది, ఇది ప్రాంతం యొక్క రాజకీయ రూపాన్ని శాశ్వతంగా మార్చింది. ఆ ఒప్పందం యొక్క వైఫల్యం ప్రాంతీయ ప్రభావాన్ని నాటకీయంగా మార్చింది, మొదట సిరియా చేతిని బలపరిచింది మరియు తరువాత ఇరాన్ యొక్క పెరుగుతున్న ప్రమేయానికి మార్గం సుగమం చేసింది, ఈ డైనమిక్స్ ఈనాటికీ లెబనాన్ యొక్క భౌగోళిక రాజకీయ వాస్తవికతను రూపొందిస్తున్నాయి.

ప్రస్తుత విభేదాలు మరియు భవిష్యత్ ప్రమాదాలు

ప్రస్తుతం, లెబనాన్ యొక్క రాజకీయ ఉన్నతవర్గం ముందుకు వెళ్లే మార్గంపై లోతుగా చీలిపోయింది. వాలిద్ జుంబ్లాట్ మరియు నబీ బెర్రీ వంటి ప్రభావవంతమైన సీనియర్ వ్యక్తులు ప్రత్యక్ష చర్చలను తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు, బదులుగా అన్ని శత్రుత్వాలను తక్షణమే మరియు షరతులు లేకుండా ముగించాలని తీవ్రంగా పిలుపునిస్తున్నారు. దీనికి విరుద్ధంగా, అధ్యక్షుడు జోసెఫ్ ఔన్ చర్చలలో పాల్గొనడం అనేది కేవలం ఒక ఎంపిక మాత్రమే కాదని, బాధిత దేశానికి కీలకమైన స్థిరత్వాన్ని సురక్షితంగా ఉంచడానికి ఒక వ్యూహాత్మక అవసరం అని నొక్కిచెప్పారు. ఈ లోతైన సైద్ధాంతిక వ్యత్యాసాలు, ప్రభుత్వం మరియు హిజ్బుల్లా మధ్య నిరంతర మరియు లోతుగా పాతుకుపోయిన విభేదాలతో కలిసి, చరిత్ర విషాదకరంగా పునరావృతం కావచ్చనే భయాలను పెంచుతాయి, ఇప్పటికే అస్థిరమైన ప్రాంతంలో కొత్త అస్థిరత మరియు సంఘర్షణ మళ్లీ తలెత్తే ప్రమాదం ఉంది.

అల్ జజీరా యొక్క జైనా ఖోద్ర్ బీరుట్ నుండి నివేదించినట్లుగా, ప్రస్తుత దౌత్య గండం గణనీయమైన ప్రమాదంతో నిండి ఉంది. గత వైఫల్యాల భూతం పెద్దదిగా కనిపిస్తుంది, మరియు లెబనాన్ ప్రభుత్వం ఈ సంక్లిష్టమైన మరియు అత్యంత సున్నితమైన చర్చలను ఏకీకృత దేశీయ ఏకాభిప్రాయం లేకుండా నావిగేట్ చేయగల సామర్థ్యం, ఈ సంభావ్య చర్చల రౌండ్ శాంతి వైపు ఒక పెళుసైన, ఇంకా నిజమైన, అడుగుకు దారితీస్తుందా లేదా దేశాన్ని అంతర్గత కలహాలు మరియు ప్రాంతీయ అనిశ్చితి యొక్క మరొక బాధాకరమైన అధ్యాయంలోకి నెట్టివేస్తుందా అని నిస్సందేహంగా నిర్ణయిస్తుంది.

લેબનોન ફરી એકવાર એક મહત્ત્વપૂર્ણ ભૌગોલિક રાજકીય ક્રોસરોડ્સ પર ઊભું છે, જ્યાં તેની સરકાર ઇઝરાયેલ સાથે સંભવિત વાટાઘાટો પર વિચાર કરી રહી છે. આ પગલું તીવ્ર આંતરરાષ્ટ્રીય દબાણ હેઠળ અને, સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ રીતે, સુસંગત રાજકીય મોરચા વિના આવી રહ્યું છે, જેનાથી વ્યાપક ભય પેદા થયો છે. વર્તમાન દૃશ્ય 1980 ના દાયકાની શરૂઆતના અશાંત સમયગાળા સાથે અશાંતિપૂર્ણ સમાનતા ધરાવે છે, એક સમયગાળો જે 1982 ના લેબનોન યુદ્ધ અને ત્યારબાદની મુશ્કેલ વાટાઘાટો દ્વારા કાયમી રૂપે ચિહ્નિત થયેલ છે જેણે રાષ્ટ્રને વિખેરી નાખ્યું હતું.

1982 ની છાયા અને એક નિષ્ફળ કરાર

1982 ના સંઘર્ષ અને તેના પરિણામોથી માત્ર ઊંડા આંતરિક વિભાજનો જ થયા નહીં, પરંતુ 1983 માં યુએસ-સમર્થિત શાંતિ કરાર પણ થયો. કબજા અને ક્રૂર ગૃહ યુદ્ધ વચ્ચે હસ્તાક્ષર કરાયેલ, આ કરારનો હેતુ સ્થિરતાને પ્રોત્સાહન આપવાનો હતો પરંતુ વિરોધાભાસી રીતે, તેણે તણાવ વધાર્યો. તેનું પતન આખરે 6 ફેબ્રુઆરી, 1984 ના વિનાશક બળવોને ટ્રિગર કરનારું બન્યું, જેણે પ્રદેશના રાજકીય લેન્ડસ્કેપને હંમેશ માટે બદલી નાખ્યું. તે કરારની નિષ્ફળતાએ પ્રાદેશિક પ્રભાવને નાટકીય રીતે બદલી નાખ્યો, પહેલા સીરિયાનો હાથ મજબૂત બનાવ્યો અને ત્યારબાદ ઈરાનની વધતી સંડોવણીનો માર્ગ મોકળો કર્યો, આ ગતિશીલતા આજ સુધી લેબનોનની ભૌગોલિક રાજકીય વાસ્તવિકતાને આકાર આપી રહી છે.

વર્તમાન વિભાજનો અને ભવિષ્યના જોખમો

વર્તમાન સમયમાં, લેબનોનની રાજકીય ભદ્ર વર્ગ આગળના માર્ગ પર ઊંડે વિભાજિત છે. વાલિદ જુમ્બ્લાટ અને નાબીહ બેરી જેવા પ્રભાવશાળી વરિષ્ઠ વ્યક્તિઓ સીધી વાટાઘાટોનો સખત વિરોધ કરી રહ્યા છે, તેના બદલે તમામ દુશ્મનાવટ તાત્કાલિક અને બિનશરતી રીતે સમાપ્ત કરવાની હાકલ કરી રહ્યા છે. તેનાથી વિપરીત, પ્રમુખ જોસેફ ઓઉન ભારપૂર્વક કહે છે કે વાટાઘાટોમાં સામેલ થવું એ માત્ર એક વિકલ્પ નથી પરંતુ ઘેરાયેલા રાષ્ટ્ર માટે મહત્ત્વપૂર્ણ સ્થિરતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે એક વ્યૂહાત્મક આવશ્યકતા છે. આ ગહન વૈચારિક તફાવતો, સરકાર અને હિઝબોલ્લાહ વચ્ચેના સતત અને ઊંડા મૂળવાળા વિભાજનો સાથે મળીને, ઇતિહાસ દુર્ઘટનાપૂર્વક પોતાને પુનરાવર્તિત કરી શકે છે તેવા ભયને વેગ આપે છે, જે પહેલેથી જ અસ્થિર પ્રદેશમાં નવી અસ્થિરતા અને સંઘર્ષને ફરીથી ભડકાવવાની ધમકી આપે છે.

અલ જઝીરાના ઝીના ખોદર બેરૂતથી અહેવાલ આપે છે તેમ, વર્તમાન રાજદ્વારી દોરડા પર ચાલવું નોંધપાત્ર જોખમથી ભરેલું છે. ભૂતકાળની નિષ્ફળતાઓનું ભૂત મોટું છે, અને લેબનોન સરકારની આ જટિલ અને અત્યંત સંવેદનશીલ ચર્ચાઓને સંયુક્ત ઘરેલું સર્વસંમતિ વિના નેવિગેટ કરવાની ક્ષમતા નિઃશંકપણે નિર્ધારિત કરશે કે સંભવિત વાટાઘાટોનો આ રાઉન્ડ શાંતિ તરફ એક નાજુક, છતાં સાચો, પગલું ભરે છે કે રાષ્ટ્રને આંતરિક સંઘર્ષ અને પ્રાદેશિક અનિશ્ચિતતાના અન્ય પીડાદાયક પ્રકરણમાં ધકેલી દે છે.

ਲੈਬਨਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਭਰਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਸ਼ਾਂਤ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜੋ 1982 ਦੀ ਲੈਬਨਾਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

1982 ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਸੌਦਾ

1982 ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡੂੰਘੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ 1983 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਸਮਰਥਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸਨੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ 6 ਫਰਵਰੀ, 1984 ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੈਬਨਾਨ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵੰਡਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜੋਖਮ

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਲੈਬਨਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਭਿਜਾਤ ਵਰਗ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਲਿਦ ਜੁਮਬਲਾਟ ਅਤੇ ਨਬੀਹ ਬੇਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਸੇਫ ਔਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿਭਾਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਖਦਾਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਥਿਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਜ਼ੇਨਾ ਖੋਦਰ ਬੇਰੂਤ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰੱਸੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭੂਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੈਬਨਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਘਰੇਲੂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਲੀ, ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਦਨਾਕ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

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