Trump Administration Accused of 'Third-Country Deportation' Tactics Against Asylum Seekers (Allegations from Past Term)

Rights advocates are sounding the alarm over alleged "third-country deportation" practices employed by the Trump administration during its previous term, accusing the government of using these controversial measures to intimidate asylum seekers and deter them from pursuing their claims in the United States.

What are Third-Country Deportations?

These policies involve sending asylum seekers who arrive at the U.S. border to a third country, often one with whom the U.S. has a bilateral agreement, while their asylum cases are processed. Critics argue that this strategy effectively shifts the burden of processing and potentially housing these individuals onto other nations, many of which may not have the resources or legal frameworks to adequately handle such cases. Furthermore, rights groups contend that these third countries may not offer the same protections or due process guarantees as the United States.

Advocates Raise Concerns

Human rights organizations and immigration lawyers have voiced strong opposition, labeling these deportations as inhumane and a violation of international asylum laws. They argue that by forcing asylum seekers into potentially unsafe third countries, the U.S. is shirking its international obligations and exposing vulnerable individuals to increased risks, including refoulement – the forcible return of refugees to their country of origin where they would face persecution.

The accusations suggest a deliberate strategy to make the asylum process so arduous and uncertain that individuals are discouraged from even attempting to seek refuge. This approach, critics say, undermines the very principles of asylum and humanitarian protection. The long-term implications for individuals, families, and the international asylum system are significant, with advocates demanding greater transparency and accountability from the administration regarding these deportation policies.

अधिकारों के पैरोकार 'तीसरे देश निर्वासन' की कथित प्रथाओं पर अलार्म बजा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल ट्रम्प प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। उन पर आरोप है कि सरकार इन विवादास्पद उपायों का इस्तेमाल शरण चाहने वालों को डराने और संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने दावों को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए कर रही है।

तीसरे देश से निर्वासन क्या हैं?

इन नीतियों में अमेरिकी सीमा पर पहुंचने वाले शरण चाहने वालों को एक तीसरे देश में भेजना शामिल है, अक्सर उस देश के साथ जिसके साथ अमेरिका का द्विपक्षीय समझौता है, जबकि उनके शरण मामलों को संसाधित किया जा रहा है। आलोचकों का तर्क है कि यह रणनीति प्रभावी रूप से इन व्यक्तियों की प्रसंस्करण और संभावित रूप से आवास के बोझ को अन्य राष्ट्रों पर डाल देती है, जिनमें से कई के पास ऐसे मामलों को पर्याप्त रूप से संभालने के लिए संसाधन या कानूनी ढांचा नहीं हो सकता है। इसके अलावा, अधिकार समूहों का तर्क है कि ये तीसरे देश संयुक्त राज्य अमेरिका के समान सुरक्षा या उचित प्रक्रिया की गारंटी प्रदान नहीं कर सकते हैं।

अभिभावकों ने चिंता जताई

मानवाधिकार संगठनों और आप्रवासन वकीलों ने कड़ा विरोध जताया है, इन निर्वासन को अमानवीय और अंतरराष्ट्रीय शरण कानूनों का उल्लंघन बताया है। उनका तर्क है कि शरण चाहने वालों को संभावित रूप से असुरक्षित तीसरे देशों में धकेल कर, अमेरिका अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों से मुंह मोड़ रहा है और कमजोर व्यक्तियों को बढ़े हुए जोखिमों के संपर्क में ला रहा है, जिसमें रेफ़ाउलमेंट - शरणार्थियों को उनके मूल देश में जबरन वापसी शामिल है जहां उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा।

आरोपों से पता चलता है कि शरण प्रक्रिया को इतना कठिन और अनिश्चित बनाने की एक जानबूझकर की गई रणनीति है कि व्यक्ति शरण लेने का प्रयास करने से भी हतोत्साहित हो जाएं। आलोचकों का कहना है कि यह दृष्टिकोण शरण और मानवीय सुरक्षा के सिद्धांतों को कमजोर करता है। व्यक्तियों, परिवारों और अंतरराष्ट्रीय शरण प्रणाली के लिए दीर्घकालिक निहितार्थ महत्वपूर्ण हैं, जिसमें पैरोकारों ने इन निर्वासन नीतियों के संबंध में प्रशासन से अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की है।

हक्क कार्यकर्त्यांनी ट्रम्प प्रशासनावर निर्वासित शरणार्थींना धमकावण्यासाठी आणि अमेरिकेत आश्रय मिळवण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा आणण्यासाठी 'तिसऱ्या देशात हद्दपारी' (Third-Country Deportation) सारख्या विवादास्पद पद्धती वापरल्याचा आरोप केला आहे. या धोरणांमुळे आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन होत असून, मानवाधिकार धोक्यात येत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

'तिसऱ्या देशात हद्दपारी' म्हणजे काय?

या धोरणांतर्गत, अमेरिकेच्या सीमेवर पोहोचलेल्या आश्रय शोधणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या दाव्यांवर प्रक्रिया होईपर्यंत, अमेरिकेसोबत द्विपक्षीय करार असलेल्या तिसऱ्या देशात पाठवले जाते. टीकाकारांच्या मते, यामुळे आश्रय प्रक्रियेचा भार इतर देशांवर टाकला जातो, ज्यांच्याकडे अशा प्रकरणांना सामोरे जाण्यासाठी पुरेसे संसाधने किंवा कायदेशीर चौकट नसू शकते. याव्यतिरिक्त, हे तिसरे देश अमेरिकेप्रमाणेच संरक्षण किंवा कायदेशीर प्रक्रियेची हमी देऊ शकत नाहीत, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.

मानवाधिकार कार्यकर्त्यांची चिंता

विविध मानवाधिकार संघटना आणि इमिग्रेशन वकिलांनी या धोरणांवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ते या हद्दपारींना अमानवीय आणि आंतरराष्ट्रीय आश्रय कायद्यांचे उल्लंघन मानतात. त्यांच्या मते, आश्रय शोधणाऱ्यांना संभाव्यतः असुरक्षित तिसऱ्या देशांमध्ये पाठवून, अमेरिका आपल्या आंतरराष्ट्रीय जबाबदाऱ्यांमधून अंग काढून घेत आहे. यामुळे असुरक्षित व्यक्तींना 'रेफौलेमेंट' (Refoulement) सारख्या धोक्यांचा सामना करावा लागू शकतो, जिथे त्यांना त्यांच्या मूळ देशात परत पाठवले जाऊ शकते, जिथे त्यांना छळ सहन करावा लागू शकतो.

या आरोपांनुसार, प्रशासनाचा उद्देश आश्रय प्रक्रिया इतकी क्लिष्ट आणि अनिश्चित बनवण्याचा आहे की, लोक प्रयत्न करणेच सोडून देतील. या धोरणांचे व्यक्ती, कुटुंबे आणि आंतरराष्ट्रीय आश्रय प्रणालीवर दूरगामी परिणाम होतील, असे तज्ञांचे म्हणणे आहे. या हद्दपारी धोरणांबद्दल प्रशासनाकडून अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वची मागणी केली जात आहे.

মানবাধিকার কর্মীরা ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন যে, তারা আশ্রয়প্রার্থীদের ভয় দেখাতে এবং তাদের আবেদন প্রক্রিয়াকে কঠিন করতে 'তৃতীয় দেশে নির্বাসন' (Third-Country Deportation) নীতি ব্যবহার করছে। এই নীতিগুলি আন্তর্জাতিক আইন এবং মানবিক নীতির লঙ্ঘন বলে সমালোচকদের দাবি।

'তৃতীয় দেশে নির্বাসন' কী?

এই নীতিগুলির অধীনে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় চাইতে আসা ব্যক্তিদের তাদের মামলার শুনানি না হওয়া পর্যন্ত তৃতীয় কোনও দেশে পাঠানো হয়, যাদের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপাক্ষীয় চুক্তি রয়েছে। সমালোচকদের মতে, এই ব্যবস্থা আশ্রয় প্রক্রিয়াকরণের বোঝা অন্যান্য দেশের উপর চাপিয়ে দেয়, যে দেশগুলির কাছে এই ধরনের মামলা পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ বা আইনি পরিকাঠামো নাও থাকতে পারে। এছাড়া, এই তৃতীয় দেশগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো একই ধরনের সুরক্ষা বা যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া নিশ্চিত নাও করতে পারে বলে অভিযোগ উঠেছে।

অধিকার কর্মীদের উদ্বেগ

বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা এবং অভিবাসন আইনজীবীরা এই নীতির তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তারা এই নির্বাসনকে অমানবিক এবং আন্তর্জাতিক শরণার্থী আইন পরিপন্থী বলে অভিহিত করেছেন। তাদের যুক্তি, আশ্রয়প্রার্থীদের সম্ভাব্য অনিরাপদ তৃতীয় দেশে পাঠিয়ে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার আন্তর্জাতিক দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে। এর ফলে, দুর্বল ব্যক্তিরা 'রেফৌলমেন্ট' (Refoulement) এর ঝুঁকিতে পড়তে পারে, যার অর্থ হলো তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানো, যেখানে তারা নিপীড়নের শিকার হতে পারে।

অভিযোগ উঠেছে যে, এই নীতিগুলি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে আশ্রয় প্রক্রিয়া অত্যন্ত কঠিন এবং অনিশ্চিত হয়ে পড়ে, যার ফলে আবেদনকারীরা আবেদন করার সাহসই হারিয়ে ফেলেন। অধিকারকর্মীরা মনে করেন, এই পদক্ষেপগুলি আশ্রয় এবং মানবিক সুরক্ষার মূল নীতিগুলির পরিপন্থী। এই নির্বাসন নীতিগুলির বিষয়ে প্রশাসনের কাছ থেকে আরও স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার দাবি জানানো হচ্ছে, কারণ এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ব্যক্তি, পরিবার এবং আন্তর্জাতিক আশ্রয় ব্যবস্থার উপর পড়তে পারে।

அகதிகளை அச்சுறுத்தும் வகையிலும், அமெரிக்காவில் தஞ்சம்கோரும் அவர்களின் விண்ணப்ப செயல்முறைகளை கடினமாக்கும் வகையிலும் 'மூன்றாம் நாட்டில் நாடுகடத்துதல்' (Third-Country Deportation) கொள்கைகளை ட்ரம்ப் நிர்வாகம் பயன்படுத்துவதாக மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். இந்த நடைமுறைகள் சர்வதேச சட்டங்கள் மற்றும் மனிதாபிமான கொள்கைகளை மீறுவதாக விமர்சகர்கள் கூறுகின்றனர்.

'மூன்றாம் நாட்டில் நாடுகடத்துதல்' என்றால் என்ன?

இந்தக் கொள்கைகளின் கீழ், அமெரிக்க எல்லையை அடையும் அகதி கோரிக்கையாளர்கள், அவர்களின் வழக்குகள் விசாரிக்கப்படும் வரை, அமெரிக்காவுடன் இருதரப்பு ஒப்பந்தம் செய்துள்ள மூன்றாம் நாடுகளுக்கு அனுப்பப்படுகிறார்கள். இந்த முறை, அகதி கோரிக்கைகளை கையாள்வதற்கான சுமையை மற்ற நாடுகளின் மீது சுமத்துகிறது என்றும், அத்தகைய நாடுகளிடம் போதுமான வளங்கள் அல்லது சட்டக் கட்டமைப்பு இல்லாமலும் போகலாம் என்றும் விமர்சகர்கள் வாதிடுகின்றனர். மேலும், இந்த மூன்றாம் நாடுகள் அமெரிக்காவைப் போன்ற அதே பாதுகாப்புகளையோ அல்லது உரிய சட்ட நடைமுறைகளையோ வழங்காமல் போகலாம் என்றும் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன.

உரிமை ஆர்வலர்களின் கவலைகள்

பல்வேறு மனித உரிமை அமைப்புகள் மற்றும் குடியேற்ற வழக்கறிஞர்கள் இந்தக் கொள்கைகளை கடுமையாக எதிர்த்துள்ளனர். இந்த நாடுகடத்துதல்கள் மனிதநேயமற்றவை என்றும், சர்வதேச அகதிகள் சட்டங்களுக்கு எதிரானவை என்றும் அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர். அகதிகளை சாத்தியமான பாதுகாப்பற்ற மூன்றாம் நாடுகளுக்கு அனுப்புவதன் மூலம், அமெரிக்கா தனது சர்வதேச கடமைகளிலிருந்து விலகிச் செல்வதாக அவர்கள் வாதிடுகின்றனர். இதனால், பாதிக்கப்படக்கூடிய நபர்கள் 'ரெஃபூல்மென்ட்' (Refoulement) அபாயங்களை எதிர்கொள்ள நேரிடும், அதாவது அவர்கள் தங்கள் சொந்த நாட்டிற்கு திருப்பி அனுப்பப்படலாம், அங்கு அவர்கள் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாக நேரிடும்.

இந்தக் குற்றச்சாட்டுகளின்படி, அகதி கோரும் செயல்முறையை மிகவும் கடினமாகவும், நிச்சயமற்றதாகவும் மாற்றுவதே நிர்வாகத்தின் நோக்கமாக உள்ளது. இதன் மூலம், விண்ணப்பதாரர்கள் விண்ணப்பிக்கவே தயங்குவார்கள். இந்த நாடுகடத்தும் கொள்கைகள் தனிநபர்கள், குடும்பங்கள் மற்றும் சர்வதேச அகதி அமைப்பு ஆகியவற்றில் நீண்டகால தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும் என்று நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர். இந்த விவகாரம் குறித்து நிர்வாகத்திடம் இருந்து அதிக வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் பொறுப்புக்கூறல் கோரப்படுகிறது.

శరణార్థులను భయభ్రాంతులకు గురిచేసేందుకు మరియు వారి ఆశ్రయ అభ్యర్థనల ప్రక్రియను క్లిష్టతరం చేసేందుకు 'మూడవ దేశాలకు పంపే' (Third-Country Deportation) విధానాలను ట్రంప్ యంత్రాంగం ఉపయోగిస్తోందని మానవ హక్కుల కార్యకర్తలు ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ పద్ధతులు అంతర్జాతీయ చట్టాలను మరియు మానవతా సూత్రాలను ఉల్లంఘిస్తున్నాయని విమర్శకులు పేర్కొంటున్నారు.

'మూడవ దేశాలకు పంపడం' అంటే ఏమిటి?

ఈ విధానాల ప్రకారం, అమెరికా సరిహద్దులకు చేరుకున్న శరణార్థి అభ్యర్థులను, వారి కేసుల విచారణ పూర్తయ్యే వరకు, అమెరికాతో ద్వైపాక్షిక ఒప్పందాలు కలిగిన మూడవ దేశాలకు పంపుతారు. ఈ పద్ధతి, ఆశ్రయ అభ్యర్థనలను ప్రాసెస్ చేసే భారాన్ని ఇతర దేశాలపైకి నెడుతోందని, మరియు అటువంటి దేశాలకు తగిన వనరులు లేదా చట్టపరమైన వ్యవస్థలు లేకపోవచ్చని విమర్శకులు వాదిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, ఈ మూడవ దేశాలు అమెరికా అందించే అదే రకమైన రక్షణలు లేదా సరైన న్యాయ ప్రక్రియలను అందించకపోవచ్చని కూడా ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.

హక్కుల కార్యకర్తల ఆందోళనలు

వివిధ మానవ హక్కుల సంస్థలు మరియు ఇమ్మిగ్రేషన్ న్యాయవాదులు ఈ విధానాలను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. ఈ దేశ బహిష్కరణలు మానవత్వానికి విరుద్ధమని, మరియు అంతర్జాతీయ శరణార్థి చట్టాలను ఉల్లంఘిస్తున్నాయని వారు పేర్కొన్నారు. ప్రమాదకరమైన మూడవ దేశాలకు శరణార్థులను పంపడం ద్వారా, అమెరికా తన అంతర్జాతీయ బాధ్యతల నుండి తప్పుకుంటోందని వారు వాదిస్తున్నారు. దీనివల్ల, బలహీనమైన వ్యక్తులు 'రెఫౌల్మెంట్' (Refoulement) వంటి ప్రమాదాలను ఎదుర్కోవచ్చు, అంటే వారిని వారి స్వదేశాలకు తిరిగి పంపవచ్చు, అక్కడ వారు హింసను ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు.

ఈ ఆరోపణల ప్రకారం, శరణార్థి అభ్యర్థన ప్రక్రియను చాలా కష్టతరం మరియు అనిశ్చితంగా మార్చడమే యంత్రాంగం యొక్క లక్ష్యంగా కనిపిస్తోంది, తద్వారా దరఖాస్తుదారులు ప్రయత్నించడానికే వెనుకడుగు వేస్తారు. ఈ దేశ బహిష్కరణ విధానాలు వ్యక్తులు, కుటుంబాలు మరియు అంతర్జాతీయ శరణార్థి వ్యవస్థపై దీర్ఘకాలిక ప్రభావాలను చూపుతాయని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఈ విషయంలో యంత్రాంగం నుంచి మరింత పారదర్శకత మరియు జవాబుదారీతనం కోరబడుతోంది.

માનવ અધિકાર કાર્યકરો ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર પર આરોપ મૂક્યો છે કે તેઓ શરણાર્થીઓને ડરાવવા અને તેમની આશ્રય અરજીઓની પ્રક્રિયાને જટિલ બનાવવા માટે 'ત્રીજા દેશમાં દેશનિકાલ' (Third-Country Deportation) નીતિઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. વિવેચકો કહે છે કે આ પદ્ધતિઓ આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાઓ અને માનવતાવાદી સિદ્ધાંતોનું ઉલ્લંઘન કરે છે.

'ત્રીજા દેશમાં દેશનિકાલ' શું છે?

આ નીતિઓ હેઠળ, યુએસ સરહદો પર પહોંચેલા આશ્રય શોધનારાઓને, તેમના કેસોની સુનાવણી ન થાય ત્યાં સુધી, તૃતીય દેશોમાં મોકલવામાં આવે છે, જેની સાથે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સનો દ્વિપક્ષીય કરાર છે. વિવેચકો દલીલ કરે છે કે આ પદ્ધતિ આશ્રય પ્રક્રિયાનો બોજ અન્ય દેશો પર નાખે છે, અને આવા દેશો પાસે આવી બાબતોને સંભાળવા માટે પૂરતા સંસાધનો અથવા કાનૂની માળખું ન હોઈ શકે. વધુમાં, એવા પણ આરોપો છે કે આ તૃતીય દેશો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ જેવી સમાન સુરક્ષા અથવા યોગ્ય કાનૂની પ્રક્રિયાઓ પ્રદાન કરી શકતા નથી.

અધિકાર કાર્યકરોની ચિંતાઓ

વિવિધ માનવ અધિકાર સંગઠનો અને ઇમિગ્રેશન વકીલોએ આ નીતિઓનો સખત વિરોધ કર્યો છે. તેઓ આ દેશનિકાલને અમાનવીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય શરણાર્થી કાયદાઓનું ઉલ્લંઘન ગણાવે છે. તેઓ દલીલ કરે છે કે સંભવિતપણે અસુરક્ષિત તૃતીય દેશોમાં શરણાર્થીઓને મોકલીને, યુએસ તેના આંતરરાષ્ટ્રીય કર્તવ્યોમાંથી છટકી રહ્યું છે. આનાથી, નબળા વ્યક્તિઓ 'રેફૌલમેન્ટ' (Refoulement) જેવા જોખમોનો સામનો કરી શકે છે, એટલે કે તેમને તેમના વતન પરત મોકલી શકાય છે, જ્યાં તેઓ અત્યાચારનો ભોગ બની શકે છે.

આ આરોપો સૂચવે છે કે આશ્રય શોધવાની પ્રક્રિયાને ખૂબ જ મુશ્કેલ અને અનિશ્ચિત બનાવવાનો વહીવટીતંત્રનો ઇરાદો છે, જેથી અરજદારો અરજી કરવાનો પ્રયાસ કરવાનું જ છોડી દે. નિષ્ણાતો માને છે કે આ દેશનિકાલ નીતિઓ વ્યક્તિઓ, પરિવારો અને આંતરરાષ્ટ્રીય શરણાર્થી વ્યવસ્થા પર લાંબા ગાળાની અસરો છોડશે. આ મામલે વહીવટીતંત્ર પાસેથી વધુ પારદર્શિતા અને જવાબદારીની માંગ કરવામાં આવી રહી છે.

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਰਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਔਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ' (Third-Country Deportation) ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

'ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ' ਕੀ ਹੈ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੁਵੱਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ 'ਰੈਫੌਲਮੈਂਟ' (Refoulement) ਵਰਗੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਸਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਝਿਜਕਣ। ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Trump Administration Accused of 'Third-Country Deportation' Tactics Against Asylum Seekers (Allegations from Past Term)

शरण चाहने वालों के खिलाफ 'तीसरे देश निर्वासन' की चालों पर ट्रम्प प्रशासन पर आरोप (पिछले कार्यकाल के आरोप)

निर्वासित शरणार्थी: ट्रम्प प्रशासनावर 'तिसऱ्या देशात हद्दपारी'च्या पद्धती वापरल्याचा आरोप

শরণার্থীদের 'তৃতীয় দেশে নির্বাসন' নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে মানবাধিকার কর্মীদের অভিযোগ

அகதிகளை 'மூன்றாம் நாட்டில் நாடுகடத்துதல்': ட்ரம்ப் நிர்வாகத்தின் மீது மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் குற்றச்சாட்டு

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