In a scathing attack during a press conference in Delhi, Congress spokesperson Supriya Shrinate launched a fierce criticism against Prime Minister Narendra Modi, accusing his government of offering women a mere 'rattle' instead of genuine empowerment. Shrinate emphatically stated that out of the 543 Lok Sabha seats, 181 could be immediately reserved for women, yet the government, she alleged, is deliberately denying women their rightful share.

Shrinate highlighted that the Women's Reservation Bill officially became a part of the Constitution in 2023. However, she pointed out that the government intentionally added conditions to its implementation, effectively delaying it. She accused the Modi government of trying to protect the number of male parliamentarians by withholding women's reservation, despite the constitutional provision being in place. The Congress leader challenged the government, asserting that the opposition is ready as early as Monday to implement one-third reservation in the existing 543 seats without further delay.

The Congress spokesperson didn't stop there. She went on to accuse Prime Minister Modi of maintaining a 'double standard' when it comes to respecting women. To bolster her claim, Shrinate referenced several high-profile incidents, including cases from Manipur, Unnao, Lakhimpur, and the Bilkis Bano case, alleging that the government remained conspicuously silent on these critical matters involving atrocities against women.

Concluding her sharp address, Supriya Shrinate made a direct and powerful demand: that Prime Minister Narendra Modi should issue an immediate apology to the women of the entire country for what she termed as the government's deceptive actions and prolonged silence on issues crucial to women's dignity and rights. Her strong remarks have reignited the debate surrounding women's representation in politics and the government's commitment to gender equality, sparking widespread discussion across political circles and social media platforms.

दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महिलाओं को सशक्तिकरण के नाम पर सिर्फ 'झुनझुना' पकड़ा रही है, जबकि हकीकत यह है कि 543 लोकसभा सीटों में से 181 सीटें तुरंत महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकती हैं। श्रीनेत ने दावा किया कि मोदी सरकार जानबूझकर पुरुषों की संख्या बचाने के लिए महिलाओं को उनके हक से वंचित कर रही है, जो कि लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है।

सुप्रिया श्रीनेत ने याद दिलाया कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में संविधान का हिस्सा बन चुका है, लेकिन सरकार ने उसमें ऐसी शर्तें जोड़ दी हैं, जिससे इसका कार्यान्वयन अधर में लटक गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर सरकार की मंशा साफ होती तो यह कानून तुरंत लागू हो जाता। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष सोमवार को भी तैयार है कि मौजूदा 543 सीटों में से एक-तिहाई आरक्षण बिना किसी देरी के लागू किया जाए। उनका कहना था कि सरकार को राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखानी चाहिए और महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार देना चाहिए।

श्रीनेत ने प्रधानमंत्री मोदी पर महिलाओं के सम्मान को लेकर 'दोहरे रवैये' का आरोप लगाया। उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कई गंभीर घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने मणिपुर से लेकर उन्नाव, लखीमपुर खीरी और बिलकिस बानो मामले तक कई संवेदनशील घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि इन सभी मामलों में सरकार हर बार 'चुप' रही, जिससे महिलाओं के प्रति सरकार की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि ये घटनाएं सरकार के 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के नारे की पोल खोलती हैं।

अपने संबोधन के अंत में, सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश की महिलाओं से माफी मांगने की पुरजोर मांग की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को गुमराह करने और उनके अधिकारों से वंचित रखने के लिए प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करनी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता के इन बयानों ने महिला आरक्षण और महिलाओं के सम्मान के मुद्दे पर एक बार फिर राजनीतिक बहस छेड़ दी है, जिससे आने वाले समय में इस पर और चर्चा होने की संभावना है।

दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेत काँग्रेसच्या प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला आहे. सरकार महिलांना केवळ 'झुनझुना' (खेळणे) देत आहे आणि प्रत्यक्षात ५४३ जागांपैकी १८१ जागा महिलांसाठी तात्काळ आरक्षित करता येऊ शकतात, असे श्रीनेत म्हणाल्या. मोदी सरकार पुरुषांची संख्या वाचवण्यासाठी महिलांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी यावेळी केला.

श्रीनेत यांनी आठवण करून दिली की, २०२३ मध्ये महिला आरक्षण विधेयक संविधानाचा भाग बनले आहे, परंतु सरकारने त्यात काही अटी घातल्या आहेत, ज्यामुळे त्याची अंमलबजावणी रखडली आहे. सरकारने तत्परता दाखवल्यास हे आरक्षण लगेच लागू होऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले. सुप्रिया श्रीनेत यांनी जोर दिला की, सोमवारपासूनच विरोधक सध्याच्या ५४३ जागांमध्ये एक-तृतीयांश आरक्षण लागू करण्यासाठी तयार आहेत. त्यांनी सरकारला यावर गांभीर्याने विचार करण्याचे आवाहन केले आणि महिलांना त्यांचे घटनात्मक हक्क देण्याची मागणी केली.

याशिवाय, सुप्रिया श्रीनेत यांनी पंतप्रधान मोदींवर महिलांच्या सन्मानाबाबत 'दुहेरी भूमिका' ठेवल्याचा आरोप केला. या आरोपाच्या पुष्ट्यर्थ त्यांनी मणिपूरपासून उन्नाव, लखीमपूर आणि बिल्किस बानो प्रकरणासारख्या अनेक घटनांचा उल्लेख केला. या सर्व घटनांमध्ये सरकार नेहमीच 'गप्प' राहिल्याचे श्रीनेत यांनी नमूद केले, ज्यामुळे महिला सुरक्षेच्या आणि सन्मानाच्या मुद्द्यावर सरकारची उदासीनता दिसून येते असे त्या म्हणाल्या. या घटनांमधून सरकारची 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' ही घोषणा केवळ एक दिखावा असल्याचे स्पष्ट होते, असेही त्यांनी सांगितले.

आपल्या भाषणाच्या समारोपात, सुप्रिया श्रीनेत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील महिलांची माफी मागावी अशी जोरदार मागणी केली. महिलांना दिशाभूल केल्याबद्दल आणि त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवल्याबद्दल पंतप्रधानांनी जाहीरपणे माफी मागावी, असे त्यांनी म्हटले. काँग्रेस प्रवक्त्यांच्या या विधानांमुळे महिला आरक्षण आणि महिलांच्या सन्मानाच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा राजकीय वर्तुळात तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे. हे मुद्दे आगामी काळातही राजकारणाच्या केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता आहे.

দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস নেত্রী সুপ্রিয়া শ্রীনেত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন যে সরকার মহিলাদের হাতে কেবল 'ঝুনঝুনা' (খেলনা) ধরিয়ে দিচ্ছে, অথচ বাস্তব হল যে ৫৪৩টি আসনের মধ্যে ১৮১টি আসন অবিলম্বে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করা যেতে পারে। সুপ্রিয়া দাবি করেন যে মোদি সরকার পুরুষদের সংখ্যা বাঁচানোর জন্য মহিলাদের তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে।

সুপ্রিয়া মনে করিয়ে দেন যে ২০২৩ সালে মহিলা সংরক্ষণ বিল সংবিধানের অংশ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু সরকার তাতে কিছু শর্ত যোগ করেছে, যা এর বাস্তবায়নকে বিলম্বিত করছে। তিনি বলেন যে, সরকারের যদি সদিচ্ছা থাকত, তাহলে এই আইন অবিলম্বে কার্যকর করা যেত। তিনি আরও বলেন যে, বিরোধী দল সোমবার থেকেই প্রস্তুত রয়েছে যাতে বর্তমান ৫৪৩টি আসনের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষণ অবিলম্বে কার্যকর করা যায়। সুপ্রিয়া সরকারের কাছে এই বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন এবং মহিলাদের সাংবিধানিক অধিকার প্রদানের দাবি তুলেছেন।

শ্রীনেত প্রধানমন্ত্রী মোদির বিরুদ্ধে মহিলাদের সম্মান নিয়ে 'দ্বৈত মনোভাব' রাখার অভিযোগও তুলেছেন। নিজের দাবির সমর্থনে তিনি মণিপুর থেকে উন্নাও, লখিমপুর এবং বিলকিস বানো মামলা পর্যন্ত একাধিক ঘটনার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে এই সমস্ত ঘটনায় সরকার বারবার 'নীরব' থেকেছে, যা মহিলাদের নিরাপত্তা এবং সম্মানের প্রতি সরকারের উদাসীনতা প্রকাশ করে। শ্রীনেতের মতে, এই ঘটনাগুলি সরকারের 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' স্লোগানের অসারতা প্রমাণ করে।

নিজের বক্তব্যের শেষে সুপ্রিয়া শ্রীনেত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে দেশের মহিলাদের কাছে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানান। তিনি বলেন যে, মহিলাদের বিভ্রান্ত করা এবং তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া উচিত। কংগ্রেস নেত্রীর এই শক্তিশালী বক্তব্য মহিলা সংরক্ষণ এবং মহিলাদের সম্মানের বিষয়ে রাজনৈতিক বিতর্কের নতুন ঢেউ তুলেছে, যা আগামী দিনে এই বিষয়গুলিকে আরও বেশি গুরুত্ব এনে দেবে বলে মনে করা হচ্ছে।

டெல்லியில் நடைபெற்ற செய்தியாளர் கூட்டத்தில், காங்கிரஸ் செய்தித் தொடர்பாளர் சுப்ரியா ஸ்ரீனேட், பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு மீது கடும் விமர்சனங்களை முன்வைத்தார். பெண்கள் மேம்பாட்டின் பெயரில் அரசு வெறும் 'சலங்கையை' (பொம்மை) மட்டுமே வழங்கி வருவதாகவும், ஆனால் உண்மையில் 543 மக்களவை தொகுதிகளில் 181 இடங்களை உடனடியாக பெண்களுக்கு ஒதுக்க முடியும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார். ஆண்களின் எண்ணிக்கையைப் பாதுகாப்பதற்காகவே மோடி அரசு பெண்களின் உரிமைகளை மறுப்பதாக சுப்ரியா குற்றம் சாட்டினார்.

2023ஆம் ஆண்டில் மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா அரசியலமைப்பின் ஒரு பகுதியாக மாறியதையும், ஆனால் அரசு அதில் நிபந்தனைகளைச் சேர்த்ததால் அதன் அமலாக்கம் தாமதமாகி வருவதையும் சுப்ரியா ஸ்ரீனேட் சுட்டிக்காட்டினார். அரசின் நோக்கம் நேர்மையாக இருந்திருந்தால், இந்த சட்டம் உடனடியாக அமலுக்கு வந்திருக்கும் என்று அவர் கூறினார். மேலும், தற்போதைய 543 தொகுதிகளில் மூன்றில் ஒரு பங்கு இடஒதுக்கீட்டை உடனடியாக அமல்படுத்த எதிர்க்கட்சிகள் திங்கள்கிழமையிலிருந்தே தயாராக இருப்பதாக அவர் அறிவித்தார். பெண்களுக்கு அவர்களின் அரசியலமைப்பு உரிமைகளை வழங்க அரசு அரசியல் உறுதியைக் காட்ட வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.

பிரதமர் மோடி பெண்களுக்கு மரியாதை அளிப்பதில் 'இரட்டை நிலைப்பாட்டை' கொண்டிருப்பதாக சுப்ரியா ஸ்ரீனேட் குற்றம் சாட்டினார். தனது கூற்றை வலுப்படுத்தும் விதமாக, மணிப்பூர், உன்னாவ், லக்கிம்பூர் மற்றும் பில்கிஸ் பானு வழக்குகள் உள்ளிட்ட பல முக்கிய சம்பவங்களை அவர் குறிப்பிட்டார். இந்த வழக்குகளில் அரசு ஒவ்வொரு முறையும் 'மௌனமாக' இருந்ததாக அவர் குற்றம் சாட்டினார், இது பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் மற்றும் அவர்களின் கண்ணியத்தைப் பாதுகாப்பதில் அரசின் அலட்சியத்தைக் காட்டுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். 'பேட்டி பச்சாவோ, பேட்டி படாவோ' (மகள்களைக் காப்பாற்றுங்கள், மகள்களுக்குக் கல்வி அளியுங்கள்) என்ற அரசின் முழக்கம் வெறும் வெற்று முழக்கமாகவே உள்ளது என்பதையும் அவர் தெளிவுபடுத்தினார்.

தனது உரையின் முடிவில், சுப்ரியா ஸ்ரீனேட், பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டுப் பெண்களிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று வலுவாக வலியுறுத்தினார். பெண்களைத் தவறாக வழிநடத்தியதற்காகவும், அவர்களின் உரிமைகளை மறுத்ததற்காகவும் பிரதமர் பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று அவர் கோரினார். காங்கிரஸ் செய்தித் தொடர்பாளரின் இந்த அறிக்கைகள், மகளிர் இடஒதுக்கீடு மற்றும் பெண்களின் மரியாதை தொடர்பான விவாதத்தை மீண்டும் ஒருமுறை அரசியல் அரங்கில் கிளப்பியுள்ளன, இது வரும் காலங்களில் இந்தப் பிரச்சினைகள் மேலும் முக்கியத்துவம் பெறும் என்பதற்கான அறிகுறியாகும்.

ఢిల్లీలో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో, కాంగ్రెస్ ప్రతినిధి సుప్రియా శ్రీనేట్ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ప్రభుత్వం మహిళలకు సాధికారత పేరుతో కేవలం 'గాలిపటం' (చప్పట్లు) మాత్రమే ఇస్తుందని, అయితే వాస్తవానికి 543 లోక్‌సభ స్థానాల్లో 181 స్థానాలను తక్షణమే మహిళలకు కేటాయించవచ్చని ఆమె అన్నారు. పురుషుల సంఖ్యను కాపాడుకోవడానికి మోడీ ప్రభుత్వం మహిళల హక్కులను ఉద్దేశపూర్వకంగా నిరాకరిస్తోందని సుప్రియా ఆరోపించారు.

2023లో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు రాజ్యాంగంలో భాగమైందని, అయితే ప్రభుత్వం దాని అమలును ఆలస్యం చేసే షరతులను జోడించిందని సుప్రియా శ్రీనేట్ గుర్తు చేశారు. ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే, ఈ చట్టం వెంటనే అమలులోకి వచ్చి ఉండేదని ఆమె అన్నారు. ప్రస్తుతమున్న 543 స్థానాల్లో మూడింట ఒక వంతు రిజర్వేషన్‌ను ఎటువంటి జాప్యం లేకుండా అమలు చేయడానికి సోమవారం నుంచే ప్రతిపక్షం సిద్ధంగా ఉందని ఆమె ప్రకటించారు. మహిళలకు వారి రాజ్యాంగ హక్కులను అందించడానికి ప్రభుత్వం రాజకీయ సంకల్పాన్ని చూపాలని ఆమె పిలుపునిచ్చారు.

సుప్రియా శ్రీనేట్, ప్రధాని మోడీ మహిళల పట్ల గౌరవం విషయంలో 'ద్వంద్వ వైఖరి'ని అవలంబిస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఆమె వాదనకు మద్దతుగా, మణిపూర్, ఉన్నావ్, లఖింపూర్ మరియు బిల్కిస్ బానో కేసులతో సహా అనేక ముఖ్యమైన సంఘటనలను ఆమె ప్రస్తావించారు. ఈ కేసులన్నింటిలో ప్రభుత్వం ప్రతిసారీ 'మౌనంగా' ఉండిందని ఆమె ఆరోపించారు. ఇది మహిళల భద్రత మరియు గౌరవం పట్ల ప్రభుత్వ ఉదాసీనతను చూపుతుందని ఆమె అన్నారు. ప్రభుత్వ 'బేటీ బచావో, బేటీ పఢావో' నినాదం కేవలం ఒక తూతూమంత్రమేనని ఈ సంఘటనలు రుజువు చేస్తున్నాయని ఆమె స్పష్టం చేశారు.

తన ప్రసంగం ముగింపులో, సుప్రియా శ్రీనేట్ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ దేశంలోని మహిళలకు క్షమాపణ చెప్పాలని బలంగా డిమాండ్ చేశారు. మహిళలను తప్పుదారి పట్టించినందుకు మరియు వారి హక్కులను నిరాకరించినందుకు ప్రధాని బహిరంగంగా క్షమాపణ చెప్పాలని ఆమె కోరారు. కాంగ్రెస్ ప్రతినిధి చేసిన ఈ బలమైన ప్రకటనలు, మహిళా రిజర్వేషన్ మరియు మహిళల గౌరవంపై రాజకీయ చర్చను మరోసారి రగిలించాయి. ఇది రాబోయే రోజుల్లో ఈ సమస్యలు మరింత ప్రాధాన్యతను సంతరించుకునే అవకాశం ఉంది.

દિલ્હીમાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન, કોંગ્રેસ પ્રવક્તા સુપ્રિયા શ્રીનેતે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને તેમની સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે સરકાર મહિલાઓને સશક્તિકરણના નામે માત્ર 'ઝુનઝુના' (રમકડું) પકડાવી રહી છે, જ્યારે વાસ્તવિકતા એ છે કે 543 લોકસભા બેઠકોમાંથી 181 બેઠકો તાત્કાલિક મહિલાઓ માટે અનામત રાખી શકાય છે. શ્રીનેતે દાવો કર્યો કે મોદી સરકાર પુરુષોની સંખ્યા બચાવવા માટે મહિલાઓને તેમના હકથી વંચિત રાખી રહી છે, જે લોકશાહીના મૂળભૂત સિદ્ધાંતોની વિરુદ્ધ છે.

સુપ્રિયા શ્રીનેતે યાદ અપાવ્યું કે મહિલા આરક્ષણ બિલ 2023માં બંધારણનો ભાગ બની ચૂક્યું છે, પરંતુ સરકારે તેમાં એવી શરતો ઉમેરી દીધી છે, જેનાથી તેનો અમલ અટકી ગયો છે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે જો સરકારની નિયત સાફ હોત તો આ કાયદો તાત્કાલિક લાગુ થઈ જાત. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે વિપક્ષ સોમવારે પણ તૈયાર છે કે હાલની 543 બેઠકોમાં એક તૃતીયાંશ આરક્ષણ કોઈ પણ વિલંબ વગર લાગુ કરવામાં આવે. તેમનું કહેવું હતું કે સરકારે રાજકીય ઈચ્છાશક્તિ બતાવવી જોઈએ અને મહિલાઓને તેમનો બંધારણીય અધિકાર આપવો જોઈએ.

શ્રીનેતે વડાપ્રધાન મોદી પર મહિલાઓના સન્માનને લઈને 'બેવડો વલણ' રાખવાનો આરોપ લગાવ્યો. તેમણે પોતાના દાવાના સમર્થનમાં અનેક ગંભીર ઘટનાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે મણિપુરથી લઈને ઉન્નાવ, લખીમપુર ખીરી અને બિલકિસ બાનો કેસ સુધીની અનેક સંવેદનશીલ ઘટનાઓનો હવાલો આપતા કહ્યું કે આ તમામ કિસ્સાઓમાં સરકાર દરેક વખતે 'ચૂપ' રહી, જેનાથી મહિલાઓ પ્રત્યે સરકારની સંવેદનશીલતા પર પ્રશ્નો ઊભા થાય છે. તેમણે કહ્યું કે આ ઘટનાઓ સરકારના 'બેટી બચાવો, બેટી પઢાઓ'ના નારાની પોલ ખોલે છે.

પોતાના સંબોધનના અંતમાં, સુપ્રિયા શ્રીનેતે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પાસેથી દેશની મહિલાઓ પાસે માફી માંગવાની જોરદાર માંગણી કરી. તેમણે કહ્યું કે મહિલાઓને ગેરમાર્ગે દોરવા અને તેમના અધિકારોથી વંચિત રાખવા બદલ વડાપ્રધાને જાહેરમાં ક્ષમા યાચના કરવી જોઈએ. કોંગ્રેસ પ્રવક્તાના આ નિવેદનોએ મહિલા આરક્ષણ અને મહિલાઓના સન્માનના મુદ્દે ફરી એકવાર રાજકીય બહેસ છેડી દીધી છે, જેનાથી આવનારા સમયમાં આ પર વધુ ચર્ચા થવાની સંભાવના છે.

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 'ਝੁਨਝੁਨਾ' (ਖਿਡੌਣਾ) ਫੜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 181 ਸੀਟਾਂ ਤੁਰੰਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅਮਲ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਦੋਹਰਾ ਰਵੱਈਆ' ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਓ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਅਤੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਤੱਕ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ 'ਚੁੱਪ' ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਲਾਰਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।